👉 उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के बाद जाति-आधारित राजनीतिक रैलियों और सार्वजनिक प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार का मानना है कि ऐसी रैलियाँ 'लोक व्यवस्था' और 'राष्ट्रीय एकता' के लिए खतरा हो सकती हैं, क्योंकि वे सामाजिक संघर्ष और जातिगत भेदभाव को बढ़ावा देती हैं। यह प्रतिबंध कई अन्य संबंधित उपायों का हिस्सा है।
मुख्य बिंदु
अदालत का आदेश: यह प्रतिबंध इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 16 सितंबर, 2025 के एक निर्देश के बाद लगाया गया है। अदालत ने पुलिस रिकॉर्ड और सार्वजनिक स्थानों पर जाति के महिमामंडन को प्रतिगामी बताया था।
वाहनों पर प्रतिबंध: आदेश के तहत, वाहनों पर जाति-आधारित स्टिकर, नारे या पहचान चिह्न नहीं लगाए जा सकते। इसका उल्लंघन करने पर केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत जुर्माना लगाया जाएगा।
पुलिस रिकॉर्ड से जाति हटाना: एफआईआर, गिरफ्तारी ज्ञापन और अन्य पुलिस दस्तावेजों में अब आरोपी की जाति का उल्लेख नहीं किया जाएगा। पहचान के लिए माता-पिता के नाम का इस्तेमाल किया जाएगा।
सार्वजनिक स्थानों पर रोक: कस्बों और गाँवों में ऐसे साइनबोर्ड या संकेत हटाए जाएंगे जो जातिगत पहचान का महिमामंडन करते हैं या किसी क्षेत्र को किसी विशेष जाति से जोड़ते हैं।
सोशल मीडिया पर निगरानी: सरकार ने सोशल मीडिया पर जातिगत भावनाओं को भड़काने वाले पोस्ट और टिप्पणियों पर भी कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है।
एसटी-एससी अधिनियम में छूट: यह प्रतिबंध अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) (अत्याचार निवारण) अधिनियम से संबंधित मामलों में लागू नहीं होगा, ताकि कमजोर वर्गों के लिए न्याय सुनिश्चित किया जा सके।
मुख्य बिंदु
अदालत का आदेश: यह प्रतिबंध इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 16 सितंबर, 2025 के एक निर्देश के बाद लगाया गया है। अदालत ने पुलिस रिकॉर्ड और सार्वजनिक स्थानों पर जाति के महिमामंडन को प्रतिगामी बताया था।
वाहनों पर प्रतिबंध: आदेश के तहत, वाहनों पर जाति-आधारित स्टिकर, नारे या पहचान चिह्न नहीं लगाए जा सकते। इसका उल्लंघन करने पर केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत जुर्माना लगाया जाएगा।
पुलिस रिकॉर्ड से जाति हटाना: एफआईआर, गिरफ्तारी ज्ञापन और अन्य पुलिस दस्तावेजों में अब आरोपी की जाति का उल्लेख नहीं किया जाएगा। पहचान के लिए माता-पिता के नाम का इस्तेमाल किया जाएगा।
सार्वजनिक स्थानों पर रोक: कस्बों और गाँवों में ऐसे साइनबोर्ड या संकेत हटाए जाएंगे जो जातिगत पहचान का महिमामंडन करते हैं या किसी क्षेत्र को किसी विशेष जाति से जोड़ते हैं।
सोशल मीडिया पर निगरानी: सरकार ने सोशल मीडिया पर जातिगत भावनाओं को भड़काने वाले पोस्ट और टिप्पणियों पर भी कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है।
एसटी-एससी अधिनियम में छूट: यह प्रतिबंध अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) (अत्याचार निवारण) अधिनियम से संबंधित मामलों में लागू नहीं होगा, ताकि कमजोर वर्गों के लिए न्याय सुनिश्चित किया जा सके।
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अग्निवीर भर्ती में धर्म का सर्टिफिकेट भी साथ लाना जरूरी
वाराणसी में अग्निवीर भर्ती रैली 7 नवंबर से 26 नवंबर तक रणबांकुरे स्टेडियम में होगी। इस बार अभ्यर्थियों को धर्म प्रमाणपत्र सहित अन्य दस्तावेज लाने होंगे। शारीरिक परीक्षण में ऊंचाई 169 सेमी होनी चाहिए। क्लर्क के अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई 162 सेमी होनी चाहिए। सेना भर्ती कार्यालय ने दस्तावेजों में धर्म प्रमाणपत्र को शामिल किया है।
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5_6246515115777071639.pdf
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5_6246515115777071639.pdf
STUDY UPDATE WALE || UPSSSC/SSC/UPPSC/RAILWAY
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जूनियर असिस्टेंट 1262 में चिकित्सा विभाग में 1110 पदो के सापेक्ष 272 लोगों ने जाँइन नही किया 25% सीटे रिक्त कर दी क्यो खाली दिखावा करने के लिए अरे भाई तुम ज्ञानवान हो तभी तो नौकरी कर रहे हो बार बार क्यो साबित करते हो इसी तरह लेखपाल में 1500 सीटे खाली रह गयी
तुम लोग पता ना कितने परिवारो के चिरागो को बुझाने का काम कर रहे हो .25,0.5,1,2 या तीन 3-4 नंबर से फाइनल में जगह नही बना पाये इसके जिम्मेदार आप ही लोग ही हो
क्या खुशी मिलती आप लोगो के ऐसे सीट खराब करके ये तुम लोग भी जानते हो वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नही है
भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी भी मत करो
कितने तीस मार खाँ हो UPSC, UPPSC दो अच्छे ग्रेड के नौकरी की परीक्षा दो
तुम लोग पता ना कितने परिवारो के चिरागो को बुझाने का काम कर रहे हो .25,0.5,1,2 या तीन 3-4 नंबर से फाइनल में जगह नही बना पाये इसके जिम्मेदार आप ही लोग ही हो
क्या खुशी मिलती आप लोगो के ऐसे सीट खराब करके ये तुम लोग भी जानते हो वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नही है
भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी भी मत करो
कितने तीस मार खाँ हो UPSC, UPPSC दो अच्छे ग्रेड के नौकरी की परीक्षा दो
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जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपीएसएसएससी जूनियर असिस्टेंट 1262 में 762 पद ही भरे गए हैं और लगभग 500 लोग जॉइन नहीं कर रहे हैं, ऐसी स्थिति जूनियर एनालिस्ट ड्रग में न हो इसके लिए मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं। क्योंकि यूपीएसएसएससी कोई वेटिंग लिस्ट नहीं देता है, जिससे ये पद खाली चले जाते हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि जो भी इस पोस्ट के समान ग्रेड पे पर है या अभी भी कन्फ्यूजन में है कि इसकी डीवी करा लेते हैं उसके बाद इसकी जॉब प्रोफाइल कन्फर्म कर के फिर जॉइन करेंगे, तो कृपया ऐसा न करें। एक जॉब की महत्वता समझें और सुनिश्चित करें कि आप जॉब के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ऐसे लोग कृपया डीवी स्किप करें, यदि डीवी करा रहे हैं तो जॉइन करें, अन्यथा की स्थिति में जब तक डीवी नहीं हो जा रही है, तब तक इसके बारे में सब जानकारी ले लें और उसके बाद ही डीवी कराएं। सिर्फ आपके dv एक्सपीरियंस के चक्कर मे भाइयो किसी की लाइफ ख़राब हो सकती है इसलिए इसपर विचार करें.
धन्यवाद।
धन्यवाद।
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आकांक्षी जिला कार्यक्रम (ADP)
📌 लॉन्च: जनवरी 2018 में प्रधानमंत्री द्वारा
📍 देश के 112 सबसे पिछड़े जिलों में
📌 पाँच थीम्स :- 1. स्वास्थ्य और पोषण। 2. शिक्षा। 3. कृषि और जल संसाधन। 4. वित्तीय समावेशन और कौशल विकास। 5. बुनियादी ढांचा।
📌 49 प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (KPIs) पर आधारित प्रगति।
✅ उ.प्र. के 08 जिले शामिल
📍 सोनभद्र 📍फतेहपुर 📍सिद्धार्थनगर
📍चित्रकूट 📍चंदौली 📍बलरामपुर
📍बहराइच 📍 श्रावस्ती
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