मुंबईत २७ जूनपासून राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन
मुंबई दि. १४ : राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन मुंबई येथे गुरुवार, दि. २७ जून ते शुक्रवार, दि. १२ जुलै २०२४ या कालावधीत होणार आहे. राज्याचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प दि. २८ जून रोजी दोन्ही सभागृहात मांडण्यात येणार आहे.
विधानभवन मुंबई येथे विधानसभा आणि विधानपरिषद कामकाज सल्लागार समितीची बैठक झाली. यावेळी अधिवेशनाच्या कामकाजाबाबत चर्चा करण्यात आली.
या बैठकीला विधानसभा अध्यक्ष ॲड.राहुल नार्वेकर, विधान परिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांत पाटील, विधानपरिषद विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, विधानसभा विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार (दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे) यांच्यासह कामकाज सल्लागार समितीचे सदस्य, विधिमंडळ सचिव जितेंद्र भोळे आदी मान्यवर उपस्थित होते.
पावसाळी अधिवेशन दि. २७ जून ते शुक्रवार, दि. १२ जुलै २०२४ या कालावधीत होणार असून, एकूण तेरा दिवस कामकाज चालणार आहे. शनिवार दि.२९ जून २०२४ सार्वजनिक सुट्टीच्या दिवशी विधिमंडळाचे कामकाज सुरू राहील,असे या बैठकीत ठरविण्यात आले.
0000
मुंबई दि. १४ : राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन मुंबई येथे गुरुवार, दि. २७ जून ते शुक्रवार, दि. १२ जुलै २०२४ या कालावधीत होणार आहे. राज्याचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प दि. २८ जून रोजी दोन्ही सभागृहात मांडण्यात येणार आहे.
विधानभवन मुंबई येथे विधानसभा आणि विधानपरिषद कामकाज सल्लागार समितीची बैठक झाली. यावेळी अधिवेशनाच्या कामकाजाबाबत चर्चा करण्यात आली.
या बैठकीला विधानसभा अध्यक्ष ॲड.राहुल नार्वेकर, विधान परिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांत पाटील, विधानपरिषद विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, विधानसभा विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार (दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे) यांच्यासह कामकाज सल्लागार समितीचे सदस्य, विधिमंडळ सचिव जितेंद्र भोळे आदी मान्यवर उपस्थित होते.
पावसाळी अधिवेशन दि. २७ जून ते शुक्रवार, दि. १२ जुलै २०२४ या कालावधीत होणार असून, एकूण तेरा दिवस कामकाज चालणार आहे. शनिवार दि.२९ जून २०२४ सार्वजनिक सुट्टीच्या दिवशी विधिमंडळाचे कामकाज सुरू राहील,असे या बैठकीत ठरविण्यात आले.
0000
👍3💩2
सिक्कीमच्या लॅच्युन्ग व्हॅलीत अडकलेल्या राज्यातील पर्यटकांना सरकारकडून तातडीची मदत
वायुसेनेच्या विशेष हेलिकॉप्टरने उद्या सर्व पर्यटकांना गंगटोकमध्ये आणणार
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या निर्देशानुसार मदतकार्याला वेग
मुंबई :- सिक्कीम येथील
लॅच्युन्ग व्हॅली येथे पडलेला मुसळधार पडून रस्त्यावर दरड कोसल्याने अनेक राज्यातील पर्यटक तिथे अडकले आहेत. यात राज्यातील काही पर्यटकांचाही समावेश आहे. ही बातमी आज सकाळी समजल्यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तत्काळ त्याची दखल घेऊन राज्यातील पर्यटकांना सुखरूप परत आणण्याचे निर्देश राज्य प्रशासनाला दिले. त्यामुळे आता उद्या या सर्व पर्यटकांना वायुदलाच्या विशेष हेलिकॉप्टरने गंगटोक येथे सुरक्षितस्थळी हलवण्यात येणार आहे.
सिक्कीम येथे झालेला मुसळधार पाऊस आणि त्यामुळे तेथील स्थानिक जनजीवन पूर्णपणे विस्कळीत झाले आहे. ही बातमी मुख्यमंत्र्यांना माध्यमांद्वारे समजली. त्यानंतर त्यांनी आपल्या अधिकाऱ्यांना संपर्क साधून अडकलेल्या सर्व पर्यटकांना राज्य शासनामार्फत सर्वतोपरी मदत मिळवून देण्याचे निर्देश दिले. एवढ्यावरच न थांबता त्यांनी स्वतः सिक्कीम सरकारमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून राज्यातील पर्यटकांना मदत मिळवून देण्याची विनंती केली. तसेच तिथे अडकलेल्या पर्यटक सुनीता पवार यांच्याशी देखील त्यांनी संपर्क साधून त्यांच्याशी संवाद साधला, तसेच त्याना लागेल ती सर्व मदत करण्याचे आश्वासन देऊन धीर दिला.
सिक्कीममधून मिळालेल्या माहितीनुसार राज्यातील सर्व पर्यटक हे सध्या सुरक्षित असून त्यांच्यापर्यंत सर्व मदत पोहचवण्यात येत आहे. तसेच त्याना तिथून सुखरूप बाहेर काढण्याचे प्रयत्न सुरू झालेले असून उद्या वायुसेनेच्या विशेष हेलिकॉप्टरच्या मदतीने सर्वांना गंगटोक येथे सुरक्षितस्थळी आणण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
या मदतकार्यावर मुख्यमंत्री स्वतः लक्ष ठेवून आहेत. यांच्यासह राज्याचे मुख्य सचिव आणि मुख्यमंत्री सचिवालयातील अधिकारी हेदेखील या पर्यटकांशी सतत संपर्कात आहेत. त्यांच्याशिवाय अजून कुणीही सिक्कीममध्ये अडकले असल्यास त्यांनी त्वरित राज्य शासनाला संपर्क करावा असे आवाहन करण्यात आले आहे.
वायुसेनेच्या विशेष हेलिकॉप्टरने उद्या सर्व पर्यटकांना गंगटोकमध्ये आणणार
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या निर्देशानुसार मदतकार्याला वेग
मुंबई :- सिक्कीम येथील
लॅच्युन्ग व्हॅली येथे पडलेला मुसळधार पडून रस्त्यावर दरड कोसल्याने अनेक राज्यातील पर्यटक तिथे अडकले आहेत. यात राज्यातील काही पर्यटकांचाही समावेश आहे. ही बातमी आज सकाळी समजल्यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तत्काळ त्याची दखल घेऊन राज्यातील पर्यटकांना सुखरूप परत आणण्याचे निर्देश राज्य प्रशासनाला दिले. त्यामुळे आता उद्या या सर्व पर्यटकांना वायुदलाच्या विशेष हेलिकॉप्टरने गंगटोक येथे सुरक्षितस्थळी हलवण्यात येणार आहे.
सिक्कीम येथे झालेला मुसळधार पाऊस आणि त्यामुळे तेथील स्थानिक जनजीवन पूर्णपणे विस्कळीत झाले आहे. ही बातमी मुख्यमंत्र्यांना माध्यमांद्वारे समजली. त्यानंतर त्यांनी आपल्या अधिकाऱ्यांना संपर्क साधून अडकलेल्या सर्व पर्यटकांना राज्य शासनामार्फत सर्वतोपरी मदत मिळवून देण्याचे निर्देश दिले. एवढ्यावरच न थांबता त्यांनी स्वतः सिक्कीम सरकारमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून राज्यातील पर्यटकांना मदत मिळवून देण्याची विनंती केली. तसेच तिथे अडकलेल्या पर्यटक सुनीता पवार यांच्याशी देखील त्यांनी संपर्क साधून त्यांच्याशी संवाद साधला, तसेच त्याना लागेल ती सर्व मदत करण्याचे आश्वासन देऊन धीर दिला.
सिक्कीममधून मिळालेल्या माहितीनुसार राज्यातील सर्व पर्यटक हे सध्या सुरक्षित असून त्यांच्यापर्यंत सर्व मदत पोहचवण्यात येत आहे. तसेच त्याना तिथून सुखरूप बाहेर काढण्याचे प्रयत्न सुरू झालेले असून उद्या वायुसेनेच्या विशेष हेलिकॉप्टरच्या मदतीने सर्वांना गंगटोक येथे सुरक्षितस्थळी आणण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
या मदतकार्यावर मुख्यमंत्री स्वतः लक्ष ठेवून आहेत. यांच्यासह राज्याचे मुख्य सचिव आणि मुख्यमंत्री सचिवालयातील अधिकारी हेदेखील या पर्यटकांशी सतत संपर्कात आहेत. त्यांच्याशिवाय अजून कुणीही सिक्कीममध्ये अडकले असल्यास त्यांनी त्वरित राज्य शासनाला संपर्क करावा असे आवाहन करण्यात आले आहे.
👍8👏1💩1
शेतकऱ्यांना पीककर्ज देताना बँकानी हात आखडता घेऊ नये - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
"सिबील स्कोअर' ची सक्ती करता येणार नाही
राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या बैठकीत वार्षिक पत आराखडा सादर
मुंबई, दि. २५:- शेती हे महाराष्ट्राचं बलस्थान आहे. म्हणून शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे. बँकानीही शेतकऱ्यांना अडचणीच्या काळात पाठबळ दिले पाहिजे. अल्प, अत्यल्पभूधारक शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देताना बँकानी हात आखडता घेऊ नये असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे केले.
राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या १६३व्या बैठकीत ते बोलत होते. पीक कर्ज देताना शेतकऱ्यांना 'सिबील स्कोअर'ची सक्ती केली जाऊ नये. राज्यातील जिल्हा सहकारी बँका तसेच प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्थांचे बळकटीकरण यांना प्राधान्य दिले जावे, असा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. यावेळी समितीने सादर केलेल्या राज्याच्या सन २०२४-२५ साठीच्या ४१ लाख २८६ कोटी रुपयांच्या वार्षिक पत आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच जिल्हास्तरीय बँक सल्लागार समितीच्या बैठकीसाठी आरबीआय तसेच नाबार्डकडून समन्वय अधिकारी पाठवण्यात यावेत, असे निर्देशही देण्यात आले.
सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे- पाटील, कृषी मंत्री धनंजय मुंडे, सहकार मंत्री दिलीप वळसे -पाटील तसेच राज्याचे
मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्तमुख्य सचिव डॉ. आय. एस. चहल, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेशकुमार, सहकार व पणन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुपकुमार, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, नियोजन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा यांच्यासह विविध विभागांचे सचिव तसेच राज्यस्तरीय बँकर्स समितीचे अध्यक्ष तथा बँक ऑफ महाराष्ट्राचे कार्यकारी संचालक आशिष पांडे, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे प्रादेशिक संचालक अविरल जैन, सचिन शेंडे, नाबार्डच्या मुख्य व्यवस्थापक रश्मी दरड, विविध बँकाचे वरीष्ठ अधिकारी आदी उपस्थित होते. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दादाजी भुसे दृकश्राव्य माध्यमातून उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री श्री शिंदे म्हणाले की, शेती हे महाराष्ट्राचं बलस्थान आहे. महाराष्ट्र कृषीप्रधान आणि प्रगतीशील आहे. महाराष्ट्राने कृषी क्षेत्रातही अनेक यशस्वी प्रयोग केले आहेत. शेतकऱ्यांना प्राधान्य देणारे राज्य म्हणून महाराष्ट्राची ओळख आहे. आमचा शेतकरी प्रामाणिक आणि स्वाभिमानी आहे. दुर्दैवाने निसर्गाच्या अवकृपेमुळे त्यांच्यावर संकट येऊ राहते. अशावेळी आम्ही शासन म्हणून त्याच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिलो आहोत त्यासाठी आम्ही संकटातील शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी एनडीआरएफच्या निकषाहून दुपटीने मदत केली आहे हेक्टर मर्यादाही वाढवली आहे एक रुपयात पिक विमा दिला आहे. बँकांनी त्याला संकट काळात आर्थिक पाठबळ न दिल्यास त्याला अन्य मार्गाने पैसा उभा करावा लागतो. यातूनच आत्महत्या सारखे टोकाचे पाऊल उचलावे लागते.शेतकरी जगला तरच आपण सगळे जगू, असेही ते म्हणाले.
मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आता तिसऱ्यांदा सत्तेत येताच शेतकऱ्यांच्या आर्थिक मदतीच्या योजनेला प्रथम प्राधान्य दिले आहे. केंद्राचे सहा हजार रुपये आणि राज्याचे सहा हजार रुपये मिळून आम्ही शेतकरी सन्मान योजनेतून मदतीचा हात दिला आहे. बँका मोठ्या शेतकऱ्यांना आणि काही कृषी उद्योगांना कर्ज देतात. पण अल्प आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देताना हात आखडता घेतला जाऊ नये. तुम्ही त्याच्या संकट काळात मागे उभे राहिल्यास तेही भक्कमपणे उभे राहतील. आम्ही देखील शेतकऱ्यांनी कर्जाची परतफेड करावी यासाठी प्रयत्न करतो. प्रोत्साहन देत असतो. केंद्रीय सहकार मंत्रालय निर्माण करून सहकार मंत्री अमित शहा यांनी शेतकरी आणि सहकार क्षेत्राला मजबूत करण्याचा धोरण आखले आहे. बँकानी शेतकऱ्यांसाठीच्या या संस्थांना मजबूत करण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. नागरी सहकारी बँका, कृषी पतपुरवठा संस्था, जिल्हा बँकांना राष्ट्रीयकृत बँकांनी मदत केली पाहिजे. महाराष्ट्राकडे प्रचंड मोठी क्षमता आहे. उद्योग क्षेत्राचेही महाराष्ट्राकडे लक्ष लागून राहिलेले असते. आपल्याकडे चांगले मनुष्यबळ आहे. आम्ही उद्योगांना रेड कार्पेट घातले आहे. दावोस येथूनही दिड लाख कोटींहून अधिक गुंतवणूक करार केले गेले आहेत. राज्याच्या विकासाला केंद्र आणि राज्य सरकारच्या डबल इंजिनची ताकद आहे त्यामुळे बँकांनाही यात सकारात्मक भूमिका घेऊन शेतकऱ्यांना विश्वास दिला पाहिजे. आम्ही शेतकऱ्यांप्रमाणेच बँकानाही शासन म्हणून सहकार्य करू, आपल्यामागे ठामपणे उभे राहू, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
"सिबील स्कोअर' ची सक्ती करता येणार नाही
राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या बैठकीत वार्षिक पत आराखडा सादर
मुंबई, दि. २५:- शेती हे महाराष्ट्राचं बलस्थान आहे. म्हणून शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे. बँकानीही शेतकऱ्यांना अडचणीच्या काळात पाठबळ दिले पाहिजे. अल्प, अत्यल्पभूधारक शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देताना बँकानी हात आखडता घेऊ नये असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे केले.
राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या १६३व्या बैठकीत ते बोलत होते. पीक कर्ज देताना शेतकऱ्यांना 'सिबील स्कोअर'ची सक्ती केली जाऊ नये. राज्यातील जिल्हा सहकारी बँका तसेच प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्थांचे बळकटीकरण यांना प्राधान्य दिले जावे, असा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. यावेळी समितीने सादर केलेल्या राज्याच्या सन २०२४-२५ साठीच्या ४१ लाख २८६ कोटी रुपयांच्या वार्षिक पत आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच जिल्हास्तरीय बँक सल्लागार समितीच्या बैठकीसाठी आरबीआय तसेच नाबार्डकडून समन्वय अधिकारी पाठवण्यात यावेत, असे निर्देशही देण्यात आले.
सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे- पाटील, कृषी मंत्री धनंजय मुंडे, सहकार मंत्री दिलीप वळसे -पाटील तसेच राज्याचे
मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्तमुख्य सचिव डॉ. आय. एस. चहल, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेशकुमार, सहकार व पणन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुपकुमार, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, नियोजन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा यांच्यासह विविध विभागांचे सचिव तसेच राज्यस्तरीय बँकर्स समितीचे अध्यक्ष तथा बँक ऑफ महाराष्ट्राचे कार्यकारी संचालक आशिष पांडे, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे प्रादेशिक संचालक अविरल जैन, सचिन शेंडे, नाबार्डच्या मुख्य व्यवस्थापक रश्मी दरड, विविध बँकाचे वरीष्ठ अधिकारी आदी उपस्थित होते. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दादाजी भुसे दृकश्राव्य माध्यमातून उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री श्री शिंदे म्हणाले की, शेती हे महाराष्ट्राचं बलस्थान आहे. महाराष्ट्र कृषीप्रधान आणि प्रगतीशील आहे. महाराष्ट्राने कृषी क्षेत्रातही अनेक यशस्वी प्रयोग केले आहेत. शेतकऱ्यांना प्राधान्य देणारे राज्य म्हणून महाराष्ट्राची ओळख आहे. आमचा शेतकरी प्रामाणिक आणि स्वाभिमानी आहे. दुर्दैवाने निसर्गाच्या अवकृपेमुळे त्यांच्यावर संकट येऊ राहते. अशावेळी आम्ही शासन म्हणून त्याच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिलो आहोत त्यासाठी आम्ही संकटातील शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी एनडीआरएफच्या निकषाहून दुपटीने मदत केली आहे हेक्टर मर्यादाही वाढवली आहे एक रुपयात पिक विमा दिला आहे. बँकांनी त्याला संकट काळात आर्थिक पाठबळ न दिल्यास त्याला अन्य मार्गाने पैसा उभा करावा लागतो. यातूनच आत्महत्या सारखे टोकाचे पाऊल उचलावे लागते.शेतकरी जगला तरच आपण सगळे जगू, असेही ते म्हणाले.
मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आता तिसऱ्यांदा सत्तेत येताच शेतकऱ्यांच्या आर्थिक मदतीच्या योजनेला प्रथम प्राधान्य दिले आहे. केंद्राचे सहा हजार रुपये आणि राज्याचे सहा हजार रुपये मिळून आम्ही शेतकरी सन्मान योजनेतून मदतीचा हात दिला आहे. बँका मोठ्या शेतकऱ्यांना आणि काही कृषी उद्योगांना कर्ज देतात. पण अल्प आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देताना हात आखडता घेतला जाऊ नये. तुम्ही त्याच्या संकट काळात मागे उभे राहिल्यास तेही भक्कमपणे उभे राहतील. आम्ही देखील शेतकऱ्यांनी कर्जाची परतफेड करावी यासाठी प्रयत्न करतो. प्रोत्साहन देत असतो. केंद्रीय सहकार मंत्रालय निर्माण करून सहकार मंत्री अमित शहा यांनी शेतकरी आणि सहकार क्षेत्राला मजबूत करण्याचा धोरण आखले आहे. बँकानी शेतकऱ्यांसाठीच्या या संस्थांना मजबूत करण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. नागरी सहकारी बँका, कृषी पतपुरवठा संस्था, जिल्हा बँकांना राष्ट्रीयकृत बँकांनी मदत केली पाहिजे. महाराष्ट्राकडे प्रचंड मोठी क्षमता आहे. उद्योग क्षेत्राचेही महाराष्ट्राकडे लक्ष लागून राहिलेले असते. आपल्याकडे चांगले मनुष्यबळ आहे. आम्ही उद्योगांना रेड कार्पेट घातले आहे. दावोस येथूनही दिड लाख कोटींहून अधिक गुंतवणूक करार केले गेले आहेत. राज्याच्या विकासाला केंद्र आणि राज्य सरकारच्या डबल इंजिनची ताकद आहे त्यामुळे बँकांनाही यात सकारात्मक भूमिका घेऊन शेतकऱ्यांना विश्वास दिला पाहिजे. आम्ही शेतकऱ्यांप्रमाणेच बँकानाही शासन म्हणून सहकार्य करू, आपल्यामागे ठामपणे उभे राहू, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
बैठकीत उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस, उपमुख्यमंत्री श्री. पवार, महसूलमंत्री श्री. विखे-पाटील, सहकार मंत्री श्री. वळसे -पाटील, कृषी मंत्री श्री. मुंडे यांनीही महत्वाच्या मुद्द्यांची मांडणी केली. तसेच चर्चेत सहभाग घेतला. सहकारी बँकांचे बळकटीकरण, शेतकऱ्यांना कर्ज देताना सहकार्य करण्याच्या मुद्यावर या सर्वांनीच विविध सूचना केल्या.
बैठकीत श्री. पांडे यांनी राज्याचा वार्षिक पत आराखडा सादर केला. तसेच गतवर्षीच्या उद्दीष्टांची तौलनिक माहिती सादर केली.
मागील आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये राज्याच्या वार्षिक पतपुरवठयाचे उद्दिष्ट हे रक्कम रु. ३३,९०, ६०१ कोटी होते. राज्यातील बँकांनी सक्रिय सहभागाद्वारे रु. ३८,७०,३८२ कोटी रु. वाटप करून ११८% एवढे लक्ष्य साध्य केले आहे.
आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये प्राधान्य क्षेत्रांतर्गत एकूण उपलब्धी वार्षिक उद्दिष्टाच्या तुलनेत रु. ६, ४०, २९६ कोटी इतकी असून जे उद्दिष्टाच्या ९८% आहे. (वार्षिक उद्दिष्ट रु. ६,५१, ४०१ कोटी होते).
कृषी क्षेत्रांतर्गत रु. १,६८,४८१ कोटी ह्या वार्षीक उद्दिष्टांच्या तुलनेत बँकांनी रक्कम रु. १,५४,१२० कोटींचे वितरण मागील आर्थिक केले असून ते वार्षिक उद्दिष्टाच्या ९१% आहे.
एमएसएमई क्षेत्रांतर्गत वार्षिक उद्दिष्ट रु. ३,६१,९१६ कोटी रु. च्या उद्दिष्टाच्या तुलनेत बँकांनी रु. ४,२३, ११५ कोटी रु. वितरण केले असून, जे वार्षिक उद्दिष्टाच्या ११७% आहे.
आर्थिक वर्ष २०२४-२५ करीता वार्षिक पत आराखडा हा रु. ४१,००, २८६ कोटी प्रस्तावित केला आहे. जो मागील वर्षाच्या तुलनेत २१% वाढ दर्शविते. एकूण पत आराखड्या पैकी, प्राधान्य क्षेत्रासाठी रु. ६,७८,५४० कोटी प्रस्तावित आहेत, जे गेल्या आर्थिक वर्षात ६,५१,४०१ कोटी रुपये होते.
0000
बैठकीत श्री. पांडे यांनी राज्याचा वार्षिक पत आराखडा सादर केला. तसेच गतवर्षीच्या उद्दीष्टांची तौलनिक माहिती सादर केली.
मागील आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये राज्याच्या वार्षिक पतपुरवठयाचे उद्दिष्ट हे रक्कम रु. ३३,९०, ६०१ कोटी होते. राज्यातील बँकांनी सक्रिय सहभागाद्वारे रु. ३८,७०,३८२ कोटी रु. वाटप करून ११८% एवढे लक्ष्य साध्य केले आहे.
आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये प्राधान्य क्षेत्रांतर्गत एकूण उपलब्धी वार्षिक उद्दिष्टाच्या तुलनेत रु. ६, ४०, २९६ कोटी इतकी असून जे उद्दिष्टाच्या ९८% आहे. (वार्षिक उद्दिष्ट रु. ६,५१, ४०१ कोटी होते).
कृषी क्षेत्रांतर्गत रु. १,६८,४८१ कोटी ह्या वार्षीक उद्दिष्टांच्या तुलनेत बँकांनी रक्कम रु. १,५४,१२० कोटींचे वितरण मागील आर्थिक केले असून ते वार्षिक उद्दिष्टाच्या ९१% आहे.
एमएसएमई क्षेत्रांतर्गत वार्षिक उद्दिष्ट रु. ३,६१,९१६ कोटी रु. च्या उद्दिष्टाच्या तुलनेत बँकांनी रु. ४,२३, ११५ कोटी रु. वितरण केले असून, जे वार्षिक उद्दिष्टाच्या ११७% आहे.
आर्थिक वर्ष २०२४-२५ करीता वार्षिक पत आराखडा हा रु. ४१,००, २८६ कोटी प्रस्तावित केला आहे. जो मागील वर्षाच्या तुलनेत २१% वाढ दर्शविते. एकूण पत आराखड्या पैकी, प्राधान्य क्षेत्रासाठी रु. ६,७८,५४० कोटी प्रस्तावित आहेत, जे गेल्या आर्थिक वर्षात ६,५१,४०१ कोटी रुपये होते.
0000
👍1
मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी घेतला खरीपाचा आढावा
शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईच्या मदतीचे वाटप ३० जून पर्यंत पूर्ण करा
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे जिल्हा प्रशासनाला निर्देश
खते, बियाण्यांचे लिंकींग करणाऱ्या विक्रेते, कंपन्यावर कठोर कारवाई करा
मुंबई, दि. २५: राज्यातील शेतकरी, नागरिक यांना नैसर्गिक आपत्ती, शेती नुकसान भरपाईसाठीची मदतीचे वाटप दि. ३० जून पर्यंत पूर्ण करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे दिले. शेतकऱ्यांना वेळेवर मदत दिली पाहिजे. क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांसाठी घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी तातडीने करावी, असेही मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हा प्रशासनाला निर्देश दिले. खते, बियाणे याचे लिंकेज करणाऱ्या विक्रेत्यांबरोबरच कंपन्यावरही कडक कारवाई करण्याच्या सूचना यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी कृषी विभागाला दिल्या.
सह्याद्री अतिथी गृह येथे झालेल्या बैठकीत राज्यातील खरीपाचा आढावा मुख्यमंत्र्यांनी घेतला. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे- पाटील, सहकार मंत्री दिलीप वळसे -पाटील, कृषी मंत्री धनंजय मुंडे, पणन मंत्री अब्दुल सत्तार, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आय. एस. चहल, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, कृषी विभागाच्या प्रधान सचिव व्ही.राधा, कृषी आयुक्त रावसाहेब भागडे यांच्यासह विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव उपस्थित होते. सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा कृषी अधिकारी दूरदृष्यप्रणालीच्या माध्यमातून उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यावेळी म्हणाले, शेतकरी देशाचा कणा आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने शेतकऱ्यांच्या समृद्धीसाठी घेतलेल्या निर्णयांची तातडीने अंमलबजावणी करण्यात यावी. राज्य शासन शेतकऱ्याला वाऱ्यावर सोडणार नाही, असे सांगतानाच बांबु लागवड क्षेत्राची वाढ करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. कृषी विद्यापीठांनी नवीन संशोधनावर भर द्यावा, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. ज्या भागात २५ टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस झाला आहे असे तालुके, जिल्ह्यांवर विशेष लक्ष केंद्रत करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांननी यावेळी दिल्या.
बोगस बियाणे कंपन्यांवर कठोर कारवाई करावी. आपत्ती काळात शेतीच्या नुकसानीच्या पाहणीसाठी सॅटेलाईट तंत्रज्ञानाचा वापर करावा, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी ते केले. कृषी अधिकाऱ्यांनी क्षेत्रियस्तरावर जाऊन शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करावे. हवामेन विभागाने जुलै महिन्यात ला निना मुळे जोरदार पाऊस होण्याचा अंदाज वर्तविला आहे. अशा परिस्थितीत आपत्कालिन यंत्रणा सज्ज करण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी यावेळी दिल्या.
खरिपाच्या काळात शेतकऱ्यांना बियाणे खते व अन्य कृषी निविष्ठांचा तुटवडा भासू नये यासाठी कृषी विभागाने परिपूर्ण नियोजन केलेले आहे. मात्र साठेबाजी किंवा लिंकिंग होत असल्यास तशी तक्रार शेतकऱ्यांनी व्हाट्स अपद्वारे ९८२२४४६६५५ या क्रमांकावर करावी असे आवाहन कृषीमंत्री श्री.मुंडे यांनी प्रास्ताविक करताना केले.
शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईच्या मदतीचे वाटप ३० जून पर्यंत पूर्ण करा
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे जिल्हा प्रशासनाला निर्देश
खते, बियाण्यांचे लिंकींग करणाऱ्या विक्रेते, कंपन्यावर कठोर कारवाई करा
मुंबई, दि. २५: राज्यातील शेतकरी, नागरिक यांना नैसर्गिक आपत्ती, शेती नुकसान भरपाईसाठीची मदतीचे वाटप दि. ३० जून पर्यंत पूर्ण करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे दिले. शेतकऱ्यांना वेळेवर मदत दिली पाहिजे. क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांसाठी घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी तातडीने करावी, असेही मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हा प्रशासनाला निर्देश दिले. खते, बियाणे याचे लिंकेज करणाऱ्या विक्रेत्यांबरोबरच कंपन्यावरही कडक कारवाई करण्याच्या सूचना यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी कृषी विभागाला दिल्या.
सह्याद्री अतिथी गृह येथे झालेल्या बैठकीत राज्यातील खरीपाचा आढावा मुख्यमंत्र्यांनी घेतला. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे- पाटील, सहकार मंत्री दिलीप वळसे -पाटील, कृषी मंत्री धनंजय मुंडे, पणन मंत्री अब्दुल सत्तार, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आय. एस. चहल, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, कृषी विभागाच्या प्रधान सचिव व्ही.राधा, कृषी आयुक्त रावसाहेब भागडे यांच्यासह विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव उपस्थित होते. सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा कृषी अधिकारी दूरदृष्यप्रणालीच्या माध्यमातून उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यावेळी म्हणाले, शेतकरी देशाचा कणा आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने शेतकऱ्यांच्या समृद्धीसाठी घेतलेल्या निर्णयांची तातडीने अंमलबजावणी करण्यात यावी. राज्य शासन शेतकऱ्याला वाऱ्यावर सोडणार नाही, असे सांगतानाच बांबु लागवड क्षेत्राची वाढ करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. कृषी विद्यापीठांनी नवीन संशोधनावर भर द्यावा, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. ज्या भागात २५ टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस झाला आहे असे तालुके, जिल्ह्यांवर विशेष लक्ष केंद्रत करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांननी यावेळी दिल्या.
बोगस बियाणे कंपन्यांवर कठोर कारवाई करावी. आपत्ती काळात शेतीच्या नुकसानीच्या पाहणीसाठी सॅटेलाईट तंत्रज्ञानाचा वापर करावा, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी ते केले. कृषी अधिकाऱ्यांनी क्षेत्रियस्तरावर जाऊन शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करावे. हवामेन विभागाने जुलै महिन्यात ला निना मुळे जोरदार पाऊस होण्याचा अंदाज वर्तविला आहे. अशा परिस्थितीत आपत्कालिन यंत्रणा सज्ज करण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी यावेळी दिल्या.
खरिपाच्या काळात शेतकऱ्यांना बियाणे खते व अन्य कृषी निविष्ठांचा तुटवडा भासू नये यासाठी कृषी विभागाने परिपूर्ण नियोजन केलेले आहे. मात्र साठेबाजी किंवा लिंकिंग होत असल्यास तशी तक्रार शेतकऱ्यांनी व्हाट्स अपद्वारे ९८२२४४६६५५ या क्रमांकावर करावी असे आवाहन कृषीमंत्री श्री.मुंडे यांनी प्रास्ताविक करताना केले.
👍1
यंदा खरीपाचे लागवडीखालील अपेक्षित क्षेत्र १४२.३८ लाख हेक्टर राहणार असून यामध्ये कापूस पिकाखाली ४०.२० लाख हेक्टर, सोयाबीन पिकाखाली ५०.८६ लाख हेक्टर, भात पिकाखाली १५.३०लाख हेक्टर, मका पिकाखाली ९.८० लाख हेक्टर, कडधान्य पिकाखाली १७.७३ लाख हेक्टर क्षेत्र येणार आहे. राज्यात २४.९१ लाख क्वि. बियाणे उपलब्ध असून १.५० लाख मे. टन युरिया व २५ हजार मे. टन डीएपी खतांचा संरक्षित साठा करण्यात आल्याची माहिती प्रधान सचिव श्रीमती राधा यांनी दिली.
00000
00000
👍1
🎥📡📡🎥📡📡
Watch Live Now
#LIVE | मुंबई | असल्फा व्हिलेज येथील दरडप्रवण भागाला भेट दिल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा पत्रकारांशी संवाद...
https://youtu.be/mtGifRZjUcw
Watch Live Now
#LIVE | मुंबई | असल्फा व्हिलेज येथील दरडप्रवण भागाला भेट दिल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा पत्रकारांशी संवाद...
https://youtu.be/mtGifRZjUcw
YouTube
असल्फा व्हिलेज येथील दरडप्रवण भागाला भेट दिल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा पत्रकारांशी संवाद
#LIVE | असल्फा व्हिलेज येथील दरडप्रवण भागाला भेट दिल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा पत्रकारांशी संवाद
🎥📡📡🎥📡📡
Watch Live Now
#LIVE | #मुंबई | विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची पत्रकार परिषद. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार उपस्थित...
https://youtu.be/TT5W14LL9gk
Watch Live Now
#LIVE | #मुंबई | विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची पत्रकार परिषद. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार उपस्थित...
https://youtu.be/TT5W14LL9gk
YouTube
#LIVE | #मुंबई | विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची पत्रकार परिषद
👍1