🌟चुनावी बांड योजना को तो असंवैधानिक करार दिया गया ,परन्तु दुर्भाग्य कि बात हैं कि,मौजूदा केंद्र सरकार ने यहां तक कह दिया था कि- चुनावी बॉन्ड में कौन सा उद्योगपति कौन सी पार्टी को धन दे रहा है, ये सब जनता को जानने का अधिकार नहीं हैं,
परन्तु सर्वोच्च न्यायालय ने तो केवल बॉन्ड को असंवैधानिक ही नहीं करार दिया बल्कि बड़ी लताड़ भी लगाई... और कहा कि यह योजना सूचना का अधिकार, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करती हैं..
और ये काला धन इक्कठा करने का माध्यम भी हो सकता हैं।
और ये भी कहा अब तक लिए गए बॉन्ड को वापस करना होगा,
ये आंकड़ा बता रहा हैं कि किस पार्टी को चुनावी बॉन्ड से अब तक कितनी धन राशि मिली है..
परन्तु सर्वोच्च न्यायालय ने तो केवल बॉन्ड को असंवैधानिक ही नहीं करार दिया बल्कि बड़ी लताड़ भी लगाई... और कहा कि यह योजना सूचना का अधिकार, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करती हैं..
और ये काला धन इक्कठा करने का माध्यम भी हो सकता हैं।
और ये भी कहा अब तक लिए गए बॉन्ड को वापस करना होगा,
ये आंकड़ा बता रहा हैं कि किस पार्टी को चुनावी बॉन्ड से अब तक कितनी धन राशि मिली है..
RPSC ,RSMSSB & Other Dept. Recruitment 2024 Information.pdf
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