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‘राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त की रेवड़ियाँ अर्थव्यवस्था के लिए घातक’: सुप्रीम कोर्ट में बोली केंद्र सरकार, SC ने शीर्ष संस्था के गठन की जताई आवश्यकता