Why girl candidates from Bihar don’t protest against the reservation for other state’s women candidates?

This demand should also be included in the 29th Nov protest.

#BiharCurrentAffairs

‘Har Ghar Gangajal’ scheme

Bihar Chief Minister Nitish Kumar on Sunday launched the ambitious 'Har Ghar Gangajal’ scheme, under which piped Ganga water will be supplied to every household, at Rajgir in Nalanda district.

In the first phase of the 4,000-crore scheme under the government's Jal, Jivan aur Harivali mission, two districts of Nalanda and Gaya will be covered for supply of Ganga water.

In the second phase, Ganga water will be reaching the adjoining Nawada district too.

About 7.5 lakh households in Nalanda, Gaya and the town of Bodh Gaya will start getting Ganga water from November 28. It is said to be the first of its kind project in the country to “store, treat and supply floodwaters of the Ganga” that the State receives every year during monsoon season, to the districts of Nalanda, Gaya and Nawada.


'हर घर गंगाजल' योजना

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को नालंदा जिले के राजगीर में महत्वाकांक्षी 'हर घर गंगाजल' योजना की शुरुआत की, जिसके तहत हर घर में पाइप से गंगा जल पहुंचाया जाएगा।

सरकार के जल, जीवन और हरिवली मिशन के तहत 4,000 करोड़ रुपये की योजना के पहले चरण में नालंदा और गया के दो जिलों को गंगा जल की आपूर्ति के लिए कवर किया जाएगा।

दूसरे चरण में निकटवर्ती नवादा जिले में भी गंगाजल पहुंचेगा।

नालंदा, गया और बोधगया शहर में लगभग 7.5 लाख घरों को 28 नवंबर से गंगा जल मिलना शुरू हो जाएगा। इसे "गंगा के बाढ़ के पानी का भंडारण, उपचार और आपूर्ति" करने के लिए देश में अपनी तरह की पहली परियोजना कहा जाता है।

BPSCNotes 68th Prelims Test Series

📍Registration started
📍In English only
📍Total 200 seats
📍Total 12 Mock Tests
📍Bihar GK, Bihar Current Affairs
📍Bihar Economic Survey
📍Solution with explanation
📍First Test: 27/11/2022
📍Schedule and Syllabus


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Syllabus for 67th Mains Mock Test-1
(In English & Hindi)

Polity: Complete
Current Affairs: June 2021- Nov 2021

No. of questions: (300 Marks)
Polity: Attempt 4 out of 5 (38 each)
Current Affairs: Attempt 4 out of 6 (37 each)

Date of Test: 30th November 2022
Time: 11AM- 2:30PM
Answer submitted after 2:30PM will not be reviewed.

You have to post your answer in pdf format.

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🛑Mock Test is Live now.

You have 3 hours to write answer (2PM) and 30 minutes to send your answer in our Answer Writing Telegram Group.
Submission will not be allowed after 2:30PM.

No More Submission Now!! 🛑

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#BiharCurrentAffairs

Geographical factors behind the air pollution in Bihar

A number of towns in Bihar have been on top of the list of most polluted urban areas in the country in recent days.

Causes behind the rise in AQI as per Bihar State Pollution Control Board:

Geography: The Indo-Gangetic Plain sites have high pollution because the Himalayas form a natural barrier to cleaner air in northern India. Cold air from the Himalayas prevents the warmer air dispersing north into Tibet. Besides, the burning of crops during October and November, coupled with slow winds from the northwest, push the polluted air into the plains of northern India.

Stubble burning: Agriculture stubble burning in Bihar has also jumped by up to 70% this month.

Measures suggested by BSPCB:
- Graded response action plan to control the local concentration of emissions
- Regular vehicle maintenance
- Minimisation of diesel generators


बिहार में वायु प्रदूषण के पीछे भौगोलिक कारक

बिहार के कई कस्बे हाल के दिनों में देश के सबसे प्रदूषित शहरी क्षेत्रों की सूची में शीर्ष पर रहे हैं।

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार AQI में वृद्धि के कारण:

भूगोल: भारत-गंगा के मैदानी क्षेत्रों में उच्च प्रदूषण है क्योंकि हिमालय उत्तर भारत में स्वच्छ हवा के लिए एक प्राकृतिक बाधा है। हिमालय की ठंडी हवा गर्म हवा को तिब्बत में उत्तर की ओर फैलने से रोकती है। इसके अलावा, अक्टूबर और नवंबर के दौरान फसलों का जलना, उत्तर-पश्चिम से आने वाली धीमी हवाओं के साथ मिलकर प्रदूषित हवा को उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में धकेल देता है।

पराली जलाना: बिहार में कृषि पराली जलाने में भी इस महीने 70% तक का उछाल आया है।

बीएसपीसीबी द्वारा सुझाए गए उपाय:
- उत्सर्जन की स्थानीय सांद्रता को नियंत्रित करने के लिए श्रेणीबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना
- नियमित वाहन रखरखाव
- डीजल जनरेटर का न्यूनतमकरण

#BiharCurrentAffairs

Bihar Liquor Law Rehab Programme

The Bihar Cabinet has approved a proposal for ₹1 lakh financial assistance for the members of poor families involved in the trade of liquor or toddy to ensure a thorough implementation of the prohibition law. The assistance was earlier meant for Scheduled Caste and Scheduled Tribes traditionally associated with the profession and was introduced when the prohibition came into force in 2016.
The assistance scheme was earlier limited to villages, it would now be implemented in urban areas as well and all cover classes and communities.

The Cabinet also approved a proposal to curtail the duration for auctioning movable and immovable properties confiscated under the prohibition law from 210 to 90 days.

बिहार शराब कानून पुनर्वास कार्यक्रम

बिहार मंत्रिमंडल ने शराब या ताड़ी के व्यापार में शामिल गरीब परिवारों के सदस्यों के लिए शराबबंदी कानून का पूरी तरह से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए 1 लाख रुपये की वित्तीय सहायता के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह सहायता पहले पारंपरिक रूप से पेशे से जुड़े अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए थी और 2016 में निषेधाज्ञा लागू होने पर शुरू की गई थी।
सहायता योजना पहले गांवों तक ही सीमित थी, अब इसे शहरी क्षेत्रों में भी लागू किया जाएगा और सभी वर्गों और समुदायों को कवर किया जाएगा।

कैबिनेट ने शराबबंदी कानून के तहत जब्त की गई चल और अचल संपत्तियों की नीलामी की अवधि को 210 से घटाकर 90 दिन करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है।

From tomorrow we will start History in Mains Daily Answer Writing Programme. Polity has been completed.

#BiharCurrentAffairs

92% Schools in Bihar Lack Internet Access

About 66 per cent of schools in India lack access to the internet, with states such as Bihar and Mizoram having 92 and 90 per cent schools, respectively, in this category as per a Unified District Information System for Education plus (UDISE+) report for 2021–22.

The report is an Education ministry initiative to collate data about school education.


बिहार के 92% स्कूलों में इंटरनेट की सुविधा नहीं है

यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस (यूडीआईएसई+) की 2021-22 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में लगभग 66 प्रतिशत स्कूलों में इंटरनेट की सुविधा नहीं है, बिहार और मिजोरम जैसे राज्यों में क्रमशः 92 और 90 प्रतिशत स्कूल हैं।

यह रिपोर्ट स्कूली शिक्षा के बारे में डेटा एकत्र करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है।

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e-Rupee

#BiharCurrentAffairs

Bihar’s Maternal Mortality Rate Improves

The state has registered a 12-point drop, from 130 to 118 per lakh live births in maternal mortality ratio (MMR) between 2017-19 and 2018-20, respectively, according to a special health ministry bulletin as part of the Sample Registration System (SRS) 2018-20, released on Tuesday.

The state’s MMR is, however, higher than the national average of 97 per lakh live births.

Despite the improvement, Bihar’s state ranking slid from 14 in 2017-19 to 15 in 2018-20 on the MMR national index.

Interventions Bihar has taken to improve its MMR Score:

- on-job training of labour room staff
- posting of specialist doctors at level 3 hospitals or the first referral units (FRUs)
- functionalising FRUs
- vigorously pursuing the anaemia mukta Bharat initiative and quality improvement initiatives such as LaQshya
- strengthening supply chain management by ensuring availability of drugs in the essential drugs list
- improving ambulance service through public-private partnership
- AMANAT program in partnership with CARE India

The CARE India has been working closely with the state government to improve the skill of nurses and auxiliary nursing midwives (ANMs), and is implementing a nurse mentoring program called AMANAT, which aims to build the capacity of nurses and ANMs to manage childbirth complications and provide basic emergency obstetric and newborn care and other reproductive health services including family planning.

The Sustainable Development Goals (SDG), set by the United Nations aims at reducing the global maternal mortality ratio to less than 70 per one lakh live births by 2030.

बिहार की मातृ मृत्यु दर में सुधार

नमूना पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस) 2018-20 के एक विशेष स्वास्थ्य मंत्रालय बुलेटिन के अनुसार, राज्य ने 2017-19 और 2018-20 के बीच मातृ मृत्यु अनुपात (एमएमआर) में क्रमशः 130 से 118 प्रति लाख जीवित जन्म दर्ज किया है।

हालांकि, राज्य का एमएमआर राष्ट्रीय औसत 97 प्रति लाख जीवित जन्मों से अधिक है।

सुधार के बावजूद, MMR राष्ट्रीय सूचकांक पर बिहार की राज्य रैंकिंग 2017-19 में 14 से 2018-20 में 15 पर आ गई।

हस्तक्षेप बिहार ने अपने एमएमआर स्कोर में सुधार के लिए लिया है:

- लेबर रूम स्टाफ का ऑन-जॉब प्रशिक्षण
- स्तर 3 अस्पतालों या प्रथम रेफरल इकाइयों (एफआरयू) में विशेषज्ञ डॉक्टरों की पोस्टिंग
- एफआरयू को कार्यात्मक बनाना
- एनीमिया मुक्त भारत पहल और लक्ष्य जैसे गुणवत्ता सुधार पहलों का सख्ती से पालन करना
- आवश्यक दवाओं की सूची में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कर आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को मजबूत करना
- पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए एंबुलेंस सेवा में सुधार
- केयर इंडिया के साथ साझेदारी में अमानत कार्यक्रम

केयर इंडिया नर्सों और सहायक नर्सिंग दाइयों (एएनएम) के कौशल में सुधार के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है, और अमानत नामक एक नर्स सलाह कार्यक्रम को लागू कर रहा है, जिसका उद्देश्य नर्सों और एएनएम की क्षमता का निर्माण करना है ताकि प्रसव संबंधी जटिलताओं का प्रबंधन किया जा सके और परिवार नियोजन सहित बुनियादी आपातकालीन प्रसूति और नवजात शिशु देखभाल और अन्य प्रजनन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) का उद्देश्य 2030 तक वैश्विक मातृ मृत्यु दर को प्रति एक लाख जीवित जन्मों पर 70 से कम करना है।