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Rpsc School Lecturer Exam Form Correction Panel Open
https://t.me/RajasthanGkENotes
जिनके भी 1st Grade फॉर्म भरते समय गलती रह गई है उनको सुधार का मौका दिया गया है।
जिनके पास योग्यता नहीं है वो फॉर्म withdraw कर सकते हैं 24 मार्च से 30 मार्च तक।
https://t.me/RajasthanGkENotes
1774346757_clean.pdf
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✴ RSSB : Informatics Assistant (IA) सूचना सहायक भर्ती 2023 : 20 अभ्यर्थियों का रिजल्ट ओर कट ऑफ जारी (Additional)
राजस्थान मंडपम में बनेगा देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर
• भारत मंडपम की तर्ज पर जयपुर में बनने वाले राजस्थान मंडपम में देश का सबसे बड़ा 7000 सीटों का कन्वेंशन सेंटर बनेगा।
• इसका नाम - पद्ममंडपम
✓ राजस्थान मंडपम में चार ऑडिटोरियम बनाए जाएंगे
• इनका नाम - वैदिक रखा गया।
• राजस्थान मंडपम द्रव्यवती नदी के किनारे जयपुर में बनेगा।
✓ इसके वास्तुकार - अनूप बरतारिया
• भारत मंडपम की तर्ज पर जयपुर में बनने वाले राजस्थान मंडपम में देश का सबसे बड़ा 7000 सीटों का कन्वेंशन सेंटर बनेगा।
• इसका नाम - पद्ममंडपम
✓ राजस्थान मंडपम में चार ऑडिटोरियम बनाए जाएंगे
• इनका नाम - वैदिक रखा गया।
• राजस्थान मंडपम द्रव्यवती नदी के किनारे जयपुर में बनेगा।
✓ इसके वास्तुकार - अनूप बरतारिया
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⭕ बीस सूत्री कार्यक्रम : जयपुर जिला प्रदर्शन :
▪️ संस्थागत प्रसव के क्षेत्र में जयपुर जिले का राज्य में प्रथम स्थान रहा।
▪️ राज्य सरकार द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग में जयपुर जिले ने उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की।
जयपुर जिला कलक्टर : डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी
▪️ ऊर्जा विभाग के तहत पम्पसेट ऊर्जीकरण में लक्ष्य के विरुद्ध 200% प्रगति प्राप्त की गई।
▪️ वन विभाग के पौधारोपण अभियान में जयपुर जिले को ‘ए ग्रेड’ प्राप्त हुआ।।
▪️ संस्थागत प्रसव के क्षेत्र में जयपुर जिले का राज्य में प्रथम स्थान रहा।
▪️ राज्य सरकार द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग में जयपुर जिले ने उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की।
जयपुर जिला कलक्टर : डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी
▪️ ऊर्जा विभाग के तहत पम्पसेट ऊर्जीकरण में लक्ष्य के विरुद्ध 200% प्रगति प्राप्त की गई।
▪️ वन विभाग के पौधारोपण अभियान में जयपुर जिले को ‘ए ग्रेड’ प्राप्त हुआ।।
▪️प्राथमिक कॉरिडोर: जोधपुर-पाली-मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र और कांकणी औद्योगिक क्षेत्र को 'प्राथमिक सेमीकंडक्टर कॉरिडोर' के रूप में विकसित किया जाएगा।
▪️सिंगल विंडो सिस्टम: उद्योगों को भूमि आवंटन, बिजली, पानी और सड़क जैसी आधारभूत सुविधाएं सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए त्वरित गति से उपलब्ध कराई जाएंगी।
▪️प्रोजेक्ट्स को 7 वर्षों तक विद्युत शुल्क में 100% की छूट मिलेगी।
▪️स्टाम्प शुल्क और भू-रूपांतरण शुल्क में 75% की छूट और 25% का पुनर्भरण किया जाएगा।
▪️इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत स्वीकृत पूंजी सब्सिडी का 60% अनुदान दिया जाएगा।
▪️पूंजीगत निवेश को बढ़ावा देने के लिए टर्म लोन पर 5% ब्याज अनुदान प्रदान किया जाएगा।
🌿 पर्यावरण संतुलन पर फोकस:
▪️पर्यावरणीय परियोजनाओं की लागत का 50% पुनर्भरण किया जाएगा।
▪️कैप्टिव रिन्यूएबल एनर्जी वाले प्रोजेक्ट्स को 7 वर्षों तक विद्युत शुल्क में 100% छूट मिलेगी।
▪️राजस्थान ग्रीन रेटिंग सिस्टम के तहत सहमति शुल्क में 50% की छूट का प्रावधान है।
▪️सिंगल विंडो सिस्टम: उद्योगों को भूमि आवंटन, बिजली, पानी और सड़क जैसी आधारभूत सुविधाएं सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए त्वरित गति से उपलब्ध कराई जाएंगी।
▪️प्रोजेक्ट्स को 7 वर्षों तक विद्युत शुल्क में 100% की छूट मिलेगी।
▪️स्टाम्प शुल्क और भू-रूपांतरण शुल्क में 75% की छूट और 25% का पुनर्भरण किया जाएगा।
▪️इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत स्वीकृत पूंजी सब्सिडी का 60% अनुदान दिया जाएगा।
▪️पूंजीगत निवेश को बढ़ावा देने के लिए टर्म लोन पर 5% ब्याज अनुदान प्रदान किया जाएगा।
🌿 पर्यावरण संतुलन पर फोकस:
▪️पर्यावरणीय परियोजनाओं की लागत का 50% पुनर्भरण किया जाएगा।
▪️कैप्टिव रिन्यूएबल एनर्जी वाले प्रोजेक्ट्स को 7 वर्षों तक विद्युत शुल्क में 100% छूट मिलेगी।
▪️राजस्थान ग्रीन रेटिंग सिस्टम के तहत सहमति शुल्क में 50% की छूट का प्रावधान है।
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राजस्थान पुलिस भर्ती कोटा सिटी वेटिंग लिस्ट जारी....✅
💠 #कैबिनेट ने IVFRT योजना को जारी रखने को मंजूरी दी
📅 अवधि: 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 (5 वर्ष)
💰 बजट: ₹1800 करोड़
💠 IVFRT प्लेटफॉर्म का उद्देश्य इमिग्रेशन, वीज़ा और विदेशी नागरिकों के पंजीकरण से जुड़ी सेवाओं को आपस में जोड़कर बेहतर बनाना है
💠 योजना का मुख्य लक्ष्य सुरक्षित और एकीकृत प्रणाली के तहत इमिग्रेशन और वीज़ा सेवाओं का आधुनिकीकरण करना है
💠 इससे वैध यात्रियों को सुविधा मिलेगी और राष्ट्रीय सुरक्षा भी मजबूत होगी
📅 अवधि: 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 (5 वर्ष)
💰 बजट: ₹1800 करोड़
💠 IVFRT प्लेटफॉर्म का उद्देश्य इमिग्रेशन, वीज़ा और विदेशी नागरिकों के पंजीकरण से जुड़ी सेवाओं को आपस में जोड़कर बेहतर बनाना है
💠 योजना का मुख्य लक्ष्य सुरक्षित और एकीकृत प्रणाली के तहत इमिग्रेशन और वीज़ा सेवाओं का आधुनिकीकरण करना है
💠 इससे वैध यात्रियों को सुविधा मिलेगी और राष्ट्रीय सुरक्षा भी मजबूत होगी
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