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💥E 20 का सच क्या है?

आप जब अपनी गाड़ी में दस लीटर पेट्रोल डालते हैं तो उसमें से दो लीटर Ethanol होता है. यही E 20 पेट्रोल है. पेट्रोल में 20% Ethanol मिलाकर बेचा जाता है. पहले दस लीटर पेट्रोल में आधा लीटर Ethanol मिलाया जाता था, फिर एक लीटर किया गया और इस साल अप्रैल से दो लीटर. E 20 पेट्रोल को लेकर लोगों की दो तरह की शिकायतें हैं. माइलेज कम हो गया है और गाड़ियों का इंजन और पुर्जे ख़राब हो रहे है. हिसाब किताब में इन दोनों शिकायतों की पड़ताल करेंगे.

पहले पेट्रोल में Ethanol मिलाने का लॉजिक समझ लीजिए.हम अपनी ज़रूरत का 85% क्रूड ऑयल विदेश से ख़रीदते है. E 20 से क्रूड ऑयल की बचत होती है. विदेशी मुद्रा की बचत होती है. प्रदूषण कम होता है क्योंकि Fossil fuel कम खर्च होता है. Ethanol गन्ने या अन्य फसलों से बनता है इससे किसानों को फ़ायदा होता है.

प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने सबसे पहले इस पर सोचना शुरू किया. मनमोहन सिंह सरकार ने धीरे-धीरे इसे आगे बढ़ाया. वर्तमान सरकार इसे 10% तक ले गई और अब 20% तक. पिछले 20- 25 साल में सभी सरकारों ने इसे बढ़ाया है तो फिर अब शोर क्यों मचा है?

सरकार ने एक अप्रैल 2026 से E 20 पेट्रोल अनिवार्य कर दिया. पहले यह डेडलाइन 2030 तक थी लेकिन 2021 में इसे बदल दिया गया. डेडलाइन को आगे लाकर 2025 कर दिया गया. नीति आयोग ने रिपोर्ट बनाई थी कि 2022 में E 10 पेट्रोल अनिवार्य होगा और फिर E20. यह रोड मैप नीति आयोग ने 2021 में बनाया था मतलब फ़ैसला अचानक नहीं हुआ.

अब आते हैं माइलेज कम होने और गाड़ी ख़राब होने की शिकायतों पर. सरकार और इंडस्ट्री दोनों मानते हैं कि माइलेज 2 से 6% तक कम हो सकता है. विवाद इतना है कि माइलेज इतना ही घटेगा या इससे ज़्यादा.

गाड़ी ख़राब होने के दावों पर सरकार और ऑटो कंपनियाँ मोटे तौर ग़लत मानती हैं. यहीं कंपनियों ने U Turn लिया है. ऑटो कंपनियों की संस्था SIAM ने 2021 में नीति आयोग को कहा था कि E20 के कारण गाड़ियों में दिक़्क़त हो सकती है. गाड़ी के Fuel system के कल पुर्जे ख़राब हो सकते हैं जैसे रबर पाइप, प्लास्टिक या मेटल टैंक. इंजन में दिक़्क़त हो सकती है.उन्होंने सुझाव दिया था कि 2028 तक E20 के साथ साथ E10 पेट्रोल भी बेचा जाना चाहिए ताकि पुरानी गाड़ियों को दिक़्क़त नहीं हो. नीति आयोग ने तब इन सुझावों को दरकिनार कर दिया था. सरकार भी अब सिर्फ E 20 बेच रही है. E 10 का ऑप्शन नहीं है.

2023 से ऑटो कंपनियाँ E20 के हिसाब से गाड़ियाँ बनाने लगीं. फिर भी देश में चल रही 100 में से 80 गाड़ियाँ 2023 से पहले बनी हैं. सोशल मीडिया पर लोग उसी तरह की शिकायतें कर रहे हैं जिसकी आशंका 2021 में ऑटो कंपनियों ने जताई थी. ऑटो इंडस्ट्री ने पिछले साल अगस्त में लाइन चेंज कर ली. ARAI (Automotive Research Association of India) के
रिसर्च हवाला देकर कहा कि पुरानी गाड़ियों को कोई दिक़्क़त नहीं होगी. हालाँकि रिसर्च में माना गया था कि माइलेज 2-6% घटेगा. ऑटो कंपनियों ने पहले कहा था कि माइलेज 6-7% तक घटेगा.

E 20 के पक्ष में ब्राज़ील का उदाहरण दिया जा रहा है कि वहाँ E27 बिक रहा है. ब्राज़ील को वहाँ पहुँचने में 40 साल लगे. हमें जो 2030 तक करना था वो 2026 में कर दिया और लोगों को ऑप्शन भी नहीं दिया E10 का.लक्ष्य सही है लेकिन E20 को लागू करने में जल्दबाज़ी की गई है. आप

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