*2023-24 के आर्थिक सर्वेक्षण के प्रमुख आंकड़े और डेटा*
*1. GDP वृद्धि दर*
- 2023-24 के लिए GDP वृद्धि दर: 6-6.5%
*2. मुद्रास्फीति*
- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) मुद्रास्फीति: औसतन 5.2%
*3. राजकोषीय घाटा*
- 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा: GDP का 5.9%
*4. बुनियादी ढांचा निवेश*
- राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP) के तहत निवेश: 111 लाख करोड़ रुपये (2020-25)
*5. निर्यात*
- 2023-24 में कुल निर्यात: 670 बिलियन डॉलर
*6. विदेशी मुद्रा भंडार*
- 2023 के अंत में विदेशी मुद्रा भंडार: 590 बिलियन डॉलर
*7. उद्योग और विनिर्माण*
- औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) वृद्धि: 5.3%
- विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि: 6.1%
*8. कृषि क्षेत्र*
- कृषि उत्पादन में वृद्धि: 4.0%
- कृषि निर्यात: 50 बिलियन डॉलर
*9. सेवा क्षेत्र*
- सेवा क्षेत्र की वृद्धि: 8.2%
- IT और डिजिटल सेवा निर्यात: 200 बिलियन डॉलर
*10. रोज़गार*
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (NREGS) के तहत कार्य दिवस: 300 करोड़
*11. स्वास्थ्य और शिक्षा*
- स्वास्थ्य क्षेत्र में खर्च: GDP का 2.5%
- शिक्षा क्षेत्र में खर्च: GDP का 4.5%
*12. ग्रीन एनर्जी*
- सौर ऊर्जा उत्पादन: 100 GW (2023)
- पवन ऊर्जा उत्पादन: 60 GW (2023)
---
*आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के महत्वपूर्ण बिंदु*
*1. GDP वृद्धि*
- 2023-24 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर लगभग 6-6.5% रहने की उम्मीद है।
- वैश्विक अनिश्चितताओं और चुनौतियों के बावजूद अर्थव्यवस्था ने मजबूती दिखाई है।
*2. मुद्रास्फीति*
- मुद्रास्फीति एक चिंता का विषय रही है, लेकिन इसे नियंत्रित रखने के लिए उपाय किए जा रहे हैं।
- वृद्धि और मुद्रास्फीति प्रबंधन के बीच संतुलन बनाए रखने पर ध्यान दिया गया है।
*3. कृषि*
- प्रौद्योगिकी और नवाचार के माध्यम से कृषि उत्पादकता में सुधार पर जोर।
- किसानों की आय बढ़ाने और कृषि पद्धतियों की स्थिरता के लिए पहल।
*4. उद्योग और सेवाएँ*
- विनिर्माण और बुनियादी ढांचे में सुधार के साथ औद्योगिक वृद्धि में तेजी की उम्मीद।
- आईटी और डिजिटल सेवाओं में मजबूत प्रदर्शन के साथ सेवा क्षेत्र GDP में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता बना हुआ है।
*5. रोज़गार*
- कौशल विकास और रोजगार सृजन कार्यक्रमों के माध्यम से रोजगार बढ़ाने के प्रयास।
- कार्यबल को औपचारिक रूप देने और श्रम बाजार में लचीलेपन को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
*6. राजकोषीय घाटा*
- राजकोषीय घाटे को प्रबंधनीय स्तरों तक कम करने का लक्ष्य।
- कर संग्रह में सुधार और सार्वजनिक व्यय की दक्षता पर उपाय।
*7. बुनियादी ढांचा विकास*
- सड़कों, रेलवे और शहरी विकास सहित बुनियादी ढांचे में बड़े निवेश की योजना।
- राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP) और अन्य प्रमुख परियोजनाओं का महत्व।
*8. सामाजिक क्षेत्र*
- स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा पर निरंतर ध्यान।
- हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रमों को बढ़ावा।
*9. बाहरी क्षेत्र*
- निर्यात को बढ़ावा देने और आयात निर्भरता को कम करने के लिए व्यापार नीतियाँ।
- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को आकर्षित करने और व्यापार सुगमता में सुधार के उपाय।
*10. स्थिरता और जलवायु परिवर्तन*
- सतत विकास लक्ष्यों (SDG) को प्राप्त करने की प्रतिबद्धता।
- हरित ऊर्जा, कार्बन पदचिह्न को कम करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का समाधान करने के लिए पहल।
*1. GDP वृद्धि दर*
- 2023-24 के लिए GDP वृद्धि दर: 6-6.5%
*2. मुद्रास्फीति*
- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) मुद्रास्फीति: औसतन 5.2%
*3. राजकोषीय घाटा*
- 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा: GDP का 5.9%
*4. बुनियादी ढांचा निवेश*
- राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP) के तहत निवेश: 111 लाख करोड़ रुपये (2020-25)
*5. निर्यात*
- 2023-24 में कुल निर्यात: 670 बिलियन डॉलर
*6. विदेशी मुद्रा भंडार*
- 2023 के अंत में विदेशी मुद्रा भंडार: 590 बिलियन डॉलर
*7. उद्योग और विनिर्माण*
- औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) वृद्धि: 5.3%
- विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि: 6.1%
*8. कृषि क्षेत्र*
- कृषि उत्पादन में वृद्धि: 4.0%
- कृषि निर्यात: 50 बिलियन डॉलर
*9. सेवा क्षेत्र*
- सेवा क्षेत्र की वृद्धि: 8.2%
- IT और डिजिटल सेवा निर्यात: 200 बिलियन डॉलर
*10. रोज़गार*
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (NREGS) के तहत कार्य दिवस: 300 करोड़
*11. स्वास्थ्य और शिक्षा*
- स्वास्थ्य क्षेत्र में खर्च: GDP का 2.5%
- शिक्षा क्षेत्र में खर्च: GDP का 4.5%
*12. ग्रीन एनर्जी*
- सौर ऊर्जा उत्पादन: 100 GW (2023)
- पवन ऊर्जा उत्पादन: 60 GW (2023)
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*आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के महत्वपूर्ण बिंदु*
*1. GDP वृद्धि*
- 2023-24 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर लगभग 6-6.5% रहने की उम्मीद है।
- वैश्विक अनिश्चितताओं और चुनौतियों के बावजूद अर्थव्यवस्था ने मजबूती दिखाई है।
*2. मुद्रास्फीति*
- मुद्रास्फीति एक चिंता का विषय रही है, लेकिन इसे नियंत्रित रखने के लिए उपाय किए जा रहे हैं।
- वृद्धि और मुद्रास्फीति प्रबंधन के बीच संतुलन बनाए रखने पर ध्यान दिया गया है।
*3. कृषि*
- प्रौद्योगिकी और नवाचार के माध्यम से कृषि उत्पादकता में सुधार पर जोर।
- किसानों की आय बढ़ाने और कृषि पद्धतियों की स्थिरता के लिए पहल।
*4. उद्योग और सेवाएँ*
- विनिर्माण और बुनियादी ढांचे में सुधार के साथ औद्योगिक वृद्धि में तेजी की उम्मीद।
- आईटी और डिजिटल सेवाओं में मजबूत प्रदर्शन के साथ सेवा क्षेत्र GDP में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता बना हुआ है।
*5. रोज़गार*
- कौशल विकास और रोजगार सृजन कार्यक्रमों के माध्यम से रोजगार बढ़ाने के प्रयास।
- कार्यबल को औपचारिक रूप देने और श्रम बाजार में लचीलेपन को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
*6. राजकोषीय घाटा*
- राजकोषीय घाटे को प्रबंधनीय स्तरों तक कम करने का लक्ष्य।
- कर संग्रह में सुधार और सार्वजनिक व्यय की दक्षता पर उपाय।
*7. बुनियादी ढांचा विकास*
- सड़कों, रेलवे और शहरी विकास सहित बुनियादी ढांचे में बड़े निवेश की योजना।
- राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP) और अन्य प्रमुख परियोजनाओं का महत्व।
*8. सामाजिक क्षेत्र*
- स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा पर निरंतर ध्यान।
- हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रमों को बढ़ावा।
*9. बाहरी क्षेत्र*
- निर्यात को बढ़ावा देने और आयात निर्भरता को कम करने के लिए व्यापार नीतियाँ।
- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को आकर्षित करने और व्यापार सुगमता में सुधार के उपाय।
*10. स्थिरता और जलवायु परिवर्तन*
- सतत विकास लक्ष्यों (SDG) को प्राप्त करने की प्रतिबद्धता।
- हरित ऊर्जा, कार्बन पदचिह्न को कम करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का समाधान करने के लिए पहल।
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*आज के न्यूजपेपर बहुत Important हैं क्योंकि कल बजट 2024-25 आया था...🙏*
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🔲मुख्य आर्थिक सलाहकार पी अनंत नागेश्वरन: 2047 तक भारत की प्रति व्यक्ति सालाना आय 14.9 लाख रुपए होने का अनुमान.
◼️2023 में प्रति व्यक्ति सालाना आय ₹2 लाख थी.
कौशल प्रशिक्षण पर सरकार का जोर
🔲आर्थिक सर्वेक्षण 2024 में श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 का हवाला देते हुए यह बताया गया की 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के मात्र 4.4 प्रतिशत युवाओं ने ही औपचारिक रूप से व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त किया
◼️पिछले बजट में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने की घोषणा की थी.
शहरीकरण की तेज रफ्तार
🔲 2030 तक 40% से अधिक आबादी देश की शहरों में होगी
◼️आर्थिक सर्वेक्षण 2024 के अनुसार शहरीकरण की तेज रफ्तार से निपटने के लिए राज्य और स्थानीय निकायों को मिलकर ढांचा बनाना होगा.
◼️2023 में प्रति व्यक्ति सालाना आय ₹2 लाख थी.
कौशल प्रशिक्षण पर सरकार का जोर
🔲आर्थिक सर्वेक्षण 2024 में श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 का हवाला देते हुए यह बताया गया की 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के मात्र 4.4 प्रतिशत युवाओं ने ही औपचारिक रूप से व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त किया
◼️पिछले बजट में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने की घोषणा की थी.
शहरीकरण की तेज रफ्तार
🔲 2030 तक 40% से अधिक आबादी देश की शहरों में होगी
◼️आर्थिक सर्वेक्षण 2024 के अनुसार शहरीकरण की तेज रफ्तार से निपटने के लिए राज्य और स्थानीय निकायों को मिलकर ढांचा बनाना होगा.
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वित्त मंत्री ने पेश किया आर्थिक सर्वेक्षण 2024.
2047 तक भारत को विकसित विकसित राष्ट्र बनाने पर फोकस.
चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक विकास दर 6.5-7% रहेगी.
2030 तक हर साल 78.5 लाख नौकरी गैर कृषि सेक्टर में सृजन करने पर जोर के साथ विकास के 6 मुद्दों को चिन्हित किया गया है.
2047 तक भारत को विकसित विकसित राष्ट्र बनाने पर फोकस.
चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक विकास दर 6.5-7% रहेगी.
2030 तक हर साल 78.5 लाख नौकरी गैर कृषि सेक्टर में सृजन करने पर जोर के साथ विकास के 6 मुद्दों को चिन्हित किया गया है.
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उत्तर प्रदेश स्पेशल सभी परिक्षाओं के लिए और कंप्यूटर स्पेशल कंप्लीट नोट्स पीडीएफ, VPO और जूनियर असिस्टेंट SYALLABUS के अनुसार कंप्लीट नॉट्स लेने के लिए मैसेज करें
@Study_wale1
@Study_wale1
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STUDY UPDATE WALE || UPSSSC/SSC/UPPSC/RAILWAY pinned «उत्तर प्रदेश स्पेशल सभी परिक्षाओं के लिए और कंप्यूटर स्पेशल कंप्लीट नोट्स पीडीएफ, VPO और जूनियर असिस्टेंट SYALLABUS के अनुसार कंप्लीट नॉट्स लेने के लिए मैसेज करें @Study_wale1»
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2030 में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी फ्रांस को सौंपने का फैसला किया..!!
* 2034 शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी अमेरिका करेगा
* 2034 शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी अमेरिका करेगा
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