मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांकडून पाणी उपलब्धता, पावसाचा आढावा
टंचाईच्या ठिकाणी टॅंकर भरण्यासाठी सोलर पंप वापरावेत
पाणी साठवणुकीसाठी प्लास्टिक टाक्यांचा वापर करावा
खरीप हंगामासाठी बियाणे, खतांची टंचाई जाणवणार नाही याची दक्षता घ्यावी:मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
मुंबई, दि. ११: राज्यात पावसाला सुरुवात झाली आहे. यंदा चांगला पाऊस होण्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला असून राज्यात दि. १ ते ११ जून पर्यंत संपुर्ण जून महिन्याच्या सरासरीच्या ३६ टक्के पाऊस झाला आहे. त्यादृष्टीने कृषी विभागाने खरीप हंगामाचे नियोजन करावे. शेतकऱ्यांना बियाणे, खतांची टंचाई जाणवणार नाही याची दक्षता घ्यावी. ज्या भागात टंचाईची स्थिती आहे तेथे टॅंकरद्वारे पाणी पुरवठा आणि चारा छावण्यांसाठी जिल्हा प्रशासनाने प्राधान्य द्यावे. आपत्तीकाळात सर्व विभागांनी समन्वयातून काम करून नागरिकांना वेळेवर मदत पोहोचेल यादृष्टीने कार्यवाही करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे दिले.
टंचाईच्या ठिकाणी पिण्याच्या पाण्याचे टँकर भरण्यासाठी वीज पुरवठा उपलब्ध होत नसेल तर त्याठिकाणी जिल्हा विकास निधीतून सोलर पंप बसविण्यासाठी आणि पाणी साठवणुकीसाठी प्लास्टिक टाक्या घेण्याचे अधिकारी जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे राज्यातील पाण्याच्या उपलब्धतेबाबत सद्यस्थिती व पर्जन्यमानाबाबतची आढावा बैठक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री सर्वश्री राधाकृष्ण विखे पाटील, अनिल पाटील, संजय बनसोडे, शंभूराज देसाई, धनंजय मुंडे, दादा भुसे, मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर आदी उपस्थित होते.
यंदा चांगला पाऊस पडणार असे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी बळीराजाला खरीप हंगामासाठी शुभेच्छा दिल्या. पावसाळ्यात उद्भवणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तीला तोंड देण्यासाठी यंत्रणेने अधिक सज्ज रहावे, असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले.
राज्यात गेल्या दहा दिवसात सरासरीच्या ३६ टक्के पाऊस झाला असून जेथे पुरेसा पाऊस आहे तेथे पेरणी करण्यासाठी शेतकऱ्यांना आवाहन करण्यात यावे. खरीपासाठी शेतकऱ्यांना बियाणे, खतांची टंचाई जाणवणार नाही याची दक्षता घ्यावी. बियाणांचा काळाबाजार आणि बोगस बियाणे विक्री रोखण्यासाठी कृषी विभागाने धडक कारवाई करावी. त्यासाठी भरारी पथकांची संख्या वाढवावी, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
पाणी टंचाई ज्या भागात जाणवते तेथे टॅंकर भरण्यासाठी सोलर पंप वापरण्याची परवानगी देतानाच हे पाणी विहीरीत न साठवता त्यासाठी प्लास्टीक टाक्या वापराव्यात जेणेकरून पिण्याचे स्वच्छ पाणी मिळेल. या टाक्यांना नळ बसविण्यात यावे जेणेकरून महिलांना पाणी भरण्यासाठी सुलभता येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. वीजबिल थकीत असलेल्या पाणी पुरवठा योजनांचा वीज पुरवठा सुरळीत राहील याची खबरदारी घ्यावी. अशा योजनांचा वीज पुरवठा खंडीत करू नये, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
मदतीचा निधी जिल्ह्यांना वितरीत करण्यात आला आहे. त्याच्या वितरणाच्या प्रक्रियेला गती द्यावी. केवायसी अभावी निधी बॅंकेत पडून राहता कामा नये, असे सांगतानाच. अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतीचे, घरांचे पंचनामे तातडीने करण्यात यावे. जेथे पुरेसा पाऊस झाला नाही तेथे टँकर, चारा डेपो सुरू ठेवावे. जिल्हा आणि तालुका प्रशासनाने फिल्डवर जाऊन कामांना गती देण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
यावेळी मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सल्लागार मनोज सौनिक, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव इकबाल सिंह चहल, प्रधान सचिव विकास खारगे, ब्रिजेश सिंह, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ पी गुप्ता, मदत व पुनर्वसन विभागाच्या प्रधान सचिव सोनिया सेठी आदी अधिकारी उपस्थित होते. राज्यातील सर्व विभागीय अधिकारी, जिल्हाधिकारी दुरदृष्यप्रणालीच्या माध्यमातून सहभागी झाले होते.
००००
टंचाईच्या ठिकाणी टॅंकर भरण्यासाठी सोलर पंप वापरावेत
पाणी साठवणुकीसाठी प्लास्टिक टाक्यांचा वापर करावा
खरीप हंगामासाठी बियाणे, खतांची टंचाई जाणवणार नाही याची दक्षता घ्यावी:मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
मुंबई, दि. ११: राज्यात पावसाला सुरुवात झाली आहे. यंदा चांगला पाऊस होण्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला असून राज्यात दि. १ ते ११ जून पर्यंत संपुर्ण जून महिन्याच्या सरासरीच्या ३६ टक्के पाऊस झाला आहे. त्यादृष्टीने कृषी विभागाने खरीप हंगामाचे नियोजन करावे. शेतकऱ्यांना बियाणे, खतांची टंचाई जाणवणार नाही याची दक्षता घ्यावी. ज्या भागात टंचाईची स्थिती आहे तेथे टॅंकरद्वारे पाणी पुरवठा आणि चारा छावण्यांसाठी जिल्हा प्रशासनाने प्राधान्य द्यावे. आपत्तीकाळात सर्व विभागांनी समन्वयातून काम करून नागरिकांना वेळेवर मदत पोहोचेल यादृष्टीने कार्यवाही करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे दिले.
टंचाईच्या ठिकाणी पिण्याच्या पाण्याचे टँकर भरण्यासाठी वीज पुरवठा उपलब्ध होत नसेल तर त्याठिकाणी जिल्हा विकास निधीतून सोलर पंप बसविण्यासाठी आणि पाणी साठवणुकीसाठी प्लास्टिक टाक्या घेण्याचे अधिकारी जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे राज्यातील पाण्याच्या उपलब्धतेबाबत सद्यस्थिती व पर्जन्यमानाबाबतची आढावा बैठक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री सर्वश्री राधाकृष्ण विखे पाटील, अनिल पाटील, संजय बनसोडे, शंभूराज देसाई, धनंजय मुंडे, दादा भुसे, मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर आदी उपस्थित होते.
यंदा चांगला पाऊस पडणार असे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी बळीराजाला खरीप हंगामासाठी शुभेच्छा दिल्या. पावसाळ्यात उद्भवणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तीला तोंड देण्यासाठी यंत्रणेने अधिक सज्ज रहावे, असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले.
राज्यात गेल्या दहा दिवसात सरासरीच्या ३६ टक्के पाऊस झाला असून जेथे पुरेसा पाऊस आहे तेथे पेरणी करण्यासाठी शेतकऱ्यांना आवाहन करण्यात यावे. खरीपासाठी शेतकऱ्यांना बियाणे, खतांची टंचाई जाणवणार नाही याची दक्षता घ्यावी. बियाणांचा काळाबाजार आणि बोगस बियाणे विक्री रोखण्यासाठी कृषी विभागाने धडक कारवाई करावी. त्यासाठी भरारी पथकांची संख्या वाढवावी, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
पाणी टंचाई ज्या भागात जाणवते तेथे टॅंकर भरण्यासाठी सोलर पंप वापरण्याची परवानगी देतानाच हे पाणी विहीरीत न साठवता त्यासाठी प्लास्टीक टाक्या वापराव्यात जेणेकरून पिण्याचे स्वच्छ पाणी मिळेल. या टाक्यांना नळ बसविण्यात यावे जेणेकरून महिलांना पाणी भरण्यासाठी सुलभता येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. वीजबिल थकीत असलेल्या पाणी पुरवठा योजनांचा वीज पुरवठा सुरळीत राहील याची खबरदारी घ्यावी. अशा योजनांचा वीज पुरवठा खंडीत करू नये, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
मदतीचा निधी जिल्ह्यांना वितरीत करण्यात आला आहे. त्याच्या वितरणाच्या प्रक्रियेला गती द्यावी. केवायसी अभावी निधी बॅंकेत पडून राहता कामा नये, असे सांगतानाच. अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतीचे, घरांचे पंचनामे तातडीने करण्यात यावे. जेथे पुरेसा पाऊस झाला नाही तेथे टँकर, चारा डेपो सुरू ठेवावे. जिल्हा आणि तालुका प्रशासनाने फिल्डवर जाऊन कामांना गती देण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
यावेळी मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सल्लागार मनोज सौनिक, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव इकबाल सिंह चहल, प्रधान सचिव विकास खारगे, ब्रिजेश सिंह, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ पी गुप्ता, मदत व पुनर्वसन विभागाच्या प्रधान सचिव सोनिया सेठी आदी अधिकारी उपस्थित होते. राज्यातील सर्व विभागीय अधिकारी, जिल्हाधिकारी दुरदृष्यप्रणालीच्या माध्यमातून सहभागी झाले होते.
००००
👍1
देशात पहिल्यांदाच केंद्रीय कृषि मूल्य व किंमत आयोगाच्या बैठकीस मुख्यमंत्री उपस्थित
चांगला पायंडा पडल्याने प्रतिनिधींकडून समाधान व्यक्त
पिकांना चांगली किमान आधारभूत किंमत मिळावी
केंद्रीय कृषि मंत्र्यांना देखील भेटणार-मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
मुंबई दि.११- तिसऱ्यांदा देशाच्या पंतप्रधानपदी नरेंद्र मोदी विराजमान झाल्याने शेतकऱ्यांच्या आशा आणि अपेक्षा आणखी उंचावल्या आहेत. राज्यातही महायुतीचं सरकार शेतकऱ्यांच्या हिताचेच निर्णय घेत आहे, असे सांगून केंद्रीय कृषि मूल्य व किंमत आयोगाच्या माध्यमातून देखील पिकांना चांगली किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) मिळून त्यांना मोठा दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केली. आज केंद्रीय कृषि मूल्य व किंमत आयोगाच्या बैठकीस उपस्थित राहून एखाद्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी अशा प्रकारे शेतकऱ्यांविषयीची वचनबद्धता प्रकट केल्याबद्दल या बैठकीस उपस्थित विविध राज्यांच्या प्रतिनिधींनी टाळ्या वाजवून प्रशंसाही केली. रब्बी पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत निश्चित करण्यासाठी पश्चिम भारतातील राज्यांच्या प्रतिनिधींची ही बैठक होती.
सह्याद्री अतिथीगृहात आज केंद्रीय कृषि मूल्य व किंमत आयोगाचे अध्यक्ष विजय पाल शर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गोवा, दीव आणि दमन तसेच महाराष्ट्राच्या प्रतिनिधी व शेतकऱ्यांची बैठक पार पडली. या बैठकीचे उद्घाटन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या हस्ते झाले. यावेळी बोलतांना मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे सांगितले व शेतमालाला चांगली किंमत व बाजारपेठ मिळावी यासाठी पंतप्रधानांसमोर आपलं म्हणणं नुकतचं मांडले असल्याचे ते म्हणाले.
लवकरच केंद्रीय कृषिमंत्र्यांना भेटणार
यावेळी बोलतांना मुख्यमंत्री म्हणाले की, सोयाबीन, कांदा, कापूस या शेतमालाला चांगली आधारभूत किंमत मिळावी, तसेच शेतकऱ्यांच्या इतर प्रश्नी देखील आपण लवकरच केंद्रीय कृषिमंत्र्यांना भेटणार आहोत. आज मिलेटचा मोठ्या प्रमाणावर प्रसार करण्याचा प्रयत्न राज्य सरकार करीत असून शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन मिळायचे असेल तर मायक्रो मिलेटस् ना देखील किमान आधारभूत किंमत मिळाली पाहिजे. केंद्र आणि राज्याची विचारधारा एकच असून पंतप्रधान मोदी यांच्यामुळे शेती आणि शेतकऱ्यांना चांगले दिवस येत आहेत. गेल्या दहा वर्षात याची प्रचिती आली आहे. पंतप्रधानपदी शपथ घेतल्यावर नरेंद्र मोदींनी सर्वप्रथम पीएम किसान सन्मान निधीच्या फाईलवर स्वाक्षरी केली आहे. आज राज्य सरकारने देखील शेतकऱ्यांसाठी सर्वाधिक निर्णय घेतले असून गेल्या वर्षभरात नुकसान भरपाईपोटी पंधरा हजार कोटी रुपये दिले आहेत.
पर्यावरणाला पूरक बांबूची लागवड
यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी वाढत्या प्रदूषण आणि तापमानावर चिंता व्यक्त केली. ते म्हणाले की, मी स्वत:ही शेतकऱ्याचा मुलगा असून मी वारंवार संबधित तज्ज्ञ व्यक्तिंशी यावर बोलत असतो. मी गावी गेलो की, आवर्जुन झाडे लावतो. विविध प्रकारची पिके घेतो. गेल्या वर्षभरापासून पर्यावरणाला पूरक अशा बांबू लागवडीला आम्ही मिशन मोडवर सुरुवात केली आहे. आमचे राज्य यामध्ये देशात आघाडीवर असून बांबू लागवडीसाठी सात लाख रुपये हेक्टरी अनुदान शेतकऱ्यांना देण्यात येते. यासाठी दहा लाख हेक्टरचे उद्दीष्ट ही ठरवण्यात आले आहे. बांबूच्या अनेक प्रजाती असून त्याचे वेगवेगळे फायदे आहेत, त्यामुळे टास्क फोर्सच्या माध्यमातून आम्ही येणाऱ्या काळात पर्यावरणाचे संरक्षण करण्यासाठी आवश्यक ती सर्व पाऊले उचलत आहोत.
महाराष्ट्र हे देशाच्या पाच ट्रिलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्थेमध्ये एक ट्रिलियन डॉलरचे योगदान करण्यासाठी प्रयत्नशील असून यामध्ये शेतीचा देखील मोठा सहभाग असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
चांगला पायंडा पडल्याने प्रतिनिधींकडून समाधान व्यक्त
पिकांना चांगली किमान आधारभूत किंमत मिळावी
केंद्रीय कृषि मंत्र्यांना देखील भेटणार-मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
मुंबई दि.११- तिसऱ्यांदा देशाच्या पंतप्रधानपदी नरेंद्र मोदी विराजमान झाल्याने शेतकऱ्यांच्या आशा आणि अपेक्षा आणखी उंचावल्या आहेत. राज्यातही महायुतीचं सरकार शेतकऱ्यांच्या हिताचेच निर्णय घेत आहे, असे सांगून केंद्रीय कृषि मूल्य व किंमत आयोगाच्या माध्यमातून देखील पिकांना चांगली किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) मिळून त्यांना मोठा दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केली. आज केंद्रीय कृषि मूल्य व किंमत आयोगाच्या बैठकीस उपस्थित राहून एखाद्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी अशा प्रकारे शेतकऱ्यांविषयीची वचनबद्धता प्रकट केल्याबद्दल या बैठकीस उपस्थित विविध राज्यांच्या प्रतिनिधींनी टाळ्या वाजवून प्रशंसाही केली. रब्बी पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत निश्चित करण्यासाठी पश्चिम भारतातील राज्यांच्या प्रतिनिधींची ही बैठक होती.
सह्याद्री अतिथीगृहात आज केंद्रीय कृषि मूल्य व किंमत आयोगाचे अध्यक्ष विजय पाल शर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गोवा, दीव आणि दमन तसेच महाराष्ट्राच्या प्रतिनिधी व शेतकऱ्यांची बैठक पार पडली. या बैठकीचे उद्घाटन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या हस्ते झाले. यावेळी बोलतांना मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे सांगितले व शेतमालाला चांगली किंमत व बाजारपेठ मिळावी यासाठी पंतप्रधानांसमोर आपलं म्हणणं नुकतचं मांडले असल्याचे ते म्हणाले.
लवकरच केंद्रीय कृषिमंत्र्यांना भेटणार
यावेळी बोलतांना मुख्यमंत्री म्हणाले की, सोयाबीन, कांदा, कापूस या शेतमालाला चांगली आधारभूत किंमत मिळावी, तसेच शेतकऱ्यांच्या इतर प्रश्नी देखील आपण लवकरच केंद्रीय कृषिमंत्र्यांना भेटणार आहोत. आज मिलेटचा मोठ्या प्रमाणावर प्रसार करण्याचा प्रयत्न राज्य सरकार करीत असून शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन मिळायचे असेल तर मायक्रो मिलेटस् ना देखील किमान आधारभूत किंमत मिळाली पाहिजे. केंद्र आणि राज्याची विचारधारा एकच असून पंतप्रधान मोदी यांच्यामुळे शेती आणि शेतकऱ्यांना चांगले दिवस येत आहेत. गेल्या दहा वर्षात याची प्रचिती आली आहे. पंतप्रधानपदी शपथ घेतल्यावर नरेंद्र मोदींनी सर्वप्रथम पीएम किसान सन्मान निधीच्या फाईलवर स्वाक्षरी केली आहे. आज राज्य सरकारने देखील शेतकऱ्यांसाठी सर्वाधिक निर्णय घेतले असून गेल्या वर्षभरात नुकसान भरपाईपोटी पंधरा हजार कोटी रुपये दिले आहेत.
पर्यावरणाला पूरक बांबूची लागवड
यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी वाढत्या प्रदूषण आणि तापमानावर चिंता व्यक्त केली. ते म्हणाले की, मी स्वत:ही शेतकऱ्याचा मुलगा असून मी वारंवार संबधित तज्ज्ञ व्यक्तिंशी यावर बोलत असतो. मी गावी गेलो की, आवर्जुन झाडे लावतो. विविध प्रकारची पिके घेतो. गेल्या वर्षभरापासून पर्यावरणाला पूरक अशा बांबू लागवडीला आम्ही मिशन मोडवर सुरुवात केली आहे. आमचे राज्य यामध्ये देशात आघाडीवर असून बांबू लागवडीसाठी सात लाख रुपये हेक्टरी अनुदान शेतकऱ्यांना देण्यात येते. यासाठी दहा लाख हेक्टरचे उद्दीष्ट ही ठरवण्यात आले आहे. बांबूच्या अनेक प्रजाती असून त्याचे वेगवेगळे फायदे आहेत, त्यामुळे टास्क फोर्सच्या माध्यमातून आम्ही येणाऱ्या काळात पर्यावरणाचे संरक्षण करण्यासाठी आवश्यक ती सर्व पाऊले उचलत आहोत.
महाराष्ट्र हे देशाच्या पाच ट्रिलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्थेमध्ये एक ट्रिलियन डॉलरचे योगदान करण्यासाठी प्रयत्नशील असून यामध्ये शेतीचा देखील मोठा सहभाग असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
👍2
प्रतिनिधींकडून स्वागत
केंद्रीय कृषिमूल्य आयोगाच्या बैठकीसाठी खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी उपस्थित राहण्याची घटना देशात पहिल्यांदाच घडली असून यामुळे आता या आयोगाच्या ज्या राज्यांमध्ये बैठका होतील तिथे त्या- त्या मुख्यमंत्र्यांनी उपस्थित राहण्याचा पायंडा पडेल, असे राज्य कृषि मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी सांगताच उपस्थित शेतकरी व प्रतिनिधींनी टाळ्यांचा एकच कडकडाट केला. यावेळी बोलतांना पाशा पटेल यांनी मिलेट उत्पादनासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या मार्गदर्शनाखाली कशा रितीने पुढाकार घेतला ते सांगितले. पर्यावरणासारख्या महत्वाच्या विषयावर मुख्यमंत्री स्वत: टास्क फोर्सचे अध्यक्ष झाले यावरुन राज्य सरकार या विषयी किती गंभीर याची माहिती त्यांनी दिली.
यावेळी कृषि मंत्री धनंजय मुंडे यांनी बोलतांना आयोगाने अधिक सकारात्मक दृष्टीकोनातून शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर विचार करावा व पिकांची किमान आधारभूत किंमत वाढवून मिळावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
यावेळी विजय पाल शर्मा यांनी देखील आपल्या भाषणात कृषि विस्तार यंत्रणा मजबूत करणे, खतांचा वापर कमी करणे, कृषि यांत्रिकीकरणावर जोर देणे,खरीपामधील पिकांना देखील एमएसपीचा फायदा मिळवून देणे. खाजगी क्षेत्राची भागिदारी व गुंतवणूक वाढविणे यादृष्टीने आयोग काम करत असल्याचे सांगितले.
00000
केंद्रीय कृषिमूल्य आयोगाच्या बैठकीसाठी खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी उपस्थित राहण्याची घटना देशात पहिल्यांदाच घडली असून यामुळे आता या आयोगाच्या ज्या राज्यांमध्ये बैठका होतील तिथे त्या- त्या मुख्यमंत्र्यांनी उपस्थित राहण्याचा पायंडा पडेल, असे राज्य कृषि मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी सांगताच उपस्थित शेतकरी व प्रतिनिधींनी टाळ्यांचा एकच कडकडाट केला. यावेळी बोलतांना पाशा पटेल यांनी मिलेट उत्पादनासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या मार्गदर्शनाखाली कशा रितीने पुढाकार घेतला ते सांगितले. पर्यावरणासारख्या महत्वाच्या विषयावर मुख्यमंत्री स्वत: टास्क फोर्सचे अध्यक्ष झाले यावरुन राज्य सरकार या विषयी किती गंभीर याची माहिती त्यांनी दिली.
यावेळी कृषि मंत्री धनंजय मुंडे यांनी बोलतांना आयोगाने अधिक सकारात्मक दृष्टीकोनातून शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर विचार करावा व पिकांची किमान आधारभूत किंमत वाढवून मिळावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
यावेळी विजय पाल शर्मा यांनी देखील आपल्या भाषणात कृषि विस्तार यंत्रणा मजबूत करणे, खतांचा वापर कमी करणे, कृषि यांत्रिकीकरणावर जोर देणे,खरीपामधील पिकांना देखील एमएसपीचा फायदा मिळवून देणे. खाजगी क्षेत्राची भागिदारी व गुंतवणूक वाढविणे यादृष्टीने आयोग काम करत असल्याचे सांगितले.
00000
👍2
वर्सोवा खाडीपाशी घडलेल्या दुर्घटनास्थळाला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली भेट
दुर्घटनाग्रस्त कामगाराचा शोध घेण्यासाठी मदतकार्याचा वेग वाढवण्याचे निर्देश
भारतीय सैन्यदल, कोस्ट गार्ड, एनडीआरएफ एसडीआरएफच्या माध्यमातून संयुक्त बचवकार्याला सुरुवात
जेसीबी ऑपरेटर राकेश यादव यांच्या कुटूंबियांना 50 लाखांची मदत तर कुटूंबातील एका सदस्याला मिळणार नोकरी
पालघर :- ससूनघर गावापाशी एमएमआरडीएच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या पाईपलाईनच्या कामासाठी खणलेल्या बोगद्यात घडलेल्या दुर्घटनेची आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रत्यक्ष घटनास्थळी जाऊन पाहणी केली. तसेच यावेळी घडलेल्या दुर्घटनेची महिती घेऊन दुर्घटनाग्रस्त कामगाराचा शोध घेण्यासाठी सैन्यदल, कोस्टगार्ड, एनडीआरएफ, एसडीआरएफच्या मदतीने संयुक्त बचावकार्य सुरू करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
वर्सोवा खाडीनजीक एमएमआरडीएच्या माध्यमातून एल अँड टी कंपनीकडून सुरू असलेल्या बोगद्याच्या कामावेळी जमीन खचून संरक्षण भिंत कोसळल्याने जेसीबी ऑपरेटर राकेश यादव जेसीबीसकट गाडाला गेला होता. यावेळी त्याला बाहेर काढण्यासाठी गेल्या 17 दिवसापासून बचावकार्य हाती घेऊनही अपेक्षित यश मिळाले नव्हते. अखेर आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पुढाकार घेऊन त्याला बाहेर काढण्यासाठी मदतकार्याला वेग दिला असून सैन्यदल, कोस्टगार्ड यांच्या मदतीने हे बचावकार्य सूरु करण्यात आले आहे. यात या दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तीला बाहेर काढण्याला प्राधान्य देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी प्रसिद्धीमाध्यमांशी बोलताना सांगितले. सैन्यदल आणि कोस्ट गार्ड यांच्या अनुभवाचा फायदा घेऊन या कामगाराला लवकरात लवकर बाहेर काढण्यासाठी शक्य ते सारे प्रयत्न करण्यात येतील असे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान एमएमआरडीएच्या साईटवर घडलेल्या या दुर्घटनेच्या चौकशीचे आदेशही देण्यात आले असून त्यात जो दोषी ठरेल त्याच्यावर नक्की कारवाई करण्यात यईल असेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी राकेश यादव याच्या कुटूंबियांची स्वतः भेट घेऊन त्यांचे सांत्वन केले. तसेच घडलेली दुर्घटना दुर्दैवी असून सरकार आपल्या सोबत असल्याचे सांगून त्यांना आशवस्त केले. त्यांना 50 लाखांची मदत देण्यात येईल तसेच त्यांच्या कुटूंबातील एका सदस्याला एलअँडटी कंपनीत नोकरीही देण्यात येणार असल्याचे सांगितले. तसेच त्यांच्या मुलांना देखील लागेल ते सहकार्य कंपनीच्या माध्यमातून उपलब्ध करून देण्यात येईल असे सांगितले. तसेच सध्या मुंबईत त्यांच्या राहण्या-खाण्याची व्यवस्था करण्याचे निर्देशही त्यांनी पालघरचे जिल्हाधिकारी गोविंद बोडके यांना दिले आहेत. तसेच अडकलेल्या कामगाराला शोध घेण्याला वेग दिला असून त्यात नक्की यश मिळेल असेही त्यांनी यादव कुटूंबियांना सांगून त्यांना धीर दिला.
यावेळी एमएमआरडीएचे आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी, शिवसेना प्रवक्ते संजय निरुपम,पालघरचे जिल्हाधिकारी गोविंद बोडके,वसई-विरार महानगरपालिकेचे आयुक्त अनिल पवार तसेच
एमएमआरडीएचे वरिष्ठ अधिकारी, जिल्हा प्रशासनातील अधिकारी, भारतीय नौदल, सैन्यदल, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ यांचे अधिकारी आपल्या तुकडीसह उपस्थित होते.
दुर्घटनाग्रस्त कामगाराचा शोध घेण्यासाठी मदतकार्याचा वेग वाढवण्याचे निर्देश
भारतीय सैन्यदल, कोस्ट गार्ड, एनडीआरएफ एसडीआरएफच्या माध्यमातून संयुक्त बचवकार्याला सुरुवात
जेसीबी ऑपरेटर राकेश यादव यांच्या कुटूंबियांना 50 लाखांची मदत तर कुटूंबातील एका सदस्याला मिळणार नोकरी
पालघर :- ससूनघर गावापाशी एमएमआरडीएच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या पाईपलाईनच्या कामासाठी खणलेल्या बोगद्यात घडलेल्या दुर्घटनेची आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रत्यक्ष घटनास्थळी जाऊन पाहणी केली. तसेच यावेळी घडलेल्या दुर्घटनेची महिती घेऊन दुर्घटनाग्रस्त कामगाराचा शोध घेण्यासाठी सैन्यदल, कोस्टगार्ड, एनडीआरएफ, एसडीआरएफच्या मदतीने संयुक्त बचावकार्य सुरू करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
वर्सोवा खाडीनजीक एमएमआरडीएच्या माध्यमातून एल अँड टी कंपनीकडून सुरू असलेल्या बोगद्याच्या कामावेळी जमीन खचून संरक्षण भिंत कोसळल्याने जेसीबी ऑपरेटर राकेश यादव जेसीबीसकट गाडाला गेला होता. यावेळी त्याला बाहेर काढण्यासाठी गेल्या 17 दिवसापासून बचावकार्य हाती घेऊनही अपेक्षित यश मिळाले नव्हते. अखेर आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पुढाकार घेऊन त्याला बाहेर काढण्यासाठी मदतकार्याला वेग दिला असून सैन्यदल, कोस्टगार्ड यांच्या मदतीने हे बचावकार्य सूरु करण्यात आले आहे. यात या दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तीला बाहेर काढण्याला प्राधान्य देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी प्रसिद्धीमाध्यमांशी बोलताना सांगितले. सैन्यदल आणि कोस्ट गार्ड यांच्या अनुभवाचा फायदा घेऊन या कामगाराला लवकरात लवकर बाहेर काढण्यासाठी शक्य ते सारे प्रयत्न करण्यात येतील असे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान एमएमआरडीएच्या साईटवर घडलेल्या या दुर्घटनेच्या चौकशीचे आदेशही देण्यात आले असून त्यात जो दोषी ठरेल त्याच्यावर नक्की कारवाई करण्यात यईल असेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी राकेश यादव याच्या कुटूंबियांची स्वतः भेट घेऊन त्यांचे सांत्वन केले. तसेच घडलेली दुर्घटना दुर्दैवी असून सरकार आपल्या सोबत असल्याचे सांगून त्यांना आशवस्त केले. त्यांना 50 लाखांची मदत देण्यात येईल तसेच त्यांच्या कुटूंबातील एका सदस्याला एलअँडटी कंपनीत नोकरीही देण्यात येणार असल्याचे सांगितले. तसेच त्यांच्या मुलांना देखील लागेल ते सहकार्य कंपनीच्या माध्यमातून उपलब्ध करून देण्यात येईल असे सांगितले. तसेच सध्या मुंबईत त्यांच्या राहण्या-खाण्याची व्यवस्था करण्याचे निर्देशही त्यांनी पालघरचे जिल्हाधिकारी गोविंद बोडके यांना दिले आहेत. तसेच अडकलेल्या कामगाराला शोध घेण्याला वेग दिला असून त्यात नक्की यश मिळेल असेही त्यांनी यादव कुटूंबियांना सांगून त्यांना धीर दिला.
यावेळी एमएमआरडीएचे आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी, शिवसेना प्रवक्ते संजय निरुपम,पालघरचे जिल्हाधिकारी गोविंद बोडके,वसई-विरार महानगरपालिकेचे आयुक्त अनिल पवार तसेच
एमएमआरडीएचे वरिष्ठ अधिकारी, जिल्हा प्रशासनातील अधिकारी, भारतीय नौदल, सैन्यदल, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ यांचे अधिकारी आपल्या तुकडीसह उपस्थित होते.
👍4💩1