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UPPSC BEO 2026 LIVE PRACTICE SET- 46

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⭕️ शासन और प्रशासन में अंतर

शासन (Governance) नीतियां और नियम बनाने का काम है, जबकि प्रशासन (Administration) उन नीतियों को ज़मीनी स्तर पर लागू करने का काम है।
 
👉 मान लीजिए, राज्य में तय हुआ कि हर गाँव में पक्की सड़क बनेगी और इसके लिए बजट पास किया गया—यह शासन है। अब सरकारी अधिकारी, इंजीनियर और कर्मचारी मिलकर असल में उस सड़क का निर्माण करवाते हैं—यह प्रशासन है।
 
दोनों में मुख्य अंतर इस प्रकार हैं:
👉 कार्य (Role): शासन यह तय करता है कि क्या करना है और लक्ष्य क्या होंगे। प्रशासन यह तय करता है कि उपलब्ध संसाधनों से उन लक्ष्यों को कैसे पूरा करना है।
👉 लोग (People): शासन में मुख्य रूप से जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि (जैसे- मंत्री, सांसद, विधायक) शामिल होते हैं। प्रशासन में स्थायी सरकारी अधिकारी और कर्मचारी (जैसे- IAS, IPS, पुलिस, क्लर्क) शामिल होते हैं।
👉 प्रकृति (Nature): शासन राजनीतिक होता है और इसमें दिशा-निर्देश (Direction) दिए जाते हैं। प्रशासन गैर-राजनीतिक होता है और इसका काम केवल दिए गए आदेशों का क्रियान्वयन (Execution) करना होता है।
👉 बदलाव (Change): शासन (सत्ता) चुनाव के बाद बदल सकता है। प्रशासन स्थायी होता है और यह हर नई सरकार (शासन) के अधीन रहकर काम करता है।

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⭕️ अति-महत्त्वपूर्ण तथ्य (CONSTITUTION)

👉 संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक (मुहर) के रूप में अपनाया गया था।
👉 सर बी.एन. राव को संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार (कानूनी सलाहकार) के रूप में नियुक्त किया गया था।
👉 एस.एन. मुखर्जी को संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार (चीफ ड्राफ्ट्समैन) नियुक्त किया गया था।
👉 प्रेम बिहारी नारायण रायजादा भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक (Calligrapher) थे। मूल संविधान एक प्रवाहमय (इटेलिक) शैली में उनके द्वारा हस्तलिखित किया गया था।
👉 मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट शांति निकेतन के कलाकारों ने किया जिसमें नंदलाल बोस और बिउहर राममनोहर सिन्हा शामिल थे।
👉 मूल प्रस्तावना को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हस्तलिखित एवं बिउहर राममनोहर सिन्हा द्वारा ज्यामितीय, सौंदर्यीकृत एवं अलंकृत किया गया था।
👉 मूल संविधान के हिन्दी संस्करण का सुलेखन वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया जिसे नंदलाल बोस ने सुंदर ढंग से अलंकृत एवं ज्यामितीय किया गया।
👉 नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 19 नवंबर 2015 को प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को “संविधान दिवस” के रूप में मनाने का निर्णय लिया।

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