Q.हाल ही में कर्नाटक राज्य को संविधान के भाग XXI में किस अनुच्छेद को जोड़कर (98वाँ संशोधन द्वारा) विशेष दर्जा दिया गया है ?

(1) अनुच्छेद 371 K

(2) अनुच्छेद 371 ।

(3) अनुच्छेद 371 H

(4) अनुच्छेद 371 J

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Q निर्णीतानुसरण" (stare decisis) का सिद्धान्त भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है: ?

(1) अनुच्छेद 133 के अन्तर्गत

(2) अनुच्छेद 136 के अन्तर्गत

(3) अनुच्छेद 141 के अन्तर्गत

(4) अनुच्छेद 13 (3) के अन्तर्गत

Q.निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध चुनाव आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए सही नहीं है ?

(1) निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति प्रसाद पर आधारित है ।

(2) चुनाव आयुक्त की नियुक्ति छह वर्ष की अवधि के लिये या 65 वर्ष की आयु तक के लिए होती है, इनमें से जो भी पहले हो ।

(3) किसी निर्वाचन आयुक्त को अपने पद से मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश के बिना नहीं हटाया जायेगा ।

(4) आयुक्त की सेवा की शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

Q.आरंभ में संविधान में "आभ्यन्तरिक अशांति" को तीसरा आधार बनाया गया था जो कि राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है। परन्तु उसके पश्चात् संविधान के द्वारा 20-6-1979 से "आभ्यंतरिक अशांति" के स्थान पर "सशस्त्र विद्रोह" शब्द रखे गये ।

(1) उनचासवें संशोधन अधिनियम, 1988 द्वारा

(2) छियालिसवें संशोधन अधिनियम, 1982 द्वारा

(3) चवालिसवें संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा

(4) अड़तीसवें संशोधन अधिनियम, 1975 द्वारा

Q.भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 का मुख्य उद्देश्य यह है कि मुसलमानों सहित भारत के सभी लोगों को मुख्य धारा का में लाना है। यह स्पष्ट रूप से समझा जाना चाहिये कि समान सिविल संहिता

(1) का अर्थ यह है कि एक सिविल संहिता अधिनियमित की जायेगी जो सभी को लागू होगी

(2) का अर्थ यह नहीं है कि मुस्लिम विधि सभी पर लागू होगी

(3) का अर्थ यह नहीं है कि हिन्दू विधि सभी पर लागू होगी

(4) का अर्थ यह नहीं है कि हिन्दू विधि और मुस्लिम विधि सभी पर लागू होगी।

Q.भारत के संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश द्वारा विधान बनाने की शक्ति देता है, जिसे राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित नहीं किया जा सकता, जबकि

(1) संसद के दोनों सदन सत्र में हों।

(2) लोक सभा सत्र में हो

(3) संसद के दोनों सदन सत्र में नहीं हों

(4) राज्य सभा सत्र में हो।

Q.भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 'पब्लिक ट्रस्ट' की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी

(1) एम.सी. मेहता बनाम-भारत संघ, 1988

(2) ए.पी. पॉल्युशन कन्ट्रोल बोर्ड बनाम एम.वी. नायडू,1999

(3) एम.सी. मेहता बनाम कमल नाथ, 1996

(4) सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य, 1991