‘विकसित भारत @ २०४७’ संकल्पनेच्या स्वप्नपूर्तीसाठी महाराष्ट्र वचनबद्ध
नीती आयोगाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मांडली राज्याची भूमिका
नवी दिल्ली, २७ : ‘विकसित भारत @2047’ ही संकल्पना साकार करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य वचनबद्ध असून राज्य शासनाने गरीब, शेतकरी, महिला सक्षमीकरण, युवा कल्याणासोबत सर्वांगीण विकासासाठी धोरणे बनवलीआहेत असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले. राष्ट्रपती भवन येथे अशोक मंडपात नीति आयोगाच्या नवव्या नियामक परिषदेत ते बोलत होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोंदी यांच्या अध्यक्षतेखाली ही परिषद पार पडली.
या परिषदेत विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री, केंद्रशासित प्रदेशांचे नायब राज्यपाल यांच्यासह नीति आयोगाचे पदसिद्ध सदस्य, केंद्रीय मंत्री आणि नीति आयोगाचे उपाध्यक्ष उपस्थित होते.
शालेय शिक्षण, पिण्याचे पाणी, ऊर्जा, आरोग्य, पायाभूत सुविधा, जमीन आणि मालमत्तांची सुलभ नोंदणी यात राज्य अग्रेसर असल्याचे यावेळी बोलतांना मुख्यमंत्री म्हणाले. राज्याने निती आयोगाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र इन्स्टिट्युशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशनची स्थापना झाल्याची माहिती देत, भारताची ५ ट्रिलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्था बनवण्याच्या वचनबद्धतेनुसार, महाराष्ट्राने राज्याचा वाटा म्हणून एक ट्रिलियन डॉलर्स योगदान देण्यासाठी पाऊले उचलली आहेत.
महाराष्ट्राचा सध्याचा जीडीपी विकास दर ८.७% आहे. हा दर १५% करण्याचे नियोजन आहे असे त्यांनी सांगितले. महाराष्ट्र राज्य कृषी माल निर्यात धोरण जाहीर करणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य आहे तसेच राज्याने ७२ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अंतिम केल्याची माहिती, त्यांनी यावेळी दिली.
कांदा खरेदीबाबत मागणी
शेतक-यासांठी प्रधानमंत्री कृषी सन्मान निधी योजनेला पूरक म्हणून नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना सुरू केली आहे, ज्यामध्ये अतिरिक्त ६ हजार प्रति शेतकरी देण्यात येत असून ९२ लाख शेतक-यांना ५३०५ कोटी रूपये वितरित करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. मोदींच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट राज्याने देखील समोर ठेवले आहे. त्यासाठी राज्याने कृषी अन्न निर्यात धोरण तयार केल्याची माहिती दिली. दोन दिवसांपूर्वीच १० लाख टन कांदा साठवण्यासाठी अणुऊर्जेवर आधारित 'कांदा महाबँक' स्थापन करण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दलची माहिती दिली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी कांदाच्या किमती स्थिरीकरण निधी योजनेंतर्गत बफर स्टॉकसाठी कांदा खरेदी करण्यासंदर्भातील किंमत धोरणावर विचार करण्याची विनंती पंतप्रधानांना केली.
महाराष्ट्र नेहमीच फलोत्पादनाच्या क्षेत्रात आघाडीवर राहिले असून, राज्याचा निर्यातीचा वाटा ५% आहे. तथापि, आता प्रगत तंत्रज्ञान आणि धोरणात्मक उपायांचा वापर करून त्याचा हिस्सा 30-35% पर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. राज्याने शेतकरी उत्पादक संस्थांसाठी मूल्यवर्धित पुरवठा साखळी तयार करणे, विकसित करणे आणि त्यांना संबंधित सरकारी योजनांशी जोडणे आणि प्रोत्साहनाद्वारे सेंद्रिय शेतीला समर्थन देण्याबाबतचा ठराव लागू केल्याचे यावेळी नमूद केले. पुढील पाच वर्षांत २५ लाख हेक्टर जमीन नैसर्गिक शेतीखाली आणण्यासाठी डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती अभियान राबवणार असल्याची त्यांनी माहिती दिली.
महिला सक्षमीकरणासाठी निर्णय
नीती आयोगाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मांडली राज्याची भूमिका
नवी दिल्ली, २७ : ‘विकसित भारत @2047’ ही संकल्पना साकार करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य वचनबद्ध असून राज्य शासनाने गरीब, शेतकरी, महिला सक्षमीकरण, युवा कल्याणासोबत सर्वांगीण विकासासाठी धोरणे बनवलीआहेत असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले. राष्ट्रपती भवन येथे अशोक मंडपात नीति आयोगाच्या नवव्या नियामक परिषदेत ते बोलत होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोंदी यांच्या अध्यक्षतेखाली ही परिषद पार पडली.
या परिषदेत विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री, केंद्रशासित प्रदेशांचे नायब राज्यपाल यांच्यासह नीति आयोगाचे पदसिद्ध सदस्य, केंद्रीय मंत्री आणि नीति आयोगाचे उपाध्यक्ष उपस्थित होते.
शालेय शिक्षण, पिण्याचे पाणी, ऊर्जा, आरोग्य, पायाभूत सुविधा, जमीन आणि मालमत्तांची सुलभ नोंदणी यात राज्य अग्रेसर असल्याचे यावेळी बोलतांना मुख्यमंत्री म्हणाले. राज्याने निती आयोगाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र इन्स्टिट्युशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशनची स्थापना झाल्याची माहिती देत, भारताची ५ ट्रिलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्था बनवण्याच्या वचनबद्धतेनुसार, महाराष्ट्राने राज्याचा वाटा म्हणून एक ट्रिलियन डॉलर्स योगदान देण्यासाठी पाऊले उचलली आहेत.
महाराष्ट्राचा सध्याचा जीडीपी विकास दर ८.७% आहे. हा दर १५% करण्याचे नियोजन आहे असे त्यांनी सांगितले. महाराष्ट्र राज्य कृषी माल निर्यात धोरण जाहीर करणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य आहे तसेच राज्याने ७२ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अंतिम केल्याची माहिती, त्यांनी यावेळी दिली.
कांदा खरेदीबाबत मागणी
शेतक-यासांठी प्रधानमंत्री कृषी सन्मान निधी योजनेला पूरक म्हणून नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना सुरू केली आहे, ज्यामध्ये अतिरिक्त ६ हजार प्रति शेतकरी देण्यात येत असून ९२ लाख शेतक-यांना ५३०५ कोटी रूपये वितरित करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. मोदींच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट राज्याने देखील समोर ठेवले आहे. त्यासाठी राज्याने कृषी अन्न निर्यात धोरण तयार केल्याची माहिती दिली. दोन दिवसांपूर्वीच १० लाख टन कांदा साठवण्यासाठी अणुऊर्जेवर आधारित 'कांदा महाबँक' स्थापन करण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दलची माहिती दिली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी कांदाच्या किमती स्थिरीकरण निधी योजनेंतर्गत बफर स्टॉकसाठी कांदा खरेदी करण्यासंदर्भातील किंमत धोरणावर विचार करण्याची विनंती पंतप्रधानांना केली.
महाराष्ट्र नेहमीच फलोत्पादनाच्या क्षेत्रात आघाडीवर राहिले असून, राज्याचा निर्यातीचा वाटा ५% आहे. तथापि, आता प्रगत तंत्रज्ञान आणि धोरणात्मक उपायांचा वापर करून त्याचा हिस्सा 30-35% पर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. राज्याने शेतकरी उत्पादक संस्थांसाठी मूल्यवर्धित पुरवठा साखळी तयार करणे, विकसित करणे आणि त्यांना संबंधित सरकारी योजनांशी जोडणे आणि प्रोत्साहनाद्वारे सेंद्रिय शेतीला समर्थन देण्याबाबतचा ठराव लागू केल्याचे यावेळी नमूद केले. पुढील पाच वर्षांत २५ लाख हेक्टर जमीन नैसर्गिक शेतीखाली आणण्यासाठी डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती अभियान राबवणार असल्याची त्यांनी माहिती दिली.
महिला सक्षमीकरणासाठी निर्णय
शासनाने महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी अनेक पावले उचलली असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत दिली. राज्यात नमो महिला सक्षमीकरण योजना लागू झाल्याचे सांगत, 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण ही महत्त्वाकांक्षी योजना सुरु केल्याचे सांगितले. राज्यातील सुमारे अडीच कोटी महिलांना थेट त्यांच्या बँक खात्यात दरमहा दीड हजार रुपये म्हणजेच वार्षिक 18 हजार रुपयांचा लाभ देणे, महिलांसाठी इतर कल्याणकारी योजनांमध्ये वर्षाला तीन सिलिंडर मोफत देणारी मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर महिला स्टार्टअप योजना, लेक लाडकी योजना यांचा समावेश तर मुलींना केजी ते पीजी मोफत शिक्षण देण्याचा निर्णयाबद्दलची माहिती त्यांनी आपल्या भाषणात दिली.
आरोग्य यंत्रणा मजबूत करणार
महाराष्ट्र आरोग्य विमा योजनेत अग्रगण्य राज्य आहे. महाराष्ट्राने सर्व नागरिकांना महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेतंर्गत समाविष्ट करण्यासाठी व्याप्ती 5 लाख रुपये वाढविल्याची मुख्यमंत्र्यांनी माहिती दिली. दिव्यांगांच्या सर्वांगीण विकासासाठी दिव्यांग मंत्रालयाची स्थापना करणारे तसेच ट्रान्सजेंडर धोरण तयार करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
ऑनलाईन सेवा
सर्व ग्रामीण आणि शहरी जमिनीच्या अधिकारांचे डिजिटलायझेशन झाले असून, ऑनलाईन पद्धतीने ग्रामीण भागातील २,६२ कोटी आणि ७० लाख शहरी भागांमध्ये भूमी अभिलेख नागरिकांना उपलब्ध करून देण्याबाबतची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली
उद्योगात घौडदौड
मागील दोन वर्षांत, दावोस येथे झालेल्या जागतिक आर्थिक मंचामध्ये महाराष्ट्राने 5 लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे करार केले असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. त्यातून सुमारे तीन लाख रोजगार निर्माण होणार असल्याबाबतही त्यांनी सांगितले. 36 जिल्हयांमध्ये ७२ उत्पादनांची ओडीओपीअंतर्गत निवड केली असल्याचे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी औद्योगिक उत्पादनात १८ टक्के योगदान देणाऱ्या ४६ लाख नोंदणीकृत युनिट्ससह, महाराष्ट्र एमएसएमई मध्ये आघाडीवर आहे असे सांगितले. भारतात सर्वाधिक ३० टक्के एफडीआय आकर्षित करण्यात आणि १८ हजार स्टार्ट-अप्सची यशस्वीपणे नोंदणी झाली आहे असेही ते म्हणाले.
हाताला रोजगार
राज्यातील युवा वर्गाला रोजगारक्षम बनविण्यासाठी शासनाने १८ ते ३५ वयोगटातील तरुणांना कौशल्य प्रशिक्षण कार्यक्रम तयार केले असल्याची मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेंतर्गत, सरकारने सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांना शिकाऊ प्रशिक्षणासोबत त्यांना दहा हजार रुपयांपर्यंतचे स्टायपेंड देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. “सक्षम युवा, समर्थ भारत” या संदेशाला वर्ष २०४७ पर्यंत घेऊन जाण्यासाठी राज्य शासन वचनबध्द असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले. ऑलिम्पिक आणि इतर आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमधील विशिष्ट खेळांमध्ये आपल्या देशाची कामगिरी वाढवण्यासाठी मिशन लक्ष्यवेध योजना सुरू करण्यात आली असल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले .
सर्वसामान्यांना घरे
महाराष्ट्राने ज्येष्ठ नागरिकांसाठी गृहनिर्माणासाठी नवीन धोरण सुरू करणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. राज्याच्या विकास योजनांमध्ये पारदर्शकता आणि गती आणण्यासाठी सर्व नगर विकास योजना पूर्णपणे जीआयएस आधारित बनविण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. क्लस्टर डेव्हलपमेंटद्वारे एमएमआर क्षेत्रातील तसेच महाराष्ट्राच्या इतर भागांमध्ये जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींसाठी मोठ्या प्रमाणावर पुनर्विकास योजना सुरू केल्या आहेत. मुंबईतील झोपडपट्ट्या आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास करण्याचे उद्दिष्ट असून, दोन लाखांहून अधिक घरे बांधण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
मुंबई महानगर क्षेत्रात सव्वा लाख कोटींहून अधिक खर्चाच्या सुमारे ३९० किलोमीटर मेट्रो मार्गांचे बांधकाम, पुणे आणि नागपूर येथे मेट्रो मार्गाचे कामही वेगाने सुरू असल्याचे मुख्यमंत्री यांनी सांगितले. राज्य शासन एक संतुलित आणि सर्वसमावेशक आर्थिक विकास मॉडेल तयार करण्यासाठी जिल्हा-स्तरीय धोरणांवर लक्ष केंद्रित करत असल्याचे श्री शिंदे यांनी सांगितले.
पाणी पुरवठा आणि स्वच्छता
‘हर घर जल’ हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी, महाराष्ट्राने २०१९ मधील ३३ टक्के वरून ८६.२६ टक्के प्रगती केली असून, १.२६ कोटी कुटुंबांना नळ कनेश्क्शनसह समाविष्ट आहे. राज्यात ११ हजार ३४७ पाणीपुरवठा योजना पूर्ण झाल्या असून ३१ हजार ८८१ योजनांची अंमलबजावणी सुरू असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. राज्य आतापर्यंत बहुतेक शाळा आणि अंगणवाडीतही नळ जोडणी दिली असल्याचे त्यांनी सांगतिले.
हरित हायड्रोजन धोरण जाहीर करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. या धोरणांतर्गत अंदाजे २ लाख ११ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार असून, हे ९१० KTPA ग्रीन हायड्रोजन तयार करेल असे ते म्हणाले
आरोग्य यंत्रणा मजबूत करणार
महाराष्ट्र आरोग्य विमा योजनेत अग्रगण्य राज्य आहे. महाराष्ट्राने सर्व नागरिकांना महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेतंर्गत समाविष्ट करण्यासाठी व्याप्ती 5 लाख रुपये वाढविल्याची मुख्यमंत्र्यांनी माहिती दिली. दिव्यांगांच्या सर्वांगीण विकासासाठी दिव्यांग मंत्रालयाची स्थापना करणारे तसेच ट्रान्सजेंडर धोरण तयार करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
ऑनलाईन सेवा
सर्व ग्रामीण आणि शहरी जमिनीच्या अधिकारांचे डिजिटलायझेशन झाले असून, ऑनलाईन पद्धतीने ग्रामीण भागातील २,६२ कोटी आणि ७० लाख शहरी भागांमध्ये भूमी अभिलेख नागरिकांना उपलब्ध करून देण्याबाबतची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली
उद्योगात घौडदौड
मागील दोन वर्षांत, दावोस येथे झालेल्या जागतिक आर्थिक मंचामध्ये महाराष्ट्राने 5 लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे करार केले असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. त्यातून सुमारे तीन लाख रोजगार निर्माण होणार असल्याबाबतही त्यांनी सांगितले. 36 जिल्हयांमध्ये ७२ उत्पादनांची ओडीओपीअंतर्गत निवड केली असल्याचे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी औद्योगिक उत्पादनात १८ टक्के योगदान देणाऱ्या ४६ लाख नोंदणीकृत युनिट्ससह, महाराष्ट्र एमएसएमई मध्ये आघाडीवर आहे असे सांगितले. भारतात सर्वाधिक ३० टक्के एफडीआय आकर्षित करण्यात आणि १८ हजार स्टार्ट-अप्सची यशस्वीपणे नोंदणी झाली आहे असेही ते म्हणाले.
हाताला रोजगार
राज्यातील युवा वर्गाला रोजगारक्षम बनविण्यासाठी शासनाने १८ ते ३५ वयोगटातील तरुणांना कौशल्य प्रशिक्षण कार्यक्रम तयार केले असल्याची मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेंतर्गत, सरकारने सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांना शिकाऊ प्रशिक्षणासोबत त्यांना दहा हजार रुपयांपर्यंतचे स्टायपेंड देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. “सक्षम युवा, समर्थ भारत” या संदेशाला वर्ष २०४७ पर्यंत घेऊन जाण्यासाठी राज्य शासन वचनबध्द असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले. ऑलिम्पिक आणि इतर आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमधील विशिष्ट खेळांमध्ये आपल्या देशाची कामगिरी वाढवण्यासाठी मिशन लक्ष्यवेध योजना सुरू करण्यात आली असल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले .
सर्वसामान्यांना घरे
महाराष्ट्राने ज्येष्ठ नागरिकांसाठी गृहनिर्माणासाठी नवीन धोरण सुरू करणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. राज्याच्या विकास योजनांमध्ये पारदर्शकता आणि गती आणण्यासाठी सर्व नगर विकास योजना पूर्णपणे जीआयएस आधारित बनविण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. क्लस्टर डेव्हलपमेंटद्वारे एमएमआर क्षेत्रातील तसेच महाराष्ट्राच्या इतर भागांमध्ये जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींसाठी मोठ्या प्रमाणावर पुनर्विकास योजना सुरू केल्या आहेत. मुंबईतील झोपडपट्ट्या आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास करण्याचे उद्दिष्ट असून, दोन लाखांहून अधिक घरे बांधण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
मुंबई महानगर क्षेत्रात सव्वा लाख कोटींहून अधिक खर्चाच्या सुमारे ३९० किलोमीटर मेट्रो मार्गांचे बांधकाम, पुणे आणि नागपूर येथे मेट्रो मार्गाचे कामही वेगाने सुरू असल्याचे मुख्यमंत्री यांनी सांगितले. राज्य शासन एक संतुलित आणि सर्वसमावेशक आर्थिक विकास मॉडेल तयार करण्यासाठी जिल्हा-स्तरीय धोरणांवर लक्ष केंद्रित करत असल्याचे श्री शिंदे यांनी सांगितले.
पाणी पुरवठा आणि स्वच्छता
‘हर घर जल’ हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी, महाराष्ट्राने २०१९ मधील ३३ टक्के वरून ८६.२६ टक्के प्रगती केली असून, १.२६ कोटी कुटुंबांना नळ कनेश्क्शनसह समाविष्ट आहे. राज्यात ११ हजार ३४७ पाणीपुरवठा योजना पूर्ण झाल्या असून ३१ हजार ८८१ योजनांची अंमलबजावणी सुरू असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. राज्य आतापर्यंत बहुतेक शाळा आणि अंगणवाडीतही नळ जोडणी दिली असल्याचे त्यांनी सांगतिले.
हरित हायड्रोजन धोरण जाहीर करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. या धोरणांतर्गत अंदाजे २ लाख ११ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार असून, हे ९१० KTPA ग्रीन हायड्रोजन तयार करेल असे ते म्हणाले
👍2
पर्यटन राज्य बनविणार
अलीकडेच, शिवनेरी, रायगड, प्रतापगड यांसारख्या शिवकालीन १२ ऐतिहासिक किल्ल्यांना युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीसाठी नामांकन मिळाले आहे. या यादीत पंढरपूर वारी यात्रा, दहीहंडी आणि गणपती उत्सव यांसारख्या सणांचा समावेश करण्यासाठी शासन प्रयत्नरत आहे. यासोबतच, राज्यात मोठ्या रस्ते प्रकल्पांमध्ये झपाट्याने सुधारणा होत असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. पायाभूत सुविधांवर बोलताना, मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की कोकण कोस्टल रोड आणि कोकण ग्रीन फील्ड एक्स्प्रेसवे प्रमाणे जे कोकणासाठी मैलाचा दगड ठरणार आहेत.
**************
अलीकडेच, शिवनेरी, रायगड, प्रतापगड यांसारख्या शिवकालीन १२ ऐतिहासिक किल्ल्यांना युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीसाठी नामांकन मिळाले आहे. या यादीत पंढरपूर वारी यात्रा, दहीहंडी आणि गणपती उत्सव यांसारख्या सणांचा समावेश करण्यासाठी शासन प्रयत्नरत आहे. यासोबतच, राज्यात मोठ्या रस्ते प्रकल्पांमध्ये झपाट्याने सुधारणा होत असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. पायाभूत सुविधांवर बोलताना, मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की कोकण कोस्टल रोड आणि कोकण ग्रीन फील्ड एक्स्प्रेसवे प्रमाणे जे कोकणासाठी मैलाचा दगड ठरणार आहेत.
**************
👍2
नीती आयोगाच्या बैठकीत महाराष्ट्रातल्या पायाभूत प्रकल्पांवर चर्चा
नाशिक पुणे रेल्वेमार्ग, ठाणे मेट्रो, मुंबई फनेल झोन संदर्भात केंद्राने सहकार्य करावे- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
नवी दिल्ली, दि. २७: आज झालेल्या नीती आयोगाच्या बैठकीत महाराष्ट्रातील नाशिक पुणे रेल्वेमार्ग, चिपळुण कराड, ठाणे मेट्रो, मुंबई फनेल झोन, समुह विकास यासारख्या महत्वाच्या पायाभूत आणि विकास कामांच्या प्रकल्पांबाबत मुद्दे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मांडले. हे प्रकल्प वेळेत पूर्ण होण्यासाठी केंद्र सरकारने सहकार्य करण्याची विनंती मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली.
राष्ट्रपती भवनात झालेल्या नीती आयोगाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री शिंदे यांनी राज्य शासनातर्फे सामान्य माणूस केंद्रबिंदू मानून घेतलेल्या योजनांविषयी माहिती दिली. हे सांगताना राज्यातील महत्वाच्या पायाभूत प्रकल्पांवरही प्रभावीपणे मुद्दे मांडले.
मुख्यमंत्री म्हणाले, क्लस्टर डेव्हलपमेंटच्या माध्यमातून मुंबई महानगर परिसर क्षेत्रातील तसेच राज्यातील इतर भागांमध्ये जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींसाठी मोठ्या प्रमाणावर पुनर्विकास योजना सुरू केल्या आहेत. हा आशियातील सर्वात मोठा ब्राउनफील्ड प्रकल्प आहे. ही योजना आपल्या नागरिकांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी उपयुक्त असल्याचे त्यांनी सांगितले. मुंबईतील झोपडपट्ट्या आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास राज्य सरकारच्या संस्थांमार्फत करण्यात येणार असून या संस्थांमार्फत दोन लाखांहून अधिक घरे बांधण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
राज्यात मोठ्या रस्ते प्रकल्पांमध्ये झपाट्याने सुधारणा होत असून कोकण कोस्टल रोड आणि कोकण ग्रीन फील्ड एक्स्प्रेस वे कोकणासाठी गेम चेंजर्स ठरणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. महाराष्ट्राच्या विविध भागांमध्ये अखंड कनेक्टिव्हिटीसाठी पाच हजार किलोमीटरचे अॅक्सेस कंट्रोल ग्रिड तयार करण्याची योजना असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. मुंबई महानगर परिसरात सुमारे सव्वा लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्चाच्या सुमारे ३९० किमी मेट्रो मार्गांचे बांधकाम सुरू असून पुणे आणि नागपूर येथे मेट्रो मार्गाचे कामही वेगाने सुरू आहे. नाशिक- पुणे रेल्वेमार्गाच्या कामाला तातडीने सुरू करण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली.
बैठकीत मुंबईतील फनेल झोन संदर्भात तसेच उंचीची मर्यादा, रडार स्थलांतर करणे याबाबत चर्चा झाल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. बीपीटीच्या सहा एकर जागेचा चांगला वापर करून तेथे मरीन ड्राईव्ह सारखी चौपाटी विकसित करण्याबाबतही चर्चा झाल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
……….
नाशिक पुणे रेल्वेमार्ग, ठाणे मेट्रो, मुंबई फनेल झोन संदर्भात केंद्राने सहकार्य करावे- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
नवी दिल्ली, दि. २७: आज झालेल्या नीती आयोगाच्या बैठकीत महाराष्ट्रातील नाशिक पुणे रेल्वेमार्ग, चिपळुण कराड, ठाणे मेट्रो, मुंबई फनेल झोन, समुह विकास यासारख्या महत्वाच्या पायाभूत आणि विकास कामांच्या प्रकल्पांबाबत मुद्दे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मांडले. हे प्रकल्प वेळेत पूर्ण होण्यासाठी केंद्र सरकारने सहकार्य करण्याची विनंती मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली.
राष्ट्रपती भवनात झालेल्या नीती आयोगाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री शिंदे यांनी राज्य शासनातर्फे सामान्य माणूस केंद्रबिंदू मानून घेतलेल्या योजनांविषयी माहिती दिली. हे सांगताना राज्यातील महत्वाच्या पायाभूत प्रकल्पांवरही प्रभावीपणे मुद्दे मांडले.
मुख्यमंत्री म्हणाले, क्लस्टर डेव्हलपमेंटच्या माध्यमातून मुंबई महानगर परिसर क्षेत्रातील तसेच राज्यातील इतर भागांमध्ये जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींसाठी मोठ्या प्रमाणावर पुनर्विकास योजना सुरू केल्या आहेत. हा आशियातील सर्वात मोठा ब्राउनफील्ड प्रकल्प आहे. ही योजना आपल्या नागरिकांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी उपयुक्त असल्याचे त्यांनी सांगितले. मुंबईतील झोपडपट्ट्या आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास राज्य सरकारच्या संस्थांमार्फत करण्यात येणार असून या संस्थांमार्फत दोन लाखांहून अधिक घरे बांधण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
राज्यात मोठ्या रस्ते प्रकल्पांमध्ये झपाट्याने सुधारणा होत असून कोकण कोस्टल रोड आणि कोकण ग्रीन फील्ड एक्स्प्रेस वे कोकणासाठी गेम चेंजर्स ठरणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. महाराष्ट्राच्या विविध भागांमध्ये अखंड कनेक्टिव्हिटीसाठी पाच हजार किलोमीटरचे अॅक्सेस कंट्रोल ग्रिड तयार करण्याची योजना असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. मुंबई महानगर परिसरात सुमारे सव्वा लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्चाच्या सुमारे ३९० किमी मेट्रो मार्गांचे बांधकाम सुरू असून पुणे आणि नागपूर येथे मेट्रो मार्गाचे कामही वेगाने सुरू आहे. नाशिक- पुणे रेल्वेमार्गाच्या कामाला तातडीने सुरू करण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली.
बैठकीत मुंबईतील फनेल झोन संदर्भात तसेच उंचीची मर्यादा, रडार स्थलांतर करणे याबाबत चर्चा झाल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. बीपीटीच्या सहा एकर जागेचा चांगला वापर करून तेथे मरीन ड्राईव्ह सारखी चौपाटी विकसित करण्याबाबतही चर्चा झाल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
……….
👍2
मराठवाडा दुष्काळमुक्त व्हावा; राज्यातील नदीजोड प्रकल्पांना केंद्राने वेग द्यावा
-----------------
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची नीति आयोग बैठकीत मागणी
नवी दिल्ली दिनांक २७: मराठवाड्यासारख्या दुष्काळग्रस्त भागाला पाणी पुरविणे आणि नदीजोड प्रकल्पांतून राज्यात सर्वदूर पाणी पोहचवून राज्य सजलाम सुफलाम करणे हे आपले उद्दिष्ट्य असून केंद्राने यासंदर्भातील प्रकल्पांना वेग द्यावा अशी मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज केली. राष्ट्रपती भवन येथे अशोक मंडपात नीति आयोगाच्या नवव्या नियामक परिषदेत ते बोलत होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोंदी यांच्या अध्यक्षतेखाली ही परिषद पार पडली.
या परिषदेत विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री, केंद्रशासित प्रदेशांचे नायब राज्यपाल यांच्यासह नीति आयोगाचे पदसिद्ध सदस्य, केंद्रीय मंत्री आणि नीति आयोगाचे उपाध्यक्ष उपस्थित होते.
कोकणात मोठ्या प्रमाणावर पावसाचे पाणी वाहून जाते. ते वापरासाठी मिळणे गरजेचे आहे. कोकणात देखील सिंचन वाढणे आवश्यक आहे. सांगली आणि कोल्हापूरमध्ये येणाऱ्या पुराचे आणि कोकणात दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर पाणी वाहून समुद्राला मिळत आहे. त्यातले काही पाणी अडवून, आणि उचलून मराठवाड्यातील गोदावरीच्या खोऱ्यात आणून इथल्या भागातील लोकांना ते उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्न करीत आहे, याला केंद्राने देखील गती द्यावी असे ते म्हणाले.
मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले की, पश्चिम वाहिनी नद्यांचे समुद्रात जाणारे पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्यासाठी २२.९अ.घ.फुट पाणी वळविण्याची १४ हजार ४० कोटींची योजना राज्य शासन राबवणार आहे . दमणगंगा-पिंजाळ, कोकण ते गोदावरी खोरे, कोकण ते तापी खोरे, वैनगंगा-नळगंगा, तापी महाकाय पुनर्भरण अशा नदी जोड योजना राबविण्यात येणार आहेत. वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पामुळे नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला व बुलढाणा जिल्ह्यातील ३ लाख ७१ हजार २७७ हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ होणार आहे. त्यामुळे याला गती मिळाल्यास लाखो नागरिक आणि शेतकऱ्यांना लाभ होईल असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
-----------------
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची नीति आयोग बैठकीत मागणी
नवी दिल्ली दिनांक २७: मराठवाड्यासारख्या दुष्काळग्रस्त भागाला पाणी पुरविणे आणि नदीजोड प्रकल्पांतून राज्यात सर्वदूर पाणी पोहचवून राज्य सजलाम सुफलाम करणे हे आपले उद्दिष्ट्य असून केंद्राने यासंदर्भातील प्रकल्पांना वेग द्यावा अशी मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज केली. राष्ट्रपती भवन येथे अशोक मंडपात नीति आयोगाच्या नवव्या नियामक परिषदेत ते बोलत होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोंदी यांच्या अध्यक्षतेखाली ही परिषद पार पडली.
या परिषदेत विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री, केंद्रशासित प्रदेशांचे नायब राज्यपाल यांच्यासह नीति आयोगाचे पदसिद्ध सदस्य, केंद्रीय मंत्री आणि नीति आयोगाचे उपाध्यक्ष उपस्थित होते.
कोकणात मोठ्या प्रमाणावर पावसाचे पाणी वाहून जाते. ते वापरासाठी मिळणे गरजेचे आहे. कोकणात देखील सिंचन वाढणे आवश्यक आहे. सांगली आणि कोल्हापूरमध्ये येणाऱ्या पुराचे आणि कोकणात दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर पाणी वाहून समुद्राला मिळत आहे. त्यातले काही पाणी अडवून, आणि उचलून मराठवाड्यातील गोदावरीच्या खोऱ्यात आणून इथल्या भागातील लोकांना ते उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्न करीत आहे, याला केंद्राने देखील गती द्यावी असे ते म्हणाले.
मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले की, पश्चिम वाहिनी नद्यांचे समुद्रात जाणारे पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्यासाठी २२.९अ.घ.फुट पाणी वळविण्याची १४ हजार ४० कोटींची योजना राज्य शासन राबवणार आहे . दमणगंगा-पिंजाळ, कोकण ते गोदावरी खोरे, कोकण ते तापी खोरे, वैनगंगा-नळगंगा, तापी महाकाय पुनर्भरण अशा नदी जोड योजना राबविण्यात येणार आहेत. वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पामुळे नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला व बुलढाणा जिल्ह्यातील ३ लाख ७१ हजार २७७ हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ होणार आहे. त्यामुळे याला गती मिळाल्यास लाखो नागरिक आणि शेतकऱ्यांना लाभ होईल असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
👍6
शिळफाटा येथील महिलेवर सामूहिक अत्याचार आणि हत्येच्या घटनेचा खटला फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालविण्यात येणार
विशेष सरकारी वकील म्हणून उज्वल निकम यांची नियुक्ती करण्यात यावी
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सूचना
दोषींना कठोरात कठोर शिक्षा होण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करणार
मुंबई, दि. २७ : शिळफाटा येथील मंदिरात आश्रयासाठी गेलेल्या एका महिलेवर सामूहिक अत्याचार करून तिची हत्या केल्याच्या घटनेचा जलदगतीने तपास करण्यात येईल. याप्रकरणातील दोषींना कठोर शिक्षा होण्याच्या दृष्टीने लवकरात लवकर आरोपपत्र दाखल करुन हा खटला फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालविण्यात यावा. तसेच या प्रकरणी विशेष सरकारी वकिल म्हणून ज्येष्ठ विधीज्ञ उज्वल निकम यांची नियुक्ती करण्यात यावी, अशा सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज ठाणे, नवी मुंबई पोलीस आयुक्त आणि गृह विभागाचे प्रधान सचिव यांना दिल्या.
ही अत्यंत गंभीर घटना असून याप्रकरणी ठाणे आणि नवी मुंबई पोलीसांकडे एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. घटना शिळफाटा, ठाणे येथे घडली असून तेथील पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याबरोबरच महिलेच्या आई-वडिलांच्या तक्रारीवरुन नवी मुंबई पोलीसांकडे ४९८ ए कलमांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणाचा तपास चांगल्या पद्धतीने आणि जलदगतीने करण्यात यावा, अशा सूचना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिल्या आहेत.
महिलेवर सामूहिक अत्याचार आणि तिची हत्या करणाऱ्या दोषींना कठोरात कठोर शिक्षा होण्याच्या दृष्टीने या प्रकरणी आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर हा खटला फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालविण्यात येईल. तसेच या प्रकरणी विशेष सरकारी वकिल म्हणून ज्येष्ठ विधीज्ञ उज्वल निकम यांची नियुक्ती करण्यात यावी, अशा सूचना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी ठाणे पोलीस आयुक्त आणि गृह विभागाचे प्रधान सचिव यांना दिल्या आहेत.
या प्रकरणातील दोषींना कठोरात कठोर शिक्षा होईल यादृष्टीने या प्रकरणी कार्यवाही करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
००००
विशेष सरकारी वकील म्हणून उज्वल निकम यांची नियुक्ती करण्यात यावी
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सूचना
दोषींना कठोरात कठोर शिक्षा होण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करणार
मुंबई, दि. २७ : शिळफाटा येथील मंदिरात आश्रयासाठी गेलेल्या एका महिलेवर सामूहिक अत्याचार करून तिची हत्या केल्याच्या घटनेचा जलदगतीने तपास करण्यात येईल. याप्रकरणातील दोषींना कठोर शिक्षा होण्याच्या दृष्टीने लवकरात लवकर आरोपपत्र दाखल करुन हा खटला फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालविण्यात यावा. तसेच या प्रकरणी विशेष सरकारी वकिल म्हणून ज्येष्ठ विधीज्ञ उज्वल निकम यांची नियुक्ती करण्यात यावी, अशा सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज ठाणे, नवी मुंबई पोलीस आयुक्त आणि गृह विभागाचे प्रधान सचिव यांना दिल्या.
ही अत्यंत गंभीर घटना असून याप्रकरणी ठाणे आणि नवी मुंबई पोलीसांकडे एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. घटना शिळफाटा, ठाणे येथे घडली असून तेथील पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याबरोबरच महिलेच्या आई-वडिलांच्या तक्रारीवरुन नवी मुंबई पोलीसांकडे ४९८ ए कलमांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणाचा तपास चांगल्या पद्धतीने आणि जलदगतीने करण्यात यावा, अशा सूचना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिल्या आहेत.
महिलेवर सामूहिक अत्याचार आणि तिची हत्या करणाऱ्या दोषींना कठोरात कठोर शिक्षा होण्याच्या दृष्टीने या प्रकरणी आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर हा खटला फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालविण्यात येईल. तसेच या प्रकरणी विशेष सरकारी वकिल म्हणून ज्येष्ठ विधीज्ञ उज्वल निकम यांची नियुक्ती करण्यात यावी, अशा सूचना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी ठाणे पोलीस आयुक्त आणि गृह विभागाचे प्रधान सचिव यांना दिल्या आहेत.
या प्रकरणातील दोषींना कठोरात कठोर शिक्षा होईल यादृष्टीने या प्रकरणी कार्यवाही करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
००००
👍9🔥2
नेमबाज मनु भाकरचा देशवासीयांना सार्थ अभिमान..!
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून अभिनंदन
मुंबई ,दि. २८: पॅरिस ऑलिंपिक २०२४ मध्ये भारतीय चमुसाठी पदकाचे खाते उघडून नेमबाज मनु भाकरने एक चांगली सुरुवात केली आहे. यातून भारतीय खेळाडू प्रेरणा घेतील आणि देशासाठी पदकांची लयलूट करतील असा विश्वास व्यक्त करत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मनु भाकरचे अभिनंदन केले आहे.
महिला नेमबाज मनु भाकरने १० मीटर एअर पिस्तुल नेमबाजीमध्ये कांस्य पदक पटकावून या स्पर्धेतील भारतासाठी पहिले पदक मिळवले आहे. नेमबाज मनु भाकरची ही कामगिरी तमाम देशवासियांसाठी सार्थ अभिमानाची असल्याची भावना व्यक्त करत मुख्यमंत्र्यांनी तिचे मनःपूर्वक अभिनंदन केले आहे. तिला स्पर्धेसाठी तसेच नेमबाजीतील पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या आहेत.
0000
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून अभिनंदन
मुंबई ,दि. २८: पॅरिस ऑलिंपिक २०२४ मध्ये भारतीय चमुसाठी पदकाचे खाते उघडून नेमबाज मनु भाकरने एक चांगली सुरुवात केली आहे. यातून भारतीय खेळाडू प्रेरणा घेतील आणि देशासाठी पदकांची लयलूट करतील असा विश्वास व्यक्त करत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मनु भाकरचे अभिनंदन केले आहे.
महिला नेमबाज मनु भाकरने १० मीटर एअर पिस्तुल नेमबाजीमध्ये कांस्य पदक पटकावून या स्पर्धेतील भारतासाठी पहिले पदक मिळवले आहे. नेमबाज मनु भाकरची ही कामगिरी तमाम देशवासियांसाठी सार्थ अभिमानाची असल्याची भावना व्यक्त करत मुख्यमंत्र्यांनी तिचे मनःपूर्वक अभिनंदन केले आहे. तिला स्पर्धेसाठी तसेच नेमबाजीतील पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या आहेत.
0000
👍5❤2
राज्याचे मावळते राज्यपाल रमेश बैस यांना आज राजभवन येथे निरोप देण्यात आला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह मुंबई शहर जिल्ह्याचे पालकमंत्री दीपक केसरकर, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला, मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी मनिषा म्हैसकर, मुंबईचे पोलीस आयुक्त विवेक फणसाळकर, राज्यपालांचे सचिव प्रवीण दराडे आदी मान्यवर उपस्थित होते.
👍3
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उद्योग विभागाच्या मंत्रीमंडळ उपसमिती बैठकीत राज्यात ८१ हजार कोटी रूपये गुंतवणुकीच्या विशाल आणि अतिविशाल अशा सात प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली. यामुळे राज्यात सुमारे २० हजार जणांना प्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती होणार आहे.
कोकणसह मराठवाडा, विदर्भ या भागात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक होणार आहे.
या बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उद्योग मंत्री उदय सामंत, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक आदी उपस्थित होते.
कोकणसह मराठवाडा, विदर्भ या भागात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक होणार आहे.
या बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उद्योग मंत्री उदय सामंत, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक आदी उपस्थित होते.
👍4
पुणे येथे कौशल्यावर आधारित प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम केंद्र स्थापनेसाठी
राज्य शासन आणि एनएसडीसी इंटरनॅशनल लिमिटेड यांच्यात सामंजस्य करार
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत झाला करार
मुंबई, दि. 30 : - पुणे येथे कौशल्यावर आधारित प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमाचे केंद्र स्थापन करण्यासाठी राज्य शासन आणि एनएसडीसी इंटरनॅशनल लिमिटेड यांच्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत सामंजस्य करार करण्यात आला. या सामंजस्य कराराचा लाभ राज्यातील युवकांना देशात व परदेशात रोजगाराच्या संधी मिळण्यासाठी होणार आहे.
यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, तंत्रशिक्षण विभागाचे संचालक प्रमोद नाईक,सचिव स्मिता गाडे, एनएसडीसी इंटरनॅशनल लिमिटेड कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी वेदमणी तिवारी, एनएसडीसी इंटरनॅशनल कंपनीचे सल्लागार संदीप कौरा, उपाध्यक्ष नितीन कपूर, राष्ट्रीय कौशल्य विकासचे प्रमुख मोहम्मद कलाम, व सर्व विभागाचे प्रधान सचिव व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
जगभरात निर्माण होणाऱ्या रोजगाराच्या संधी देशातील युवकांना प्राप्त होण्याच्या दृष्टीने केंद्र शासनाच्या कौशल्य विकास व उद्यमशिलता मंत्रालयाकडून प्रसिध्द करण्यात येणाऱ्या रोजगाराच्या संधींच्या अनुषंगाने एनएसडीसी इंटरनॅशनल लिमिटेड या कंपनीकडून कौशल्यावर आधारित अभ्यासक्रम राबविण्यात येतात. राज्यामध्ये हे अभ्यासक्रम राबविण्यासाठी एनएसडीसी इंटरनॅशनल लिमिटेड कंपनीसोबत हा सामंजस्य करार करण्यात आला. या करारानुसार कंपनीतर्फे वेगवेगळ्या देशांमध्ये मनुष्यबळाच्या कौशल्याच्या गरजेनुसार प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. याव्यतिरिक्त कंपनीकडून विद्यार्थ्यांना परदेशातील नोकरीच्या संधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.
एनएसडीसी इंटरनॅशनल लिमिटेड कंपनीला प्रशिक्षण केंद्रासाठी पुण्यातील शासकीय दूरशिक्षण तंत्र निकेतन संस्थेची जागा उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. आजच्या सामंजस्य करारप्रसंगी महाराष्ट्र शासनाच्यावतीने तंत्रशिक्षण विभागाचे संचालक प्रमोद नाईक, यांनी तर एनएसडीसी इंटरनॅशनल लिमिटेड कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी वेदमणी तिवारी यांनी या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या.
राज्य शासन आणि एनएसडीसी इंटरनॅशनल लिमिटेड यांच्यात सामंजस्य करार
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत झाला करार
मुंबई, दि. 30 : - पुणे येथे कौशल्यावर आधारित प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमाचे केंद्र स्थापन करण्यासाठी राज्य शासन आणि एनएसडीसी इंटरनॅशनल लिमिटेड यांच्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत सामंजस्य करार करण्यात आला. या सामंजस्य कराराचा लाभ राज्यातील युवकांना देशात व परदेशात रोजगाराच्या संधी मिळण्यासाठी होणार आहे.
यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, तंत्रशिक्षण विभागाचे संचालक प्रमोद नाईक,सचिव स्मिता गाडे, एनएसडीसी इंटरनॅशनल लिमिटेड कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी वेदमणी तिवारी, एनएसडीसी इंटरनॅशनल कंपनीचे सल्लागार संदीप कौरा, उपाध्यक्ष नितीन कपूर, राष्ट्रीय कौशल्य विकासचे प्रमुख मोहम्मद कलाम, व सर्व विभागाचे प्रधान सचिव व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
जगभरात निर्माण होणाऱ्या रोजगाराच्या संधी देशातील युवकांना प्राप्त होण्याच्या दृष्टीने केंद्र शासनाच्या कौशल्य विकास व उद्यमशिलता मंत्रालयाकडून प्रसिध्द करण्यात येणाऱ्या रोजगाराच्या संधींच्या अनुषंगाने एनएसडीसी इंटरनॅशनल लिमिटेड या कंपनीकडून कौशल्यावर आधारित अभ्यासक्रम राबविण्यात येतात. राज्यामध्ये हे अभ्यासक्रम राबविण्यासाठी एनएसडीसी इंटरनॅशनल लिमिटेड कंपनीसोबत हा सामंजस्य करार करण्यात आला. या करारानुसार कंपनीतर्फे वेगवेगळ्या देशांमध्ये मनुष्यबळाच्या कौशल्याच्या गरजेनुसार प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. याव्यतिरिक्त कंपनीकडून विद्यार्थ्यांना परदेशातील नोकरीच्या संधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.
एनएसडीसी इंटरनॅशनल लिमिटेड कंपनीला प्रशिक्षण केंद्रासाठी पुण्यातील शासकीय दूरशिक्षण तंत्र निकेतन संस्थेची जागा उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. आजच्या सामंजस्य करारप्रसंगी महाराष्ट्र शासनाच्यावतीने तंत्रशिक्षण विभागाचे संचालक प्रमोद नाईक, यांनी तर एनएसडीसी इंटरनॅशनल लिमिटेड कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी वेदमणी तिवारी यांनी या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या.
👍5
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते.
👉 संक्षिप्त मंत्रिमंडळनिर्णय खालीलप्रमाणे :
✅ विविध विभागांच्या वसतीगृहे, आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या दरडोई अनुदानात भरीव वाढ.
✅ महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी जेंडर ट्रान्सफॉरमेटीव्ह मॅकॅनिझम उपक्रम राबविण्यास मान्यता. २६८५ कोटी प्रकल्पास मान्यता. आंतरराष्ट्रीय कृषी विकास निधीमार्फत कर्ज.
✅ आदिवासी सहकारी सूत गिरण्यांना दीर्घ मुदतीचे कर्ज
✅ नांदेड येथील श्री गुरुजी रुग्णालयास शासकीय भाग भांडवल
✅ महाराष्ट्र कारागृह व सुधार सेवेसाठी अध्यादेश
✅ जलविद्युत प्रकल्पांच्या नूतनीकरण व आधुनिकीकरणाचे शासन धोरण.
✅ पूर्णामाय सहकारी सूतगिरणीला अर्थसहाय्य.
✅ राज्यातील यंत्रमाग सहकारी संस्थांना आता राज्य शासनाकडून अर्थसहाय्य.
✅ आदिम जमातीतील कुटुंबांसाठी आवास योजना
✅ ठाणे पालिकेच्या विविध उपक्रमांसाठी शासकीय जमीन
👉 संक्षिप्त मंत्रिमंडळनिर्णय खालीलप्रमाणे :
✅ विविध विभागांच्या वसतीगृहे, आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या दरडोई अनुदानात भरीव वाढ.
✅ महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी जेंडर ट्रान्सफॉरमेटीव्ह मॅकॅनिझम उपक्रम राबविण्यास मान्यता. २६८५ कोटी प्रकल्पास मान्यता. आंतरराष्ट्रीय कृषी विकास निधीमार्फत कर्ज.
✅ आदिवासी सहकारी सूत गिरण्यांना दीर्घ मुदतीचे कर्ज
✅ नांदेड येथील श्री गुरुजी रुग्णालयास शासकीय भाग भांडवल
✅ महाराष्ट्र कारागृह व सुधार सेवेसाठी अध्यादेश
✅ जलविद्युत प्रकल्पांच्या नूतनीकरण व आधुनिकीकरणाचे शासन धोरण.
✅ पूर्णामाय सहकारी सूतगिरणीला अर्थसहाय्य.
✅ राज्यातील यंत्रमाग सहकारी संस्थांना आता राज्य शासनाकडून अर्थसहाय्य.
✅ आदिम जमातीतील कुटुंबांसाठी आवास योजना
✅ ठाणे पालिकेच्या विविध उपक्रमांसाठी शासकीय जमीन
👍8👎1
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद...
अर्ज भरण्याची मुदत आता ३१ ऑगस्ट...
अंतिम मुदतीत नोंदणी करणाऱ्यांना देखील मिळणार जुलैपासून लाभ.... योजनेचा लाभ घेण्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे आवाहन
अर्ज भरण्याची मुदत आता ३१ ऑगस्ट...
अंतिम मुदतीत नोंदणी करणाऱ्यांना देखील मिळणार जुलैपासून लाभ.... योजनेचा लाभ घेण्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे आवाहन
👍6