रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) को दिनांक 15 जुलाई 2025 को आयोजित ALP CBAT परीक्षा (Shift-1 और Shift-2) के दौरान कुछ परीक्षा केंद्रों पर कंप्यूटर लॉक होने की घटनाओं के संबंध में अभ्यर्थियों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं।
👉 सूचना दी जाती है कि परीक्षा लॉग की जांच के उपरांत, जिन अभ्यर्थियों को इस तकनीकी समस्या से वास्तविक रूप से प्रभावित पाया जाएगा, उनके लिए पुनः परीक्षा आयोजित करने पर विचार किया जाएगा।
👉 सूचना दी जाती है कि परीक्षा लॉग की जांच के उपरांत, जिन अभ्यर्थियों को इस तकनीकी समस्या से वास्तविक रूप से प्रभावित पाया जाएगा, उनके लिए पुनः परीक्षा आयोजित करने पर विचार किया जाएगा।
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स्कूलों को बंद करना मजबूरी नहीं,सत्ता की मंशा है।
जिस देश में हर मोड़ पर टैक्स वसूला जाता है,जहाँ रोटी खरीदने से लेकर अंतिम सांस तक जीएसटी की जंजीरें लपेट दी गई हैं, वहाँ ये कहना कि स्कूल चलाना भारी पड़ रहा है। सीधा-सीधा झूठ है।
सड़कों पर टोल देने के बाद भी गड्ढे हमारे हिस्से आते हैं। पेट्रोल पर टैक्स देने के बाद भी सफर महँगा होता जाता है, और देश की जनता को शिक्षा के नाम पर आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिलता।
दरअसल, ये कोई आर्थिक संकट नहीं है, ये सुनियोजित हमला है- बुद्धि पर।
व्यवस्था को पढ़ा-लिखा नागरिक नहीं चाहिए।उसे ऐसा इंसान चाहिए जो मशीन की तरह टैक्स दे, टोल दे, जुर्माने दे।
मगर सवाल न पूछे कि,स्कूल क्यों बंद हैं? शिक्षक क्यों नहीं हैं?
बच्चों का भविष्य आखिर किसकी जेब में गिरवी रख दिया गया है।
हर चौराहे पर कैमरा लगाकर चालान वसूले जाते हैं, मगर स्कूलों के गेट पर ध्यान देने वाला कोई नहीं। हर बार अर्थ व्यवस्था के संकट का रोना रोया जाता है।
लेकिन बड़े पूँजीपतियों के कर्ज माफ कर दिए जाते हैं। ऐसे में अगर स्कूल नहीं चल पा रहे, तो समझ लेना चाहिए कि अक्षर से नहीं, नागरिक चेतना से नफ़रत है।
एक तरफ टोल, टैक्स, और जुर्माने का सघन जाल है। जहाँ जनता को लगातार दोहा जा रहा है और दूसरी तरफ स्कूलों को बंद करने की बेहयाई है।
ये कैसा गणराज्य है जहाँ टैक्स तो हर नागरिक से वसूला जाता है। लेकिन शिक्षा उसी को दी जाती है जो किसी निजी संस्थान की महंगी फीस भर सकता है?
शिक्षा को बोझ मानने वाली सत्ता दरअसल जानती है कि पढ़ा-लिखा बच्चा बड़ा होकर टोल, टैक्स और चालान की इस पूरी व्यवस्था से सवाल करेगा।
इसलिए उसे शुरू में ही निरक्षर बना दिया जा रहा है, ताकि वह सिस्टम के हर अन्याय को अपना भाग्य मान कर झुक जाए।
ये स्कूल बंद करने की नीति नहीं, जनविरोधी सत्ता का असली चेहरा है। जिसे डर है कि अगर बच्चे पढ़ गए, तो इनके महल कागज़ की तरह उड़ जाएँगे।
यही कारण है कि स्कूलों को खामोशी से बंद किया जा रहा है, ताकि जनता को पता ही न चले कि उनका भविष्य किसी बड़ी साजिश के तहत रद्दी की टोकरी में डाला जा चुका है।
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जिस देश में हर मोड़ पर टैक्स वसूला जाता है,जहाँ रोटी खरीदने से लेकर अंतिम सांस तक जीएसटी की जंजीरें लपेट दी गई हैं, वहाँ ये कहना कि स्कूल चलाना भारी पड़ रहा है। सीधा-सीधा झूठ है।
सड़कों पर टोल देने के बाद भी गड्ढे हमारे हिस्से आते हैं। पेट्रोल पर टैक्स देने के बाद भी सफर महँगा होता जाता है, और देश की जनता को शिक्षा के नाम पर आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिलता।
दरअसल, ये कोई आर्थिक संकट नहीं है, ये सुनियोजित हमला है- बुद्धि पर।
व्यवस्था को पढ़ा-लिखा नागरिक नहीं चाहिए।उसे ऐसा इंसान चाहिए जो मशीन की तरह टैक्स दे, टोल दे, जुर्माने दे।
मगर सवाल न पूछे कि,स्कूल क्यों बंद हैं? शिक्षक क्यों नहीं हैं?
बच्चों का भविष्य आखिर किसकी जेब में गिरवी रख दिया गया है।
हर चौराहे पर कैमरा लगाकर चालान वसूले जाते हैं, मगर स्कूलों के गेट पर ध्यान देने वाला कोई नहीं। हर बार अर्थ व्यवस्था के संकट का रोना रोया जाता है।
लेकिन बड़े पूँजीपतियों के कर्ज माफ कर दिए जाते हैं। ऐसे में अगर स्कूल नहीं चल पा रहे, तो समझ लेना चाहिए कि अक्षर से नहीं, नागरिक चेतना से नफ़रत है।
एक तरफ टोल, टैक्स, और जुर्माने का सघन जाल है। जहाँ जनता को लगातार दोहा जा रहा है और दूसरी तरफ स्कूलों को बंद करने की बेहयाई है।
ये कैसा गणराज्य है जहाँ टैक्स तो हर नागरिक से वसूला जाता है। लेकिन शिक्षा उसी को दी जाती है जो किसी निजी संस्थान की महंगी फीस भर सकता है?
शिक्षा को बोझ मानने वाली सत्ता दरअसल जानती है कि पढ़ा-लिखा बच्चा बड़ा होकर टोल, टैक्स और चालान की इस पूरी व्यवस्था से सवाल करेगा।
इसलिए उसे शुरू में ही निरक्षर बना दिया जा रहा है, ताकि वह सिस्टम के हर अन्याय को अपना भाग्य मान कर झुक जाए।
ये स्कूल बंद करने की नीति नहीं, जनविरोधी सत्ता का असली चेहरा है। जिसे डर है कि अगर बच्चे पढ़ गए, तो इनके महल कागज़ की तरह उड़ जाएँगे।
यही कारण है कि स्कूलों को खामोशी से बंद किया जा रहा है, ताकि जनता को पता ही न चले कि उनका भविष्य किसी बड़ी साजिश के तहत रद्दी की टोकरी में डाला जा चुका है।
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*PET 2025 से आने वाली संभावित विज्ञापन/आयोग को प्राप्त अधियाचन*
🔹 लेखपाल....9000+
_🔸 लोअर पीसीएस... 1900+_
🔹 JE इलेक्ट्रिकल/ मैकेनिकल इंजीनियर... 690+
_🔸 ASO ...1500+_
🔹 VDO/ग्राम विकास अधिकारी...2500+
_🔸 उत्तर प्रदेश सचिवालय ...कंप्यूटर सहायक .... 193+_
🔹 लेखा परीक्षक अधिकारी & सहायक लेखाकार /ऑडिटर...600& 550+
_🔸 आबकारी सिपाही... 400+_
🔹जूनियर असिस्टेंट... 3000+
_🔸 स्टेनोग्राफर भर्ती... 800+_
🔹 AGTA... 2200+
Sugarcane supervisor-1100
🔹 एलोपैथिक फार्मासिस्ट... 1000+ पद
_🔸 सहायक कोषागार लेखाकार...600+_
🔹 ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफिसर ...200+
_🔸JE Civil... 2000+_
Etc.
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🔹 लेखपाल....9000+
_🔸 लोअर पीसीएस... 1900+_
🔹 JE इलेक्ट्रिकल/ मैकेनिकल इंजीनियर... 690+
_🔸 ASO ...1500+_
🔹 VDO/ग्राम विकास अधिकारी...2500+
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🔹 लेखा परीक्षक अधिकारी & सहायक लेखाकार /ऑडिटर...600& 550+
_🔸 आबकारी सिपाही... 400+_
🔹जूनियर असिस्टेंट... 3000+
_🔸 स्टेनोग्राफर भर्ती... 800+_
🔹 AGTA... 2200+
Sugarcane supervisor-1100
🔹 एलोपैथिक फार्मासिस्ट... 1000+ पद
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🔹 ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफिसर ...200+
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11 देशों में निर्यात के लिए तैयार कानपुर में बने पैराशूट
आयुध पैराशूट फैक्ट्री (ओपीएफ) में निर्मित पैराशूट विदेश में भी धाक जमा रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, केन्या, वियतनाम, नेपाल, गुयाना, मलेशिया, तंजानिया आदि देशों के रक्षा अधिकारियों को पैराशूट पसंद आए हैं।
#UP
आयुध पैराशूट फैक्ट्री (ओपीएफ) में निर्मित पैराशूट विदेश में भी धाक जमा रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, केन्या, वियतनाम, नेपाल, गुयाना, मलेशिया, तंजानिया आदि देशों के रक्षा अधिकारियों को पैराशूट पसंद आए हैं।
#UP
UttarPradesh का सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) वर्ष 2024-25 में ₹29.6 लाख करोड़ के आंकड़े तक पहुंचने का अनुमान है, जो वर्ष 2020-21 की तुलना में लगभग 80% की वृद्धि को दर्शाता है। इसी अवधि में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में प्रदेश की हिस्सेदारी 8.4% से बढ़कर 8.9% हो गई है।
मुख्यमंत्री जी ने वर्ष 2026 तक राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में 10% की हिस्सेदारी प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
#UP
मुख्यमंत्री जी ने वर्ष 2026 तक राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में 10% की हिस्सेदारी प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
#UP
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🟢राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार प्रदान किए।
🟡इंदौर, सूरत, नवी मुंबई और विजयवाड़ा को मिलियन प्लस शहरों की श्रेणी के तहत सुपर स्वच्छ लीग शहरों का पुरस्कार प्राप्त हुआ> 10 लाख आबादी।
🟡इंदौर, सूरत, नवी मुंबई और विजयवाड़ा को मिलियन प्लस शहरों की श्रेणी के तहत सुपर स्वच्छ लीग शहरों का पुरस्कार प्राप्त हुआ> 10 लाख आबादी।
🟡स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार ||
अहमदाबाद, भोपाल और लखनऊ को मिलियन प्लस शहरों में टॉप 3 क्लीन शहरों का पुरस्कार मिला: > 10 लाख जनसंख्या।
अहमदाबाद, भोपाल और लखनऊ को मिलियन प्लस शहरों में टॉप 3 क्लीन शहरों का पुरस्कार मिला: > 10 लाख जनसंख्या।
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लोग पूछेंगे क्या करते हो?
इसलिए नहीं, कि परवाह है, इसलिए कि तुम्हारी औकात जान सके।
नौकरी है, तो कितने की है?
दुकान है, तो कितनी है?
किसान हो, तो कितनी ज़मीन है?
सरकारी एग्ज़ाम... कितने साल और?
और जब उन्हें, तुम्हारी औकात कम लगेगी, तो झूठी तसल्ली देंगे,
मन में खुश होंगे, और चल देंगे।
यही है आज की दुनिया की सच्चाई ✅️
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इसलिए नहीं, कि परवाह है, इसलिए कि तुम्हारी औकात जान सके।
नौकरी है, तो कितने की है?
दुकान है, तो कितनी है?
किसान हो, तो कितनी ज़मीन है?
सरकारी एग्ज़ाम... कितने साल और?
और जब उन्हें, तुम्हारी औकात कम लगेगी, तो झूठी तसल्ली देंगे,
मन में खुश होंगे, और चल देंगे।
यही है आज की दुनिया की सच्चाई ✅️
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❤5
राजस्थान में नौकरियों की बहार
आज निम्न भर्तियों का नोटिफ़िकेशन जारी हो चुका है -
▪️बिजली विभाग टेक्नीशियन - 2163 post
▪️ कृषि पर्यवेक्षक - 1100 posts
▪️जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग -1050
▪️आयुष अधिकारी - 1535 पोस्ट
▪️सहायक कृषि अभियंता - 281 post
▪️पशु चिकित्सा अधिकारी - 1100 पोस्ट
▪️नई SI भर्ती 2025- 1015 पोस्ट
▪️स्कूल व्यख्याता - 3225 पद
▪️2nd Grade - 6500 पद
▪️REET - 7759 पद
▪️वनरक्षक, वनपाल - 785 पद
यूपी में सूखा...🙄😆
आज निम्न भर्तियों का नोटिफ़िकेशन जारी हो चुका है -
▪️बिजली विभाग टेक्नीशियन - 2163 post
▪️ कृषि पर्यवेक्षक - 1100 posts
▪️जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग -1050
▪️आयुष अधिकारी - 1535 पोस्ट
▪️सहायक कृषि अभियंता - 281 post
▪️पशु चिकित्सा अधिकारी - 1100 पोस्ट
▪️नई SI भर्ती 2025- 1015 पोस्ट
▪️स्कूल व्यख्याता - 3225 पद
▪️2nd Grade - 6500 पद
▪️REET - 7759 पद
▪️वनरक्षक, वनपाल - 785 पद
यूपी में सूखा...🙄😆
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बिहार पंचायती राज विभाग पद सृजित✍️
● पद का नाम-LDC 【निम्न वर्गीय लिपिक】
● कुल पद-8093✅
👉 detail Notification जल्द🔥
● पद का नाम-LDC 【निम्न वर्गीय लिपिक】
● कुल पद-8093✅
👉 detail Notification जल्द🔥
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