मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते.

👉 #मंत्रिमंडळनिर्णय खालीलप्रमाणे -

✅ ‘राजे यशवंतराव होळकर महामेष’ योजना पुढे सुरू ठेवणार. मेंढपाळ लाभार्थींना रक्कम थेट खात्यात जमा करणार

✅ आशा स्वयंसेविका, अंगणवाडी सेविका, गट प्रवर्तकांना सानुग्रह अनुदान. अपघाती मृत्यू आल्यास दहा लाख. अपंगत्वासाठी पाच लाख

✅ शेतीपिकांचे नुकसान ठरविण्यासाठी अद्ययावत प्रणाली विकसित करणार

✅ दिव्यांग कर्मचाऱ्यांसाठी पदोन्नतीसाठी आरक्षण धोरण

✅ बृहन्मुंबईमध्ये न्यायिक अधिकाऱ्यांसाठी ५१ सदनिका भाडे तत्वावर

✅ अंबड तालुक्यात एमआयडीसीसाठी १६ हेक्टर शासकीय जमीन

#CabinetDecisions

मंत्रिमंडळ बैठक :

एकूण निर्णय-६

सार्वजनिक आरोग्य

आशा स्वयंसेविका, अंगणवाडी सेविका, गट प्रवर्तकांना अपघाती मृत्यूसाठी दहा लाख, अपंगत्वासाठी पाच लाख

आशा स्वयंसेविका, अंगणवाडी सेविका, गटप्रवर्तकांना सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून अपघाती मृत्यू आल्यास दहा लाख आणि अपंगत्वासाठी पाच लाख रुपये अनुदान देण्यात यावे असे आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठरले. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
यासाठी प्रति वर्षी अंदाजे १ कोटी ५ लाख रुपये इतका निधी मंजूर करण्यात आला. हा निर्णय १ एप्रिल २०२४ पासून लागू करण्यात येईल. सध्या ७५ हजार ५७८ अशा स्वयंसेविका आणि ३६२२ गटप्रवर्तक कार्यरत असून त्या आरोग्यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण जबाबदारी सांभाळतात. हे करताना अपघाती मृत्यू आल्यास किंवा अपंगत्व आल्यास त्यांना आर्थिक सहाय्य व्हावे यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला.
-----०-----

पशुसंवर्धन विभाग

राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजना पुढे सुरू ठेवणार
मेंढपाळ लाभार्थींना रक्कम थेट खात्यात जमा

राज्यातील मेंढपाळांसाठी असलेली राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजना पुढे सुरू ठेवण्याचा आणि मेंढपाळ लाभार्थींना रक्कम थेट खात्यात जमा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

राज्यातील धनगर समाजातील मागासलेपण दूर करण्याच्या उद्देशाने ही योजना 2017 वर्षापासून सुरु होती. या योजनेत अधिकाधिक लाभार्थींना फायदा व्हावा म्हणून काही बदलासह त्यास मान्यता देण्यात आली. या वर्षासाठी महामंडळाकडे असलेल्या 29 कोटी 55 लाख इतका निधी चालू वित्तीय वर्षात खर्च करण्यास आणि त्यानंतर ही योजना दरवर्षी अर्थसंकल्पातील तरतुदीनुसार पुढे चालू ठेवण्यात येईल. पशुधन खरेदीच्या बाबतीत 75 टक्के अनुदानाची रक्कम 7 दिवसात थेट लाभ हस्तांतरण प्रक्रीयेतून (डीबीटी) लाभार्थीना देण्यात येईल. तसेच चारा बियाणे व बहुवार्षिक गवत प्रजातीचे ठोंबे व बियाणे यासाठीचे अनुदान वगळता उर्वरित सर्व लाभ डीबीटीच्या माध्यमातून लाभार्थींना देण्यात येतील.
-----०-----

सामान्य प्रशासन विभाग (साविस)

दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना २०१६ पासून पदोन्नतीसाठी आरक्षण लागू

राज्य शासनातील दिव्यांग कर्मचाऱ्यांसाठी ३० जून २०१६ पासून पदोन्नतीसाठी आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
गट ड ते गट अ च्या पदांमध्ये पदोन्नतीमध्ये 4 टक्के आरक्षण 30 जानेवारी 2016 पासून लागू करण्यात येत आहे. याचा लाभ काल्पनिक पद्धतीने गट अ च्या निम्न स्तरापर्यंत मिळेल. 30 जून 2016 पासून ज्या दिनांकाला दिव्यांग अधिकारी किंवा कर्मचारी पदोन्नतीसाठी पात्र ठरेल त्या दिनांकापासून त्यांना काल्पनिकरित्या आरक्षणाचा लाभ देण्यात येईल. पदोन्नतीचा प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ त्यांना प्रत्यक्षात पदभार स्वीकारल्याच्या तारखेपासून लागू होईल. या निर्णयामुळे पदोन्नती साखळीतील अंतर्गत ज्येष्ठतेवर परिणाम होण्याच्या शक्यतेमुळे गैरसोय टाळण्यासाठी 30 जून 2016 नंतर मान्यता देण्यात आलेल्या प्रत्येक निवडसूचीतील पद संख्येनुसार आणि 20 एप्रिल 2023 च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार प्रत्येक शासकीय आस्थापनेने दिव्यांग आरक्षणाची गणणा करावी. तसेच पात्र दिव्यांगांची संख्या पुरशी नुसल्यास अधिसंख्य पद निर्माण करावे असे देखील ठरले.
-----०-----

मदत व पुनर्वसन विभाग

शेती पिकांचे नुकसान ठरविण्यासाठी अद्ययावत प्रणाली लवकरात लवकर विकसित करणार

शेती पिकांचे नुकसान ठरविण्यासाठी लवकरात लवकर अद्ययावत प्रणाली विकसित करावी जेणेकरून ही नुकसान भरपाई अधिक पारदर्शकतेने व अचूकपणे देता यावी असा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. ही प्रणाली सुरु होईपर्यंत प्रचलित पद्धतीने नुकसान भरपाईची मदत देण्यात येईल.

१ जुलै २०२४ रोजी यासंदर्भात झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत सामान्यकृत फरक वनस्पती निर्देशांक (एनडीव्हीआय) निकषासाठी पूर्ण अद्ययावत प्रणाली कृषी विभागामार्फत तयार होत नाही तोपर्यंत प्रचलित धोरणांप्रमाणे शेती पिकांना नुकसान भरपाई देण्याबाबत निर्णय झाला होता.
-----०-----

सामान्य प्रशासन विभाग

बृहन्मुंबईमध्ये न्यायिक अधिकाऱ्यांसाठी ५१ सदनिका

बृहन्मुंबईमध्ये न्यायिक अधिकाऱ्यांसाठी ५१ सदनिका भाडे तत्वावर उपलब्ध करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

माझगाव येथील पारिजात इमारतीत १६, केदार इमारतीतील ३ अशा १९ न्यायिक अधिकाऱ्यांना आणि नव्याने निर्माण झालेल्या पदांच्या अनुषंगाने ३२ अशा ५१ सदनिका ऑक्टोबर २०२४ ते ऑक्टोबर २०२७ या तीन वर्षाच्या कालावधीसाठी भाडेतत्वावर घेण्यात येतील. एका सदनिकेचे १ महिन्याचे कमाल भाडे १ लाख २० हजार असून त्यामुळे ५१ सदनिकेसाठी एका वर्षाच्या ७ कोटी ३४ लाख ४० हजार इतक्या भाडे खर्चास मान्यता देण्यात आली.
-----०-----

महसूल विभाग

नाशिक जिल्ह्यातील अंबडमध्ये एमआयडीसीसाठी १६ हेक्टर शासकीय जमीन

नाशिक जिल्ह्यातील मौ.अंबड येथे एमआयडीसीला विस्तारीकरणासाठी १६ हेक्टर शासकीय जमीन विनामुल्य दरात उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या जमिनीची किंमत २४ कोटी २ लाख ४० हजार इतकी असून ती विनामुल्य एमआयडीसीला हस्तांतरीत करण्यात येईल.
-----०-----

बुलडाणा जिल्ह्यातील सिंचन, रस्ते आदी लोकहिताची विविध कामे तातडीने मार्गी लावावीत, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे दिले. मोताळा औद्योगिक क्षेत्र जाहीर करण्यासाठी आणि त्याअंतर्गत कामाला गती देण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत बुलडाणा जिल्हा तसेच बुलडाणा विधानसभा मतदारसंघातील विविध विषयांचा आज आढावा घेण्यात आला.
बैठकीत हरमोड सिंचन तलावाची उंची वाढविणे, पलढग धरणाचे वाहून जाणारे पाणी नळगंगा धरणात वळविणे, गिरडा साठवण तलावाची क्षमता वाढविणे, किन्होळा शिवारामध्ये साठवण धरण, बुलडाणा नगरपरिषदेला सामाजिक सभागृह तसेच उद्यान व चौपाटीसाठी जागा हस्तांतरण येळगांव पर्यटन प्रकल्प, बुलडाणा -चिखली- मलकापूर रस्त्याचे काम, बुलडाणा जिल्ह्यातील चार ते पाच तालुक्यातील शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त ठरेल असा फूडपार्क उभारणे अशा अनेक विषयांवर सविस्तर चर्चा झाली.
सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीस सहकार मंत्री तथा बुलडाणा जिल्ह्याचे पालकमंत्री दिलीप वळसे -पाटील, मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, आमदार संजय गायकवाड, आमदार श्वेता महाले यांचेसह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हिंगोली जिल्ह्यातील हळद संशोधन केंद्राचा आढावा घेण्यात आला.
देशातील पहिले हळद संशोधन केंद्र वसमत येथे होत असून तीन वर्षांमध्ये हा प्रकल्प तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. देश आणि जागतिक पातळीवरून हळदीला असलेली मागणी लक्षात घेऊन राज्यातील शेतकऱ्यांना हळद लागवडीसाठी प्रोत्साहित करून त्याचे क्लस्टर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. मराठवाडा, विदर्भसारख्या दुष्काळग्रस्त भागात हळदीच्या उत्पादनाने सुवर्णक्रांती होईल, असा विश्वासही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला. वसमत हळदीला जीआय मानांकन मिळाल्याबद्दल मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी केंद्राचे अभिनंदन केले.
पणन मंत्री अब्दुल सत्तार, मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, बाळासाहेब ठाकरे हळद संशोधन व प्रशिक्षण केंद्राचे अध्यक्ष, माजी खासदार हेमंत पाटील, कृषी विभागाच्या सचिव व्ही. राधा, भाभा अनुसंशोधन केंद्राचे प्रदीप मुखर्जी, केंद्रीय मसाले बोर्डाच्या महाराष्ट्र प्रमुख ममता रुपेलिया उपस्थित होते.

माजी संमेलनाध्यक्ष फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो यांना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची श्रध्दांजली

मुंबई, दि. २५:- सामाजिक, साहित्यिक, पर्यावरण आणि अध्यात्मिक क्षेत्राला जोडणारा दुवा आणि ज्येष्ठ मार्गदर्शकाला महाराष्ट्र मुकला आहे, अशा शब्दांत मुख्यमंत्री यांनी अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे माजी अध्यक्ष फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त करत, त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण केली आहे.

मुख्यमंत्री शोकसंदेशात म्हणतात की, फादर दिब्रिटो यांनी धर्मप्रांतात शांतता, बंधुभाव, एकात्मता यासाठी काम करताना पर्यावरण प्रेमाची हरित वसई चळवळ उभी केली. संत साहित्याचा गाढा अभ्यास आणि त्यातून एकोपा साधण्याचा त्यांचा प्रयत्न वैशिष्ट्यपूर्ण ठरला आहे. मराठी साहित्यविषयक चळवळीत पर्यावरणप्रेमी भूमिका घेऊन केलेले लेखन हे त्यांचे आगळेपण आहे. 'सुवार्ता' या त्यांच्या नियतकालिकाने मराठी साहित्यात वेगळी ओळख निर्माण केली. त्यांचे लेखन मराठी साहित्यात मोलाची भर घालणारे ठरले आहे. त्यांना अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचा अध्यक्षपदाचा मान देखील मिळाला. त्यांच्या निधनामुळे अशा वेगवेगळ्या क्षेत्रांना जोडणारा निखळ दुवा निखळला आहे. फादर दिब्रिटो यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली. फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो यांच्या अनुयायांच्या दुःखात सहभागी आहोत असेही मुख्यमंत्र्यांनी संदेशात नमूद केले आहे.

0000

पूर परिस्थितीत प्रशासन मदतीसाठी फिल्डवर
बचाव कार्य व्यवस्थित सुरू – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
----------------
आर्मी, नेव्हीच्या तुकड्या देखील सज्ज

मुंबई दिनांक २५: मुंबई, पुणे, रायगड परिसरामध्ये मोठ्या प्रमाणावर अतिवृष्टी सुरू आहे, मात्र जिल्हा, मनपा प्रशासन सज्ज असून हे संबंधित अधिकारी आणि कर्मचारी हे फिल्डवर आहेत, ज्या ज्या ठिकाणी पूरसदृश्य परिस्थिती आहे तिथले बचाव कार्य वेगाने सुरु आहे. काळजीचं कारण नाही, मात्र नागरिकांनी देखील आवश्यकता असल्यास घराच्या बाहेर पडावं असं आवाहन मी करतो असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.

एनडीआरएफ, एसडीआरएफच्या तुकड्या, लष्कर, नौदल, पोलीस, अग्निशमन दल, आरोग्य यंत्रणा या सर्वांना एकमेकात समन्वय ठेवून आवश्यकतेप्रमाणे मदत करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, एक टीमवर्क म्हणून काम करून पूर परिस्थितीतल्या लोकांना सुरक्षित हलविणे, त्यांना अन्नाची पाकिटे देणे, औषध, पाण्याची व्यवस्था करण्याचे निर्देश दिले आहेत. वेळप्रसंगी एनडीआरएफ, लष्कर, नौदल यांची मदत घेण्याच्या सूचना केल्या आहेत. पुणे, मावळ, मुळशी येथे धरण क्षेत्रात सुद्धा पाउस जास्त पडला आहे, त्यामुळे पुण्याला फटका बसला आहे. मुंबई शहर आणि उपनगरमध्ये सुद्धा जोरदार पाऊस आहे. मुंबईत काही कोणत्याही आपत्तीचा मुकाबला करण्यासाठी प्रशासन पूर्णपणे सतर्क असून मी पुणे, रायगड, मुंबई जिल्हाधिकारी तसेच महानगरपालिका आयुक्तांच्या संपर्कात आहे.

पुण्याला संबंधित लष्कर व नौदल अधिकाऱ्यांशी मी बोललो आहे. एखाद्या ठिकाणी लोक अडकले असतील तिथे प्रसंगी हेलीकॉप्टरने कसे त्यांना वाचवता येईल ते पाहण्यास सांगितले आहे.

मुंबईत कुर्ला, घाटकोपर येथे साठलेले पाणी काढण्याचे काम सुरु आहे. मुंबईत २५५ पंप सुरु आहेत. मी मुंबई मनपा आयुक्तांना संपूर्ण यंत्रणा या कामी लावण्याचे निर्देश दिले आहेत असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

मुंबईत पाऊस वाढल्याने मध्य पश्चिम आणि हार्बर रेल्वेच्या यंत्रणांना सज्ज ठेवलं आहे. पाउस आणि पूर परिस्थिती असलेल्या भागात शाळा आणि महाविद्यालयांना सुट्टी जाहीर केली आहे, माझं आपणास आवाहन आहे की नागरिकांनी घाबरून जाऊ नये. मंत्रालय तसेच जिल्हा पातळीवरून प्रशासन परिस्थितीवर संपूर्ण नजर ठेवून आहे आणि फिल्डवर उतरून काम करीत आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

दुष्काळग्रस्त मराठवाड्याकडे कोकणातले पाणी वळविण्यासाठी विनंती
-------
नीति आयोगाच्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी उचलला दूध, कापूस, सोयाबीन, कांदा शेतकऱ्यांचा मुद्दा

नवी दिल्ली दिनांक २७: कोकणात जाणारे पाणी दुष्काळग्रस्त मराठवाड्याकडे वळविणे, नदीजोड प्रकल्पाला वेग देणे या महत्वाच्या विषयांसह दुध, कापूस, सोयाबीन, कांदा यासंदर्भात शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचा विचार करून त्यांना न्याय मिळावा अशी मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथील नीती आयोगाच्या बैठकीत बोलतांना केली. राष्ट्रपती भवन येथे अशोक मंडपात नीति आयोगाच्या नवव्या नियामक परिषदेत ते बोलत होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोंदी यांच्या अध्यक्षतेखाली ही परिषद पार पडली.

या परिषदेत विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री, केंद्रशासित प्रदेशांचे नायब राज्यपाल यांच्यासह नीति आयोगाचे पदसिद्ध सदस्य, केंद्रीय मंत्री आणि नीति आयोगाचे उपाध्यक्ष उपस्थित होते.

कांदा, कापूस, सोयाबीनचा मुद्दा उचलला

आपल्या भाषणात विशेषत: शेतकऱ्यांसाठीचे प्रश्न आपण मांडले असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, कांद्याच्या किमती स्थिरीकरण निधी योजनेंतर्गत बफर स्टॉकसाठी कांदा खरेदी करण्यासंदर्भातील किंमत धोरणावर विचार करण्याची विनंती पंतप्रधानांना केली. सोयाबीन आणि कापसाचा हमी भाव वाढवून मिळावा. हंगामाच्या सुरुवातीपासूनच सोयाबीनला हमीभावापेक्षा कमी दर मिळाल्याने शेतकऱ्यांना नुकसान सोसावे लागले. शेतकऱ्यांना पंतप्रधानच न्याय देऊ शकतात त्यामुळे लवकरच यावर तोडगा निघेल असा विश्वासही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.

दुधाची भेसळ रोखण्यासाठी कठोर कायदा करण्यासंदर्भात देखील केंद्राने पाउले उचलावी अशी मागणीही मुख्यमंत्र्यांनी केली

मराठवाडा दुष्काळमुक्त व्हावा

मराठवाडा वॉटरग्रीडला वेग देण्याची मागणीही केली. कोकणात वाहून जाणारं पाणी वापरासाठी मिळावं , मराठवाडा दुष्काळमुक्त व्हावा यासाठी मदत सांगली आणि कोल्हापूरमध्ये येणाऱ्या पुराचे आणि कोकणात दरवर्षी १६७ टीएमसी पाणी वाहून समुद्राला मिळत आहे. त्यातले काही पाणी अडवून, काही पाणी उचलून मराठवाड्यातील गोदावरीच्या खोऱ्यात आणून इथल्या भागातील लोकांना ते उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्न करीत आहे, याला केंद्राने देखील गती द्यावी असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

बीपीटीच्या जागेचा वापर

मुंबईत बीपीटीच्या सहा एकर जागेचा योग्य वापर व्हावा तसेच याठिकाणी मरीन ड्राईवसारखी चौपाटी व्हावी यासाठी राज्य शासनाला केंद्राकडून मदत मिळावी अशी मागणीही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असून तिच्या सौंदर्यीकरणाला त्यामुळे बळ मिळेल असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

पायाभूत सुविधांना अधिक वेग द्यावा
ठाणे अंतर्गत मेट्रो प्रकल्पाला कॅबिनेटची अंतिम मंजूरी मिळावी तसेच लाखो रहिवाशांना दिलासा देण्यासाठी तसेच दहिसर अंधेरीतल्या पुनर्विकास प्रकल्पांसाठी फनेल रडार झोन शिफ्ट करावा अशी मागणीही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली. याशिवाय पुणे नाशिक सेमी हाय स्पीड रेल्वे प्रकल्प, कराड चिपळूण रेल्वे प्रकल्पाला गती देण्याची मागणी करुन मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांचे लक्ष वेधले.
……..