देशात पहिल्यांदाच केंद्रीय कृषि मूल्य व किंमत आयोगाच्या बैठकीस मुख्यमंत्री उपस्थित

चांगला पायंडा पडल्याने प्रतिनिधींकडून समाधान व्यक्त

पिकांना चांगली किमान आधारभूत किंमत मिळावी

केंद्रीय कृषि मंत्र्यांना देखील भेटणार-मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई दि.११- तिसऱ्यांदा देशाच्या पंतप्रधानपदी नरेंद्र मोदी विराजमान झाल्याने शेतकऱ्यांच्या आशा आणि अपेक्षा आणखी उंचावल्या आहेत. राज्यातही महायुतीचं सरकार शेतकऱ्यांच्या हिताचेच निर्णय घेत आहे, असे सांगून केंद्रीय कृषि मूल्य व किंमत आयोगाच्या माध्यमातून देखील पिकांना चांगली किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) मिळून त्यांना मोठा दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केली. आज केंद्रीय कृषि मूल्य व किंमत आयोगाच्या बैठकीस उपस्थित राहून एखाद्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी अशा प्रकारे शेतकऱ्यांविषयीची वचनबद्धता प्रकट केल्याबद्दल या बैठकीस उपस्थित विविध राज्यांच्या प्रतिनिधींनी टाळ्या वाजवून प्रशंसाही केली. रब्बी पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत निश्चित करण्यासाठी पश्चिम भारतातील राज्यांच्या प्रतिनिधींची ही बैठक होती.

सह्याद्री अतिथीगृहात आज केंद्रीय कृषि मूल्य व किंमत आयोगाचे अध्यक्ष विजय पाल शर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गोवा, दीव आणि दमन तसेच महाराष्ट्राच्या प्रतिनिधी व शेतकऱ्यांची बैठक पार पडली. या बैठकीचे उद्घाटन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या हस्ते झाले. यावेळी बोलतांना मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे सांगितले व शेतमालाला चांगली किंमत व बाजारपेठ मिळावी यासाठी पंतप्रधानांसमोर आपलं म्हणणं नुकतचं मांडले असल्याचे ते म्हणाले.

लवकरच केंद्रीय कृषिमंत्र्यांना भेटणार
यावेळी बोलतांना मुख्यमंत्री म्हणाले की, सोयाबीन, कांदा, कापूस या शेतमालाला चांगली आधारभूत किंमत मिळावी, तसेच शेतकऱ्यांच्या इतर प्रश्नी देखील आपण लवकरच केंद्रीय कृषिमंत्र्यांना भेटणार आहोत. आज मिलेटचा मोठ्या प्रमाणावर प्रसार करण्याचा प्रयत्न राज्य सरकार करीत असून शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन मिळायचे असेल तर मायक्रो मिलेटस् ना देखील किमान आधारभूत किंमत मिळाली पाहिजे. केंद्र आणि राज्याची विचारधारा एकच असून पंतप्रधान मोदी यांच्यामुळे शेती आणि शेतकऱ्यांना चांगले दिवस येत आहेत. गेल्या दहा वर्षात याची प्रचिती आली आहे. पंतप्रधानपदी शपथ घेतल्यावर नरेंद्र मोदींनी सर्वप्रथम पीएम किसान सन्मान निधीच्या फाईलवर स्वाक्षरी केली आहे. आज राज्य सरकारने देखील शेतकऱ्यांसाठी सर्वाधिक निर्णय घेतले असून गेल्या वर्षभरात नुकसान भरपाईपोटी पंधरा हजार कोटी रुपये दिले आहेत.

पर्यावरणाला पूरक बांबूची लागवड
यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी वाढत्या प्रदूषण आणि तापमानावर चिंता व्यक्त केली. ते म्हणाले की, मी स्वत:ही शेतकऱ्याचा मुलगा असून मी वारंवार संबधित तज्ज्ञ व्यक्तिंशी यावर बोलत असतो. मी गावी गेलो की, आवर्जुन झाडे लावतो. विविध प्रकारची पिके घेतो. गेल्या वर्षभरापासून पर्यावरणाला पूरक अशा बांबू लागवडीला आम्ही मिशन मोडवर सुरुवात केली आहे. आमचे राज्य यामध्ये देशात आघाडीवर असून बांबू लागवडीसाठी सात लाख रुपये हेक्टरी अनुदान शेतकऱ्यांना देण्यात येते. यासाठी दहा लाख हेक्टरचे उद्दीष्ट ही ठरवण्यात आले आहे. बांबूच्या अनेक प्रजाती असून त्याचे वेगवेगळे फायदे आहेत, त्यामुळे टास्क फोर्सच्या माध्यमातून आम्ही येणाऱ्या काळात पर्यावरणाचे संरक्षण करण्यासाठी आवश्यक ती सर्व पाऊले उचलत आहोत.
महाराष्ट्र हे देशाच्या पाच ट्रिलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्थेमध्ये एक ट्रिलियन डॉलरचे योगदान करण्यासाठी प्रयत्नशील असून यामध्ये शेतीचा देखील मोठा सहभाग असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

प्रतिनिधींकडून स्वागत
केंद्रीय कृषिमूल्य आयोगाच्या बैठकीसाठी खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी उपस्थित राहण्याची घटना देशात पहिल्यांदाच घडली असून यामुळे आता या आयोगाच्या ज्या राज्यांमध्ये बैठका होतील तिथे त्या- त्या मुख्यमंत्र्यांनी उपस्थित राहण्याचा पायंडा पडेल, असे राज्य कृषि मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी सांगताच उपस्थित शेतकरी व प्रतिनिधींनी टाळ्यांचा एकच कडकडाट केला. यावेळी बोलतांना पाशा पटेल यांनी मिलेट उत्पादनासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या मार्गदर्शनाखाली कशा रितीने पुढाकार घेतला ते सांगितले. पर्यावरणासारख्या महत्वाच्या विषयावर मुख्यमंत्री स्वत: टास्क फोर्सचे अध्यक्ष झाले यावरुन राज्य सरकार या विषयी किती गंभीर याची माहिती त्यांनी दिली.
यावेळी कृषि मंत्री धनंजय मुंडे यांनी बोलतांना आयोगाने अधिक सकारात्मक दृष्टीकोनातून शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर विचार करावा व पिकांची किमान आधारभूत किंमत वाढवून मिळावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
यावेळी विजय पाल शर्मा यांनी देखील आपल्या भाषणात कृषि विस्तार यंत्रणा मजबूत करणे, खतांचा वापर कमी करणे, कृषि यांत्रिकीकरणावर जोर देणे,खरीपामधील पिकांना देखील एमएसपीचा फायदा मिळवून देणे. खाजगी क्षेत्राची भागिदारी व गुंतवणूक वाढविणे यादृष्टीने आयोग काम करत असल्याचे सांगितले.
00000

वर्सोवा खाडीपाशी घडलेल्या दुर्घटनास्थळाला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली भेट

दुर्घटनाग्रस्त कामगाराचा शोध घेण्यासाठी मदतकार्याचा वेग वाढवण्याचे निर्देश

भारतीय सैन्यदल, कोस्ट गार्ड, एनडीआरएफ एसडीआरएफच्या माध्यमातून संयुक्त बचवकार्याला सुरुवात

जेसीबी ऑपरेटर राकेश यादव यांच्या कुटूंबियांना 50 लाखांची मदत तर कुटूंबातील एका सदस्याला मिळणार नोकरी

पालघर :- ससूनघर गावापाशी एमएमआरडीएच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या पाईपलाईनच्या कामासाठी खणलेल्या बोगद्यात घडलेल्या दुर्घटनेची आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रत्यक्ष घटनास्थळी जाऊन पाहणी केली. तसेच यावेळी घडलेल्या दुर्घटनेची महिती घेऊन दुर्घटनाग्रस्त कामगाराचा शोध घेण्यासाठी सैन्यदल, कोस्टगार्ड, एनडीआरएफ, एसडीआरएफच्या मदतीने संयुक्त बचावकार्य सुरू करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

वर्सोवा खाडीनजीक एमएमआरडीएच्या माध्यमातून एल अँड टी कंपनीकडून सुरू असलेल्या बोगद्याच्या कामावेळी जमीन खचून संरक्षण भिंत कोसळल्याने जेसीबी ऑपरेटर राकेश यादव जेसीबीसकट गाडाला गेला होता. यावेळी त्याला बाहेर काढण्यासाठी गेल्या 17 दिवसापासून बचावकार्य हाती घेऊनही अपेक्षित यश मिळाले नव्हते. अखेर आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पुढाकार घेऊन त्याला बाहेर काढण्यासाठी मदतकार्याला वेग दिला असून सैन्यदल, कोस्टगार्ड यांच्या मदतीने हे बचावकार्य सूरु करण्यात आले आहे. यात या दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तीला बाहेर काढण्याला प्राधान्य देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी प्रसिद्धीमाध्यमांशी बोलताना सांगितले. सैन्यदल आणि कोस्ट गार्ड यांच्या अनुभवाचा फायदा घेऊन या कामगाराला लवकरात लवकर बाहेर काढण्यासाठी शक्य ते सारे प्रयत्न करण्यात येतील असे त्यांनी सांगितले.

दरम्यान एमएमआरडीएच्या साईटवर घडलेल्या या दुर्घटनेच्या चौकशीचे आदेशही देण्यात आले असून त्यात जो दोषी ठरेल त्याच्यावर नक्की कारवाई करण्यात यईल असेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी स्पष्ट केले.

यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी राकेश यादव याच्या कुटूंबियांची स्वतः भेट घेऊन त्यांचे सांत्वन केले. तसेच घडलेली दुर्घटना दुर्दैवी असून सरकार आपल्या सोबत असल्याचे सांगून त्यांना आशवस्त केले. त्यांना 50 लाखांची मदत देण्यात येईल तसेच त्यांच्या कुटूंबातील एका सदस्याला एलअँडटी कंपनीत नोकरीही देण्यात येणार असल्याचे सांगितले. तसेच त्यांच्या मुलांना देखील लागेल ते सहकार्य कंपनीच्या माध्यमातून उपलब्ध करून देण्यात येईल असे सांगितले. तसेच सध्या मुंबईत त्यांच्या राहण्या-खाण्याची व्यवस्था करण्याचे निर्देशही त्यांनी पालघरचे जिल्हाधिकारी गोविंद बोडके यांना दिले आहेत. तसेच अडकलेल्या कामगाराला शोध घेण्याला वेग दिला असून त्यात नक्की यश मिळेल असेही त्यांनी यादव कुटूंबियांना सांगून त्यांना धीर दिला.

यावेळी एमएमआरडीएचे आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी, शिवसेना प्रवक्ते संजय निरुपम,पालघरचे जिल्हाधिकारी गोविंद बोडके,वसई-विरार महानगरपालिकेचे आयुक्त अनिल पवार तसेच
एमएमआरडीएचे वरिष्ठ अधिकारी, जिल्हा प्रशासनातील अधिकारी, भारतीय नौदल, सैन्यदल, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ यांचे अधिकारी आपल्या तुकडीसह उपस्थित होते.

मुंबईत २७ जूनपासून राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन

मुंबई दि. १४ : राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन मुंबई येथे गुरुवार, दि. २७ जून ते शुक्रवार, दि. १२ जुलै २०२४ या कालावधीत होणार आहे. राज्याचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प दि. २८ जून रोजी दोन्ही सभागृहात मांडण्यात येणार आहे.

विधानभवन मुंबई येथे विधानसभा आणि विधानपरिषद कामकाज सल्लागार समितीची बैठक झाली. यावेळी अधिवेशनाच्या कामकाजाबाबत चर्चा करण्यात आली.

या बैठकीला विधानसभा अध्यक्ष ॲड.राहुल नार्वेकर, विधान परिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांत पाटील, विधानपरिषद विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, विधानसभा विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार (दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे) यांच्यासह कामकाज सल्लागार समितीचे सदस्य, विधिमंडळ सचिव जितेंद्र भोळे आदी मान्यवर उपस्थित होते.

पावसाळी अधिवेशन दि. २७ जून ते शुक्रवार, दि. १२ जुलै २०२४ या कालावधीत होणार असून, एकूण तेरा दिवस कामकाज चालणार आहे. शनिवार दि.२९ जून २०२४ सार्वजनिक सुट्टीच्या दिवशी विधिमंडळाचे कामकाज सुरू राहील,असे या बैठकीत ठरविण्यात आले.

0000

सिक्कीमच्या लॅच्युन्ग व्हॅलीत अडकलेल्या राज्यातील पर्यटकांना सरकारकडून तातडीची मदत

वायुसेनेच्या विशेष हेलिकॉप्टरने उद्या सर्व पर्यटकांना गंगटोकमध्ये आणणार

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या निर्देशानुसार मदतकार्याला वेग

मुंबई :- सिक्कीम येथील
लॅच्युन्ग व्हॅली येथे पडलेला मुसळधार पडून रस्त्यावर दरड कोसल्याने अनेक राज्यातील पर्यटक तिथे अडकले आहेत. यात राज्यातील काही पर्यटकांचाही समावेश आहे. ही बातमी आज सकाळी समजल्यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तत्काळ त्याची दखल घेऊन राज्यातील पर्यटकांना सुखरूप परत आणण्याचे निर्देश राज्य प्रशासनाला दिले. त्यामुळे आता उद्या या सर्व पर्यटकांना वायुदलाच्या विशेष हेलिकॉप्टरने गंगटोक येथे सुरक्षितस्थळी हलवण्यात येणार आहे.

सिक्कीम येथे झालेला मुसळधार पाऊस आणि त्यामुळे तेथील स्थानिक जनजीवन पूर्णपणे विस्कळीत झाले आहे. ही बातमी मुख्यमंत्र्यांना माध्यमांद्वारे समजली. त्यानंतर त्यांनी आपल्या अधिकाऱ्यांना संपर्क साधून अडकलेल्या सर्व पर्यटकांना राज्य शासनामार्फत सर्वतोपरी मदत मिळवून देण्याचे निर्देश दिले. एवढ्यावरच न थांबता त्यांनी स्वतः सिक्कीम सरकारमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून राज्यातील पर्यटकांना मदत मिळवून देण्याची विनंती केली. तसेच तिथे अडकलेल्या पर्यटक सुनीता पवार यांच्याशी देखील त्यांनी संपर्क साधून त्यांच्याशी संवाद साधला, तसेच त्याना लागेल ती सर्व मदत करण्याचे आश्वासन देऊन धीर दिला.

सिक्कीममधून मिळालेल्या माहितीनुसार राज्यातील सर्व पर्यटक हे सध्या सुरक्षित असून त्यांच्यापर्यंत सर्व मदत पोहचवण्यात येत आहे. तसेच त्याना तिथून सुखरूप बाहेर काढण्याचे प्रयत्न सुरू झालेले असून उद्या वायुसेनेच्या विशेष हेलिकॉप्टरच्या मदतीने सर्वांना गंगटोक येथे सुरक्षितस्थळी आणण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.

या मदतकार्यावर मुख्यमंत्री स्वतः लक्ष ठेवून आहेत. यांच्यासह राज्याचे मुख्य सचिव आणि मुख्यमंत्री सचिवालयातील अधिकारी हेदेखील या पर्यटकांशी सतत संपर्कात आहेत. त्यांच्याशिवाय अजून कुणीही सिक्कीममध्ये अडकले असल्यास त्यांनी त्वरित राज्य शासनाला संपर्क करावा असे आवाहन करण्यात आले आहे.

शेतकऱ्यांना पीककर्ज देताना बँकानी हात आखडता घेऊ नये - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

"सिबील स्कोअर' ची सक्ती करता येणार नाही

राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या बैठकीत वार्षिक पत आराखडा सादर


मुंबई, दि. २५:- शेती हे महाराष्ट्राचं बलस्थान आहे. म्हणून शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे. बँकानीही शेतकऱ्यांना अडचणीच्या काळात पाठबळ दिले पाहिजे. अल्प, अत्यल्पभूधारक शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देताना बँकानी हात आखडता घेऊ नये असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे केले.

राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या १६३व्या बैठकीत ते बोलत होते. पीक कर्ज देताना शेतकऱ्यांना 'सिबील स्कोअर'ची सक्ती केली जाऊ नये. राज्यातील जिल्हा सहकारी बँका तसेच प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्थांचे बळकटीकरण यांना प्राधान्य दिले जावे, असा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. यावेळी समितीने सादर केलेल्या राज्याच्या सन २०२४-२५ साठीच्या ४१ लाख २८६ कोटी रुपयांच्या वार्षिक पत आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच जिल्हास्तरीय बँक सल्लागार समितीच्या बैठकीसाठी आरबीआय तसेच नाबार्डकडून समन्वय अधिकारी पाठवण्यात यावेत, असे निर्देशही देण्यात आले.

सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे- पाटील, कृषी मंत्री धनंजय मुंडे, सहकार मंत्री दिलीप वळसे -पाटील तसेच राज्याचे
मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्तमुख्य सचिव डॉ. आय. एस. चहल, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेशकुमार, सहकार व पणन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुपकुमार, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, नियोजन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा यांच्यासह विविध विभागांचे सचिव तसेच राज्यस्तरीय बँकर्स समितीचे अध्यक्ष तथा बँक ऑफ महाराष्ट्राचे कार्यकारी संचालक आशिष पांडे, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे प्रादेशिक संचालक अविरल जैन, सचिन शेंडे, नाबार्डच्या मुख्य व्यवस्थापक रश्मी दरड, विविध बँकाचे वरीष्ठ अधिकारी आदी उपस्थित होते. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दादाजी भुसे दृकश्राव्य माध्यमातून उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री शिंदे म्हणाले की, शेती हे महाराष्ट्राचं बलस्थान आहे. महाराष्ट्र कृषीप्रधान आणि प्रगतीशील आहे. महाराष्ट्राने कृषी क्षेत्रातही अनेक यशस्वी प्रयोग केले आहेत. शेतकऱ्यांना प्राधान्य देणारे राज्य म्हणून महाराष्ट्राची ओळख आहे. आमचा शेतकरी प्रामाणिक आणि स्वाभिमानी आहे. दुर्दैवाने निसर्गाच्या अवकृपेमुळे त्यांच्यावर संकट येऊ राहते. अशावेळी आम्ही शासन म्हणून त्याच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिलो आहोत त्यासाठी आम्ही संकटातील शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी एनडीआरएफच्या निकषाहून दुपटीने मदत केली आहे हेक्टर मर्यादाही वाढवली आहे एक रुपयात पिक विमा दिला आहे. बँकांनी त्याला संकट काळात आर्थिक पाठबळ न दिल्यास त्याला अन्य मार्गाने पैसा उभा करावा लागतो. यातूनच आत्महत्या सारखे टोकाचे पाऊल उचलावे लागते.शेतकरी जगला तरच आपण सगळे जगू, असेही ते म्हणाले.

मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आता तिसऱ्यांदा सत्तेत येताच शेतकऱ्यांच्या आर्थिक मदतीच्या योजनेला प्रथम प्राधान्य दिले आहे. केंद्राचे सहा हजार रुपये आणि राज्याचे सहा हजार रुपये मिळून आम्ही शेतकरी सन्मान योजनेतून मदतीचा हात दिला आहे. बँका मोठ्या शेतकऱ्यांना आणि काही कृषी उद्योगांना कर्ज देतात. पण अल्प आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देताना हात आखडता घेतला जाऊ नये. तुम्ही त्याच्या संकट काळात मागे उभे राहिल्यास तेही भक्कमपणे उभे राहतील. आम्ही देखील शेतकऱ्यांनी कर्जाची परतफेड करावी यासाठी प्रयत्न करतो. प्रोत्साहन देत असतो. केंद्रीय सहकार मंत्रालय निर्माण करून सहकार मंत्री अमित शहा यांनी शेतकरी आणि सहकार क्षेत्राला मजबूत करण्याचा धोरण आखले आहे. बँकानी शेतकऱ्यांसाठीच्या या संस्थांना मजबूत करण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. नागरी सहकारी बँका, कृषी पतपुरवठा संस्था, जिल्हा बँकांना राष्ट्रीयकृत बँकांनी मदत केली पाहिजे. महाराष्ट्राकडे प्रचंड मोठी क्षमता आहे. उद्योग क्षेत्राचेही महाराष्ट्राकडे लक्ष लागून राहिलेले असते. आपल्याकडे चांगले मनुष्यबळ आहे. आम्ही उद्योगांना रेड कार्पेट घातले आहे. दावोस येथूनही दिड लाख कोटींहून अधिक गुंतवणूक करार केले गेले आहेत. राज्याच्या विकासाला केंद्र आणि राज्य सरकारच्या डबल इंजिनची ताकद आहे त्यामुळे बँकांनाही यात सकारात्मक भूमिका घेऊन शेतकऱ्यांना विश्वास दिला पाहिजे. आम्ही शेतकऱ्यांप्रमाणेच बँकानाही शासन म्हणून सहकार्य करू, आपल्यामागे ठामपणे उभे राहू, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

बैठकीत उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस, उपमुख्यमंत्री श्री. पवार, महसूलमंत्री श्री. विखे-पाटील, सहकार मंत्री श्री. वळसे -पाटील, कृषी मंत्री श्री. मुंडे यांनीही महत्वाच्या मुद्द्यांची मांडणी केली. तसेच चर्चेत सहभाग घेतला. सहकारी बँकांचे बळकटीकरण, शेतकऱ्यांना कर्ज देताना सहकार्य करण्याच्या मुद्यावर या सर्वांनीच विविध सूचना केल्या.

बैठकीत श्री. पांडे यांनी राज्याचा वार्षिक पत आराखडा सादर केला. तसेच गतवर्षीच्या‌ उद्दीष्टांची तौलनिक माहिती सादर केली.

मागील आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये राज्याच्या वार्षिक पतपुरवठयाचे उद्दिष्ट हे रक्कम रु. ३३,९०, ६०१ कोटी होते. राज्यातील बँकांनी सक्रिय सहभागाद्वारे रु. ३८,७०,३८२ कोटी रु. वाटप करून ११८% एवढे लक्ष्य साध्य केले आहे.

आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये प्राधान्य क्षेत्रांतर्गत एकूण उपलब्धी वार्षिक उद्दिष्टाच्या तुलनेत रु. ६, ४०, २९६ कोटी इतकी असून जे उद्दिष्टाच्या ९८% आहे. (वार्षिक उद्दिष्ट रु. ६,५१, ४०१ कोटी होते).

कृषी क्षेत्रांतर्गत रु. १,६८,४८१ कोटी ह्या वार्षीक उद्दिष्टांच्या तुलनेत बँकांनी रक्कम रु. १,५४,१२० कोटींचे वितरण मागील आर्थिक केले असून ते वार्षिक उद्दिष्टाच्या ९१% आहे.
एमएसएमई क्षेत्रांतर्गत वार्षिक उद्दिष्ट रु. ३,६१,९१६ कोटी रु. च्या उद्दिष्टाच्या तुलनेत बँकांनी रु. ४,२३, ११५ कोटी रु. वितरण केले असून, जे वार्षिक उद्दिष्टाच्या ११७% आहे.

आर्थिक वर्ष २०२४-२५ करीता वार्षिक पत आराखडा हा रु. ४१,००, २८६ कोटी प्रस्तावित केला आहे. जो मागील वर्षाच्या तुलनेत २१% वाढ दर्शविते. एकूण पत आराखड्या पैकी, प्राधान्य क्षेत्रासाठी रु. ६,७८,५४० कोटी प्रस्तावित आहेत, जे गेल्या आर्थिक वर्षात ६,५१,४०१ कोटी रुपये होते.
0000