यह उद्यान साइकैड की इकतीस विभिन्न प्रजातियों का घर है, जिनमें से सत्रह को संकटग्रस्त के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

यह उद्यान जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (JICA) से वित्त पोषण के साथ दो एकड़ से अधिक क्षेत्र (0.75 हेक्टेयर) में स्थापित किया गया है।

इनमें से नौ प्रजातियाँ भारत की मूल निवासी हैं. उल्लेखनीय है कि देश से केवल चौदह साइकैड प्रजातियाँ ही रिपोर्ट की गई हैं।

इस उद्यान में कुछ प्रमुख देशी साइकैड प्रजातियों में साइकस अंडमानिका, साइकस बेडोमी, साइकस ज़ेलेनिका, साइकस पेक्टिनठा और साइकस सर्किनेलिस शामिल हैं मुख्य वन संरक्षक (अनुसंधान), संजीव चतुर्वेदी ने कहा, "साइकैड पृथ्वी पर पौधों का सबसे संकटग्रस्त समूह है, और वे मेसोज़ोइक युग से इस ग्रह पर हैं।

"साइकैड, जिन्हें 'जीवित जीवाश्म' माना जाता है, का उपयोग मनुष्यों द्वारा भोजन, दवा और सांस्कृतिक महत्व सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता रहा है. वे अपने सजावढी मूल्य के लिए भी जाने जाते हैं और इस कारण से उनका अत्यधिक दोहन किया गया है।

साइकैड धीमी वृद्धि और कम प्रजनन दर वाले लंबे समय तक जीवित रहने वाले पौधे हैं, जो उन्हें आवास की गड़बड़ी के लिए विशेष रूप से संवेदनशील बनाता है।

इस साइकैड गार्डन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य इन प्रजातियों पर और अधिक शोध करना और लोगों में जागरूकता पैदा करना है।
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25/मई/रविवार
को Group C का Open Test आयोजित किया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी सम्मिलित हो सकते हैं।
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16वीं शेर गणना 2025 के अनुसार, गुजरात में एशियाई शेरों (Panthera leo persica) की संख्या 5 वर्षों में 674 से बढ़कर 891 हो गई।

16वीं शेर गणना 2025 के अनुसार, गुजरात में एशियाई शेरों (Panthera leo persica) की संख्या 5 वर्षों में 674 से बढ़कर 891 हो गई।

16वीं एशियाई शेर गणना, 2025 के प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं?

कुल संख्याः गुजरात में 891 एशियाई शेर हैं। यह संख्या वर्ष 2020 (15वीं गणना) के 674 शेरों से 32.2% अधिक है।

वितरणः संरक्षित वन तथा अभयारण्य क्षेत्रों में 384 शेर हैं। गैर-वनीय क्षेत्रों में शेरों की संख्या वर्ष 2020 के 340 से बढ़कर वर्ष 2025 में 507 हो गई है।

कुल शेरों में 44.22%, पारंपरिक रूप से संरक्षित अधिवासों से बाहर के क्षेत्रों से संबंधित हैं।

गिर राष्ट्रीय उद्यान और आसपास के अभयारण्यों (गिर वन्यजीव अभयारण्य एवं पनिया वन्यजीव अभयारण्य) में 394 शेर हैं।

अमरेली ज़िले में शेरों की संख्या 257 यानि सबसे अधिक है, जबकि मित्याला वन्यजीव अभयारण्य में शेरों की संख्या दोगुनी होकर 32 हो गई है।

पोरबंदर के निकट बर्दा वन्यजीव अभयारण्य एक नव स्थापित शेर आबादी वाला क्षेत्र बन गया है, जहाँ वर्ष 1879 के बाद पहली बार 17 शेरों की उपस्थिति दर्ज की गई है।

वर्ष 2025 की गणना में जेतपुर और बाबरा-जसदन के आसपास नवीन सैटेलाइट पॉपुलेशन की भी पहचान की गई है।

वयस्क मादाएँः वयस्क मादाओं की संख्या 330 दर्ज की गई, यह वर्ष 2020 से 27% की वृद्धि है, जो आगे और वृद्धि की अधिक संभावना को दर्शाती है।

जनसंख्या में वृद्धि के कारणः प्रोजेक्ट लायन ने एशियाई शेरों के संरक्षण के लिये आवास स्थलों को पुनः स्थापित करने, शिकार आधार को सुदृढ़ करने और उनके संघर्षों को कम करने में मदद की है।

गणना पद्धतिः प्रत्यक्ष बीट सत्यापन (क्षेत्र को क्षेत्रों, ज़ोन और उप-ज़ोन में विभाजित किया गया था, जिसमें नामित अधिकारी, गणनाकार, पर्यवेक्षक एवं स्वयंसेवक शामिल थे) का उपयोग करके आयोजित की गई, यह पदचिह्न-आधारित बाघ सर्वेक्षणों की तुलना में अधिक वैज्ञानिक व सांख्यिकीय रूप से सुदृढ़ पद्धति है।

यह कार्य मात्र तीन दिन में पूरा हो गया, जबकि बाघों की गणना में दो वर्ष का समय लगता है।

प्रोजेक्ट लायन क्या है?

प्रोजेक्ट लायनः वर्ष 2020 में घोषित, प्रोजेक्ट लायन एक दीर्घकालिक पहल है जिसका उद्देश्य एक स्थायी वातावरण बनाकर एशियाई शेरों के भविष्य को सुरक्षित करना है जो उनके पारिस्थितिक तंत्र के समग्र स्वास्थ्य को बढ़ाता है।

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*वेटिकन के नए पोप लियो XIV के बारे में परीक्षा-आधारित तथ्य दिए गए हैं:*
*चुनाव:*
* लियो XIV को 8 मई, 2025 को चुना गया था।
* कार्डिनल्स के कॉलेज के 133 कार्डिनल्स ने चुनाव में मतदान किया।
* नए चुने गए पोप को मतदान करने वाले कार्डिनल्स के कम से कम दो-तिहाई मतों को प्राप्त करना आवश्यक होता है।
*पृष्ठभूमि:*
* उनका वास्तविक नाम रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट है।
* वह संयुक्त राज्य अमेरिका से हैं, जिससे वह कैथोलिक चर्च के इतिहास में पहले अमेरिकी पोप बन गए हैं।
* उनकी दोहरी नागरिकता है, अमेरिका के साथ पेरू की भी।
* उन्होंने पेरू में 20 वर्षों से अधिक समय तक काम किया है।
* 2014 में, तत्कालीन पोप फ्रांसिस ने उन्हें पेरू के चिक्लेयो का बिशप बनाया।
* उनका चुनाव कैथोलिक चर्च के 2000 साल के इतिहास में एक ऐतिहासिक घटना है।
* उनके द्वारा लिया गया नाम, लियो XIV, पोप लियो XIII की सामाजिक विचारधारा को आगे बढ़ाने का संकेत देता है।

श्री देव सुमन की जयंती 25 मई को मनाई जाती है।

वे टिहरी गढ़वाल रियासत (अब उत्तराखंड) के एक स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता और राजशाही विरोधी थे।
श्री देव सुमन का जन्म 25 मई 1916 को हुआ था और उनका निधन 25 जुलाई (बलिदान दिवस) 1944 को हुआ था। उनकी शहादत को याद करते हुए, उनके जन्मदिन को स्वतंत्रता सेनानी के रूप में मनाया जाता है।

Uttarakhand Secretariat / Uttarakhand Public Service Commission, Review Officer (Accounts) / Assistant Review Officer (Accounts) Examination - 2024

Marks of Candidates

उत्तराखंड योग नीति 2025

उत्तराखंड योग नीति 2025 को मिली कैबिनेट की मंजूरी।

उत्तराखंड को भारत की अध्यात्मिक और योग परंपरा की भूमि माना जाता है, जो सदियों से ऋषियों, मुनियों और साधकों की साधना स्थली रही है। आज भी ऋषिकेश, कौसानी, चम्पावत जैसे स्थल कई दशकों से योग साधना के प्रमुख केन्द्र है। इस ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को सहेजते हुए उत्तराखंड सरकार ने वर्ष 2025 में एक महत्वाकांक्षी पहल के तहत उत्तराखंड योग नीति 2025 की घोषणा की है। यह देश की प्रथम योग नीति है जो राज्य को योग और वेलनेस की वैशिक राजधानी के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से तैयार की गई है। जिसे राज्य कैबिनेट द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है।

इस नीति का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि योग को केवल एक आध्यात्मिक या व्यक्तिगत साधना तक सीमित न रखा जाए, बल्कि उसे एक सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और पर्यटन-आधारित मॉडल के रूप में विकसित किया जाए। नीति का विज़न अत्यंत स्पष्ट है - उत्तराखंड को योग और वेलनेस का वैश्विक केंद्र बनाना।

इस योग नीति के तहत सरकार का उद्देश्य कई स्तरों पर काम करना है। सबसे पहले तो राज्य में योग पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि उत्तराखंड को अंतरराष्ट्रीय योग और आध्यात्मिकता के केंद्र के रूप में स्थापित किया जा सके। इसके साथ ही गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए योग संस्थानों के लिए नियम और दिशा-निर्देश बनाए जाएंगे। जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से योग को जन-जन तक पहुँचाया जाएगा और इसे स्कूलों तथा कॉलेजों के पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाएगा। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ सहयोग कर के योग के क्षेत्र में क्षमता निर्माण किया जाएगा। साथ ही, विश्वस्तरीय योग केंद्रों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाएगा।

नीति के तहत कुछ विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। जैसे कि वर्ष 2030 तक उत्तराखंड में कम से कम पांच नए योग हब स्थापित किए जाएंगे। मार्च 2026 तक राज्य के सभी आयुष हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स में योग सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। समुदाय-आधारित माइंडफुलनेस कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे, जो अलग-अलग आयु, लिंग और वर्ग की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किए जाएंगे।

इसके अतिरिक्त, योग संस्थानों का शत प्रतिशत पंजीकरण सुनिश्चित किया जाएगा, एक विशेष ऑनलाइन योग प्लेटफार्म शुरू किया जाएगा, योग पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रचार अभियान और अंतरराष्ट्रीय योग सम्मेलनों का आयोजन किया जाएगा तथा मार्च 2028 तक 15 से 20 राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ भागीदारी विकसित करने का लक्ष्य है।

नवीन स्थापित होने वाले तथा एक्सपेंशन करने वाले केंद्रों को पहाड़ी क्षेत्रों में परियोजना लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम ₹20 लाख तक तथा मैदानी क्षेत्रों में 25 प्रतिशत या अधिकतम ₹10 लाख तक का अनुदान दिया जाएगा। कुल वार्षिक अनुदान की सीमा ₹5 करोड़ तक होगी।

जागेश्वर, मुक्तेश्वर, व्यास घाटी, टिहरी झील और कोलीढेक झील को योग हब के रूप में विकसित किए जाने का लक्ष्य है अतः इन क्षेत्रों में विकसित होने वाले योग केंद्रों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी।

योग, ध्यान और प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में शोध को प्रोत्साहित करने के लिए ₹10 लाख तक प्रति परियोजना का अनुदान दिया जाएगा। यह सुविधा विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, स्वास्थ्य संगठनों, आयुष संस्थाओं और एनजीओ के लिए होगी। कुल मिलाकर नीति अवधि में ₹1 करोड़ तक की राशि अनुसंधान हेतु निर्धारित की गई है।

राज्य में पहले से चल रहे होमस्टे, रिसॉर्ट, होटल, स्कूल, कॉलेज आदि में यदि योग केंद्र स्थापित किए जाते है तो नियोजित होने वाले योग अनुदेशक हेतु प्रत्ति सत्र ₹250 तक की प्रतिपूर्ति उक्त संस्था को दी जाएगी, प्रति केंद्र में एक अनुदेशक हेतु प्रति माह 20 सत्रों की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

उत्तराखंड सरकार द्वारा योग और प्राकृतिक चिकित्सा निदेशालय की स्थापना की जायेगी, जो इस पूरी नीति के सचालन, नियमन, अनुदान वितरण और विभिन्न गतिविधियों की निगरानी करेगा। निदेशालय में एक निदेशक, संयुक्त निदेशक, उपनिदेशक, योग विशेषज्ञ, रजिस्ट्रार और अन्य आवश्यक स्टाफ शामिल होंगे। निदेशालय का कार्य योग केंद्रों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना, योग संस्थानों का पंजीकरण और योग प्रमाणन बोर्ड के अंतर्गत मान्यता प्राप्त करवाना, योग केंद्रों की रेटिंग प्रणाली बनाना और एम.ओ.यू. के माध्यम से राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय सहयोग स्थापित करना होगा।

नीति की समीक्षा और निगरानी के लिए एक उच्च स्तरीय राज्य समिति का गठन किया जाएगा। नीति के सफल कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा आगमी 5 वर्षों में लगभग ₹35 करोड़ का व्यय होगा, इसमें से योग केंद्रों के लिए ₹25 करोड़, अनुसंधान के लिए ₹1 करोड़, शिक्षक प्रमाणन हेतु ₹1.81 करोड़ और मौजूदा संस्थानों में योग सत्रों के लिए संचालन में सहयोग हेतु ₹7.5 करोड़ के व्यय होने का आकलन है।

इस नीति से राज्य को कई प्रकार के सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। एक ओर यह राज्य में लगभग 13,000 से अधिक रोजगार सृजित करेगी, 2500 योग शिक्षकों के लिए योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड से प्रमाणित होंगे और 10,000 से अधिक योग अनुदेशकों को होमस्टे, होटल आदि में रोजगार मिलने की संभावना है। योग पर्यटन को बढ़ावा मिलने से राज्य की अर्थव्यवस्था को एक नया आयाम मिलेगा, जन सामान्य में स्वास्थ्य संवर्धन के प्रति जागरूकता बढ़ेगी, योग शिक्षा में सकारात्मक परिवर्तन आएगा और राज्य को योग परिक्षेत्र में वैश्विक पहचान मिलेगी।

कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय

🖌 राजकीय मेडिकल कॉलेज देहरादून और हल्द्वानी के निकट तीमारदारों की सुविधा हेतु बनेंगे विश्रामगृह

🖌 पर्वतीय एवं कम विकसित क्षेत्रों में निवेश व विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड सेवा क्षेत्र नीति 2024 में संशोधन को स्वीकृति

🖌 उत्तराखण्ड विष (कब्जा और विक्रय) नियमावली, 2023 की अनुसूची में संशोधन को मंजूरी

🖌 उत्तराखण्ड निबंधन लिपिक वर्गीय कर्मचारी सेवा नियमावली 2025 को मिली मंजूरी

🖌 उत्तराखण्ड मेगा इंडस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेंट नीति (मेगा पॉलिसी - 2025) को मिली मंजूरी

🖌 उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड के ढांचे में 11 अतिरिक्त पद होंगे सृजित

🖌 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2024 को मिली स्वीकृति

🖌 उत्तराखण्ड योग नीति 2025 को मिली स्वीकृति
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"तिलाड़ी कांड" (30 मई 1930) उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले के रवाईं क्षेत्र में हुआ एक ऐतिहासिक जनसंघर्ष था, जिसे "पहाड़ों का जलियांवाला बाग" भी कहा जाता है। यह घटना टिहरी रियासत द्वारा लागू किए गए कठोर वन कानूनों के विरोध में हुई थी, जिसमें स्थानीय लोगों को जंगलों से बेदखल किया गया था और उनके पारंपरिक अधिकारों को छीना गया था।
इस आंदोलन के दौरान, रवाईं क्षेत्र के लोगों ने अपने जल, जंगल और जमीन के अधिकारों की रक्षा के लिए एकत्र होकर विरोध प्रदर्शन किया। टिहरी रियासत की सेना ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाईं, जिससे कई निर्दोष लोग मारे गए। यह घटना भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, जिसने वन अधिकारों के लिए चल रहे संघर्षों को प्रेरित किया।

आज भी, तिलाड़ी कांड की स्मृति में एक स्मारक स्थल बना हुआ है, जो इस ऐतिहासिक घटना की याद दिलाता है। यह स्मारक उन लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है जिन्होंने अपने अधिकारों के लिए बलिदान दिया।
तिलाड़ी सत्याग्रह आंदोलन के अमर शहीदों को शत-शत नमन एवं विनम्र श्रद्धांजलि🙏🙏🙏💐💐💐💐💐

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