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❤6
✅वैज्ञानिक फ्रांसिस हाल्जेन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा
👉बेल्जियम में जन्मे वैज्ञानिक फ्रांसिस हाल्जेन को आइसक्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला में योगदान और खगोलीय स्रोतों से आने वाले उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रिनो की खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है।
👉82 वर्षीय फ्रांसिस हाल्जेन ने अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिकों की एक टीम का नेतृत्व किया, जिसने दक्षिणी ध्रुव पर आइसक्यूब नामक न्यूट्रिनो डिटेक्टर विकसित किया।
👉इससे ब्रह्मांड के अध्ययन में सहायता मिलेगी। न्यूट्रिनो बेहद छोटे और लगभग भारहीन कण होते हैं, जो तारों और अंतरिक्ष में होने वाली अन्य घटनाओं से पैदा होते हैं।
👉रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने स्टॉकहोम में पुरस्कार की घोषणा की। इस पुरस्कार के अंतर्गत 1 करोड़ 20 लाख स्वीडिश क्रोनर यानी करीब 12 लाख अमरीकी डॉलर की राशि दी जाती है।
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👉इससे ब्रह्मांड के अध्ययन में सहायता मिलेगी। न्यूट्रिनो बेहद छोटे और लगभग भारहीन कण होते हैं, जो तारों और अंतरिक्ष में होने वाली अन्य घटनाओं से पैदा होते हैं।
👉रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने स्टॉकहोम में पुरस्कार की घोषणा की। इस पुरस्कार के अंतर्गत 1 करोड़ 20 लाख स्वीडिश क्रोनर यानी करीब 12 लाख अमरीकी डॉलर की राशि दी जाती है।
❤9
✅रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने स्वदेशी हाई-एल्टीट्यूड प्लेटफ़ॉर्म फ़्लाइट का सफल परीक्षण किया।
👉रक्षा मंत्रालय ने बताया कि यह परीक्षण वायु सेना, सैन्य विमानयोग्यता और प्रमाणन केंद्र’, नागर विमानन महानिदेशालय, भारतीय एयरपोर्ट प्राधिकरण और अन्य नागरिक प्राधिकरणों के साथ मिलकर किया गया।
👉मंत्रालय ने बताया कि समुद्र तल से 21 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचने के बाद, फ़्लाइट ने 30 मिनट से अधिक तक 20 किलोमीटर की ऊंचाई बनाए रखी।
👉इस हाई-एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म को डीआरडीओ की लैब, एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट (एडीआरडीई), आगरा द्वारा डिजाइन और विकसित किया जा रहा है।
👉इस प्रणाली को लंबे समय तक स्ट्रेटोस्फीयर में काम करने में सक्षम एक एरियल प्लेटफॉर्म के तौर पर विकसित किया जा रहा है, जिससे कई तरह की निगरानी और मॉनिटरिंग की जा सकेगी।
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👉मंत्रालय ने बताया कि समुद्र तल से 21 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचने के बाद, फ़्लाइट ने 30 मिनट से अधिक तक 20 किलोमीटर की ऊंचाई बनाए रखी।
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👉इस प्रणाली को लंबे समय तक स्ट्रेटोस्फीयर में काम करने में सक्षम एक एरियल प्लेटफॉर्म के तौर पर विकसित किया जा रहा है, जिससे कई तरह की निगरानी और मॉनिटरिंग की जा सकेगी।
❤7
✅भारत बना SIOFA का सदस्य... 103वीं रामसर साइट घोषित
👉1. भारत ने दक्षिण हिंद महासागर मत्स्य पालन समझौते (SIOFA) का पूर्ण सदस्य बनने को मंजूरी दी है। SIOFA अंतरराष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में गैर-प्रवासी मछलियों के प्रबंधन का तंत्र है। भारत 2022 से इसमें केवल सहयोगी सदस्य था, लेकिन अब पूर्ण सदस्य बनेगा। इससे भारतीय जहाजों को गहरे समुद्र में स्क्विड और टूथफिश जैसी कीमती मछलियां पकड़ने का कानूनी अधिकार मिलेगा।
👉2. आयकर विभाग ने भारत और मॉरीशस के बीच दोहरा कराधान निवारण समझौते (DTAA) में संशोधन अधिसूचित किया है। नए नियमों में 'प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट' को जोड़ा गया है। अगर किसी लेन-देन का मुख्य मकसद केवल टैक्स बचाना या छूट पाना होगा, तो उसे टैक्स संधि का फायदा नहीं मिलेगा।
👉3. ॥T कानपुर रक्षा मंत्रालय के साथ एक बड़ा ड्रोन हब बनाने जा रहा है। ये ड्रोन पुजों को देश में ही तैयार करेगा। संस्थान स्टेल्थ मटीरियल और क्वांटम सेंसिंग जैसी तकनीकों पर भी शोध कर रहा है। पनडुब्बियों की आवाजाही का पता लगाने वाले क्वांटम मैग्नेटोमीटर भी तैयार हो रहे हैं।
👉4. चंडीगढ़ के सुखना वेटलैंड और उत्तर प्रदेश की सौज झील को नए रामसर स्थल का दर्जा मिला है। इसके साथ ही भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर 103 हो गई है। रामसर कन्वेंशन पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी एक अंतरराष्ट्रीय संधि है, जो 1971 में बनी थी। इससे जलस्रोतों और इनके आसपास के पर्यावरण को बचाने में मदद मिलेगी।
👉5. वर्ल्ड बैंक ने पिछले चार सालों में भारत के विकास कार्यों के लिए 36 अरब डॉलर का निजी निवेश जुटाया है। इसमें से 9.6 अरब डॉलर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को मिले हैं। वित्त वर्ष 2026 में यह निजी निवेश बढ़कर 14.5 अरब डॉलर पहुंच गया। IFC और MIGA की वित्तीय गारंटी से निवेशकों का जोखिम कम हुआ है।
👉6. TRAI की रिपोर्ट के मुताबिक, जून 2026 के अंत तक भारत में कुल इंटरनेट यूजर की संख्या 1.11 अरब हो गई है। कुल ब्रॉडबैंड यूजर 1.08 अरब पहुंच गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, प्री-पेड यूजर से कंपनियों को प्रति महीना औसत ₹200.72 कमाई होती है, जो पोस्ट-पेड के ₹114.26 सेज्यादा है।
👉1. भारत ने दक्षिण हिंद महासागर मत्स्य पालन समझौते (SIOFA) का पूर्ण सदस्य बनने को मंजूरी दी है। SIOFA अंतरराष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में गैर-प्रवासी मछलियों के प्रबंधन का तंत्र है। भारत 2022 से इसमें केवल सहयोगी सदस्य था, लेकिन अब पूर्ण सदस्य बनेगा। इससे भारतीय जहाजों को गहरे समुद्र में स्क्विड और टूथफिश जैसी कीमती मछलियां पकड़ने का कानूनी अधिकार मिलेगा।
👉2. आयकर विभाग ने भारत और मॉरीशस के बीच दोहरा कराधान निवारण समझौते (DTAA) में संशोधन अधिसूचित किया है। नए नियमों में 'प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट' को जोड़ा गया है। अगर किसी लेन-देन का मुख्य मकसद केवल टैक्स बचाना या छूट पाना होगा, तो उसे टैक्स संधि का फायदा नहीं मिलेगा।
👉3. ॥T कानपुर रक्षा मंत्रालय के साथ एक बड़ा ड्रोन हब बनाने जा रहा है। ये ड्रोन पुजों को देश में ही तैयार करेगा। संस्थान स्टेल्थ मटीरियल और क्वांटम सेंसिंग जैसी तकनीकों पर भी शोध कर रहा है। पनडुब्बियों की आवाजाही का पता लगाने वाले क्वांटम मैग्नेटोमीटर भी तैयार हो रहे हैं।
👉4. चंडीगढ़ के सुखना वेटलैंड और उत्तर प्रदेश की सौज झील को नए रामसर स्थल का दर्जा मिला है। इसके साथ ही भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर 103 हो गई है। रामसर कन्वेंशन पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी एक अंतरराष्ट्रीय संधि है, जो 1971 में बनी थी। इससे जलस्रोतों और इनके आसपास के पर्यावरण को बचाने में मदद मिलेगी।
👉5. वर्ल्ड बैंक ने पिछले चार सालों में भारत के विकास कार्यों के लिए 36 अरब डॉलर का निजी निवेश जुटाया है। इसमें से 9.6 अरब डॉलर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को मिले हैं। वित्त वर्ष 2026 में यह निजी निवेश बढ़कर 14.5 अरब डॉलर पहुंच गया। IFC और MIGA की वित्तीय गारंटी से निवेशकों का जोखिम कम हुआ है।
👉6. TRAI की रिपोर्ट के मुताबिक, जून 2026 के अंत तक भारत में कुल इंटरनेट यूजर की संख्या 1.11 अरब हो गई है। कुल ब्रॉडबैंड यूजर 1.08 अरब पहुंच गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, प्री-पेड यूजर से कंपनियों को प्रति महीना औसत ₹200.72 कमाई होती है, जो पोस्ट-पेड के ₹114.26 सेज्यादा है।
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