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भारत के राष्ट्रपति को उसके समस्त कार्यों में सहायता तथा सलाह प्रदान करने के लिए एक मंत्रिपरिषद् होगी, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। सम्बन्धित प्रावधान का उल्लेख किया गया है -
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अनुच्छेद -74
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निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में सर्वाधिक है?
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17%
राजस्थान
13%
महाराष्ट्र
68%
उत्तर प्रदेश
2%
बिहार
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“सूचना सहायक की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है यानी अब मंजिल दूर नहीं है”✨
राजस्थान के विद्यार्थियों की तैयारी को निर्णायक व सार्थक दिशा देने के लिए उत्कर्ष के जोधपुर व जयपुर सेंटर पर सूचना सहायक भर्ती परीक्षा हेतु ऑफ़लाइन बैच शुरू हो चुकें हैं जहाँ विख्यात व अनुभवी विषय विशेषज्ञों की स्थायी टीम करेगी विद्यार्थियों का सम्पूर्ण मार्गदर्शन।
तो घर बैठे सूचना सहायक परीक्षा की दमदार ऑनलाइन (Live from classroom) तैयारी करने के लिए अभी डाउनलोड करें उत्कर्ष एप।
नोट : ऑफ़लाइन बैच के विद्यार्थियों के लिए रिवीजन और अभ्यास हेतु ऑनलाइन कोर्स नि:शुल्क उपलब्ध होगा।
विद्यार्थियों के लिए क्या-क्या खास है इन ऑफ़लाइन/ ऑनलाइन बैच में :-
01) विख्यात विषय विशेषज्ञों की स्थायी टीम द्वारा अध्यापन व मार्गदर्शन।
02) श्रेष्ठ मैनेजमेंट एवं सपोर्ट टीम।
03) 4K इंटरेक्टिव पैनल के माध्यम से अध्यापन।
04) प्रत्येक विषय के अपडेटेड व अपग्रेडेड नोट्स।
05) समय-समय पर टॉपिक/विषय और सम्पूर्ण कोर्स पर आधारित
टेस्ट।
06) 4K पैनल पर शिक्षकों द्वारा हस्तलिखित पीडीएफ की
उपलब्धता।
07) विगत वर्षों के हल सहित प्रश्न–पत्रों से अभ्यास।
08) परीक्षा से पूर्व ऑनलाइन रिवीजन कोर्स।
09) कोर्स पूरा होने के बाद प्रैक्टिस हेतु परीक्षा तक नियमित ऑनलाइन टेस्ट्स।
10) ऑफ़लाइन विद्यार्थियों को सूचनाएँ/सपोर्ट देने व फीडबैक लेने के लिए अलग से एप।
यदि आप गुणवत्ता से कभी समझौता नहीं करते हैं, तो उत्कर्ष में आपका हार्दिक स्वागत है।
ऑफलाइन सेंटर का पता :- जयपुर - उत्कर्ष टॉवर‚ महेश नगर पुलिस थाने के पास‚ गोपालपुरा बाइपास रोड‚ जयपुर।
जोधपुर – जालोरी गेट चौराहा, जोधपुर।
अधिक जानकारी व किसी तकनीकी सहायता के लिए 9829213213 पर संपर्क करें।
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Rajasthan History 01-February,2023 Evening.pdf
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यदि आपकी नजर रीट मैंस और शिक्षक (ग्रेड 3) भर्ती परीक्षा पर है तो, RK Vaishnav Sir 9 घण्टे में ‘शिक्षा मनोविज्ञान’ विषय में आपकी नैया पार लगाने जा रहे हैं।
तो, अब इंतज़ार किस बात का? 2 फरवरी से मनोविज्ञान विषय में होने जा रही इस धमाकेदार क्लास से जुड़ना न भूलिएगा।
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पाकिस्तान का गम्भीर आर्थिक संकट

पाकिस्तान में इन दिनों गंभीर आर्थिक संकट छाया हुआ है। देश का विदेशी मदद के बिना उभरना बहुत मुश्किल है। इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के लोन या अन्य देशों से मदद की सख्त जरूरत है। उसके बिना पाकिस्तान का इस हालत से निकलना सम्भव नहीं है।

आईएमएफ क्या है

आईएमएफ एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसमें 190 सदस्य देश हैं। वे वैश्विक अर्थव्यवस्था को स्थिर करने की कोशिश करने के लिए मिलकर काम करते हैं।

कोई भी देश इसमें शामिल होने के लिए 'कोटामनी' जमा कराके आवेदन कर सकता है, बशर्ते वह कुछ शर्तों को पूरा करता हो। देश जितना समृद्ध होता है, उसका योगदान उतना ही बड़ा होता है। भारत का कोटा मनी योगदान 5821 मिलियन है जो कि 13 वाँ बड़ा योगदान व कुल शेयर होल्डिंग का लगभग ढाई परसेंट से अधिक है। आईएमएफ की स्थापना वर्ष 1944 में द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद दुनियाभर में उत्पन्न हुई आर्थिक अस्थिरता को दूर करने के लिए हुई थी। वर्तमान में इसके 190 सदस्य देश हैं। कम आय वाले देशों को ऋण 0% या नाममात्र की ब्याज दर पर देता है।

आईएमएफ के तीन प्रमुख कार्य

1. आर्थिक और वित्तीय घटनाओं पर नज़र रखना। यह मॉनिटर करना कि देश कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं और संभावित जोखिम तथा व्यापार विवाद पर नजर रखना।

2. अपने सदस्यों को सलाह देना कि उनकी अर्थव्यवस्थाओं को कैसे सुधारा जाए।

3. संघर्ष कर रहे देशों को अल्पकालिक ऋण और सहायता जारी करना।

इन ऋणों को मुख्य रूप से कोटा सदस्यता द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। 2018 में, अर्जेंटीना को IMF के इतिहास में $57bn (£53.4bn) का सबसे बड़ा ऋण प्राप्त हुआ।

IMF अपने सदस्यों को कुल $1tn की राशि उधार दे सकता है।

पहले भी आईएमएफ ने की सहायता

वर्ष 1980 से अब तक IMF पाकिस्तान को दर्जनों बार राहत पैकेज या लोन दे चुका है और इस बार के वित्तीय संकट से उबारने के लिये उसे फिर से एक पैकेज देने का फैसला किया गया है। जिसका डीसबरसल होना अभी बाकी है।

पाकिस्तान की इस स्थिति के कारण

1. पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक स्टेट बैंक ऑफ़ पाकिस्तान द्वारा पाकिस्तानी मुद्रा का बिना सोचे समझे अवमूल्यन करने का निर्णय लेना

2. चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे की वजह से आयात बढ़ना व निर्यात घटना।

3. पाकिस्तान में भ्रष्टाचार का लगातार बढ़ना भी मुद्रा के अवमूल्यन का एक बड़ा कारण है।

4. पिछली सरकार ने सीपीइसी के तहत बड़े पैमाने पर परियोजनाओं को वित्तीय मदद के साथ आयात आधारित विकास रणनीति पर अधिक ध्यान केंद्रित किया था।

5. इसके अलावा भ्रष्ट्राचार आतंकवाद, ऊर्जा संकट, युवा बेरोजगारी, शिक्षा का अभाव, खराब स्वास्थ्य, करों की चोरी, धन का कुछ ही लोगों के पास केन्द्रित होना, भारत  के साथ सम्बन्ध खराब होना, राजनीतिक अस्थिरता होना, सेना पर अधिक खर्च करना, सीमित विदेशी निवेश, लोकल उत्पादन का अभाव, हाल ही में आई व्यापक बाढ़ व आंतरिक अस्थिरता होना भी प्रमुख कारण है।

क्या करना चाहिए था?

1. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करना व निवेश-अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करना।

2. अधिक निवेश को आकर्षित करने के लिये पाकिस्तान को सीमा शुल्क कानूनों और नियमों को सरल बनाना

3. पर्यटन और उद्योग के लिए अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि को बनाना व देश में राजनीतिक स्थिरता लाना।

4. अधिक लचीली कर नीतियों के माध्यम से घरेलू निवेश को प्रोत्साहित करना।

5. आतंकवाद पर कठोर नियंत्रण व पड़ोसी देशों के साथ सौहार्दपूर्ण व उदार सम्बन्ध।

हालांकि ये तो वक्त बतायेगा की भविष्य में पाकिस्तान के हालात किस तरह के होने है। दक्षिण एशिया में श्रीलंका पहले ही इस दशा में चल रहा है। अर्जेंटीना,ईजिप्ट, यूक्रेन व पाकिस्तान क्रमशः आईएमएफ से सबसे बड़े ऋण लेने वाले देश हैं। अभी हाल ही में बांग्लादेश ने भी आईएमएफ से 4.7 बिलियन डॉलर का ऋण लिया है। श्रीलंका आई एम एफ से अब तक 16 बार लोन ले चुका है। भारत ने 90 के दशक के आसपास दो बार आईएमएफ से लोन लिया था। वर्तमान में भारत पर आईएमएफ का कोई लोन नहीं है।

✒️डॉ अर्जुन सिंह साँखला
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विश्व आर्द्रभूमि दिवस
⬧विश्व आर्द्रभूमि दिवस प्रतिवर्ष 2 फरवरी को पूरी दुनिया में मनाया जाता है।
⬧ यह दिन ईरान के रामसर शहर में 2 फरवरी, 1971 को आर्द्रभूमि पर संधि को लागू करने की तिथि का भी प्रतीक है। जिसका उद्देश्य लोगों और ग्रह के लिए आर्द्रभूमि की महत्त्वपूर्ण भूमिका के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना है।
⬧ रामसर कन्वेंशन एक अंतर-सरकारी संधि है, जो आर्द्रभूमि एवं उनके संसाधनों के संरक्षण तथा उचित उपयोग हेतु राष्ट्रीय कार्रवाई और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए रूपरेखा प्रदान करती है।
⬧ इस वर्ष की थीम है ‘वेटलैंड्स रिस्टोरेशन का समय’ (It’s Time for Wetlands Restoration), जो वेटलैंड बहाली को प्राथमिकता देने की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।
⬧ भारत में स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में 13,26,677 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए कुल 75 रामसर स्थलों को बनाने के लिए रामसर स्‍थलों की सूची में 11 और आर्द्रभूमियाँ शामिल हो गई हैं।
⬧ 11 नए स्‍थलों में तमिलनाडु में चार, ओडिशा में तीन, जम्मू और कश्मीर में दो तथा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र प्रत्‍येक में एक-एक शामिल हैं। इन स्थलों को नामित करने से इन आर्द्रभूमियों के संरक्षण और प्रबंधन तथा इनके संसाधनों के कौशलपूर्ण रूप से उपयोग करने में सहायता मिलेगी।
⬧ वर्ष 1971 में ईरान के रामसर में रामसर संधि पत्र पर हस्ताक्षर के अनुबंध करने वाले पक्षों में से भारत एक है। भारत ने 1 फरवरी, 1982 को इस पर हस्ताक्षर किए। वर्ष 1982 से 2013 के दौरान, रामसर स्‍थलों की सूची में कुल 26 स्‍थलों को जोड़ा गया; हालांकि, इस दौरान 2014 से 2022 तक, देश ने रामसर स्थलों की सूची में 49 नई आर्द्रभूमि स्थल जोड़े गए हैं।
⬧ वर्ष 2022 के दौरान ही कुल 28 स्थलों को रामसर स्थल घोषित किया गया है। रामसर प्रमाण-पत्र में अंकित स्‍थल की तिथि के आधार पर वर्ष 2022 के लिए 19 स्‍थल और वर्ष 2021 के लिए 14 स्‍थल हैं।
⬧ रामसर स्थलों की संख्या तमिलनाडु में अधिकतम (14) हैं, इसके पश्‍चात् उत्तर प्रदेश में 10 रामसर स्थल हैं।
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02 February 2023 । Current Affairs । English.pdf
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Utkarsh Bulletin©
❖ 02 February, 2023
❖ Daily Current Affairs (All Exams)
❖ Important news and questions based on them
❖ English PDF
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02_फरवरी,_2023_दैनिक_सामयिकी_All_Exams.pdf
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❖ 02 फ़रवरी, 2023
❖ दैनिक समसामयिकी (All Exams)
❖ महत्वपूर्ण खबरें एवं उन पर आधारित प्रश्न
❖ हिन्दी पीडीएफ
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02 February | Daily Current Affairs (1073) | Important Questions | Gaurav Series | Kumar Gaurav Sir
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Logarithm_Part_2_Maths_#8_Rajasthan_CET_12th_Level_Top_MCQ's_By.pdf
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Logarithm (Part-2) | Maths #8 | Rajasthan CET 12th Level | Top MCQ's | By Akshay Sir
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