⭕️ नीति आयोग (NITI Aayog): मुख्य बिंदु

👉 स्थापना: 1 जनवरी, 2015 को योजना आयोग (स्थापना: 1950) के स्थान पर।
👉 पूरा नाम: National Institution for Transforming India (राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान)।
👉 प्रकृति: यह न तो संवैधानिक है और न ही वैधानिक निकाय है। यह केन्द्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प द्वारा सृजित 👉 एक गैर-संवैधानिक और गैर-वैधानिक संस्था है।
👉 भूमिका: यह भारत सरकार का मुख्य नीति-निर्धारक 'थिंक टैंक' (Think Tank) है।
👉 सिद्धांत: यह 'सहकारी संघवाद' (Cooperative Federalism) के सिद्धांत पर कार्य करता है।

सात (7) स्तंभ:
1.    जनहितैषी (Pro-People)
2. सक्रियता (Pro-Activity)
3. भागीदारी (Participation)
4. सशक्तिकरण (Empowerment)
5. सभी का समावेशन (Inclusivity)
6. समानता (Equity)
7.  पारदर्शिता (Transparency)

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⭕️ प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-56)

✔️ आधारित मॉडल: हैरोड-डोमर (Harrod-Domar) मॉडल।
✔️ प्राथमिकता: कृषि विकास, मूल्य स्थिरता, बिजली और परिवहन।
✔️ विकास दर: यह योजना सफल रही। इसमें निर्धारित लक्ष्य 2.1% था, जबकि वास्तविक प्राप्ति 3.6% रही। इस सफलता का मुख्य कारण योजना के अंतिम दो वर्षों में हुई अच्छी फसल थी।

संस्थागत विकास:
✔️ योजना के अंत (वर्ष 1956) तक देश में पांच भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (IIT) की स्थापना की गई।
✔️ उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) का गठन हुआ।
✔️ जुलाई 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) का राष्ट्रीयकरण किया गया।


✔️ प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं: कृषि को बढ़ावा देने के लिए भाखड़ा, हीराकुंड और दामोदर घाटी जैसी विशाल नदी घाटी परियोजनाओं की शुरुआत इसी योजना अवधि में की गई।

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⭕️ दूसरी पंचवर्षीय योजना (1956-61): मुख्य बिंदु

👉 आधारित मॉडल: प्रसिद्ध सांख्यिकीविद पी.सी. महालनोबिस मॉडल पर आधारित।

👉 प्राथमिकता: कृषि से ध्यान हटाकर तीव्र औद्योगीकरण (भारी उद्योग) और सार्वजनिक क्षेत्र के विकास पर बल दिया गया। इसके लिए विदेशी ऋण के माध्यम से भारी आयात की रणनीति अपनाई गई।

👉 विकास दर एवं प्रभाव: विकास दर का लक्ष्य 4.5% था, जबकि वास्तविक प्राप्ति 4.27% रही। पहली योजना (जहां कीमतें घटी थीं) के विपरीत, इस योजना के दौरान कीमतों में 30% की भारी वृद्धि हुई।

👉 प्रमुख स्थापनाएं (उद्योग): भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में इस्पात संयंत्र तथा कई जलविद्युत ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की गईं।

👉 संस्थान एवं नीतियां: अनुसंधान के लिए 'टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च' और 'परमाणु ऊर्जा आयोग' की स्थापना की गई। साथ ही, देश की दूसरी औद्योगिक नीति भी इसी दौरान लागू हुई।

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