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Uttarakhand Secretariat / Uttarakhand Public Service Commission, Review Officer (Accounts) / Assistant Review Officer (Accounts) Examination - 2024

Marks of Candidates

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उत्तराखंड योग नीति 2025

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उत्तराखंड योग नीति 2025

उत्तराखंड योग नीति 2025 को मिली कैबिनेट की मंजूरी।

उत्तराखंड को भारत की अध्यात्मिक और योग परंपरा की भूमि माना जाता है, जो सदियों से ऋषियों, मुनियों और साधकों की साधना स्थली रही है। आज भी ऋषिकेश, कौसानी, चम्पावत जैसे स्थल कई दशकों से योग साधना के प्रमुख केन्द्र है। इस ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को सहेजते हुए उत्तराखंड सरकार ने वर्ष 2025 में एक महत्वाकांक्षी पहल के तहत उत्तराखंड योग नीति 2025 की घोषणा की है। यह देश की प्रथम योग नीति है जो राज्य को योग और वेलनेस की वैशिक राजधानी के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से तैयार की गई है। जिसे राज्य कैबिनेट द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है।

इस नीति का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि योग को केवल एक आध्यात्मिक या व्यक्तिगत साधना तक सीमित न रखा जाए, बल्कि उसे एक सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और पर्यटन-आधारित मॉडल के रूप में विकसित किया जाए। नीति का विज़न अत्यंत स्पष्ट है - उत्तराखंड को योग और वेलनेस का वैश्विक केंद्र बनाना।

इस योग नीति के तहत सरकार का उद्देश्य कई स्तरों पर काम करना है। सबसे पहले तो राज्य में योग पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि उत्तराखंड को अंतरराष्ट्रीय योग और आध्यात्मिकता के केंद्र के रूप में स्थापित किया जा सके। इसके साथ ही गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए योग संस्थानों के लिए नियम और दिशा-निर्देश बनाए जाएंगे। जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से योग को जन-जन तक पहुँचाया जाएगा और इसे स्कूलों तथा कॉलेजों के पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाएगा। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ सहयोग कर के योग के क्षेत्र में क्षमता निर्माण किया जाएगा। साथ ही, विश्वस्तरीय योग केंद्रों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाएगा।

नीति के तहत कुछ विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। जैसे कि वर्ष 2030 तक उत्तराखंड में कम से कम पांच नए योग हब स्थापित किए जाएंगे। मार्च 2026 तक राज्य के सभी आयुष हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स में योग सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। समुदाय-आधारित माइंडफुलनेस कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे, जो अलग-अलग आयु, लिंग और वर्ग की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किए जाएंगे।

इसके अतिरिक्त, योग संस्थानों का शत प्रतिशत पंजीकरण सुनिश्चित किया जाएगा, एक विशेष ऑनलाइन योग प्लेटफार्म शुरू किया जाएगा, योग पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रचार अभियान और अंतरराष्ट्रीय योग सम्मेलनों का आयोजन किया जाएगा तथा मार्च 2028 तक 15 से 20 राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ भागीदारी विकसित करने का लक्ष्य है।

नवीन स्थापित होने वाले तथा एक्सपेंशन करने वाले केंद्रों को पहाड़ी क्षेत्रों में परियोजना लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम ₹20 लाख तक तथा मैदानी क्षेत्रों में 25 प्रतिशत या अधिकतम ₹10 लाख तक का अनुदान दिया जाएगा। कुल वार्षिक अनुदान की सीमा ₹5 करोड़ तक होगी।

जागेश्वर, मुक्तेश्वर, व्यास घाटी, टिहरी झील और कोलीढेक झील को योग हब के रूप में विकसित किए जाने का लक्ष्य है अतः इन क्षेत्रों में विकसित होने वाले योग केंद्रों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी।

योग, ध्यान और प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में शोध को प्रोत्साहित करने के लिए ₹10 लाख तक प्रति परियोजना का अनुदान दिया जाएगा। यह सुविधा विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, स्वास्थ्य संगठनों, आयुष संस्थाओं और एनजीओ के लिए होगी। कुल मिलाकर नीति अवधि में ₹1 करोड़ तक की राशि अनुसंधान हेतु निर्धारित की गई है।

राज्य में पहले से चल रहे होमस्टे, रिसॉर्ट, होटल, स्कूल, कॉलेज आदि में यदि योग केंद्र स्थापित किए जाते है तो नियोजित होने वाले योग अनुदेशक हेतु प्रत्ति सत्र ₹250 तक की प्रतिपूर्ति उक्त संस्था को दी जाएगी, प्रति केंद्र में एक अनुदेशक हेतु प्रति माह 20 सत्रों की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

उत्तराखंड सरकार द्वारा योग और प्राकृतिक चिकित्सा निदेशालय की स्थापना की जायेगी, जो इस पूरी नीति के सचालन, नियमन, अनुदान वितरण और विभिन्न गतिविधियों की निगरानी करेगा। निदेशालय में एक निदेशक, संयुक्त निदेशक, उपनिदेशक, योग विशेषज्ञ, रजिस्ट्रार और अन्य आवश्यक स्टाफ शामिल होंगे। निदेशालय का कार्य योग केंद्रों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना, योग संस्थानों का पंजीकरण और योग प्रमाणन बोर्ड के अंतर्गत मान्यता प्राप्त करवाना, योग केंद्रों की रेटिंग प्रणाली बनाना और एम.ओ.यू. के माध्यम से राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय सहयोग स्थापित करना होगा।

नीति की समीक्षा और निगरानी के लिए एक उच्च स्तरीय राज्य समिति का गठन किया जाएगा। नीति के सफल कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा आगमी 5 वर्षों में लगभग ₹35 करोड़ का व्यय होगा, इसमें से योग केंद्रों के लिए ₹25 करोड़, अनुसंधान के लिए ₹1 करोड़, शिक्षक प्रमाणन हेतु ₹1.81 करोड़ और मौजूदा संस्थानों में योग सत्रों के लिए संचालन में सहयोग हेतु ₹7.5 करोड़ के व्यय होने का आकलन है।

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उत्तराखंड योग नीति 2025

इस नीति से राज्य को कई प्रकार के सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। एक ओर यह राज्य में लगभग 13,000 से अधिक रोजगार सृजित करेगी, 2500 योग शिक्षकों के लिए योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड से प्रमाणित होंगे और 10,000 से अधिक योग अनुदेशकों को होमस्टे, होटल आदि में रोजगार मिलने की संभावना है। योग पर्यटन को बढ़ावा मिलने से राज्य की अर्थव्यवस्था को एक नया आयाम मिलेगा, जन सामान्य में स्वास्थ्य संवर्धन के प्रति जागरूकता बढ़ेगी, योग शिक्षा में सकारात्मक परिवर्तन आएगा और राज्य को योग परिक्षेत्र में वैश्विक पहचान मिलेगी।

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कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय

🖌 राजकीय मेडिकल कॉलेज देहरादून और हल्द्वानी के निकट तीमारदारों की सुविधा हेतु बनेंगे विश्रामगृह

🖌 पर्वतीय एवं कम विकसित क्षेत्रों में निवेश व विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड सेवा क्षेत्र नीति 2024 में संशोधन को स्वीकृति

🖌 उत्तराखण्ड विष (कब्जा और विक्रय) नियमावली, 2023 की अनुसूची में संशोधन को मंजूरी

🖌 उत्तराखण्ड निबंधन लिपिक वर्गीय कर्मचारी सेवा नियमावली 2025 को मिली मंजूरी

🖌 उत्तराखण्ड मेगा इंडस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेंट नीति (मेगा पॉलिसी - 2025) को मिली मंजूरी

🖌 उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड के ढांचे में 11 अतिरिक्त पद होंगे सृजित

🖌 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2024 को मिली स्वीकृति

🖌 उत्तराखण्ड योग नीति 2025 को मिली स्वीकृति
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"तिलाड़ी कांड" (30 मई 1930) उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले के रवाईं क्षेत्र में हुआ एक ऐतिहासिक जनसंघर्ष था, जिसे "पहाड़ों का जलियांवाला बाग" भी कहा जाता है। यह घटना टिहरी रियासत द्वारा लागू किए गए कठोर वन कानूनों के विरोध में हुई थी, जिसमें स्थानीय लोगों को जंगलों से बेदखल किया गया था और उनके पारंपरिक अधिकारों को छीना गया था।
इस आंदोलन के दौरान, रवाईं क्षेत्र के लोगों ने अपने जल, जंगल और जमीन के अधिकारों की रक्षा के लिए एकत्र होकर विरोध प्रदर्शन किया। टिहरी रियासत की सेना ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाईं, जिससे कई निर्दोष लोग मारे गए। यह घटना भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, जिसने वन अधिकारों के लिए चल रहे संघर्षों को प्रेरित किया।

आज भी, तिलाड़ी कांड की स्मृति में एक स्मारक स्थल बना हुआ है, जो इस ऐतिहासिक घटना की याद दिलाता है। यह स्मारक उन लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है जिन्होंने अपने अधिकारों के लिए बलिदान दिया।
तिलाड़ी सत्याग्रह आंदोलन के अमर शहीदों को शत-शत नमन एवं विनम्र श्रद्धांजलि🙏🙏🙏💐💐💐💐💐

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सहायक समीक्षा अधिकारी,पटवारी,लेखपाल,ग्राम विकास अधिकारी व अन्य के लिखित प्रतियोगी परीक्षा हेतु Group C Batches (Classes)और प्रैक्टिस बैच (Mock Test) शुरू!

👉 Police constable Test Series also available

👉 हमसे जुड़कर अपनी तैयारी को और मजबूत करें।

मध्यम - ऑफ-लाइन

कॉल या व्हाट्सएप नंबर- 8006604441/8006604442

Add. D.R.K TOWER 4TH FLOOR NEAR CANARA BANK DURGA CITY CENTRE HALDWANI NAINITAL

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भारतीय सेना ने उत्तराखंड (पिथौरागढ़) में पहला एफएम रेडियो स्टेशन लॉन्च किया - पंचशूल पल्स
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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2025-26 खरीफ सीजन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि को मंजूरी दी।

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धान के MSP में 3% या ₹69 प्रति क्विंटल की वृद्धि कर ₹2,369 किया गया।

तिलहन और दलहनों के MSP में अधिकतम 9% की वृद्धि की गई।

👉 MSP और उसका निर्धारण-

MSP- वह दर, जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है।

👉 22 अनिवार्य फसलों के लिये MSP और गन्ने के लिये उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) की घोषणा

👉 खरीफ - 14 फसलें रबी 6 फसलें दो अन्य व्यावसायिक फसलें

👉 MSP- कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) द्वारा (1965)

👉 अंतिम निर्णय आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति

कैसे होती है गणना - CACP द्वारा 'उत्पाद लागत' पर विचार;

➤ 'A2' → प्रत्यक्ष लागत (बीज, उर्वरकों, कीटनाशकों, श्रम, ईंधन, सिंचाई)

➤ 'A2+FL' 'A2' + अवैतनिक पारिवारिक श्रम

➤ 'C2' 'A2+FL' + किसान की स्वामित्त्व वाली भूमि/अचल संपत्ति का किराए तथा ब्याज

👉 22 अधिदिष्ट फसलें :

(14 खरीफ, 6 रबी और 2 अन्य वाणिज्यिक फसलें)

👉 7 अनाज
1. धान
2. गेहूँ
3. जौ
4. ज्वार
5. बाजरा
6. मक्का
7. रागी

👉 5 दालें
1. चना
2. अरहर/तूर
3. मूंग
4. उड़द
5. मसूर

👉 7 तिलहन
1. मूंगफली
2. सफेद सरसों/सरसों
3. सोयाबीन
4. सूरजमुखी
5. तिल
6. कुसुंभ
7. रामतिल

👉 कच्चा कपास
👉 कच्चा जूट
👉 नारियल/गरी (कोपरा)

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पदनाम-कनिष्ठ सहायक/डाटा एंट्री ऑपरेटर व अन्य इंटरमीडिएट स्तरीय के टंकण परीक्षा की तिथि

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22june25.pdf

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वन दरोगा exam अब 22 june को होगा।

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👉 हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है।

👉 यह दिवस पर्यावरण जागरूकता बढ़ाने और कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए समर्पित सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंच है।

👉 इसे 150 से ज़्यादा देशों में मनाया जाता है।

👉 विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीमः "Putting an End to Plastic Pollution"

मेज़बान देश -

👉 विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष एक अलग देश द्वारा आयोजित किया जाता है।

👉 इस वर्ष यानी 2025 का मेज़बान देश कोरिया गणराज्य है।

👉 जेजू प्रांत इस समारोह का केंद्र होगा।

👉 जेजू प्रांत, एक सुंदर द्वीप है, जो अपने पर्यावरण संबंधी पहलों और संधारणीय जीवन पद्धतियों के लिए प्रसिद्ध है।

👉 बता दें कि जेजू ने 2040 तक प्लास्टिक को खत्म करने के लिए निर्णायक कदम उठाए हैं।
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UKPSC FRO 2025 Provisional Ans Key.pdf

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FRO pre ans key

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Demo Test

सहायक समीक्षा अधिकारी,पटवारी,लेखपाल,ग्राम विकास अधिकारी व अन्य के लिखित प्रतियोगी परीक्षा हेतु Group C Batches (Classes)और प्रैक्टिस बैच (Mock Test) शुरू

👉 हमसे जुड़कर अपनी तैयारी को और मजबूत करें।

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ऑपरेशन लगाम

पर्यटन सीजन में हुड़दंगियों पर लगाम लगाने के लिए गढ़वाल के सभी जिलों में ऑपरेशन लगाम शुरू किया गया है। इसके लिए आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने सभी जिला पुलिस प्रभारियों को निर्देश जारी किए हैं।

इस अभियान में हुड़दंग करने, नदियों किनारे शराब पीने, रैश ड्राइविंग करने वालों पर शिकंजा कसा जाएगा। पहले चरण में यह अभियान 7 जून से एक महीने के लिए चलेगा। आईजी ने बताया कि सभी जिलों को निर्देशित किया गया है कि इस अभियान में लापरवाही न बरती जाए।

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