ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਸਦਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ