क्या पाकिस्तान में तख्तापलट हो सकता है?
न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार,

आम पाकिस्तानी आर्थिक कठिनाइयों और राजनीतिक निराशा से जूझ रहे हैं, और युद्ध को देश के लिए अंतिम आवश्यकता मानते हैं। युद्ध के बाद, यदि हताहतों की संख्या बढ़ती है या आर्थिक स्थिति बिगड़ती है, तो जनता का गुस्सा सेना और सरकार दोनों की ओर मुड़ सकता है।

अब ये भी समझें

मार्च 2025 में, पाकिस्तानी सेना के जूनियर और मिड-लेवल अधिकारियों ने मुनीर के खिलाफ खुली चिट्ठी लिखी, जिसमें उन पर राजनीतिक हस्तक्षेप, व्यक्तिगत प्रतिशोध, और सेना को कमजोर करने का आरोप लगाया गया। इस चिट्ठी में 1971 की हार से तुलना की गई और मुनीर से इस्तीफे की मांग की गई, अन्यथा रावलपिंडी में सेना मुख्यालय की ओर मार्च करने की धमकी दी गई।

वर्तमान स्थिति: 7-8 मई के हमलों के बाद, यदि पाकिस्तान को सैन्य नुकसान हुआ या भारत के हमलों से सेना की विश्वसनीयता को झटका लगा, तो यह असंतोष और बढ़ सकता है।

पहलगाम हमले और भारत के जवाबी हमलों के बाद, पाकिस्तानी जनता में मुनीर और शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा है। सोशल मीडिया पर

#PakistanUnderMilitaryFascism

और

#BoycottFaujiDhanda

जैसे हैशटैग से पता चलता है कि लोग सेना के राजनीतिक दखल और युद्ध की नीतियों से नाराज हैं।

इमरान खान के समर्थकों ने मुनीर पर पहलगाम हमले की साजिश रचने का आरोप लगाया और उनकी रिहाई की मांग तेज कर दी है।

#ReleaseKhanForPakistan

जैसे हैशटैग के साथ 3 लाख से अधिक पोस्ट दर्ज किए गए।

प्रभाव: यदि जनता का गुस्सा बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों में बदलता है, तो मुनीर पर दबाव बढ़ सकता है। हालांकि, सेना की ताकत और दमनकारी रणनीतियाँ (जैसे 2023 में इमरान खान के समर्थकों पर कार्रवाई) इस असंतोष को दबा सकती हैं

मीडिया के लिए रक्षा मंत्रालय की तरफ से एडवाइजरी जारी!

अब से सभी मीडिया चैनलों, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और व्यक्तियों को सुरक्षा बलों की गतिविधियों और ऑपरेशनों की लाइव कवरेज या रियल टाइम रिपोर्टिंग से बचने के लिए कहा गया है.

ऐसी संवेदनशील जानकारी सार्वजनिक करने से ऑपरेशन की गोपनीयता और सैनिकों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है.

रक्षा मंत्रालय ने याद दिलाया-कारगिल युद्ध, 26/11 हमला और कंधार हाईजैक जैसे उदाहरण बताते हैं कि जल्दबाजी में की गई रिपोर्टिंग कितनी घातक हो सकती है.

केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम (संशोधन), 2021 की धारा 6(1)(p) के तहत अब केवल सरकार द्वारा नामित अधिकारी ही समय-समय पर जानकारी साझा करेंगे.

राष्ट्रहित में सभी से सतर्कता, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी से रिपोर्टिंग की अपील. 🇮🇳

आर्थिक समीक्षा 2024-25: प्रमुख खाद्यान्न फसल उत्पादक राज्य
✍ चावल – तेलंगाना > उत्तर प्रदेश > पश्चिम बंगाल। 👍गेहूँ – उत्तर प्रदेश > मध्य प्रदेश > पंजाब
✍ मक्का – कर्नाटक > बिहार > मध्य प्रदेश
✍ कुल/न्यूट्री/मोटे अनाज – राजस्थान > कर्नाटक > मध्य प्रदेश
✍तूर (अरहर) – कर्नाटक > महाराष्ट्र > उत्तर प्रदेश
✍ चना – मध्य प्रदेश > महाराष्ट्र > राजस्थान
✍कुल दलहन – मध्य प्रदेश > महाराष्ट्र > राजस्थान
✍ कुल खाद्यान्न – उत्तर प्रदेश > मध्य प्रदेश > पंजाब

आर्थिक समीक्षा 2024-25: प्रमुख तिलहन फसल उत्पादक राज्य

👉मूंगफली – गुजरात > राजस्थान > मध्य प्रदेश
👉 रेपसीड और सरसों – राजस्थान > उत्तर प्रदेश > मध्य प्रदेश
👉 सोयाबीन – मध्य प्रदेश > महाराष्ट्र > राजस्थान
👉 सूरजमुखी – कर्नाटक > हरियाणा > ओडिशा
👉 कुल तिलहन – राजस्थान > मध्य प्रदेश > गुजरात

आर्थिक समीक्षा 2024-25: अन्य प्रमुख फसल उत्पादक राज्य
👍गन्ना – उत्तर प्रदेश > महाराष्ट्र > कर्नाटक
✍ कपास – गुजरात > महाराष्ट्र > तेलंगाना
👍जूट और मेस्ता – पश्चिम बंगाल > बिहार>असम

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अफवाह न फैलाएं👍

चमन सिंह जी
हेड कांस्टेबल रामपुर🇮🇳

नेता तो बहुत हैं, लेकिन पहचान तो अब होगी।