भारतीय संसद पर हमला
• कब : 13 दिसंबर, 2001
• स्थान : नई दिल्ली, भारत
• हमले का प्रकार : मास शूटिंग तथा आत्मघाती बम विस्फोट।
• शहीद हुए : 6 पुलिसकर्मी, 2 संसद सुरक्षाकर्मी, और एक बागवान (माली)।
• मारे गए : 05 आंतकवादी।
• हमले के जिम्मेवार : लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद संगठन।
• निष्कर्ष के बाद, जांच एजेंसी ने 14 मई 2002 में चार मुख्य अभियुक्तों के खिलाफ आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (भारत) की धारा 173 के तहत रिपोर्ट दर्ज की । भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय किए और आतंकवाद निरोधक अधिनियम, 2002 (पोटा), तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत उन पर निर्दिष्ट सत्र न्यायालय द्वारा मुकदमा दायर किया । इस विशेष न्यायालय की अध्यक्षता एसएन ढींगरा ने की थी ।
• मुकदमे का समापन : रिकार्ड 6 महीने में ।
• श्रेय : दिल्ली पुलिस के दो अधिकारियों, एसीपी राजबीर सिंह और मोहन चंद शर्मा को इस मामले में प्रथम दृष्टया सबूत जुटाने का श्रेय दिया गया था। परन्तु दुर्भाग्य से ये दोनों अधिकारी वर्तमान में हमारे बीच नहीं है।

🔰Current Affairs 13 & 14 December 2020🔰

1 NHPC’s CMD lays foundation stone for Indo-Nepal Link Canal

2 India’s 1st LGBT+ Workplace Equality Index ‘IWEI’, Top Employers 2020 Report launched by KSF, Pride Circle & Stonewall

3 Central Government Launched a Program for Socio-Economic Profiling of Beneficiaries of PM SVANidhi

4 DGCI Gives Approval for HGCO19, India’s 1st Indigenous mRNA COVID-19 Vaccine Candidate to Initiate Human Clinical Trials

5 PM Narendra Modi Addresses International Bharathi Festival 2020; Seeni Viswanathan Wins Bharathi Award 2020

6 1st India-Uzbekistan virtual summit Held; Co-chaired by Narendra Modi & Shavkat Mirziyoyev; 9 Agreements Inked

7 India Contributed US$ 2 mn to UNRWA to Support Programmes for Palestine refugees

8 Ischaemic Heart Disease is the Top Cause of Death at the Global level from 2000-19: WHO’s 2019 Global Health Estimates

9 5th India – Myanmar Bilateral Meeting on Drug Control Cooperation held Virtually; NCB DG Rakesh Asthana Participated

10 5th Round of Foreign Office Consultations held virtually between India & Cyprus

11 8th Meeting of India-Nepal JSC on Cooperation in Power Sector held virtually

12 1st Webinar between India-Brazil Held; SS-CBC India Ammunition Project to start in 2021

13 India, Qatar set up task force to identify projects for investment

14 Singapore to host Special Annual Meeting of WEF in May 2021

15 Union Minister Harsh Vardhan virtually addresses World Bank Inter Ministerial Meeting on Vaccination of South Asia against COVID-19

16 WHO, IFRC sign MoU for implementation of Emergency Medical Team (EMT) initiative

17 DBS Bank India Partners with Haqdarshak to Help Indian MSME to Recover from COVID-19 Pandemic

18 Dr. Carolina Araujo of Brazil Becomes 1st Non-Indian to Win Ramanujan Prize for Young Mathematicians 2020

19 BSE Launches ‘BSE E-Agricultural Markets Ltd.(BEAM)’, an Electronic Spot Platform for Agricultural Commodities

20 China becomes 2nd country to Plant its National Flag on Moon

21 Paolo Rossi, Italian Footballer and Star of 1982 World Cup Star Passed Away at 64

22 Ministry of Information and Broadcasting Releases booklet, ‘Putting Farmers First’ to Highlight Govt’s Agri Reforms

23 International Day of Neutrality 2020 – December 12

24 Union Minister Nitin Gadkari Inaugurates 3 lane 1.5 Km long Koilwar bridge over Sone river in Bihar

ओला तमिलनाडु में लगाएगी दुनिया की सबसे बड़ी ई-स्कूटर फैक्ट्री, जानें विस्तार से


ओला ने कहा कि अपने विशिष्ट कौशल, श्रमबल तथा जनांकिकी के जरिये भारत ई-वाहनों के विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बन सकेगा. कंपनी अपने ई-स्कूटरों की पहली श्रृंखला आगामी महीनों में पेश करने की तैयारी कर रही है. 


ऐप आधारित टैक्सी सेवा देने वाली कंपनी ओला तमिलनाडु में 2,400 करोड़ रुपये के निवेश से अपना पहला ई-स्कूटर कारखाना (Ola scooter factory) लगाएगी. कंपनी ने 14 दिसंबर 2020 को कहा कि उसने इस बारे में तमिलनाडु सरकार के साथ समझौता किया है.

कंपनी ने एक बयान में कहा कि यह कारखाना तैयार होने पर लगभग 10,000 रोजगार के अवसर पैदा होंगे. यह दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर विनिर्माण संयंत्र होगा. शुरुआत में इसकी क्षमता सालाना 20 लाख इकाई की होगी.


स्थानीय विनिर्माण को प्रोत्साहन

बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप ओला का कारखाना आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक अहम कदम होगा. इससे भविष्य के महत्वपूर्ण क्षेत्रों मसलन इलेक्ट्रिक वाहन के आयात पर निर्भरता कम हो सकेगी. साथ ही इससे स्थानीय विनिर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा और देश की तकनीकी विशेषज्ञता को भी बेहतर करने में सहायता मिलेगी.

भारत ई-वाहनों के विनिर्माण का वैश्विक केंद्र

ओला ने कहा कि अपने विशिष्ट कौशल, श्रमबल तथा जनांकिकी के जरिये भारत ई-वाहनों के विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बन सकेगा. बयान में कहा गया है कि यह कारखाना भारत के साथ अन्य बाजारों मसलन यूरोप, एशिया, लातिनी अमेरिका और अन्य देशों की मांग को पूरा करेगा.

ई-स्कूटरों की पहली श्रृंखला पेश करने की तैयारी

कंपनी अपने ई-स्कूटरों की पहली श्रृंखला आगामी महीनों में पेश करने की तैयारी कर रही है. कंपनी ने कहा कि यह नया विनिर्माण कारखाना एक साल में परिचालन में आ जाएगा.

इलेक्ट्रिक स्कूटरों की पहली रेंज लॉन्च

ओला कंपनी द्वारा आने वाले महीनों में अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटरों की पहली रेंज लॉन्च करने के मद्देनजर यह घोषणा की गई है. तमिलनाडु का यह बड़ा कारखाना न सिर्फ भारत में बल्कि यूरोप, एशिया, लैटिन अमरीका और दुनियाभर के बाजारों में ग्राहकों को उत्पाद मुहैया कराएगा.

2,000 से अधिक लोगों को नियुक्त करने की योजना

ओला ने इस साल की शुरुआत में अपने इलेक्ट्रिक व्यवसाय के लिए 2,000 से अधिक लोगों को नियुक्त करने की योजना की घोषणा की थी क्योंकि यह तेजी से दुनिया भर के उपभोक्ताओं के लिए इलेक्ट्रिक और स्मार्ट शहरी गतिशीलता समाधान का एक सूट बनाना चाहता है.

आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

ओला की तरफ से कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नजरिये के अनुसार ये ई-स्‍कूटर मैन्‍युफैक्‍चरिंग फैक्‍ट्री आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा. इससे भविष्य के अहम क्षेत्रों मसलन इलेक्ट्रिक व्‍हीकल्‍स के आयात पर निर्भरता कम हो सकेगी. साथ ही इससे स्थानीय मैन्‍युफैक्‍चरिंग को प्रोत्साहन मिलेगा. वहीं, देश की तकनीकी विशेषज्ञता को भी बेहतर करने में सहायता मिलेगी.

आधार की तरह डिजिटल हो जाएगा वोटर आईडी कार्ड: चुनाव आयोग


चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, अगर आयोग मतदाताओं को डिजिटल वोटर आईडी कार्ड प्रदान करने का निर्णय लेता है तो मतदाता इसे अपने मोबाइल, वेबसाइट और ईमेल के के जरिये कहीं पर भी सुरक्षित रखा जा सकता है.


चुनाव आयोग जल्द ही मतदाताओं को डिजिटल निर्वाचन फोटो पहचान पत्र (वोटर आईडी कार्ड) उपलब्ध कराने की तैयारी में है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी जानकारी दी. हालाँकि, अधिकारी ने स्पष्ट किया कि इस संबंध में चुनाव आयोग द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है.

अधिकारी ने कहा कि हम लगातार फील्ड स्तर पर मौजूद अधिकारियों से, राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के कार्यकारी समूह और जनता से सुझाव और आइडिया लेते रहते हैं. जब उनसे पूछा गया कि क्या डिजिटल पहचान पत्र ऐसा होगा कि मतदाता उसे अपने मोबाइल फोन में किसी ऐप के जरिये हर समय अपने साथ रख पाएगा.

डिजिटल वोटर आईडी कार्ड कैसे मदद करेगा?

चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, अगर आयोग मतदाताओं को डिजिटल वोटर आईडी कार्ड प्रदान करने का निर्णय लेता है तो मतदाता इसे अपने मोबाइल, वेबसाइट और ईमेल के के जरिये कहीं पर भी सुरक्षित रखा जा सकता है.

उद्देश्य क्या है?

एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, इससे तेज डिलीवरी और आसान पहुंच का मकसद भी हल हो जाएगा, क्योंकि मौजूदा पैनकार्ड प्रिंट होने और वोटर तक पहुंचने में समय लगता है. अधिकारी ने कहा कि तकनीक का दुरुपयोग होने से बचाने के लिए चुनाव आयोग कोई भी निर्णय करने से पहले डिजिटल आईडी कार्ड के सुरक्षा पहलुओं को परखेगा.

डिजिटल वोटर आईडी कार्ड का लाभ

केंद्र सरकार आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस पहले से ही डिजिटल रूप में उपलब्ध करा रही है. डिजिटल वोटर आईडी कार्ड का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि इस पर वोटर का चेहरा ज्यादा स्पष्ट दिखाई देगा और उसकी पहचान करना आसान होगा.

पृष्ठभूमि

चुनाव आयोग की मतदाता सूची में शामिल वैध मतदाताओं को एक फिजिकल मतदाता पहचान पत्र उपलब्ध कराया जाता है. इसे सबसे पहली बार साल 1993 में तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन ने लागू कराया था, जिससे चुनावी धांधली को रोकने में बेहद मदद मिली थी.