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उच्चतम न्यायालय के आदेश के द्वारा बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी दरों सुनिश्चित करने के लिए श्रम विभाग दिनांक 10 दिसंबर, से 10 दिन का एक विशेष अभियान चला रहा है