मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी घेतला खरीपाचा आढावा
शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईच्या मदतीचे वाटप ३० जून पर्यंत पूर्ण करा

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे जिल्हा प्रशासनाला निर्देश

खते, बियाण्यांचे लिंकींग करणाऱ्या विक्रेते, कंपन्यावर कठोर कारवाई करा
मुंबई, दि. २५: राज्यातील शेतकरी, नागरिक यांना नैसर्गिक आपत्ती, शेती नुकसान भरपाईसाठीची मदतीचे वाटप दि. ३० जून पर्यंत पूर्ण करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे दिले. शेतकऱ्यांना वेळेवर मदत दिली पाहिजे. क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांसाठी घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी तातडीने करावी, असेही मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हा प्रशासनाला निर्देश दिले. खते, बियाणे याचे लिंकेज करणाऱ्या विक्रेत्यांबरोबरच कंपन्यावरही कडक कारवाई करण्याच्या सूचना यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी कृषी विभागाला दिल्या.
सह्याद्री अतिथी गृह येथे झालेल्या बैठकीत राज्यातील खरीपाचा आढावा मुख्यमंत्र्यांनी घेतला. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे- पाटील, सहकार मंत्री दिलीप वळसे -पाटील, कृषी मंत्री धनंजय मुंडे, पणन मंत्री अब्दुल सत्तार, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आय. एस. चहल, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, कृषी विभागाच्या प्रधान सचिव व्ही.राधा, कृषी आयुक्त रावसाहेब भागडे यांच्यासह विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव उपस्थित होते. सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा कृषी अधिकारी दूरदृष्यप्रणालीच्या माध्यमातून उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यावेळी म्हणाले, शेतकरी देशाचा कणा आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने शेतकऱ्यांच्या समृद्धीसाठी घेतलेल्या निर्णयांची तातडीने अंमलबजावणी करण्यात यावी. राज्य शासन शेतकऱ्याला वाऱ्यावर सोडणार नाही, असे सांगतानाच बांबु लागवड क्षेत्राची वाढ करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. कृषी विद्यापीठांनी नवीन संशोधनावर भर द्यावा, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. ज्या भागात २५ टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस झाला आहे असे तालुके, जिल्ह्यांवर विशेष लक्ष केंद्रत करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांननी यावेळी दिल्या.
बोगस बियाणे कंपन्यांवर कठोर कारवाई करावी. आपत्ती काळात शेतीच्या नुकसानीच्या पाहणीसाठी सॅटेलाईट तंत्रज्ञानाचा वापर करावा, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी ते केले. कृषी अधिकाऱ्यांनी क्षेत्रियस्तरावर जाऊन शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करावे. हवामेन विभागाने जुलै महिन्यात ला निना मुळे जोरदार पाऊस होण्याचा अंदाज वर्तविला आहे. अशा परिस्थितीत आपत्कालिन यंत्रणा सज्ज करण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी यावेळी दिल्या.
खरिपाच्या काळात शेतकऱ्यांना बियाणे खते व अन्य कृषी निविष्ठांचा तुटवडा भासू नये यासाठी कृषी विभागाने परिपूर्ण नियोजन केलेले आहे. मात्र साठेबाजी किंवा लिंकिंग होत असल्यास तशी तक्रार शेतकऱ्यांनी व्हाट्स अपद्वारे ९८२२४४६६५५ या क्रमांकावर करावी असे आवाहन कृषीमंत्री श्री.मुंडे यांनी प्रास्ताविक करताना केले.

यंदा खरीपाचे लागवडीखालील अपेक्षित क्षेत्र १४२.३८ लाख हेक्टर राहणार असून यामध्ये कापूस पिकाखाली ४०.२० लाख हेक्टर, सोयाबीन पिकाखाली ५०.८६ लाख हेक्टर, भात पिकाखाली १५.३०लाख हेक्टर, मका पिकाखाली ९.८० लाख हेक्टर, कडधान्य पिकाखाली १७.७३ लाख हेक्टर क्षेत्र येणार आहे. राज्यात २४.९१ लाख क्वि. बियाणे उपलब्ध असून १.५० लाख मे. टन युरिया व २५ हजार मे. टन डीएपी खतांचा संरक्षित साठा करण्यात आल्याची माहिती प्रधान सचिव श्रीमती राधा यांनी दिली.
00000

🎥📡📡🎥📡📡
Watch Live Now

#LIVE | मुंबई | असल्फा व्हिलेज येथील दरडप्रवण भागाला भेट दिल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा पत्रकारांशी संवाद...

https://youtu.be/mtGifRZjUcw

🎥📡📡🎥📡📡
Watch Live Now

#LIVE | #मुंबई | विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची पत्रकार परिषद. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार उपस्थित...

https://youtu.be/TT5W14LL9gk

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय

विधवा महिलांना वारसा प्रमाणपत्रासाठी आता ७५ हजारऐवजी १० हजार रुपयांचे शुल्क

पतीच्या मृत्यपश्चात महिलांना त्यांच्या मिळकतीवर वारस म्हणून नोंद करण्यासाठी दिवाणी न्यायालयाकडून वारसा प्रमाणपत्र घ्यावे लागते. त्यासाठी आकारण्यात येणारे ७५ हजार रुपयांचे शुल्क कमी करून १० हजार रुपये करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

पतीच्या मृत्यूनंतर विधवा महिलांना बऱ्याच वेळा आर्थिक उत्पन्नाचे पुरेसे साधन राहत नाही. त्यामुळे कोर्ट फी शुल्काची रक्कम व वकील फी यामुळे अनेकवेळा मिळकतीवर वारस म्हणून नाव नोंद करणे राहून जाते. भविष्यात मिळकतीचे कौटुंबिक वाद उद्भवल्यास या महिलांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. त्यात आर्थिक समस्या ही प्रमुख बाब आहे. सधन कुटुंबातील महिलांनाही अनेकदा आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागते. शासन विधवा महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी अनेक कल्याणकारी योजना राबवित आहे. विधवा महिलांना होणाऱ्या त्रासाच्या तुलनेत शासन महसूलाची हानी अल्प प्रमाणात असल्याचे निरीक्षण सर्वच उत्पन्न गटातील महिलांना ही सवलत लागू करण्यास आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
-----०-----

चंद्रपूर कॅन्सर केअर फाऊंडेशनला भाडेपट्ट्यावरील मुद्रांक शुल्कास सूट

चंद्रपूर जिल्ह्यात जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, चंद्रपूर व टाटा न्यास (ट्रस्ट) यांच्या माध्यमातून खाजगी भागीदारी तत्त्वावर चंद्रपूर कॅन्सर केअर फाऊंडेशनच्या माध्यमातून १०० खाटांचे कर्करोग रुग्णालय सुरु करण्यात येत आहे. या फाऊंडेशनला जमीन भाडेपट्टयाच्या करारनाम्यासाठी द्याव्या लागणाऱ्या मुद्रांक शुल्कातून सूट देण्याचा निर्णाय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

राज्य शासनाचा वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग आणि जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, चंद्रपूर व टाटा न्यास (ट्रस्ट) यांच्या माध्यमातून सुरु करण्यात येणाऱ्या खाजगी भागीदारी तत्त्वावरील १०० खाटांच्या कर्करोग रुग्णालयाकरिता चंद्रपूर कॅन्सर केअर फाउंडेशन या कंपनीस / संस्थेस मौजे चांदा रै., ता.जि. चंद्रपूर येथील १० एकर जमीन ३० वर्षासाठी नाममात्र रू. १/- प्रतीवर्ष या दराने भुईभाडयाने जमीन उपलब्ध करून दिली आहे. या रुग्णालयामुळे खेड्यातील तसेच शहरातील सर्वसामान्य स्तरातील कर्करोगग्रस्तांना आरोग्य सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. यठिकाणी केंद्र शासन व राज्य शासनाच्या आरोग्य योजनेच्या दरामध्ये कर्करोग उपचार सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासह रुग्णासोबतच्या एका व्यक्तीस अत्यल्प दरामध्ये रहिवासी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे, अटीस अधीन राहून या फाऊंडेशनला दिलेल्या जागेच्या भाडेपट्टा करारनाम्यास मुद्रांक शुल्क भरणा करण्यापासून सूट देण्यास आज मान्यता देण्यात आली.
-----०-----

विरार ते अलिबाग मल्टिमोडल कॉरिडॉरच्या भूसंपादनासाठी हुडकोकडून कर्जास मान्यता

विरार ते अलिबाग या बहुउद्देशीय वाहतूक मार्गीका प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी २२ हजार २५० कोटी हुडकोकडून कर्जरुपाने घेण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने मागणी केल्यानुसार या कर्जासाठी शासन हमी देण्यात येईल. एकूण ११३० हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन करावयाचे असून एकूण २१५.८० हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन झाले आहे. या प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी २३४१ कोटी ७१ लाख रुपये निधी देण्यात आला आहे.
-----०-----

पुणे रिंग रोड संपादनासाठी हुडकोकडून कर्जास मान्यता

पुणे रिंग रोड पूर्व प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी ५ हजार ५०० कोटी हुडकोकडून कर्जरुपाने घेण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने मागणी केल्यानुसार या कर्जासाठी शासन हमी देण्यात येईल. एकूण ९७२.०७ हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन करावयाचे असून एकूण ५३५.४२ हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन झाले आहे. या प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी १ हजार ८७६ कोटी २९ लाख रुपये निधी देण्यात आला आहे.
-----०-----

मुंबई मेट्रो-३ लवकरच सुरु होणार;
शासनाच्या हिश्याची रक्कम थेट मुंबई मेट्रो रेलला देण्यास मान्यता

मुंबई मेट्रो-३ लवकर सुरु करण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाच्या हिश्याची ११६३ कोटी एवढी रक्कम एमएमआरडीएला देण्याऐवजी मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनला देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या प्रकल्पाची सुधारित किंमत ३७ हजार २७५ कोटी ५० लाख असून प्रकल्पाचे काम ९८ टक्के पूर्ण झाले आहे. याचा सिप्झ ते बीकेसी पहिला टप्पा सप्टेंबर २०२४ पर्यंत आणि डिसेंबर २०२४ अखेरीपर्यंत पूर्ण प्रकल्प सुरु करण्याचे नियोजन आहे.
-----०-----

रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लबला दिलेल्या भूखंडाच्या भाडेपट्यात सुधारणा; रेसर्कोर्सवर कुठल्याही स्वरुपाचे बांधकाम होणार नाही

महालक्ष्मी रेसकोर्स येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे सेंट्रल पब्लिक पार्क हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प उभारण्यात येत असून तो विहित कालावधीत पूर्ण करण्याचे राज्य शासनाने ठरविले आहे. या संदर्भात मे. रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लबला दिलेल्या भूखंडाच्या भाडेपट्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. महालक्ष्मी रेसर्कोर्सवर कुठल्याही स्वरुपाचे बांधकाम होणार नाही असेही मंत्रिमंडळ बैठकीत विभागाने स्पष्ट केले आहे.

मे. रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब लि. यांना यथील एकूण २११ एकर भूखंडापैकी अंदाजे ९१ एकर शासकीय भूखंडाच्या भाडेपट्याचे दि.०१ जून. २०२३ पासून ते दि. ३१ मे. २०५३ या ३० वर्षाच्या महत्तम कालावधीसाठी नूतनीकरण करण्यास अटी व शर्तीमह मान्यता देण्यात आली आहे. याद्वारे, मे. रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब लि. यांना यापुवों दण्यात आलल्या २११ एकर भुखंडापैकी अंदाजे ९१ एकर भुभाग ३० वर्षाच्या भाडेपट्याने देण्यात आला आहे.
आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे सेंट्रल पब्लिक पार्क उभारण्याकरिता मे. रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब लिमिटेड यांच्या ताब्यात असलेली उर्वरित १२० एकर जागा या संस्थेने बृहन्मुंबई महानगरपालिकस उपलब्ध होत आहे.
मे. रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब लि. याच्या क्लब स्टेबल्स आणि इतर सरचनांनी व्यापलेल्या बांधीव क्षेत्राकरीता दि.१४.०३.२०२४ रोजी निर्गमित शासन निर्णयामध्य स्पष्ट केल्यानुसार जमिनीच्या वार्षिक मुल्य दर तक्त्यातील (रेडीरेकनरने येणाऱ्या) किमनांच्या १०% रकमेवर १% या प्रचलित दराने भाडेपट्टा आकारणी करण्यात यईल. उर्वरित माकळी जागा अश्व शर्यतीच्या दिवसांव्यतीरिक्त इतर दिवसांकरिता सार्वजनिक वापराकरिता उपलब्ध राहणार असल्याने या जागेवर सवलतीच्या दराने भाडेपट्टा आकारण्यात येणार आहे. मे. रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब लि. यांचेवर दरवर्षी आकारण्यात येणारी दरवाढ ही ३% पेक्षा जास्त नसेल मे. रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब लि. यांना भाडेपट्टा कराराने दण्यात आलल्या महालक्ष्मी रेसकोर्स येथील शासकीय भूखंडावर दि.०१.०१.२०१७ ते दि.३१.१२.२०२३ या कालावधीकरीता अतिरिक्त भाडेपट्ट्यापोटी अनुज्ञेय होणा-या फरकाची रक्कम वसूल करण्यात याणार नाही
भाडेपट्टा कराराने दिलेल्या भूखंडावर म. रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब लि. यांचद्वार आयोजित करण्यात येणाऱ्या सर्व क्रीडेत्तर कार्यक्रमाकरिता प्रतीदिन आकारावयाचे अनुज्ञप्ती शुल्क (License Fee) हे शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, दि. २३.०६.२०१७ अन्वये विहित केलेल्या धोरणानुसार क्रीडेत्तर कार्यक्रमाच्या पहिल्या दिवसासाठी रु.१,५०,०००/- प्रती कार्यक्रम व एकाच आयोजकाचा तोच कार्यक्रम एकापेक्षा अधीक कालावधीसाठी असेल, तर लगतच्या प्रत्येक दिवसासाठी रु.१,००,०००/- प्रती कार्यक्रम प्रती दिन याप्रमाणे आकारण्यात येईल
-----०-----
 
मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतून रस्त्यांसाठी ३१० मिलियन डॉलर्स कर्जास मान्यता

मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या टप्पा-२ मधून ३ हजार ९०९ कि.मी. लांबीच्या रस्त्यांची दर्जोन्नती करण्यासाठी आशियाई विकास बँकेकडून ३१० मिलियन डॉलर्सचे कर्ज घेण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात १० हजार कि.मी. रस्त्यांचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे. त्यापैकी नियमित ७ हजार कि.मी. रस्ते कोणत्या जिल्ह्यात करायचे ते वाटप निश्चित केले आहे.
-----०-----

राज्यात ज्येष्ठांसाठी मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना सुरू करणार
-------
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची विधानसभेत घोषणा

मुंबई, दि. २९: राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांना तीर्थस्थळांचे दर्शन घडविण्यासाठी मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना सुरू करण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत केली. या योजनेसाठी धोरण आणि नियमावली तयार करून ज्येष्ठांना शासनाच्या माध्यमातून तीर्थस्थळांच्या दर्शनासाठी नेण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी य़ावेळी सांगितले.

यासंदर्भात विधानसभा सदस्य प्रताप सरनाईक यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, आमचे सरकार सर्वसामान्यांचे असून काल मांडण्यात आलेल्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पामध्ये शेतकरी, कष्टकरी, वारकरी, कामगार, महिला, युवा यांच्यासाठी विविध तरतुदी केल्या आहेत.

आपला महाराष्ट्र संतांची भूमी असून दरवर्षी अनेक जण तीर्थस्थळांना भेटी देतात. ज्येष्ठ नागरिकांना तीर्थस्थळांचे दर्शन सुलभपणे होण्यासाठी मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना सुरू करण्यात येणार आहे. त्यासाठी सर्वंकष धोरण तयार करून त्याची नियमावली केली जाईल. त्याअंतर्गत आवर्तन पद्धतीने, ऑनलाईन अर्ज मागवून ही योजना राबविण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी झालेल्या चर्चेत सर्दस्य सर्वश्री राम कदम, प्रकाश सुर्वे, श्रीमती देवयानी फरांदे, मनिषा चौधरी आदी सदस्यांनी भाग घेतला.
००००

राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांना तीर्थस्थळांचे दर्शन घडविण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन’ योजना सुरू करण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत केली. या योजनेसाठी धोरण आणि नियमावली तयार करून ज्येष्ठांना शासनाच्या माध्यमातून तीर्थस्थळांच्या दर्शनासाठी नेण्यात येणार आहे. आवर्तन पद्धतीने, ऑनलाईन अर्ज मागवून ही योजना राबविण्यात येणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
https://youtu.be/4cUdlmho_f8