मध्यप्रदेश हाई कोर्ट का 7 साल बाद ओबीसी आरक्षण पर फैसला Obc को 27% आरक्षण नहीं दिया जा सकता सरकार पर्याप्त आंकड़े नहीं दे सकी
कोर्ट के अनुसार, ओबीसी वर्ग 14% आरक्षण का हकदार है, जबकि 27% आरक्षण के लिए राज्य सरकार पर्याप्त आंकड़े पेश नहीं कर सकी। अदालत ने कहा कि 50% आरक्षण की सीमा पार करने के लिए असाधारण परिस्थितियां भी साबित नहीं हुईं। कोर्ट ने 13% होल्ड पदों पर तीन महीने के भीतर अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का निर्देश दिया है। इस फैसले का असर लंबित सरकारी भर्तियों पर पड़ सकता है।
SC / ST/EWS/ UR वर्ग की बड़ी जीत है ये
बाकि भाजपा ने पूरा दम।लगा लिया था आरक्षण दिलाने में कोर्ट में बोला था जब सामान्य वर्ग का घर के बाहर से निकलता है obc वाला घर के अंदर खड़ा हो जाता है इन्हें 27% आरक्षण दिया जाए क्या गजब चुटिया वाले तथ्य दिए थे
कोर्ट के अनुसार, ओबीसी वर्ग 14% आरक्षण का हकदार है, जबकि 27% आरक्षण के लिए राज्य सरकार पर्याप्त आंकड़े पेश नहीं कर सकी। अदालत ने कहा कि 50% आरक्षण की सीमा पार करने के लिए असाधारण परिस्थितियां भी साबित नहीं हुईं। कोर्ट ने 13% होल्ड पदों पर तीन महीने के भीतर अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का निर्देश दिया है। इस फैसले का असर लंबित सरकारी भर्तियों पर पड़ सकता है।
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दिल्ली जंतर मंतर पर योगी बाबा की यूपी पुलिस कमान संभालने जा रही है,,,इस बार fir रद्द भी नहीं होगी 😂
जय हो प्रोटेस्ट लग रहा इस बार ज्ञानेश कुमार का पत्ता कटने वाला है🤐
जय हो प्रोटेस्ट लग रहा इस बार ज्ञानेश कुमार का पत्ता कटने वाला है🤐
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▪️सीजेपी का प्रदर्शन आज दिल्ली सील......!!!
▪️ उत्तर प्रदेश हरियाणा से आने वाली सभी रास्ते बंद , स्कूल व कॉलेज बंद......!!!
▪️250 ट्रेनें बंद , 45 मेट्रो बंद, 45 हजार जवान की तैनाती.... इंटरनेट पर रोक......!!!
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