UPSSSC JA आपत्ति के सम्बन्ध में

आप लोग जरूर आपत्ति करे 1-1 नम्बर की लास्ट में बहुत कीमत होती

UPP exam date

कुछ चैनल वाले फर्जी डेटा के आधार पर कटआफ बना दिये भईया 87-88 मतलब क्या ये पहला पेपर है जो ईजी आया दूसरा ये आज फाईनल हो 5-7 भर्ती इससे पहले हो जायेगी पूरी जो विद्यार्थी सब मै कॉमन है जाहिर सी बात है कटआफ कम होगी
दूसरी बात सिंगल स्टेप परीक्षा थोडी है टाईपिंग है बोल रहे ईजी है 5 मिनट की टाईपिंग है कितनी ईजी हो 40% से ऊपर लोग पास नही करते
जो हमारी कटआफ में उनका सिलेक्शन 100% होगा

🔲 ऑरेंज इकॉनमी (Orange Economy) क्या होती है?

ऑरेंज इकॉनमी अर्थव्यवस्था का वह हिस्सा है जो रचनात्मकता (Creativity), संस्कृति (Culture) और बौद्धिक संपदा (Intellectual Property) पर आधारित होता है। इसमें मूल्य का सृजन भौतिक वस्तुओं से नहीं, बल्कि विचारों, ज्ञान, कला, नवाचार और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति से होता है।

👉 रचनात्मक और सांस्कृतिक गतिविधियों से जुड़ी आर्थिक गतिविधियाँ = ऑरेंज इकॉनमी

🎨 ऑरेंज इकॉनमी में शामिल क्षेत्र
•  संगीत, नृत्य, रंगमंच
•  फिल्म, टीवी, ओटीटी, एनीमेशन
•  कला, पेंटिंग, डिज़ाइन, फैशन
•  विज्ञापन और मीडिया
•  वीडियो गेम्स और डिजिटल कंटेंट
•  पब्लिशिंग (पुस्तक, पत्रिका)
•  हस्तशिल्प और सांस्कृतिक पर्यटन

💡 मुख्य विशेषताएँ
•  बौद्धिक संपदा (कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क) पर आधारित
•  युवाओं और स्टार्टअप्स के लिए रोज़गार के नए अवसर
•  डिजिटल तकनीक से तेज़ी से विस्तार
•  सांस्कृतिक पहचान और सॉफ्ट पावर को मज़बूती

UPSSSC वन रक्षक से संबंधित सूचना

जीत गए अनुदेशक, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला! यूपी सरकार को तगड़ा झटका
🔹 नौकरी सुरक्षित : उत्तर प्रदेश के सरकारी जूनियर स्कूलों में कार्यरत अनुदेशकों की नौकरी खत्म नहीं होगी।
🔹 ₹17,000 मानदेय मंजूर : सुप्रीम कोर्ट ने अनुदेशकों को ₹17,000 प्रतिमाह मानदेय देने के आदेश को सही ठहराया।
🔹 सरकार की अपील खारिज : मानदेय बढ़ाने के खिलाफ यूपी सरकार की अपील सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी।
🔹 फुल टाइम माना कोर्ट ने 10 वर्षों से लगातार काम करने के कारण अनुदेशक “डीम्ड परमानेंट/फुल टाइम” माने गए।
🔹 कॉन्ट्रैक्ट खत्म = नौकरी खत्म नहीं : संविदा अवधि पूरी होने के बाद भी अनुदेशकों की सेवा स्वतः समाप्त नहीं होती—कोर्ट की स्पष्ट टिप्पणी।
🔹 पद ऑटोमेटिक सृजित लगातार सेवा के कारण पद स्वतः सृजित माना गया।
🔹 अनुचित श्रम व्यवहार पर सख्ती : 2013 से ₹7,000 मानदेय को कोर्ट ने “अनुचित श्रम व्यवहार” कहा।
🔹 आर्टिकल 23 का हवाला : ₹17,000 से कम मानदेय संविधान के अनुच्छेद 23 के विपरीत—सुप्रीम कोर्ट।
🔹 मानदेय पुनरीक्षण का अधिकार : अंशकालिक शिक्षकों को नियत अवधि पर मानदेय पुनरीक्षण का पूरा अधिकार।
🔹 2017–18 से ₹17,000 प्रभावी : अगले संशोधन तक ₹17,000 प्रतिमाह मान्य। 2017 से अब तक का मिलेगा एरियर
🔹 भुगतान की समय-सीमा तय : 1 अप्रैल 2026 से नियमित भुगतान शुरू
🔹4 फरवरी 2026 से 6 महीने में पूरा बकाया भुगतान अनिवार्य
🔹 कोर्ट का सवाल सरकार से
“जब पढ़ेगा इंडिया, तभी बढ़ेगा इंडिया—मानदेय देने में दिक्कत क्या है?”
अनुदेशकों के संघर्ष की जीत : यह फैसला शिक्षा, सम्मान और अधिकार तीनों की जीत है।

PCS Mains-24 रिजल्ट out🌹

उत्तर प्रदेश