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◼️UPPSC APO 2025 प्री परीक्षा का परिणाम जारी

▪️182 के सापेक्ष 2856 अभ्यर्थी हुए मुख्य परीक्षा के लिए सफल
🚨BPSC AEDO परीक्षा रद्द कर दिया गया साथ ही सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी परीक्षा भी रद्द कर दिया गया।
⚫️UPPCS मेंस की कॉपियों के मूल्यांकन पर सवाल।
कई क्वेश्चन के आंसर पर दिए गए शून्य मार्क्स
◼️BPSC की आगामी परीक्षाओं में वन डे परीक्षा की जगह प्री और मेंस कराने पर विचार कर रहा है आयोग

▪️AEDO पुनर्परीक्षा और शिक्षक भर्ती में लागू हो सकती है यह प्रक्रिया
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◼️BPSC AEDO भर्ती परीक्षा रद्द

▪️केंद्रों पर गड़बड़ी के बाद लिया गया फैसला

▪️ आयोग के अनुसार पेपर लीक के सबूत नहीं
◼️UPPSC LT ग्रेड मुख्य परीक्षा में तीन घंटे में लिखने होंगे 3250 शब्द

▪️शिक्षक भर्ती के लिए पहली बार आयोग करा रहा है मुख्य परीक्षा
◼️आज जारी होंगे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे
◼️उत्तर प्रदेश में इस साल डेढ़ लाख सरकारी भर्ती होगी।

▪️32 हजार भर्ती UPSSSC और 15 हजार UPPSC करेगी
◼️5 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश के चुनाव का परिणाम जारी
◼️LT ग्रेड विज्ञान के 29 अभ्यर्थियों के आवेदन रद्द
प्रवक्ता (GIC) परीक्षा 07 जून 2026 से बढ़ाकर 14 जून 2026 (रविवार) कर दी गई।
▪️सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 से बढ़कर 38 होगी

◼️कैबिनेट ने लिया फैसला,जल्द ही संसद में पेश होगा बिल
▪️उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की नोटिस

▪️प्रवक्ता (GIC) परीक्षा 07 जून 2026 से बढ़ाकर 14 जून 2026 (रविवार) कर दी गई।
◼️सहायक अभियोजन अधिकारी 2025 की मुख्य परीक्षा 28 से 30 जून को होगी।
▪️LT ग्रेड के शिक्षक 9 और 10 को ही पढ़ाएंगे

▪️इसलिए उनके लिए TET अनिवार्य नहीं होगा
17 मई को होने वाली LT ग्रेड टीचर मुख्य परीक्षा एडमिट कार्ड जारी।
विषय - इंग्लिश, मैथ, साइंस, होम साइंस, एग्रीकल्चर
◼️मंडलायुक्त और DM ने एस्कॉर्ट छोड़ा,अब एक कार से निकले

▪️तेल बचत की अपील के बाद फैसला
◼️17 मई को होने वाली LT ग्रेड मुख्य परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी
◼️चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर फिर से सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी

▪️2023 से पहले चुनाव आयुक्त की नियुक्ति सरकार अपने विवेकाधीन से कर देती थी

▪️उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने PM, नेता विपक्ष और सुप्रीम कोर्ट जज के पैनल द्वारा नियुक्ति करने को कहा

▪️इसके बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बदलकर सुप्रीम कोर्ट जज की कैबिनेट मंत्री को शामिल कर दिया।

▪️अब इसी बदलाव पर सुप्रीम कोर्ट ने तीखी टिप्पणी की है।