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मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना✨
विभिन्न आरक्षित वर्गों के मेधावी विद्यार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी। राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री अनुप्रति नि:शुल्क कोचिंग योजना के तहत प्रदेश के आर्थिक रूप से पिछड़े व मेधावी अभ्यर्थियों को मिल रहा है उत्कर्ष के विभिन्न प्रोफेशनल एवं प्रतियोगी परीक्षाओं के ऑफलाइन बैच में प्रवेश पाकर नि:शुल्क कोचिंग करने का सुनहरा अवसर। इस योजना के अंतर्गत पात्र अभ्यर्थी प्रोफेशनल कोर्स जैसे नीट, जेईई व क्लैट तथा प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे आईएएस, आरएएस, पुलिस उपनिरीक्षक, रीट, एलडीसी, कॉन्स्टेबल सहित पे मैट्रिक्स लेवल 5 से ऊपर की सभी भर्ती परीक्षाओं की निः शुल्क ऑफलाइन तैयारी के लिए आवेदन कर सकते हैं।
ध्यान देने योग्य आवश्यक बिन्दु :
• इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन 20 अप्रैल तक मान्य हैं।
• इसके लिए अभ्यर्थियों को एसएसओ पोर्टल या ई- मित्र कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
• ऑनलाइन आवेदन करते समय पात्र अभ्यर्थियों को निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करने हैं-
1. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण।
2. जाति प्रमाण पत्र।
3. स्वघोषित आय घोषणा पत्र प्रति, अभ्यर्थी की जनाधार व आधार कार्ड प्रति।
4. अभ्यर्थी के स्वयं के बैंक व ब्रांच का नाम, खाता नंबर, बैंक का आईएफएससी कोड।
5. कक्षा 10वीं व 12वीं की अंकतालिका के साथ योजनान्तर्गत परीक्षावार दस्तावेज आदि।
तो, बिना देरी किए अपने सपनों को पूरा करने के लिए आज ही मुख्यमंत्री अनुप्रति नि:शुल्क कोचिंग योजना के तहत अपना आवेदन करवाएँ।
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LIVE NOW
Current Affairs Rajasthan/India/World | Utkarsh Episode 1 | By Kumar Gaurav Sir | RAS Utkarsh
https://youtu.be/Q5--K8PGViU
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विनम्र पुनःस्मरण 💐
जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त भव्य जल मंदिर (प्याऊ) व विश्राम कक्ष के लोकार्पण कार्यक्रम में आप सादर आमंत्रित हैं।
-: लोकार्पण कार्यक्रम :-
दिनांक : गुरूवार, 13 अप्रेल 2023
समय : प्रातः 10 बजे
स्थान : वाणिज्य एवं प्रबंध अध्ययन संस्थान, जसवंत हॉल के पास, पुराना परिसर, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय , जोधपुर

कृपया इस संदेश को ही हमारा व्यक्तिगत निमंत्रण मानकर सेवा के इस प्रकल्प के लोकार्पण कार्यक्रम में जरूर पधारें

विनीत
डॉ निर्मल गहलोत
तरूण गहलोत
एवं समस्त उत्कर्ष परिवार
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General Science 13-April, 2023 Morning.pdf
199.7 KB
🇮🇳 Utkarsh Knowledge Series 🇮🇳

प्रतिदिन अति महत्त्वपूर्ण प्रश्नों की शृंखला 😎
✅ परीक्षोपयोगी 10 MCQ प्रश्न व उनके उत्तर
✅ सभी प्रश्नों के Video Solution
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उत्कर्ष निर्मल जल मंदिर का लोकार्पण कार्यक्रम || Utkarsh Nirmal Jal Mandir

भव्य लोकार्पण कार्यक्रम…
पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष स्वर्गीय श्री भोमसिंह राठौड़ (खारा) की स्मृति में JNVU में जसवंत हॉल के पास स्थित जल मंदिर के नवीनीकरण का कार्य सम्पूर्ण हो चुका है । तो 13 अप्रैल, 2023 की प्रातः 9:15 बजे इस भव्य उद्घाटन को लाइव देखना न भूलें। आप सभी सादर आमंत्रित हैं।
स्थान : वाणिज्य एवं प्रबंध अध्ययन संस्थान, जसवंत हॉल के पास, पुराना परिसर, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर

https://youtu.be/MQTHQNtL8LI
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जलियाँवाला बाग हत्याकांड
● आज से 104 वर्ष पूर्व 13 अप्रैल, 1919 को जलियाँवाला बाग में आयोजित एक शांतिपूर्ण बैठक में शामिल लोगों पर ब्रिगेडियर जनरल रेगीनॉल्ड डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था, जिसमें हजारों निहत्थे पुरुष, महिलाएँ और बच्चे मारे गए थे।
● ये लोग ‘रॉलेट एक्ट’ 1919 का शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे।
● 10 मार्च, 1919 को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा एक और शोषणकारी कानून ‘रॉलेट एक्ट’ पास किया गया। इस कानून के मुताबिक ब्रिटिश सरकार किसी भी व्यक्ति को देशद्रोह की आड़ में बिना वॉरण्ट के गिरफ्तार कर सकती थी; प्रेस पर सेंसरशिप लगा सकती थी और नेताओं को बिना मुकदमे के जेल में रख सकती थी।
● महात्मा गाँधी इस तरह के अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करना चाहते थे, जो 6 अप्रैल, 1919 को शुरू हुआ।
● 9 अप्रैल, 1919 को पंजाब में दो राष्ट्रवादी नेताओं सैफुद्दीन किचलू और डॉ. सत्यपाल को ब्रिटिश अधिकारियों ने बिना किसी वॉरण्ट के गिरफ्तार कर लिया।
● इससे भारतीय प्रदर्शनकारियों में आक्रोश पैदा हो गया जो 10 अप्रैल को हजारों की संख्या में अपने नेताओं के साथ एकजुटता दिखाने के लिए निकले थे।
● भविष्य में इस प्रकार के किसी भी विरोध को रोकने हेतु सरकार ने मार्शल लॉ लागू किया और पंजाब में कानून व्यवस्था ब्रिगेडियर-जनरल डायर को सौंप दी गई।
● 13 अप्रैल, बैसाखी के दिन अमृतसर में निषेधाज्ञा से अनजान ज्यादातर पड़ोसी गाँव के लोगों की एक बड़ी भीड़ जलियाँवाला बाग में जमा हो गई।
● ब्रिगेडियर-जनरल डायर अपने सैनिकों के साथ घटनास्थल पर पहुँचा। सैनिकों ने जनरल डायर के आदेश के तहत सभा को घेर कर एकमात्र निकास द्वार को अवरुद्ध कर दिया और निहत्थे भीड़ पर गोलियाँ चला दीं, ब्रिटिश सरकार द्वारा किए गए इस निर्मम दमन के कारण लगभग 1000 लोग मारे गए। इस दौरान मरने वालों में युवा, महिलाएँ, वृद्ध, बच्चे सभी उम्र के लोग शामिल थे।
● इतिहासकार ए.पी.जे. टेलर ने जलियाँवाला बाग हत्याकांड की घटना के विषय में लिखा कि “जलियाँवाला बाग जनसंहार भारतीय इतिहास में एक ऐसा निर्णायक मोड़ था कि इसके बाद भारत के लोग ब्रिटिश शासन से अलग हो गए।”
● इस घटना के विरोध में बांग्ला कवि और नोबेल पुरस्कार विजेता रवींद्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1915 में प्राप्त नाइटहुड की उपाधि का त्याग कर दिया।
● जलियाँवाला बाग हत्याकांड की जाँच के लिए गठित किए गए हंटर आयोग में तीन भारतीय सदस्यों को भी शामिल किया गया था। इस आयोग में शामिल तीन भारतीय सदस्य थे- बॉम्बे विश्वविद्यालय के उप कुलपति और बॉम्बे उच्च न्यायालय के अधिवक्ता सर चिमनलाल, हरिलाल सीतलवाड़, संयुक्त प्रांत की विधायी परिषद् के सदस्य और अधिवक्ता पंडित जगत नारायण और ग्वालियर राज्य के अधिवक्ता सरदार साहिबजादा सुल्तान अहमद खान।
● हंटर आयोग ने ब्रिटिश सरकार को अपनी जो रिपोर्ट सौंपी, उसमें डायर के कृत्य की निंदा तो की गई थी, लेकिन उसके विरुद्ध किसी भी प्रकार की दंडात्मक या अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा नहीं की थी।
● इसके अलावा, ब्रिटिश सरकार ने अपने अधिकारियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ‘क्षतिपूर्ति अधिनियम’ (इंडेमनिटी एक्ट) भी पारित कर दिया था। इस अधिनियम को ‘व्हाइट वॉशिंग बिल’ कहा गया था।
● वर्ष 1940 में सरदार उधम सिंह ने जनरल ओ. डायर की हत्या कर दी थी।
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Jallianwala Bagh Massacre
● 104 years ago from today, on April 13, 1919, thousands of unarmed men, women and children were killed when Brigadier General Reginald Dyer ordered firing on participants of a peaceful meeting held at Jallianwala Bagh.
● These people were protesting peacefully against the 'Rowlett Act' 1919.
● On March 10, 1919, another exploitative law, the Rowlatt Act, was passed by the Imperial Legislative Council. According to this law, the British government could arrest any person without a warrant under the guise of treason; Could censor the press and put leaders in jail without trial.
● Mahatma Gandhi wanted to launch a non-violent civil disobedience movement against such unjust laws, which began on April 6, 1919.
● On April 9, 1919, two nationalist leaders in Punjab, Saifuddin Kitchlew and Dr. Satyapal were arrested by the British authorities without any warrant.
● This sparked outrage among Indian protesters who turned out in thousands on 10 April to show solidarity with their leaders.
● To prevent any such protest in future, the government imposed martial law and law and order in Punjab was handed over to Brigadier-General Dyer.
● Unaware of the prohibitory orders in Amritsar, on 13 April, on Baisakhi, a large crowd of people, mostly from neighboring villages, gathered at Jallianwala Bagh.
● Brigadier-General Dyer reached the spot with his troops. Troops under the command of General Dyer surrounded the meeting, blocked the only exit and opened fire on the unarmed crowd, a ruthless crackdown by the British government that killed nearly 1,000 people. People of all ages included youth, women, old people, children among those who died during this incident.
● Historian A.P.J. Taylor wrote about the incident of the Jallianwala Bagh massacre that "The Jallianwala Bagh massacre was such a turning point in Indian history that after this the people of India separated from the British rule."
● In protest against this incident, Bengali poet and Nobel laureate Rabindranath Tagore renounced the title of knighthood received in the year 1915.
● Three Indian members were also included in the Hunter Commission constituted to investigate the Jallianwala Bagh massacre. The three Indian members included in this commission were Sir Chimanlal, Harilal Setalvad, Vice-Chancellor of Bombay University and advocate of the Bombay High Court, Pandit Jagat Narayan, a member of the Legislative Council of the United Provinces and advocate, and Sardar Sahibzada Sultan Ahmed Khan, advocate of Gwalior State.
● The Hunter Commission submitted its report to the British Government, in which Dyer's act was condemned, but no punitive or disciplinary action was recommended against him.
● Apart from this, the British Government had also passed the 'Indemnity Act' to provide security to its officials. This act was called the 'White Washing Bill'.
● In the year 1940, Sardar Udham Singh murdered General O. Dyer.
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बिन्देश्वरी प्रसाद मण्डल (बी.पी. मण्डल)
● बिहार के समाजवादी नेता बी. पी. मंडल का जन्म 25 अगस्त, 1918 को बिहार के मधेपुरा में हुआ।
● मण्डल वर्ष 1967-1970 तथा वर्ष 1977-1979 में बिहार से सांसद चुने गए।
● उन्होंने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता की तथा इस आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने की सिफारिश की। मण्डल वर्ष 1968 में डेढ़ माह तक बिहार के मुख्यमंत्री पद पर रहे।
● वे वर्ष 1977 में जनता पार्टी में शामिल हुए।
● मंडल आयोग का गठन मोरारजी देसाई की सरकार के समय 1 जनवरी, 1979 को हुआ और इस आयोग ने इंदिरा गाँधी के कार्यकाल के दौरान 31 दिसंबर, 1980 को रिपोर्ट सौंपी।
13 अप्रैल, 1982 को मण्डल का निधन हो गया।
मंडल आयोग
● मंडल आयोग का गठन भारतीय समाज के विभिन्न तबकों के बीच शैक्षिक और सामाजिक पिछड़ेपन की व्यापकता का पता लगाने और इन पिछड़े वर्गों की पहचान करने तथा इन वर्गों के पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय सुझाने के तरीके बताने के लिए किया गया था।
● आयोग ने वर्ष 1980 में अपनी सिफारिशें पेश की। इस वक्त तक जनता पार्टी की सरकार गिर चुकी थी। आयोग का मशविरा था कि पिछड़ा वर्ग को पिछड़ी जाति के अर्थ में स्वीकार किया जाए, क्योंकि अनुसूचित जातियों से इतर ऐसी अनेक जातियाँ हैं, जिन्हें वर्ण व्यवस्था में 'नीच' समझा जाता है।
● आयोग ने एक सर्वेक्षण किया और पाया कि इन पिछड़ी जातियों की शिक्षा संस्थाओं तथा सरकारी नौकरियों में बड़ी कम मौजूदगी है। इस वजह से आयोग ने इन समूहों के लिए शिक्षा संस्थाओं तथा सरकारी नौकरियों में 27 प्रतिशत सीट आरक्षित करने की सिफारिश की। मंडल आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्ग की स्थिति सुधारने के लिए कई और समाधान सुझाए जिनमें भूमि सुधार भी एक था।
● अगस्त, 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों में से एक को लागू करने का फैसला किया।
● यह सिफारिश केंद्रीय सरकार और उसके उपक्रमों की नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के संबंध में थी। सरकार के फैसले से उत्तर भारत के कई शहरों में हिंसक विरोध का स्वर उमड़ा।
● इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में भी चुनौती दी गई और यह प्रकरण ‘इंदिरा साहनी केस' के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सरकार के फैसले के खिलाफ अदालत में जिन लोगों ने अर्जी दायर की थी, उनमें एक नाम इंदिरा साहनी का भी था।
● नवंबर, 1992 में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार के निर्णय को सही ठहराते हुए अपना फैसला सुनाया। राजनीतिक दलों में इस फैसले के क्रियान्वयन के तरीके को लेकर कुछ मतभेद था। बहरहाल अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के मसले पर देश के सभी बड़े राजनीतिक दलों में सहमति थी।
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Bindeshwari Prasad Mandal (B.P. Mandal)
● Socialist leader of Bihar B. P. Mandal was born on August 25, 1918 in Madhepura, Bihar.
● Mandal was elected Member of Parliament from Bihar in the year 1967-1970 and in the year 1977-1979.
● He presided over the Second Backward Classes Commission and this commission recommended reservation for OBCs. Mandal remained on the post of Chief Minister of Bihar for one and a half months in the year 1968.
● He joined the Janata Party in the year 1977.
● The Mandal Commission was formed on January 1, 1979 during Morarji Desai's government and this commission submitted its report on December 31, 1980 during the tenure of Indira Gandhi.
● Mandal died on April 13, 1982.

Mandal Commission
● The Mandal Commission was constituted to find out the prevalence of educational and social backwardness among different sections of the Indian society and identify these backward classes and suggest ways to remove the backwardness of these classes.
● The commission presented its recommendations in the year 1980. By this time the Janata Party government had fallen. The advice of the commission was that backward class should be accepted in the meaning of backward caste, because there are many castes other than the scheduled castes, which are considered 'low' in the varna system.
● The commission conducted a survey and found that these backward castes have very less presence in educational institutions and government jobs. For this reason, the commission recommended reservation of 27 per cent seats in educational institutions and government jobs for these groups. The Mandal Commission suggested many more solutions to improve the condition of OBCs, in which land reform was also one of them.
● In August, 1990 the National Front government decided to implement one of the recommendations of the Mandal Commission.
● This recommendation was regarding giving reservation to the Other Backward Classes in the jobs of the Central Government and its undertakings. Violent protests erupted in several cities of North India against the government's decision.
● This decision was also challenged in the Supreme Court and this case became famous as 'Indira Sahni Case'. Indira Sahni's name was also among those who had filed an application in the court against the government's decision.
● In November, 1992, the Supreme Court gave its verdict upholding the government's decision. There was some difference of opinion among the political parties regarding the manner of implementation of this decision. However, all the major political parties of the country were in agreement on the issue of giving reservation to OBCs.
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Units_&_Measurment_मात्रक_व_मापन_Basic_Science_&_Engineering_Drawing.pdf
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Units & Measurment (मात्रक व मापन) | Basic Science & Engineering Drawing | Baljeet Sir
https://youtu.be/qk5W1C7KqAI
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Rajasthan_Current_Affairs_2023_864_Current_Affairs_Today_For_Rajasthan.pdf
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Rajasthan Current Affairs 2023 (864) | Current Affairs Today | For Rajasthan All Exam | Narendra Sir

https://youtu.be/Tm_4ReOFN_I
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13_April_2023_Daily_Current_Affairs_1132_Brahmastra_#11_Important.pdf
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13 April 2023 | Daily Current Affairs (1132) | Brahmastra #11 |Important Questions| Kumar Gaurav Sir
https://youtu.be/jba3dfhbf9U
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13_अप्रैल,_2023_दैनिक_सामयिकी_All_Exams.pdf
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उत्कर्ष बुलेटिन©
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