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भाजपा सरकार और दिल्ली पुलिस किस तरह गरीबों पर जुल्म करती है
देखिएगा 3 दिन पहले कमल धानी नाम लड़का 25 साल का डिलेवरी बॉय डिलेवरी करके घर लौट रहा था रात के 8/9 बजे सड़क किनारे जल बोर्ड के खुदे एक गड्ढे में बाइक समेत गिर गया गढ्ढा करीब 20 फीट गेहरा होगा जब कमल अपने घर नही पहुंचा 11/12 बजे रात तक तो कमल धानी का जुड़वा भाई दिल्ली पुलिस के पास गया कि मेरा भाई घर नही पहुंचा FIR लिख लीजिए तो उन्होने तेरा भाई हर फैलेट में जाता तो क्या दिल्ली के हर फेलेट में खोजू उसे कमल का भाई बोला उसका फोन ऑन है उसका मोबाइल नम्बर ही ट्रेस कर दो दिल्ली पुलिस माना कर दिया और उसको भागा दिया
फिर उसी गड्ढे के किनारे से एक राहगीर निकला उसने उस गड्ढे में लाइट ऑन देखी बाइक की तो वहा के गार्ड को बताया इसमें लाइट ऑन है किसी की उस गार्ड ने उस गड्ढे के थोडी दूर एक फुटपाथ पर झोपड़ी बना के रह रहे मजदूर गौरव यादव को बताया तो उस मजदूर ने Sub contractor को फोन किया और Sub contractor आया रात में उसने गढ्ढे में देखा कोई डला हुआ है तो वो देख के चला गया जब us contractor ने कुछ नही किया तो गौरव यादव मजदूर जो दिन की दिहाड़ी 300/400 कमाता वो डर गया और वो अपने गांव फिरोजाबाद आ गया
सुबह जब पुलिस को PCR कॉल जाती तो वो ये सब देखती है तो दिल्ली पुलिस के DCP उस मजदूर गौरव यादव पर FIR करा देते है और दिल्ली पुलिस की एक टीम को उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में भेज देते जहा से कल सुबह 7 बजे 23 साल के मजदूर गौरव यादव को गिरफ़्तार कर लिया जाता है
सही मायने FIR उस कांटरेक्टर पर होनी चाहिए उसने क्यों उस गड्ढे के पास बेरिकेट नही लगाएं और उन पुलिस वालो पर जिन्होंने कमल धानी का मोबाइल ट्रेस नही किया अगर ट्रेस किया होता तो वो आज जिंदा होता है लेकिन दिल्ली पुलिस की हिम्मत नही हुई उस sub contractor पर FIR करे गरीब मजदूर पर arrest करके अपनी मर्दानगी दिखा रहे है
ये ऊपर फोटो मे गौरव यादव की मां है जिनका रो रो के बुरा हाल है
देखिएगा 3 दिन पहले कमल धानी नाम लड़का 25 साल का डिलेवरी बॉय डिलेवरी करके घर लौट रहा था रात के 8/9 बजे सड़क किनारे जल बोर्ड के खुदे एक गड्ढे में बाइक समेत गिर गया गढ्ढा करीब 20 फीट गेहरा होगा जब कमल अपने घर नही पहुंचा 11/12 बजे रात तक तो कमल धानी का जुड़वा भाई दिल्ली पुलिस के पास गया कि मेरा भाई घर नही पहुंचा FIR लिख लीजिए तो उन्होने तेरा भाई हर फैलेट में जाता तो क्या दिल्ली के हर फेलेट में खोजू उसे कमल का भाई बोला उसका फोन ऑन है उसका मोबाइल नम्बर ही ट्रेस कर दो दिल्ली पुलिस माना कर दिया और उसको भागा दिया
फिर उसी गड्ढे के किनारे से एक राहगीर निकला उसने उस गड्ढे में लाइट ऑन देखी बाइक की तो वहा के गार्ड को बताया इसमें लाइट ऑन है किसी की उस गार्ड ने उस गड्ढे के थोडी दूर एक फुटपाथ पर झोपड़ी बना के रह रहे मजदूर गौरव यादव को बताया तो उस मजदूर ने Sub contractor को फोन किया और Sub contractor आया रात में उसने गढ्ढे में देखा कोई डला हुआ है तो वो देख के चला गया जब us contractor ने कुछ नही किया तो गौरव यादव मजदूर जो दिन की दिहाड़ी 300/400 कमाता वो डर गया और वो अपने गांव फिरोजाबाद आ गया
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सही मायने FIR उस कांटरेक्टर पर होनी चाहिए उसने क्यों उस गड्ढे के पास बेरिकेट नही लगाएं और उन पुलिस वालो पर जिन्होंने कमल धानी का मोबाइल ट्रेस नही किया अगर ट्रेस किया होता तो वो आज जिंदा होता है लेकिन दिल्ली पुलिस की हिम्मत नही हुई उस sub contractor पर FIR करे गरीब मजदूर पर arrest करके अपनी मर्दानगी दिखा रहे है
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वुडवाइज इंडिया पीवीटी एलटीडी (ग्रीनलम - न्यू मीका डिस्ट्रीब्यूटर)
B-57, Block A, Sector 4, Noida, Uttar Pradesh 201301
इस जगह से कोई है क्या... अगर है
तो मुझे sms करना @ch_sahab_0
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RRB Paramedical CEN-03/2025 Official Mock Test Link Out
https://cdn4.digialm.com//OnlineAssessment/index.html?33128@@M214
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1. Supreme Court of India ने साफ कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया में किसी भी तरह की बाधा डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
2. अदालत ने राज्यों को निर्देश दिया कि जो भी आवश्यक आदेश होंगे, वे स्वयं जारी करेगी ताकि मतदाता सूची की पारदर्शिता बनी रहे।
3. पश्चिम बंगाल में चल रहे SIR मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने चुनाव आयोग और राज्य सरकार की भूमिका पर कड़ी नजर रखी।
4. सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूची की जांच, दस्तावेज़ सत्यापन और अंतिम प्रकाशन की समय-सीमा में संतुलन बनाए रखने पर जोर दिया।
5. अदालत ने दोहराया कि संविधान सभी राज्यों पर समान रूप से लागू होता है और चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप लोकतंत्र के खिलाफ है।
2. अदालत ने राज्यों को निर्देश दिया कि जो भी आवश्यक आदेश होंगे, वे स्वयं जारी करेगी ताकि मतदाता सूची की पारदर्शिता बनी रहे।
3. पश्चिम बंगाल में चल रहे SIR मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने चुनाव आयोग और राज्य सरकार की भूमिका पर कड़ी नजर रखी।
4. सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूची की जांच, दस्तावेज़ सत्यापन और अंतिम प्रकाशन की समय-सीमा में संतुलन बनाए रखने पर जोर दिया।
5. अदालत ने दोहराया कि संविधान सभी राज्यों पर समान रूप से लागू होता है और चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप लोकतंत्र के खिलाफ है।
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