🧭प्रदेश में खनिज संसाधनों के प्रमुख क्षेत्र
▪️चूना पत्थर–सोनभद्र
▪️डोलोमाइट–बारी (सोनभद्र), बांदा
▪️कांच बालू–प्रयागराज, बांदा, अलीगढ़, चित्रकूट
▪️पोटाश लवण–प्रयागराज, चंदौली, बांदा, झांसी, सोनभद्र
▪️ पाइराइट्स–सोनभद्र
▪️रॉक फॉस्फेट–ललितपुर
▪️कोयला–सिंगरौली (सोनभद्र)
▪️बॉक्साइट–बांदा, वाराणसी, ललितपुर, चित्रकूट
▪️फायरक्ले–बांसी-मकरी-खोह (मिर्जापुर), सोनभद्र
▪️हीरा–बांदा एवं मिर्जापुर
▪️सोना–सोनभद्र, ललितपुर
▪️तांबा–ललितपुर (सोनराई क्षेत्र)
▪️यूरेनियम–ललितपुर
▪️संगमरमर–मिर्जापुर, सोनभद्र
▪️एस्बेस्टस–मिर्जापुर, झांसी
▪️जिप्सम–झांसी, हमीरपुर
▪️सैंड स्टोन–मिर्जापुर
▪️डायसपोर–हमीरपुर, झांसी, महोबा एवं ललितपुर
▪️ग्रेनाइट–बांदा, झांसी, हमीरपुर, ललितपुर, महोबा, जालौन एवं सोनभद्र
▪️चूना पत्थर–सोनभद्र
▪️डोलोमाइट–बारी (सोनभद्र), बांदा
▪️कांच बालू–प्रयागराज, बांदा, अलीगढ़, चित्रकूट
▪️पोटाश लवण–प्रयागराज, चंदौली, बांदा, झांसी, सोनभद्र
▪️ पाइराइट्स–सोनभद्र
▪️रॉक फॉस्फेट–ललितपुर
▪️कोयला–सिंगरौली (सोनभद्र)
▪️बॉक्साइट–बांदा, वाराणसी, ललितपुर, चित्रकूट
▪️फायरक्ले–बांसी-मकरी-खोह (मिर्जापुर), सोनभद्र
▪️हीरा–बांदा एवं मिर्जापुर
▪️सोना–सोनभद्र, ललितपुर
▪️तांबा–ललितपुर (सोनराई क्षेत्र)
▪️यूरेनियम–ललितपुर
▪️संगमरमर–मिर्जापुर, सोनभद्र
▪️एस्बेस्टस–मिर्जापुर, झांसी
▪️जिप्सम–झांसी, हमीरपुर
▪️सैंड स्टोन–मिर्जापुर
▪️डायसपोर–हमीरपुर, झांसी, महोबा एवं ललितपुर
▪️ग्रेनाइट–बांदा, झांसी, हमीरपुर, ललितपुर, महोबा, जालौन एवं सोनभद्र
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🔳 भारत के वायसराय तथा उनके द्वारा किए गए कार्य
▪️लॉर्ड कैनिंग (1856–57,1858–62)–
▪️1857 में कोलकाता ,मद्रास एवं मुंबई में तीन नए विश्वविद्यालय की स्थापना।
▪️1857 का विद्रोह।
▪️भारत का प्रथम वायसराय।
▪️विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया।
▪️नील विद्रोह (1859)
▪️लॉर्ड लिटन(1876–80)–
▪️प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन।(1877)
▪️वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित (1878)
▪️द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध
▪️सिविल सेवा परीक्षा में अधिकतम आयु 21 वर्ष से घटकर 19 वर्ष कर दी गई।
▪️लॉर्ड रिपन (1880–84)–
▪️वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द(1882)
▪️नियमित जनगणना की शुरुआत(1881)
▪️इल्बर्ट बिल विवाद (1883)
▪️ हंटर आयोग की नियुक्ति (1882)
▪️लॉर्ड कैनिंग (1856–57,1858–62)–
▪️1857 में कोलकाता ,मद्रास एवं मुंबई में तीन नए विश्वविद्यालय की स्थापना।
▪️1857 का विद्रोह।
▪️भारत का प्रथम वायसराय।
▪️विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया।
▪️नील विद्रोह (1859)
▪️लॉर्ड लिटन(1876–80)–
▪️प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन।(1877)
▪️वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित (1878)
▪️द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध
▪️सिविल सेवा परीक्षा में अधिकतम आयु 21 वर्ष से घटकर 19 वर्ष कर दी गई।
▪️लॉर्ड रिपन (1880–84)–
▪️वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द(1882)
▪️नियमित जनगणना की शुरुआत(1881)
▪️इल्बर्ट बिल विवाद (1883)
▪️ हंटर आयोग की नियुक्ति (1882)
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✅एक और नई बड़ी वेकेंसी✍
शिक्षा विभाग, बिहार के अन्तर्गत सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी(AEDO) के कुल 935 पदों पर नियुक्ति हेतु योग्य भारतीय अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।
चयन - सिंगल फेज एक वस्तुनिष्ठ परीक्षा
🔹 ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि – 27.08.2025
🔹 ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि – 26.09.2025
शिक्षा विभाग, बिहार के अन्तर्गत सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी(AEDO) के कुल 935 पदों पर नियुक्ति हेतु योग्य भारतीय अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।
चयन - सिंगल फेज एक वस्तुनिष्ठ परीक्षा
🔹 ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि – 27.08.2025
🔹 ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि – 26.09.2025
STUDY UPDATE WALE || UPSSSC/SSC/UPPSC/RAILWAY
✅एक और नई बड़ी वेकेंसी✍ शिक्षा विभाग, बिहार के अन्तर्गत सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी(AEDO) के कुल 935 पदों पर नियुक्ति हेतु योग्य भारतीय अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। चयन - सिंगल फेज एक वस्तुनिष्ठ परीक्षा 🔹 ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की…
इसके सिलेबस पर बात करे तो
हिन्दी-70 प्रश्न
अंग्रेजी-30 प्रश्न
ये क्वालीफाइंग है इसके नम्बर मेधा सूची में नही जुड़ते 30% लाने अनिवार्य हैं
सामान्य अध्ययन-100 प्रश्न 2 घंटे
जनरल एपीटेयूड-100 प्रश्न 2 घंटे
यानि सिंगल फेज परीक्षा है ना इंटरव्यू हैं ना बीएड , ना सीटैट अनिवार्यता
सिंपल स्नातक वाले एलाजबिल है
हिन्दी-70 प्रश्न
अंग्रेजी-30 प्रश्न
ये क्वालीफाइंग है इसके नम्बर मेधा सूची में नही जुड़ते 30% लाने अनिवार्य हैं
सामान्य अध्ययन-100 प्रश्न 2 घंटे
जनरल एपीटेयूड-100 प्रश्न 2 घंटे
यानि सिंगल फेज परीक्षा है ना इंटरव्यू हैं ना बीएड , ना सीटैट अनिवार्यता
सिंपल स्नातक वाले एलाजबिल है
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📣 Online Gaming Bill अब कानून बना ⚡
📌 संसद से पास होने के एक दिन बाद, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने 22 अगस्त 2025 को इसे मंजूरी दी। अब यह आधिकारिक कानून है।
🎮 क्या बदला?
❌ पैसा वाले ऑनलाइन गेम्स (पोकर, रम्मी, फैंटेसी स्पोर्ट्स) अब पूरी तरह प्रतिबंधित
✅ ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स को मिलेगी मान्यता
🏢 इसके लिए बनेगी Online Gaming Authority
⚖️ सज़ा और जुर्माना
➡️अवैध प्लेटफॉर्म चलाने पर 👉 3 साल तक जेल + ₹1 करोड़ जुर्माना
➡️विज्ञापन/प्रचार करने पर 👉 2 साल तक जेल + ₹50 लाख जुर्माना
➡️दोहराए अपराध पर 👉 3-5 साल जेल + ₹2 करोड़ जुर्माना
➡️अब भारत में ई-स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिलेगा और ऑनलाइन जुए पर सख्त रोक लगेगी।
Promotion and Regulation of Online Gaming Bill, 2025
📌 संसद से पास होने के एक दिन बाद, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने 22 अगस्त 2025 को इसे मंजूरी दी। अब यह आधिकारिक कानून है।
🎮 क्या बदला?
❌ पैसा वाले ऑनलाइन गेम्स (पोकर, रम्मी, फैंटेसी स्पोर्ट्स) अब पूरी तरह प्रतिबंधित
✅ ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स को मिलेगी मान्यता
🏢 इसके लिए बनेगी Online Gaming Authority
⚖️ सज़ा और जुर्माना
➡️अवैध प्लेटफॉर्म चलाने पर 👉 3 साल तक जेल + ₹1 करोड़ जुर्माना
➡️विज्ञापन/प्रचार करने पर 👉 2 साल तक जेल + ₹50 लाख जुर्माना
➡️दोहराए अपराध पर 👉 3-5 साल जेल + ₹2 करोड़ जुर्माना
➡️अब भारत में ई-स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिलेगा और ऑनलाइन जुए पर सख्त रोक लगेगी।
❤2
ISRO ने दिखाया भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का मॉडल: 2028 में पहला मॉड्यूल, 2035 तक पूरा स्टेशन
सेना पर पत्थर चलाने वालों पर सीधा गोली मारने पर कोई FIR दर्ज नही होगी
सुप्रीम कोर्ट 👌🔥🔥
सुप्रीम कोर्ट 👌🔥🔥
❤14
🔰130वाँ संविधान संशोधन विधेयक⤵️
🔰यह विधेयक भारतीय कानून में महत्वपूर्ण बदलाव प्रस्तावित करता है, जिसका मुख्य उद्देश्य संविधान के मौजूदा अनुच्छेदों में नए खंड जोड़ना है।
➡️संशोधन⤵️
🔰अनुच्छेद 75: एक नया खंड, 5A, जोड़ा जाएगा। यह प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों पर लागू होगा।
🔰अनुच्छेद 164: एक नया खंड, 6A, जोड़ा जाएगा। यह राज्य सरकारों पर लागू होगा।
🔰अनुच्छेद 239AA: एक नया खंड, 5A, जोड़ा जाएगा। यह विशेष रूप से दिल्ली के केंद्र शासित प्रदेश पर लागू होगा।
➡️मुख्य प्रावधान⤵️
🔰गंभीर आपराधिक मामले: यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, या कोई भी मंत्री किसी गंभीर आपराधिक मामले (जिसमें 5 वर्ष या उससे अधिक की सजा हो) में लगातार 30 दिनों या उससे अधिक समय तक जेल में रहते हैं, तो उनका पद स्वतः समाप्त हो जाएगा।
🔰पुनर्नियुक्ति: इस प्रावधान के तहत जिस व्यक्ति का पद समाप्त होता है, उसे रिहाई के बाद उसी पद पर पुनर्नियुक्त किया जा सकता है।
🔰यह विधेयक भारतीय कानून में महत्वपूर्ण बदलाव प्रस्तावित करता है, जिसका मुख्य उद्देश्य संविधान के मौजूदा अनुच्छेदों में नए खंड जोड़ना है।
➡️संशोधन⤵️
🔰अनुच्छेद 75: एक नया खंड, 5A, जोड़ा जाएगा। यह प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों पर लागू होगा।
🔰अनुच्छेद 164: एक नया खंड, 6A, जोड़ा जाएगा। यह राज्य सरकारों पर लागू होगा।
🔰अनुच्छेद 239AA: एक नया खंड, 5A, जोड़ा जाएगा। यह विशेष रूप से दिल्ली के केंद्र शासित प्रदेश पर लागू होगा।
➡️मुख्य प्रावधान⤵️
🔰गंभीर आपराधिक मामले: यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, या कोई भी मंत्री किसी गंभीर आपराधिक मामले (जिसमें 5 वर्ष या उससे अधिक की सजा हो) में लगातार 30 दिनों या उससे अधिक समय तक जेल में रहते हैं, तो उनका पद स्वतः समाप्त हो जाएगा।
🔰पुनर्नियुक्ति: इस प्रावधान के तहत जिस व्यक्ति का पद समाप्त होता है, उसे रिहाई के बाद उसी पद पर पुनर्नियुक्त किया जा सकता है।
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