वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में महिला सशक्तिकरण पर अत्याधिक फोकस किया गया है।

➡️बजट में निराश्रित महिला पेंशन योजनान्तर्गत पात्र लाभार्थियों को देय पेंशन के भुगतान हेतु ₹2,980 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजनान्तर्गत ₹700 करोड़, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के लिए ₹252 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है।

श्रमजीवी महिला छात्रावास

कामकाजी महिलाओं के रहने के लिए बजट में मुख्य‌मंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास का निर्माण कराए जाने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए 170 करोड़ रुपये दिए जाने की घोषणा की गई है। इसका उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित और सुविधाजनक आवासीय विकल्प प्रदान करना है। यह परियोजना महिला कर्मचारियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है।