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9.30 pm

Topic--- मौलिक अधिकार


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1889 के व्याख्या अधिनियम* के तहत ये सभी संरक्षित राज्य कानूनी रूप से 'भारत' का हिस्सा थे। इनका संचालन भारतीय राजनीतिक सेवा द्वारा किया जाता था, इनकी रक्षा भारतीय सेना करती थी और ये भारत के वायसराय के अधीन थे। रियासतों की मानक सूची भी वर्णानुक्रम में अबू धाबी से शुरू होती थी (परिशिष्ट देखें), और वायसराय लॉर्ड कर्ज़न ने स्वयं तर्क दिया था कि ओमान को 'लुस बेयला या केलात की तरह ही भारतीय साम्राज्य का एक देशी राज्य' माना जाना चाहिए। उस समय ब्रिटिश मानचित्रों से इन राज्यों की अनुपस्थिति पर काफी चर्चा हुई थी, और रॉयल एशियन सोसाइटी के एक व्याख्याता ने तो यहाँ तक मजाक में कहा था कि:

जैसे एक ईर्ष्यालु शेख अपनी पसंदीदा पत्नी को घूंघट में छिपाता है, वैसे ही ब्रिटिश अधिकारी अरब राज्यों की स्थितियों को इतने गहरे रहस्य में छिपा देते हैं कि दुर्भावनापूर्ण प्रचारकों को यह सोचने के लिए लगभग क्षमा कर दिया जा सकता है कि वहाँ कुछ भयानक घट रहा है।

* इस अधिनियम में भारत को 'किसी भी देशी राजकुमार या सरदार के ऐसे क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया था जो महामहिम की संप्रभुता के अधीन हो, जिसका प्रयोग भारत के गवर्नर जनरल या गवर्नर जनरल के अधीनस्थ किसी गवर्नर या अन्य अधिकारी के माध्यम से किया जाता हो'। इस परिभाषा में नेपाल और ओमान भी शामिल थे - ये दोनों अनौपचारिक संरक्षित राज्य थे जिन्हें औपचारिक रूप से कभी भी रियासतों के रूप में मान्यता नहीं दी गई थी, फिर भी उन्हें रियासतों की सूची में शामिल किया गया था। अधिक जानकारी के लिए, देखें विलिस, जे. एम. 'यमन को भारतीय बनाना: शाही सीमाओं को पुनर्लिखना'
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रमेश चंद्र दत्त ने लार्ड कर्जन को खुला पत्र लिखा 📖✍️
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