🎲 Quiz '🟤🟤♣️♎ललनटॉप क्वेश्चन🟤🟤♣️♎'
आंधियां सदा चलती नहीं, मुश्किलें सदा रहती नहीं। मिलेगी आपको मंजिल आपकी, बस आप जरा कोशिश तो करिए।। 📚💫♣️🌺🤌🌻🌿📚🖋️🌱 𝙹𝙰𝙸 𝚂𝙷𝚁𝙴𝙴 𝚁𝙰𝙼.....🚩 @SINGHCLASSS🖤
🖊 12 questions · ⏱ 15 sec
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🎲 Quiz '🔰उपकरणो के हिंदी नाम🔰'
🙏जय श्यामा माई🙏 जैसे हर रास्ते पर कुछ न कुछ परेशानी होती है, वैसे ही हर परेशानी का कुछ न कुछ रास्ता होता है 🤞💯👌 https://t.me/singhclasss
🖊 14 questions · ⏱ 15 sec
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🔴उप-राष्ट्रपति चुनाव 2025
📍NDA के उम्मीदवार CP राधाकृष्णन ने जीता उप-राष्ट्रपति का चुनाव ,बने नए उपराष्ट्रपति
📍सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले जबकि रेड्डी को 300 वोट ही मिल मिले।
📍सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें उप-राष्ट्रपति बने।
🔴अन्य महत्त्वपूर्ण तथ्य
📍हॉल ही में जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों से अपने पद से इस्तीफा {अनुच्छेद 67(A)}दिया था ।
📍अपने कार्यकाल के समय इस्तीफा देने वाले ये तीसरे उप-राष्ट्रपति है
1. वी वी गिरी - जुलाई 1969
2. आर वेंकटरमन -जुलाई 1987
3. जगदीप धनखड़ - जुलाई 2025
💡संविधान के अनुच्छेद : उप-राष्ट्रपति
📍अनुच्छेद 63 → उपराष्ट्रपति का पद होगा।
📍अनुच्छेद 64 → उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा।
📍अनुच्छेद 65 → राष्ट्रपति की अनुपस्थिति, मृत्यु या त्यागपत्र पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा।
📍अनुच्छेद 66 → उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद (दोनों सदनों के सांसद) द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होगा।
📍अनुच्छेद 67 → कार्यकाल 5 वर्ष, इस्तीफ़ा राष्ट्रपति को, संसद द्वारा हटाया भी जा सकता है।
📍अनुच्छेद 68 → पद रिक्त होने पर 6 माह में चुनाव कराया जाएगा।
📍अनुच्छेद 69 → उपराष्ट्रपति की शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाएगी।
📍अनुच्छेद 70 → राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति पर संसद प्रावधान कर सकती है
📍अनुच्छेद 71 → चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय सुप्रीम कोर्ट करेगा।
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📍NDA के उम्मीदवार CP राधाकृष्णन ने जीता उप-राष्ट्रपति का चुनाव ,बने नए उपराष्ट्रपति
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🔴अन्य महत्त्वपूर्ण तथ्य
📍हॉल ही में जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों से अपने पद से इस्तीफा {अनुच्छेद 67(A)}दिया था ।
📍अपने कार्यकाल के समय इस्तीफा देने वाले ये तीसरे उप-राष्ट्रपति है
1. वी वी गिरी - जुलाई 1969
2. आर वेंकटरमन -जुलाई 1987
3. जगदीप धनखड़ - जुलाई 2025
💡संविधान के अनुच्छेद : उप-राष्ट्रपति
📍अनुच्छेद 63 → उपराष्ट्रपति का पद होगा।
📍अनुच्छेद 64 → उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा।
📍अनुच्छेद 65 → राष्ट्रपति की अनुपस्थिति, मृत्यु या त्यागपत्र पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा।
📍अनुच्छेद 66 → उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद (दोनों सदनों के सांसद) द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होगा।
📍अनुच्छेद 67 → कार्यकाल 5 वर्ष, इस्तीफ़ा राष्ट्रपति को, संसद द्वारा हटाया भी जा सकता है।
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📍अनुच्छेद 70 → राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति पर संसद प्रावधान कर सकती है
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🎲 Quiz '♻️सौरमंडल♻️'
♻️जय माता दी♻️ 🤞खुशी पैसों पर नहीं परिस्थितियों पर निर्भर करती है, एक बच्चा गुब्बारा खरीद कर खुश था, दूसरा उसे बेचकर, तीसरा उसे फोड़ कर 🤞🤞https://t.me/singhclasss
🖊 21 questions · ⏱ 15 sec
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🎲 Quiz '🔰सभी फुल फॉर्म्स🔰'
🙏नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं🙏 समय कभी नहीं रुकता आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्यअच्छा भी आएगा👍 https://t.me/singhclasss
🖊 28 questions · ⏱ 15 sec
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🖊 28 questions · ⏱ 15 sec
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🎲 Quiz '🟤♣️⚫ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न 🌺♣️🟤⚫'
By :- https://t.me/singhclasss 🔥 🥰खामोश बैठें तो लोग कहते हैं उदासी अच्छी नहीं, जरा-सा हंस लें तो मुस्कुराने की वजह पूछते हैं...!!😌❤️♾️💯
🖊 42 questions · ⏱ 15 sec
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🎲 Quiz '⚫🔹 '"भारत के सभी बायोस्फियर रिज़र्व 2025 -26" ⚫🔹'
🖊 31 questions · ⏱ 15 sec
🖊 31 questions · ⏱ 15 sec
❤4🕊1
🎲 Quiz ''" भारत के सभी संतृप्त जैव विविधता केंद्र(Hotspot Of Biodiversity)"'
🖊 7 questions · ⏱ 15 sec
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✨नवरात्रि की हार्दिक शुभकामना✨
ग्रुप के मेरे समस्त साथियों को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। शक्ति की उपासना का यह महापर्व हर किसी के लिए सुख, समृद्धि, सौभाग्य और आरोग्य लेकर आए, यही कामना है। जय माता दी!
ग्रुप के मेरे समस्त साथियों को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। शक्ति की उपासना का यह महापर्व हर किसी के लिए सुख, समृद्धि, सौभाग्य और आरोग्य लेकर आए, यही कामना है। जय माता दी!
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🎲 Quiz 'प्रमुख नियुक्तियाँ (Appointment) September 2025 .'
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🖊 60 questions · ⏱ 15 sec
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🖊 60 questions · ⏱ 15 sec
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हैदराबाद विलय की संक्षिप्त कहानी■
( बड़ा लेख है, मग़र पढ़ना जरूर)
स्वतंत्रता से पूर्व भारत में 565 रियासतें (कहीं 562 भी लिखा मिलता है) थी.... तीन रियासतों को छोड़कर, अन्य सभी रियासतों का विलय भारतीय संघ में कर दिया गया था...तीन रियासतें यथा जूनागढ़, हैदराबाद औऱ कश्मीर का विलय अभी तक हुआ नहीं था.... बाद में जूनागढ़ को जनमत संग्रह के माध्यम से मिला लिया गया... कश्मीर अभी तक विवाद का विषय बना हुआ था , आज बात करना चाहूंगा हैदराबाद के विलय की...
यहाँ निज़ाम का शासन था.... इस समय निज़ाम था ओस्मान अली खान आसफजहां सप्तम ... निज़ाम भारत के साथ विलय चाहता नहीं था... भारतीय संघ के साथ स्टैंडस्टिल अग्रीमेंट अर्थात यथास्थिति बनाये रखने का समझौता किया था.... समझौते के उपरांत निज़ाम ने स्वतंत्र व्यवहार करना आरम्भ कर दिया.... ऐसे में जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने कार्यवाही का निर्णय लिया....पत्रकार दुर्गादास ने अपनी पुस्तक " इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर... में लिखा है कि नेहरू जी बलपूर्वक कार्यवाही के खिलाफ थे .. वो शान्तिपूर्ण समाधान चाहते थे... मगर सरदार पटेल ने यह कहकर सैन्य अभियान किया कि " हैदराबाद भारत के हृदय पर बना हुआ फोड़ा है, जिसे शल्यक्रिया द्वारा हटाया जाना अत्यावश्यक है"।
इस सैन्य अभियान के अंतर्गत... 35000 भारतीय सैनिकों को हैदराबाद राज्य में भेजा गया.... इनका सामना निज़ाम की सेना (जोकि संख्या में करीबन 25000 थी) तथा रज़ाकर,जोकि अनियमित सेना थी जिसकी संख्या करीबन 2 लाख थी... से होना था... भारतीय सेना ने 13 सितंबर से कार्यवाही आरम्भ की.... 17 सितंबर,1948 को निज़ाम ने समर्पण कर लिया... विलयपत्र पर हस्ताक्षर कर, हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय कर दिया गया .. औऱ 18 सितंबर,(1948) को आज ही के दिन भारतीय सेना ने यह अभियान समाप्त घोषित कर दिया... हैदराबाद में पोलो के खेल की अत्यधिक लोकप्रियता के कारण इस सम्पूर्ण अभियान को "ऑपरेशन पोलो" और "ऑपरेशन कैटरपिलर" नाम दिया गया....
ऑपरेशन के दौरान 32 भारतीय सैनिक शहीद हुए.. वहीं करीबन 2000 की संख्या में निज़ाम की सेना और रजाकार को मौत के घाट उतारा गया... जनहानि कितनी हुई? इसकी जानकारी के लिए सुंदरलाल समिति गठित की गई... जिसमें कहा गया कि करीबन 30-40 हज़ार नागरिक मारे गए... हालांकि इस समिति की रिपोर्ट आजतक सार्वजनिक नहीं कि गयी... मग़र प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार 2लाख से अधिक नागरिक मारे गए... और इस प्रकार भारत की सबसे धनी और विशाल रियासत का भारत में विलय कर दिया गया।☺️
( बड़ा लेख है, मग़र पढ़ना जरूर)
स्वतंत्रता से पूर्व भारत में 565 रियासतें (कहीं 562 भी लिखा मिलता है) थी.... तीन रियासतों को छोड़कर, अन्य सभी रियासतों का विलय भारतीय संघ में कर दिया गया था...तीन रियासतें यथा जूनागढ़, हैदराबाद औऱ कश्मीर का विलय अभी तक हुआ नहीं था.... बाद में जूनागढ़ को जनमत संग्रह के माध्यम से मिला लिया गया... कश्मीर अभी तक विवाद का विषय बना हुआ था , आज बात करना चाहूंगा हैदराबाद के विलय की...
यहाँ निज़ाम का शासन था.... इस समय निज़ाम था ओस्मान अली खान आसफजहां सप्तम ... निज़ाम भारत के साथ विलय चाहता नहीं था... भारतीय संघ के साथ स्टैंडस्टिल अग्रीमेंट अर्थात यथास्थिति बनाये रखने का समझौता किया था.... समझौते के उपरांत निज़ाम ने स्वतंत्र व्यवहार करना आरम्भ कर दिया.... ऐसे में जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने कार्यवाही का निर्णय लिया....पत्रकार दुर्गादास ने अपनी पुस्तक " इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर... में लिखा है कि नेहरू जी बलपूर्वक कार्यवाही के खिलाफ थे .. वो शान्तिपूर्ण समाधान चाहते थे... मगर सरदार पटेल ने यह कहकर सैन्य अभियान किया कि " हैदराबाद भारत के हृदय पर बना हुआ फोड़ा है, जिसे शल्यक्रिया द्वारा हटाया जाना अत्यावश्यक है"।
इस सैन्य अभियान के अंतर्गत... 35000 भारतीय सैनिकों को हैदराबाद राज्य में भेजा गया.... इनका सामना निज़ाम की सेना (जोकि संख्या में करीबन 25000 थी) तथा रज़ाकर,जोकि अनियमित सेना थी जिसकी संख्या करीबन 2 लाख थी... से होना था... भारतीय सेना ने 13 सितंबर से कार्यवाही आरम्भ की.... 17 सितंबर,1948 को निज़ाम ने समर्पण कर लिया... विलयपत्र पर हस्ताक्षर कर, हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय कर दिया गया .. औऱ 18 सितंबर,(1948) को आज ही के दिन भारतीय सेना ने यह अभियान समाप्त घोषित कर दिया... हैदराबाद में पोलो के खेल की अत्यधिक लोकप्रियता के कारण इस सम्पूर्ण अभियान को "ऑपरेशन पोलो" और "ऑपरेशन कैटरपिलर" नाम दिया गया....
ऑपरेशन के दौरान 32 भारतीय सैनिक शहीद हुए.. वहीं करीबन 2000 की संख्या में निज़ाम की सेना और रजाकार को मौत के घाट उतारा गया... जनहानि कितनी हुई? इसकी जानकारी के लिए सुंदरलाल समिति गठित की गई... जिसमें कहा गया कि करीबन 30-40 हज़ार नागरिक मारे गए... हालांकि इस समिति की रिपोर्ट आजतक सार्वजनिक नहीं कि गयी... मग़र प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार 2लाख से अधिक नागरिक मारे गए... और इस प्रकार भारत की सबसे धनी और विशाल रियासत का भारत में विलय कर दिया गया।☺️
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🎲 Quiz '🔰भारत सरकार की योजनाएं🔰'
🙏जय मां दुर्गा 🙏 जरूरी नहीं की सभी लोग हमें समझ पाए। तराजू waight बता सकती है, लेकिन क्वालिटी नहीं।🤞https://t.me/singhclasss
🖊 49 questions · ⏱ 15 sec
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🖊 49 questions · ⏱ 15 sec
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🎲 Quiz '🍂🌿 𝚂𝙲𝙸𝙴𝙽𝙲𝙴 𝚀𝚄𝙸𝚇🌿🍂 𝙱𝚈- 📚(अच्छी शिक्षा) 📚'
🖊 200 questions · ⏱ 15 sec
🖊 200 questions · ⏱ 15 sec
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RPSC में तीन नए सदस्यों की नियुक्ति
चर्चा में:
राज्यपाल ने संविधान के अनुच्छेद 316 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर RPSC में तीन नए सदस्यों की नियुक्ति की है।
1. IPS हेमंत प्रियदर्शी
2. डॉ. अशोक कुमार कलवार
3. डॉ. सुशील कुमार बिस्सू
संवैधानिक प्रावधान:
संविधान के भाग 14 के दूसरे अध्याय में अनुच्छेद 315 से 323 तक लोक सेवा आयोग का उल्लेख किया गया है।
लोक सेवा आयोग:
अनुच्छेद 315 (1) के अनुसार संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा।
व्याख्या: इस उपबंध में संघ और राज्य दोनों के लिए अलग अलग लोक सेवा आयोगों का प्रावधान किया गया है। इसी उपबंध के तहत राजस्थान में RPSC का गठन किया गया।
नियुक्ति:
अनुच्छेद 316 (1) के अनुसार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति, यदि वह राज्य आयोग है तो, राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाएगी
व्याख्या: RPSC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है।
अर्हता:
अनुच्छेद 316 (1) के अनुसार प्रत्येक लोक सेवा आयोग के सदस्यों में से यथाशक्य निकटतम आधे ऐसे व्यक्ति होंगे जो अपनी-अपनी नियुक्ति की तारीख पर भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन कम से कम दस वर्ष तक पद धारण कर चुके हैं
व्याख्या: इस उपबंध में RPSC के कम से कम आधे सदस्यों के लिए अर्हता के रूप में अपेक्षा की गई है कि वे भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष तक पद धारण कर चुके हों। शेष आधे सदस्यों के लिए इस इस अर्हता की बाध्यता नहीं है।
पदावधि:
अनुच्छेद 316 (2) के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य, अपने पद ग्रहण की तारीख से छह वर्ष की अवधि तक या बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक इनमें से जो भी पहले हो, अपना पद धारण करेगा।
व्याख्या: RPSC के अध्यक्ष और सदस्य 6 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, तब तक पद पर रहते हैं। ध्यान रहे कि मूल संविधान में इस हेतु 60 वर्ष की आयु का प्रावधान किया गया था लेकिन 41वें संविधान संशोधन द्वारा इसे 62 वर्ष कर दिया गया।
त्यागपत्र:
अनुच्छेद 316 (2) (क) के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग का कोई सदस्य राज्य के राज्यपाल को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा।
व्याख्या: RPSC के अध्यक्ष और सदस्य राजस्थान के राज्यपाल को सम्बोधित त्यागपत्र से अपना पद छोड़ सकते हैं।
पदमुक्ति:
अनुच्छेद 316 (2) (ख) के अनुसार लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को अनुच्छेद 317 के खंड (1) में उपबंधित रीति से उसके पद से हटाया जा सकेगा।
अनुच्छेद 317 (1) के अनुसार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को केवल कदाचार के आधार पर किए गए राष्ट्रपति के ऐसे आदेश से उसके पद से हटाया जाएगा जो उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति द्वारा निर्देश किए जाने पर उस न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 145 के अधीन इस निमित्त विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई जाँच पर, यह प्रतिवेदन किए जाने के पश्चात् किया गया है कि, यथास्थिति, अध्यक्ष या ऐसे किसी सदस्य को ऐसे किसी आधार पर हटा दिया जाए।
व्याख्या: RPSC के अध्यक्ष या किसी सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के इस संबंध में दिए गए प्रतिवेदन के आधार पर हटाया जा सकता है।
ध्यान रहे कि RPSC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है लेकिन वह उन्हें हटा नहीं सकता।
निलंबन:
अनुच्छेद 317 (2) के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को राज्यपाल उसके पद से तब तक के लिए निलंबित कर सकेगा जब तक राष्ट्रपति उसे पद से हटाने के निर्देश पर उच्चतम न्यायालय का प्रतिवेदन मिलने पर अपना आदेश पारित नहीं कर देता है।
व्याख्या: राज्यपाल RPSC के अध्यक्ष या किसी सदस्य को पद से हटा तो नहीं सकता लेकिन वह इसे निलंबित कर सकता है। लेकिन यह निलंबन केवल उस परिस्थिति में ही किया जा सकता है जब उसके विरुद्ध पद से हटाने की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय में प्रक्रियाधीन हो।
पुनर्नियुक्ति:
अनुच्छेद 316 (3) के अनुसार कोई व्यक्ति जो लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद धारण करता है, अपनी पदावधि की समाप्ति पर उस पद पर पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।
अनुच्छेद 319 (घ) के अनुसार किसी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से भिन्न कोई अन्य सदस्य उसी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने का पात्र होगा।
व्याख्या: RPSC का कोई सदस्य अपनी पदावधि की समाप्ति के बाद पुनः इस पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकेगा लेकिन वह RPSC के अध्यक्ष के रूप मे नियुक्त किया जा सकता है।
ध्यान रहे कि RPSC का अध्यक्ष अपनी पदावधि की समाप्ति के बाद पुनः RPSC का अध्यक्ष या सदस्य नियुक्त नहीं किया जा सकता है हालांकि उसे UPSC का अध्यक्ष या सदस्य बनाया जा सकता है।
चर्चा में:
राज्यपाल ने संविधान के अनुच्छेद 316 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर RPSC में तीन नए सदस्यों की नियुक्ति की है।
1. IPS हेमंत प्रियदर्शी
2. डॉ. अशोक कुमार कलवार
3. डॉ. सुशील कुमार बिस्सू
संवैधानिक प्रावधान:
संविधान के भाग 14 के दूसरे अध्याय में अनुच्छेद 315 से 323 तक लोक सेवा आयोग का उल्लेख किया गया है।
लोक सेवा आयोग:
अनुच्छेद 315 (1) के अनुसार संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा।
व्याख्या: इस उपबंध में संघ और राज्य दोनों के लिए अलग अलग लोक सेवा आयोगों का प्रावधान किया गया है। इसी उपबंध के तहत राजस्थान में RPSC का गठन किया गया।
नियुक्ति:
अनुच्छेद 316 (1) के अनुसार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति, यदि वह राज्य आयोग है तो, राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाएगी
व्याख्या: RPSC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है।
अर्हता:
अनुच्छेद 316 (1) के अनुसार प्रत्येक लोक सेवा आयोग के सदस्यों में से यथाशक्य निकटतम आधे ऐसे व्यक्ति होंगे जो अपनी-अपनी नियुक्ति की तारीख पर भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन कम से कम दस वर्ष तक पद धारण कर चुके हैं
व्याख्या: इस उपबंध में RPSC के कम से कम आधे सदस्यों के लिए अर्हता के रूप में अपेक्षा की गई है कि वे भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष तक पद धारण कर चुके हों। शेष आधे सदस्यों के लिए इस इस अर्हता की बाध्यता नहीं है।
पदावधि:
अनुच्छेद 316 (2) के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य, अपने पद ग्रहण की तारीख से छह वर्ष की अवधि तक या बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक इनमें से जो भी पहले हो, अपना पद धारण करेगा।
व्याख्या: RPSC के अध्यक्ष और सदस्य 6 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, तब तक पद पर रहते हैं। ध्यान रहे कि मूल संविधान में इस हेतु 60 वर्ष की आयु का प्रावधान किया गया था लेकिन 41वें संविधान संशोधन द्वारा इसे 62 वर्ष कर दिया गया।
त्यागपत्र:
अनुच्छेद 316 (2) (क) के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग का कोई सदस्य राज्य के राज्यपाल को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा।
व्याख्या: RPSC के अध्यक्ष और सदस्य राजस्थान के राज्यपाल को सम्बोधित त्यागपत्र से अपना पद छोड़ सकते हैं।
पदमुक्ति:
अनुच्छेद 316 (2) (ख) के अनुसार लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को अनुच्छेद 317 के खंड (1) में उपबंधित रीति से उसके पद से हटाया जा सकेगा।
अनुच्छेद 317 (1) के अनुसार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को केवल कदाचार के आधार पर किए गए राष्ट्रपति के ऐसे आदेश से उसके पद से हटाया जाएगा जो उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति द्वारा निर्देश किए जाने पर उस न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 145 के अधीन इस निमित्त विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई जाँच पर, यह प्रतिवेदन किए जाने के पश्चात् किया गया है कि, यथास्थिति, अध्यक्ष या ऐसे किसी सदस्य को ऐसे किसी आधार पर हटा दिया जाए।
व्याख्या: RPSC के अध्यक्ष या किसी सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के इस संबंध में दिए गए प्रतिवेदन के आधार पर हटाया जा सकता है।
ध्यान रहे कि RPSC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है लेकिन वह उन्हें हटा नहीं सकता।
निलंबन:
अनुच्छेद 317 (2) के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को राज्यपाल उसके पद से तब तक के लिए निलंबित कर सकेगा जब तक राष्ट्रपति उसे पद से हटाने के निर्देश पर उच्चतम न्यायालय का प्रतिवेदन मिलने पर अपना आदेश पारित नहीं कर देता है।
व्याख्या: राज्यपाल RPSC के अध्यक्ष या किसी सदस्य को पद से हटा तो नहीं सकता लेकिन वह इसे निलंबित कर सकता है। लेकिन यह निलंबन केवल उस परिस्थिति में ही किया जा सकता है जब उसके विरुद्ध पद से हटाने की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय में प्रक्रियाधीन हो।
पुनर्नियुक्ति:
अनुच्छेद 316 (3) के अनुसार कोई व्यक्ति जो लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद धारण करता है, अपनी पदावधि की समाप्ति पर उस पद पर पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।
अनुच्छेद 319 (घ) के अनुसार किसी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से भिन्न कोई अन्य सदस्य उसी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने का पात्र होगा।
व्याख्या: RPSC का कोई सदस्य अपनी पदावधि की समाप्ति के बाद पुनः इस पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकेगा लेकिन वह RPSC के अध्यक्ष के रूप मे नियुक्त किया जा सकता है।
ध्यान रहे कि RPSC का अध्यक्ष अपनी पदावधि की समाप्ति के बाद पुनः RPSC का अध्यक्ष या सदस्य नियुक्त नहीं किया जा सकता है हालांकि उसे UPSC का अध्यक्ष या सदस्य बनाया जा सकता है।
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