एनजीटी ने जेवर एयरपोर्ट के पास धनौरी वेटलैंड की अधिसूचना में देरी पर यूपी सरकार से जवाब मांगा

राष्ट्रीय हरित अधिकरण की प्रधान पीठ ने यह भी सवाल उठाया कि जेवर हवाई अड्डे के पास धनौरी जलाशय को आर्द्रभूमि के रूप में अधिसूचित करने के लिए उत्तर प्रदेश वन विभाग को तीन महीने का समय क्यों लगा।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की मुख्य पीठ ने बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि वह जेवर हवाई अड्डे के पास धनौरी जलाशय को आर्द्रभूमि के रूप में अधिसूचित करने की स्थिति को चार सप्ताह में रिकॉर्ड पर पेश करे। इसने यह भी जानना चाहा कि राज्य के वन विभाग ने इस मुद्दे के लिए तीन महीने का समय क्यों मांगा, जबकि उसने पहले ही इस स्थल को आर्द्रभूमि घोषित करने का फैसला कर लिया था।

एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसमें न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और विशेषज्ञ सदस्य अफरोज अहमद शामिल थे, पक्षी-विशेषज्ञ आनंद आर्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने धनौरी आर्द्रभूमि को रामसर स्थल और पक्षी अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करने की मांग की है।

बुधवार की सुनवाई से पहले गौतम बुद्ध नगर के प्रभागीय वन अधिकारी (डीएफओ) ने एनजीटी को दिए हलफनामे में कहा था कि आर्द्रभूमि के रूप में प्रस्तावित धनौरी जलाशय 112.89 हेक्टेयर में फैला हुआ है और इसमें मुख्य रूप से निजी स्वामित्व वाली भूमि शामिल है।

डीएफओ ने कहा कि चूंकि यह निजी भूमि गौतम बुद्ध नगर की सदर तहसील के धनौरी कलां, ठसराना और अमीपुर बांगर गांवों में फैली हुई है, इसलिए अधिकारियों को आगे की कार्रवाई करने से पहले भूमि मालिकों से परामर्श और सहमति के लिए समय चाहिए।