👉UPSSSC PET COMMON CUT OFF की मांग पहले भी हुई थी 2022 PET में लोग 60 नंबर कट ऑफ की मांग किये थे फिर आयोग इस मांग को इंकार करते हुए PET 2023 में ऐसा पेपर सेट किया की 50 नंबर लाने में हालत खराब हो गयी और 99%ile 50-51 नंबर के आस पास बनी थी , जिससे कॉमन कट ऑफ वालों को जोर का झटका लगा था ।
दोबारा फिर से कॉमन कट ऑफ की मांग तेज हो रही है जबकि आयोग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि कॉमन कट ऑफ संभव ही नहीं है । अलग-अलग भर्ती की अलग अलग क्वालीफिकेशन होती है और प्राप्त आवेदनों की संख्या भी कम ज्यादा होती है ।
🟥कॉमन कट ऑफ के बजाए श्रेणीवार 15 गुना ( वर्तमान में ) शॉर्टलिस्ट के बजाए 25-30 गुना की मांग हो तो ये तर्कसंगत भी हो सकता है ।
बाकि कोर्स बेचने वाले तो संख्याबल को ही ध्यान में रखकर
अभ्यर्थियों का इस्तेमाल असंगत मांग के लिए करेंगे ।
दोबारा फिर से कॉमन कट ऑफ की मांग तेज हो रही है जबकि आयोग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि कॉमन कट ऑफ संभव ही नहीं है । अलग-अलग भर्ती की अलग अलग क्वालीफिकेशन होती है और प्राप्त आवेदनों की संख्या भी कम ज्यादा होती है ।
🟥कॉमन कट ऑफ के बजाए श्रेणीवार 15 गुना ( वर्तमान में ) शॉर्टलिस्ट के बजाए 25-30 गुना की मांग हो तो ये तर्कसंगत भी हो सकता है ।
बाकि कोर्स बेचने वाले तो संख्याबल को ही ध्यान में रखकर
अभ्यर्थियों का इस्तेमाल असंगत मांग के लिए करेंगे ।
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चुनावी वर्ष 2026-27 तैयारी तेज कर दीजिए
UPPSC, upsssc, upessc ,upprpb,
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STUDY UPDATE WALE || UPSSSC/SSC/UPPSC/RAILWAY pinned «चुनावी वर्ष 2026-27 तैयारी तेज कर दीजिए UPPSC, upsssc, upessc ,upprpb,»
🔘भारत में पशुओं के संरक्षण से संबंधित निम्न परियोजनाएं
▪️ प्रोजेक्ट हंगुल या कश्मीर स्टैग - 1970
▪️गिर शेर परियोजना - 1972
▪️प्रोजेक्ट टाइगर - 1973
▪️मगरमच्छ प्रजनन परियोजना - 1975
▪️ भौह सींग वाला हिरण (थामिन हिरण) परियोजना - 1970
▪️ गैंडा संरक्षण परियोजना - 1987
▪️ प्रोजेक्ट एलिफेंट- 1992
▪️प्रोजेक्ट रेड पांडा - 1996
#QuickRevision
▪️ प्रोजेक्ट हंगुल या कश्मीर स्टैग - 1970
▪️गिर शेर परियोजना - 1972
▪️प्रोजेक्ट टाइगर - 1973
▪️मगरमच्छ प्रजनन परियोजना - 1975
▪️ भौह सींग वाला हिरण (थामिन हिरण) परियोजना - 1970
▪️ गैंडा संरक्षण परियोजना - 1987
▪️ प्रोजेक्ट एलिफेंट- 1992
▪️प्रोजेक्ट रेड पांडा - 1996
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👉 उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के बाद जाति-आधारित राजनीतिक रैलियों और सार्वजनिक प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार का मानना है कि ऐसी रैलियाँ 'लोक व्यवस्था' और 'राष्ट्रीय एकता' के लिए खतरा हो सकती हैं, क्योंकि वे सामाजिक संघर्ष और जातिगत भेदभाव को बढ़ावा देती हैं। यह प्रतिबंध कई अन्य संबंधित उपायों का हिस्सा है।
मुख्य बिंदु
अदालत का आदेश: यह प्रतिबंध इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 16 सितंबर, 2025 के एक निर्देश के बाद लगाया गया है। अदालत ने पुलिस रिकॉर्ड और सार्वजनिक स्थानों पर जाति के महिमामंडन को प्रतिगामी बताया था।
वाहनों पर प्रतिबंध: आदेश के तहत, वाहनों पर जाति-आधारित स्टिकर, नारे या पहचान चिह्न नहीं लगाए जा सकते। इसका उल्लंघन करने पर केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत जुर्माना लगाया जाएगा।
पुलिस रिकॉर्ड से जाति हटाना: एफआईआर, गिरफ्तारी ज्ञापन और अन्य पुलिस दस्तावेजों में अब आरोपी की जाति का उल्लेख नहीं किया जाएगा। पहचान के लिए माता-पिता के नाम का इस्तेमाल किया जाएगा।
सार्वजनिक स्थानों पर रोक: कस्बों और गाँवों में ऐसे साइनबोर्ड या संकेत हटाए जाएंगे जो जातिगत पहचान का महिमामंडन करते हैं या किसी क्षेत्र को किसी विशेष जाति से जोड़ते हैं।
सोशल मीडिया पर निगरानी: सरकार ने सोशल मीडिया पर जातिगत भावनाओं को भड़काने वाले पोस्ट और टिप्पणियों पर भी कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है।
एसटी-एससी अधिनियम में छूट: यह प्रतिबंध अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) (अत्याचार निवारण) अधिनियम से संबंधित मामलों में लागू नहीं होगा, ताकि कमजोर वर्गों के लिए न्याय सुनिश्चित किया जा सके।
मुख्य बिंदु
अदालत का आदेश: यह प्रतिबंध इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 16 सितंबर, 2025 के एक निर्देश के बाद लगाया गया है। अदालत ने पुलिस रिकॉर्ड और सार्वजनिक स्थानों पर जाति के महिमामंडन को प्रतिगामी बताया था।
वाहनों पर प्रतिबंध: आदेश के तहत, वाहनों पर जाति-आधारित स्टिकर, नारे या पहचान चिह्न नहीं लगाए जा सकते। इसका उल्लंघन करने पर केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत जुर्माना लगाया जाएगा।
पुलिस रिकॉर्ड से जाति हटाना: एफआईआर, गिरफ्तारी ज्ञापन और अन्य पुलिस दस्तावेजों में अब आरोपी की जाति का उल्लेख नहीं किया जाएगा। पहचान के लिए माता-पिता के नाम का इस्तेमाल किया जाएगा।
सार्वजनिक स्थानों पर रोक: कस्बों और गाँवों में ऐसे साइनबोर्ड या संकेत हटाए जाएंगे जो जातिगत पहचान का महिमामंडन करते हैं या किसी क्षेत्र को किसी विशेष जाति से जोड़ते हैं।
सोशल मीडिया पर निगरानी: सरकार ने सोशल मीडिया पर जातिगत भावनाओं को भड़काने वाले पोस्ट और टिप्पणियों पर भी कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है।
एसटी-एससी अधिनियम में छूट: यह प्रतिबंध अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) (अत्याचार निवारण) अधिनियम से संबंधित मामलों में लागू नहीं होगा, ताकि कमजोर वर्गों के लिए न्याय सुनिश्चित किया जा सके।
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