STUDY UPDATE WALE || UPSSSC/SSC/UPPSC/RAILWAY
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जूनियर असिस्टेंट 54 पद टाइपिंग के लिए कट ऑफ रिजल्ट जारी. 567
कट ऑफ - 10.50 अंक
कट ऑफ - 10.50 अंक
STUDY UPDATE WALE || UPSSSC/SSC/UPPSC/RAILWAY
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JA 5512 ME SABHI LOG 55+ FEMALE AUR SC 50 +
SABHI LOG TYPING KARTE RAHE TYPING KE BAAD CUTT OFF BANEGI ABHI KISI KI KOI CUTT OFF NA DEKHE
SABHI LOG TYPING KARTE RAHE TYPING KE BAAD CUTT OFF BANEGI ABHI KISI KI KOI CUTT OFF NA DEKHE
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Semicon India 2025 में भारत ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। Union Minister of Electronics and Information Technology अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को देश का पहला स्वदेशी 32-बिट माइक्रोप्रोसेसर विक्रम’ (VIKRAM3201) पेश किया। इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने पूरी तरह स्वदेशी टेक्नोलॉजी से विकसित किया है।
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"कुछ पत्तों के गिर जाने से वृक्ष नहीं सूखा करते हैं!"
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रूस ने भारत को और सस्ता तेल देने की पेशकश की 👍
समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, रूस ने भारत को सस्ते दामों पर तेल की पेशकश की है। रूस का यूराल क्रूड तेल अब ब्रेंट क्रूड से 3-4 डॉलर सस्ता हो गया है।
यह छूट सितंबर और अक्टूबर में लोड होने वाले तेल के लिए है। पहले यह छूट 2.50 डॉलर थी और जुलाई में केवल 1 डॉलर तक थी। रूस से भारत को तेल की आपूर्ति सितंबर में 10-20% बढ़ सकती है, यानी हर दिन 1.5 से 3 लाख बैरल ज्यादा तेल आएगा।
🇮🇳भारत के लिए सस्ता तेल बड़ा फायदा है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। सस्ता तेल मतलब कम खर्च, जिससे पेट्रोल-डीजल के दाम काबू में रह सकते हैं। लेकिन यह डील अमेरिका को रास नहीं आएगी, वह भी ऐसे वक्त में जब उसने रूस से तेल खरीदने पर पहले ही भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगा रखा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का कहना है कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीदकर पुतिन की जंग में मदद कर रहा है।
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🔘प्रमुख संविधान संशोधन
प्रथम संविधान संशोधन(1951)
नौवीं अनुसूची जोड़ी गई।
🟥7वां संशोधन(1956)
▪️लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि।
▪️दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय प्रावधान।
🟦31वां संशोधन(1972)
लोकसभा सीटें 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गईं।
🟩36वां संशोधन(1975)
सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया।
🟧39वां संशोधन(1975)
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति , स्पीकर और प्रधानमंत्री के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती।
🟫42वाँ संशोधन 1976
इस संशोधन के तहत भारतीय संविधान में तीन नए शब्द 'समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता' जोड़े गए।
🟪44वें संशोधन अधिनियम 1978
मौलिकअधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया। संपत्ति का अधिकार कोई मौलिक अधिकार नहीं है, केवल कानूनी अधिकार है।
🟥52वां संशोधन(1985)
दल-बदल विरोधी कानूनों का प्रावधान( नई दसवीं अनुसूची जोड़ी गई)
🟩58वां संशोधन(1987)
संविधान के प्राधिकृत हिन्दी पाठ को प्रकाशित करने हेतु।
🟦61वां संशोधन(1989)
मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई।
🟥69वां संशोधन(1991)
दिल्ली को 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली' का विशेष दर्जा दिया गया।
🟨70वां संशोधन(1992)
राष्ट्रपति चुनाव के लिए पांडिचेरी और दिल्ली विधायिका के सदस्यों को निर्वाचक मंडल में शामिल करने का प्रावधान ।
🟩73वां संशोधन(1992)
पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया।
🟩74वां संशोधन(1992)
शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया।
🟪86वाँ संशोधन(2002)
प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया।
🟨89वांँ संशोधन 2003
अनुच्छेद 338-A के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन।
🟧91वाँ संशोधन(2003)
मंत्रिपरिषद में प्रधान मंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी।
#QuickRevision
प्रथम संविधान संशोधन(1951)
नौवीं अनुसूची जोड़ी गई।
🟥7वां संशोधन(1956)
▪️लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि।
▪️दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय प्रावधान।
🟦31वां संशोधन(1972)
लोकसभा सीटें 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गईं।
🟩36वां संशोधन(1975)
सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया।
🟧39वां संशोधन(1975)
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति , स्पीकर और प्रधानमंत्री के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती।
🟫42वाँ संशोधन 1976
इस संशोधन के तहत भारतीय संविधान में तीन नए शब्द 'समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता' जोड़े गए।
🟪44वें संशोधन अधिनियम 1978
मौलिकअधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया। संपत्ति का अधिकार कोई मौलिक अधिकार नहीं है, केवल कानूनी अधिकार है।
🟥52वां संशोधन(1985)
दल-बदल विरोधी कानूनों का प्रावधान( नई दसवीं अनुसूची जोड़ी गई)
🟩58वां संशोधन(1987)
संविधान के प्राधिकृत हिन्दी पाठ को प्रकाशित करने हेतु।
🟦61वां संशोधन(1989)
मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई।
🟥69वां संशोधन(1991)
दिल्ली को 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली' का विशेष दर्जा दिया गया।
🟨70वां संशोधन(1992)
राष्ट्रपति चुनाव के लिए पांडिचेरी और दिल्ली विधायिका के सदस्यों को निर्वाचक मंडल में शामिल करने का प्रावधान ।
🟩73वां संशोधन(1992)
पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया।
🟩74वां संशोधन(1992)
शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया।
🟪86वाँ संशोधन(2002)
प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया।
🟨89वांँ संशोधन 2003
अनुच्छेद 338-A के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन।
🟧91वाँ संशोधन(2003)
मंत्रिपरिषद में प्रधान मंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी।
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