शेतकऱ्यांचे १ लाख ६० हजार पर्यंतच्या कर्जावरील मुद्रांक शुल्क माफ – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची घोषणा
---------
बीडमधील किसान क्रेडिट कार्ड डिजिटायझेशन ‘जनसमर्थ’ प्रकल्पाचा शुभारंभ
---------
एका क्लिकने शेतकऱ्यांच्या खात्यात पीक कर्जाची रक्कम जमा

मुंबई, दि. १५ : - शेतकऱ्यांच्या एक लाख ६० हजार रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठीचे मुद्रांक शुल्क माफ करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे केली. बीड जिल्ह्यातील किसान क्रेडिट कार्डच्या डिजिटल प्रकल्प – ‘जनसमर्थ’ चा शुभारंभ दूकश्राव्य प्रणालीच्या माध्यमातून मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते झाला, त्यावेळी ते बोलत होते.

'सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठिशी उभे राहणारे आहे. डिजिटल क्रांतीचा वापर शेतकऱ्यांसाठी करण्याचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या या डिजिटल प्रकल्पामुळे शेतकऱ्यांच्या जीवनात क्रांती येणार आहे, असेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यावेळी म्हणाले.

कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते बीड जिल्ह्यातील २२ शेतकऱ्यांच्या खात्यात किसान क्रेडीट कार्डच्या माध्यमातून थेट रक्कम एका क्लिकद्वारे जमा करण्यात आली. या कार्यक्रमास कृषिमंत्री धनंजय मुंडे, उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई, क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री संजय बनसोडे, आमदार बालाजी कल्याणकर, आमदार राजेश पवार, आमदार संजय रायमुलकर, कृषि विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अनूप कुमार, कृषि आय़ुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम, विभागीय आयुक्त मधुकरराजे अर्दड, जिल्हाधिकारी दीपा मुधोळ- मुंडे आदी मान्यवर उपस्थित होते.

किसान क्रेडीट कार्डच्या डिजिटायझेशनच्या या जनसमर्थ प्रकल्पासाठी देशातील दोन जिल्ह्यांची निवड करण्यात आली. त्यामध्ये बीड जिल्ह्याचा समावेश करण्यात आला. बीड जिल्ह्यातील महसूल, कृषि अशा विविध विभागांनी एकत्र येऊन गेल्या काही दिवसांत ४ लाख ७५ हजार शेतकऱ्यांची नोंदणी करून त्यांचे फार्मर्स आयडी तयार केले आहेत. याकरिता दोन ॲपचीही निर्मिती करण्यात आली आहे. या प्रणालीद्वारे शेतकऱ्याला कागदपत्रविरहीत आणि घरबसल्या अल्पमुदतीच्या कर्जासाठी अर्ज करता येतो. याशिवाय या आयडीमुळे त्यांना शासनाच्या अन्य योजनांसाठीही अर्ज करणे आणि लाभ घेणे सुलभ होणार आहे. "ॲग्रीस्टॅक- सीपीएमयू" यांच्याकडून या प्रकल्पाचे कार्यान्वयन केले जात आहे.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, आमचे सरकार सर्वसामान्यांचे आणि शेतकऱ्यांचे आहे. हे सरकार बळीराजाचे आहे, याचा आम्हाला अभिमान आहे. शेतकऱ्यांच्या अतिवृष्टी, गारपीट अशा नैसर्गिक संकटात आपण त्यांना भरभरून मदत केली आहे. आपला देश कृषि प्रधान आहे. आपण शेतकऱ्याला केंद्रबिंदू मानूनच सर्व योजनांचे नियोजन करतो आहोत. शेतकऱ्याना गेल्या दीड वर्षात ४५ हजार कोटींचे मदत आपण केली आहे. सिंचनांचे १२० प्रकल्प मार्गी लावले आहेत. यामुळे राज्यातील १५ लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे. शेती, माती आणि शेतकरी यांच्याशी आपली नाळ जोडलेली आहे, असे सांगून मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी राज्य सरकार राबवत असलेल्या एक रुपयात पीक विमा, जलयुक्त शिवार अशा योजनांचीही माहिती दिली.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना कृषि क्षेत्राचा विकास करण्याचा संकल्प केला आहे. त्यामुळेच डिजीटल क्रांतिचा वापर शेतकऱ्यांसाठी आणि कृषि क्षेत्रासाठी करण्याचा हा त्यांच्या संकल्पनेतील प्रकल्प देखील शेतकऱ्यांच्या जीवनात क्रांती आणणारा ठरेल. शेतकरी, बळीराजा हा अन्नदाता, मायबाप आहे. आम्ही सदैव त्यांच्या पाठीशी उभे राहणार असल्याचा पुनरुच्चारही मुख्यमंत्र्यांनी केला.

शेतकऱ्यांच्या कर्जासाठी लागणारे मुद्रांक शुल्क माफ करण्याच्या मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या घोषणेचे कृषिमंत्री श्री. मुंडे यांनी स्वागत केले. या निर्णयाचा पीक कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना निश्चित मोठा दिलासा मिळणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. मंत्री श्री. मुंडे म्हणाले की, देशातील सहा जिल्ह्यात हा पथदर्शी प्रकल्प राबवण्यात आला. त्यामध्ये बीड आणि उत्तर प्रदेशातील फरुखाबाद या जिल्ह्यांनीच याची यशस्वी कार्यवाही केली. बीड जिल्ह्यातील सर्वच यंत्रणांनी अहोरात्र राबून सुमारे १ हजार २५१ गावांतील शेतकऱ्यांचा डाटा एकत्र केला. यातून सुमारे ४ लाख ७५ हजार शेतकऱ्यांचे फार्मर्स आयडी तयार करण्यात आले आहेत. बीड जिल्ह्याची निवड ही आपल्या राज्यासाठी अभिमानास्पद आहे. तसेच राज्यातील कृषि क्षेत्रातील विकासाला चालना देणारी ठरणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. यावेळी त्यांनी या प्रकल्पासाठी काम करणाऱ्या तलाठी, ग्रामसेवक, कृषि सहायक तसेच जिल्ह्यातील सर्व प्रशासकीय अधिकारी- कर्मचाऱ्यांचेही कौतुक केले.

जिल्हाधिकारी श्रीमती मुधोळ-मुंडे यांनी प्रास्ताविक केले तसेच आभार मानले.
000

‘सरहद शौर्याथॉन - २०२४’ स्पर्धेच्या लोगो आणि वेबसाईटचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते अनावरण

मुंबई दि.१५ : सरहद पुणे , भारतीय लष्कर यांच्या संयुक्त विद्यमाने आणि अर्हम संस्था पुणे यांच्या सहकार्याने ३० जून २०२४ रोजी ‘सरहद शौर्याथॉन- २०२४’ स्पर्धेचे आयोजन झोजिला वॉर मेमोरियल ते कारगिल वॉर मेमोरियल या दरम्यान करण्यात येणार आहे. त्या स्पर्धेच्या लोगो आणि संकेतस्थळाचे अनावरण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते आज करण्यात आले. यावेळी क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री संजय बनसोडे, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई उपस्थितीत होते.

भारतीय लष्कराच्या वतीने प्रथमच झोजिला युध्द विजय अमृत महोत्सव आणि कारगिल युध्द विजय रौप्य महोत्सवी वर्षानिमित्त सरहद शौर्याथाँन- २०२४(मँरोथाँन) स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे. यास्पर्धेत भारतासह जगातील विविध देशातील धावपटू भाग घेणार आहेत.

गेली सहा वर्षे सरहदच्या वतीने कारगिल आंतरराष्ट्रीय मॅरेथॉनचे आयोजन यशस्वीपणे कारगिल येथे केले आहे. त्यासाठी भारतीय लष्कराने सरहद संस्थेला या स्पर्धेचे आयोजन करण्यास आमंत्रित केले आहे.यास्पर्धेत पुरुष आणि महिलांसाठी ४४ किमी मँरोथाँन ,२५ किमी मँरोथाँन,१० आणि ७.५ किमी आणि अंतराच्या स्पर्धा तसेच शालेय आणि महाविद्यालय विद्यार्थ्यांसाठी ४ किमी ची स्पर्धा घेतली जाईल आणि यास्पर्धेतील विजेत्यांना रोख पारितोषिके दिली जाणार आहेत.

यावेळी सरहद संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष संजय नहार,स्पर्धेचे अरहम संस्थेचे अध्यक्ष आणि मुख्य समन्वयक डॉ शैलेश पगारीया,स्पर्धा संचालक सुमंत वाईकर,तांत्रिक संचालक वसंत गोखले सरहदचे सुयोग गुंदेचा,रामदास खोपडे,अजित निबांळकर,संतोष बालवडकर,स्वयंम पगारीया उपस्थित होते.

या स्पर्धेचे मुख्य मार्गदर्शक मेजर जनरल सचिन मलिक (लडाख मुख्यालय) हे आहेत.

00000000000

संत भोजलिंग काका सुतार समाज आर्थिक विकास महामंडळ स्थापनेचे मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन
----------
सुतार समाजाच्या विकासासाठी शासन कटिबद्ध -मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई दि.15- राज्यातील सुतार समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी संत भोजलिंग काका सुतार समाज आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी समाजाच्या प्रतिनिधींना दिले. शासन सुतार समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी कटिबध्द असल्याची ग्वाही देखील मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी दिली.

श्री क्षेत्र आळंदी येथे 24 डिसेंबर 2023 रोजी पार पडलेल्या सुतार समाज महामेळाव्यात मुख्यमंत्री शिंदे यांनी संत भोजलिग काका सुतार समाज आर्थिक विकास महामंडळ स्थापनेची मागणी सुतार समाजाने केली होती, समाजाच्या मागणीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी त्याबद्दल सकारात्मकता दर्शवली आहे.

याबद्दल मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, राज्यातील सुतार समाज हा ग्रामीण भागातील बारा बलुतेदारांपैकी एक प्रमुख उद्यमशील समाज आहे. राज्याच्या आर्थिक, सामाजिक विकासात सुतार समाजाने सातत्याने योगदान दिले आहे. महाराष्ट्रतील प्रत्येक समाज घटकाच्या विकास हे राज्य शासनाचे उद्दिष्ट्य आहे. या भूमिकेतून आणि भावनेतूनच सुतार समाजासाठी स्वतंत्र महामंडळ निर्मितीचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

येत्या काळात महामंडळाच्या माध्यमातून सुतार समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी, माता भगिनींसाठी आणि तरुण उद्योजकांकरिता विविध योजना राबविता येतील. त्यामुळे समाजाच्या मागणीचा सकारात्मक विचार केला आहे. यातून सुतार समाजासाठी विकासाची दिशा मिळू शकेल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.

मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील ११२९ कोटी रुपये किंमतीच्या विविध नागरी प्रकल्पांचे भूमिपूजन व लोकार्पण
---------
नागरिकांच्या जीवनात बदल घडवून त्यांचे जीवन सुखी समृध्द होण्यासाठी प्रयत्नशील -मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

ठाणे, दि. १२- हे सर्वसामान्यांचे सरकार असून जनतेच्या जीवनात बदल घडवून त्यांचे जीवन सुखी, समृद्ध करण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याची ग्वाही देतानाच नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील ११२९ कोटी रुपये किंमतीच्या विविध नागरी सुविधा प्रकल्पांचे भूमिपूजन व लोकार्पण झाल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केले.

नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या तसेच सिडको महामंडळाच्या कार्यक्षेत्रातील विविध विकास कामांचे भूमिपूजन व लोकार्पण मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांच्या हस्ते दूरदृश्यप्रणालीद्वारे वर्षा निवासस्थान येथून संपन्न झाले, त्यावेळी ते बोलत होते. पालकमंत्री शंभूराज देसाई, क्रीडा व बंदरे मंत्री संजय बनसोडे, सर्वश्री आमदार रमेश पाटील, गणेश नाईक, प्रशांत ठाकूर, महेश बालदी, श्रीमती मंदा म्हात्रे, माजी खासदार संजीव नाईक, सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल, नवी मुंबई महानगरपालिका आयुक्त राजेश नार्वेकर आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, नवी मुंबई महानगरपालिकेचे विविध नागरी सुविधा प्रकल्प लोकोपयोगी व लोकांच्या गरजेचे आहेत. मुंबई, नवी मुंबई आता महामुंबई होत चालली आहे. तिसरी मुंबई आकाराला येत आहे. शहरा-शहरांमधील संपर्क वाढत आहे. अटल सेतूमुळे मुंबई-ठाणे - नवी मुंबई - रायगड या शहरांमधील अंतर कमी होवून ही शहरे जवळ आली आहेत. अटल सेतू करताना पर्यावरणाची पूर्णत:काळजी घेण्यात आली आहे. फ्लेमिंगोची संख्या दुप्पट झाली आहे, यातून आपले सरकार पर्यावरण पूरक विकास अशा प्रकारचे काम करीत आहे, हे सिध्द होते. अटल सेतू, मेट्रो, सिडकोच्या माध्यमातून विविध विकास कामे, नवी मुंबईमध्ये नवनवीन व नाविण्यपूर्ण प्रकल्प होत आहेत. हे सर्व प्रकल्प राज्याच्या विकासात महत्त्वपूर्ण योगदान देणारे प्रकल्प असल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

‘सुनियोजित शहर’ म्हणून नवी मुंबईचा नावलौकिक होत आहे, नवी मुंबईमध्ये अनेक ठिकाणी ग्रोथ इंजिन उभे राहत आहे. महाराष्ट्राच्या ग्रोथ इंजिनमध्ये नवी मुंबई ही अश्व शक्ती आहे. सुनियोजित विकास कामे होत आहेत. आंतरराष्ट्रीय विमानतळ सुध्दा लवकर होणार आहे. यावरुन विकासाचा मार्ग टेक ऑफ घेणार आहे. पायाभूत सुविधा, धार्मिक स्थळे, भूमीपुत्रांचा विकास असे अनेक उपक्रम सुरु झाले आहेत. पर्यावरणाचा समतोल राखत राज्य सरकार पर्यावरण पूरक काम करीत आहे. राज्याला केंद्र शासनाचे देखील भक्कम पाठबळ मिळत आहे. केंद्राच्या अर्थसंकल्पामध्ये राज्यासाठी भरीव तरतूद केली आहे. केंद्र शासन राज्य सरकारच्या पाठीशी आहे. ठाणे, रायगड आणि पालघर या तीनही जिल्ह्यांचा विकास व्हायला हवा. या जिल्ह्यांमध्ये उत्तम जागा, दळणवळाचे मार्ग, संपर्क यंत्रणा व कुशल मनुष्यबळ यांची उपलब्धता आहे. यामुळे राज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात प्रकल्प येत आहेत. लोकांना रोजगाराच्या अनेक संधी उपलब्ध होत आहेत. सिंगल विंडो क्लियरन्स, कॅपिटल सबसिडी, उद्योगांना सुरक्षिततेची हमी, अशा विविध घटकांमध्ये राज्य पुढे येत आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्था सुदृढ होत आहे. इन्फ्रास्ट्रक्चर ची कामेही मोठ्या प्रमाणात होत आहेत. राज्याचे बंदर विकास धोरण उद्योगस्नेही असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी नवी मुंबई महानगरपालिका आणि सिडकोच्या कार्याचा गौरव करुन त्यांचे अभिनंदन केले. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे उद्घाटन पंतप्रधानांच्या हस्ते करायचे आहे. विमानतळ नवी मुंबईच्या विकासामध्ये भर घालणारे असून विमानतळाचे काम लवकर, गतीने करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.

याप्रसंगी नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या कार्यक्षेत्रातील विविध नागरी सुविधा प्रकल्पांची चित्रफितीद्वारे माहिती देण्यात आली.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते ज्या विकासकामांचे लोकार्पण, भूमिपूजन झाले ते खालीलप्रमाणे –

✅ ऐरोली सेक्टर १० ए येथे छत्रपती शिवाजी महाराज नियोजित पूर्णाकृती पुतळा शिलान्यास
✅ घणसोली येथे पामबीच मार्गावर घणसोली- ऐरोली खाडीपूल बांधकामाचे भूमिपूजन
✅ नवी मुंबई महानगर पालिका क्षेत्र सीसीटीव्ही यंत्रणा व कमांड सेंटर, नवी मुंबई महापालिका मुख्यालय लोकार्पण
✅ सीवूड नेरुळच्या सेक्टर ३८ येथील ज्येष्ठ नागरिक काळजी केंद्र इमारतीचे लोकार्पण
✅ अमृत योजना २.० अंतर्गत सुविधा कामांचा भूमिपूजन
✅ बेलापूर, शिरवणे, सानपाडा, वाशी येथील मलउदंचन केंद्रांची पुनर्बांधणी
✅ बेलापूर, नेरूळ, वाशी, कोपरखैरणे येथील मलउदंचन केंद्रातील पम्पिंग मशिनरी बदल
✅ यादवनगर, ऐरोली येथे २ दशलक्ष लिटर क्षमतेचा पॅकेज ट्रिटमेंट प्लान्ट उभारणे
✅ बेलापूर सेक्टर १२ येथे ७.५ द.ल.लि. क्षमतेचा टर्शिअरी ट्रिटमेंट प्लान्ट उभारणे
✅ बेलापूर विभागात 24 x 7 पाणीपुरवठा योजना
✅ बेलापूर विभागात ज्वेल ऑफ नवी मुंबई आणि कोपरखैरणे विभागात धारण तलावाचे पुनरुज्जीवन व सुशोभिकरण
✅ भोकरपाडा जलशुध्दीकरण केंद्र येथे १५० द.ल.लि. क्षमतेचे फिल्टर वेड बांधणे
✅ नवी मुंबई मनपा क्षेत्रातील रस्त्यांची यांत्रिकी पद्धतीने साफसफाईचा शुभारंभ
✅ सेक्टर ३० ब शाळेच्या इमारतीचे लोकार्पण
✅ घणसोली सेक्टर १५ मधील शाळा इमारतीचे लोकार्पण
✅ कोपरखैरणे नागरी आरोग्य केंद्र इमारतीचे लोकार्पण
✅ ऐरोली येथील अग्निशमन केंद्र इमारतीचे लोकार्पण
✅ विष्णुदास भावे नाट्यगृह, वाशी येथील ग्रंथालयाचे लोकार्पण
✅ तुर्भे येथील नियोजित विभाग कार्यालय इमारतीचे भूमिपूजन
✅ नवी मुंबई परिवहन उपक्रमाच्या तुर्भे आगार प्रशासकीय इमारतीचे लोकार्पण

सिडकोच्या सुमारे ५ हजार कोटी रुपये खर्चाच्या विविध विकासप्रकल्पांचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते भूमिपूजन व लोकार्पण
-------------
नवी मुंबईतील सिडकोचे प्रकल्प गेम चेंजर ठरणार - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

ठाणे, दि. १५ : महाराष्ट्राच्या ग्रोथ इंजिनमध्ये नवी मुंबईचे मोलाचे योगदान असून या भागात सिडकोच्या माध्यमातून उभे राहत असलेले मेट्रो, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आदी प्रकल्प ‘गेम चेंजर’ ठरणार आहेत, असे उद्गार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काढले. सिडकोच्या सुमारे ५ हजार कोटी रुपये खर्चाच्या विविध विकास प्रकल्पांचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते लोकार्पण व भूमिपूजन झाले त्यावेळी ते बोलत होते.

‘वर्षा’ निवासस्थान येथून मुख्यमंत्र्यांनी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे सिडकोच्या विविध विकास प्रकल्पांचे भूमिपूजन, लोकार्पण केले. मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग व नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ यांना जोडणारा पूल, खारघर-तुर्भे जोड मार्ग, आणि उलवे किनारी मार्ग या प्रकल्पांचे भूमिपूजन त्याचप्रमाणे भूमिपुत्र भवन तसेच प्रवासी जलवाहतूक टर्मिनस नेरुळ या नागरी हिताच्या प्रकल्पाचे लोकार्पण करण्यात आले.

या कार्यक्रमास पालकमंत्री शंभूराज देसाई, क्रीडा व बंदरे मंत्री संजय बनसोडे, आमदार रमेश पाटील, गणेश नाईक, प्रशांत ठाकूर, महेश बालदी, श्रीमती मंदा म्हात्रे, माजी खासदार संजीव नाईक, सिडकोचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल, नवी मुंबई महानगरपालिका आयुक्त राजेश नार्वेकर, आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
नवी मुंबईमध्ये सिडकोच्या माध्यमातून उत्तम प्रकारे विकासकामे होत असून नवी मुंबईमध्ये उभी राहणारी विकास केंद्रे (ग्रोथ सेंटर) ही राज्याकरिता अश्वशक्ती आहे. महाराष्ट्र शासनाने अटल सेतू सारख्या प्रकल्पांच्या माध्यमातून मुंबई महानगर प्रदेशातील कनेक्टिव्हिटी समृद्ध करण्यावर भर दिला आहे. शासनाच्या या उद्दिष्टाला हातभार लावून सिडकोनेही परिवहनाचे विविध प्रकल्प हाती घेतले आहेत असे सांगून सध्या सुरु असलेल्या प्रकल्पांचे दर्जेदार काम करून या प्रकल्पांना गती देण्याचे आवाहन मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी केले.

व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांनी सिडकोच्या प्रकल्पांचे सादरीकरण केले.

✅ मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावरील पुलामुळे मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गाकडे जाण्याकरिता व तेथून येण्याकरिता थेट प्रवेश मार्ग उपलब्ध होणार आहे. शिवाय नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळासदेखील थेट जोडणी मिळणार आहे.

✅ खारघर-तुर्भे जोड मार्ग हा 5.4 कि.मी. लांबीचा मार्ग असून या मार्गाद्वारे तुर्भे आणि खारघर येथील आंतरराष्ट्रीय कॉर्पोरेट पार्क दरम्यान थेट कनेक्टिव्हिटी निर्माण होणार आहे.

✅ उलवे येथील भूमिपुत्र भवन हे नवी मुंबईतील स्थानिक भूमिपुत्रांना त्यांच्या संस्कृतीचे जतन आणि संवर्धन करण्यासाठी हक्काचे व्यासपीठ म्हणून विकसित करण्यात आले आहे. या भवनाच्या माध्यमातून स्थानिकांना त्यांचे विविध सोहळे व कार्यक्रम साजरे करण्यासाठी हक्काची जागा प्राप्त होणार आहे.

✅ उलवे किनारी मार्ग हा अटल सेतू (एमटीएचएल) आणि नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ यांना जोडणारा सहा पदरी मार्ग विकसित करण्यात येत आहे.

✅ नेरूळ येथे प्रवासी जलवाहतूक टर्मिनस विकसित करण्यात आले असून येथून नवी मुंबई ते दक्षिण मुंबई आणि कोकण या दरम्यान रो-रो आणि स्पीड बोट सेवा लवकरच सुरू होणार आहे.

✅ नेरूळ, नवी मुंबई येथून मुंबई (भाऊचा धक्का) Domestic Cruise Terminus (DCT) तसेच एलिफंटा गुंफा, मांडवा, रेवस इत्यादी ठिकाणी जलवाहतुकीची सुविधा उपलब्ध होणार आहे. यामुळे या प्रदेशांदरम्यान प्रवासाचे अंतर लक्षणीयरित्या कमी होणार आहे. तसेच पर्यटकांनाही या ठिकाणाला भेट देऊन रम्य सागरी प्रवासाचा आनंद लुटता येणार आहे.

००००००

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते.

मंत्रिमंडळ बैठकीतील संक्षिप्त निर्णय :

✅ राज्य शिखर संस्थेच्या कळंबोलीतील इमारतीसाठी शुल्क माफी

✅ तात्पुरत्या स्वरूपातील ६४ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना नियमित करणार

✅ मालमत्ता विद्रूपीकरणासाठी आता एक वर्षाचा कारावास. दंड सुद्धा वाढविला

✅ १३८ जलदगती न्यायालयांसाठी वाढीव खर्चाला मान्यता.

✅ संस्कृत, तेलुगू, बंगाली, गोर बंजारा साहित्य अकादमी स्थापणार

✅ शासकीय, निमशासकीय जागांवर आता मोफत चित्रीकरण

✅ विणकर समाजासाठी आर्थिक विकास महामंडळ. ५० कोटी भागभांडवल

✅ पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र शेळी व मेंढी विकास महामंडळाच्या भाग भांडवलात भरीव वाढ.

✅ हाताने मैला उचलण्याच्या प्रथेचे उच्चाटन करणार. रोबोटिक स्वच्छता यंत्रे असलेली ‘मॅनहोलकडून मशीनहोल’ कडे योजना

✅ संगणक गुन्हे तातडीने निकाली निघणार. सेमी ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग प्रकल्प राबविणार

✅ राज्य पोलीस दलात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वापर करणार

✅ ऑटो रिक्षा, टॅक्सी चालकांसाठी कल्याणकारी मंडळ. ५० कोटी अनुदान

✅ भुलेश्वरची जागा जैन इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशनला जिमखान्यासाठी वाटप

✅ संगणकीय न्याय सहाय्यक विज्ञान उत्कृष्टता केंद्र उभारणार. गुन्ह्यांची वेगाने उकल करणार

✅ वृद्ध साहित्यिक व कलाकारांना ५ हजार रुपये मानधन

✅ राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या कल्याण केंद्रासाठी २० कोटी अतिरिक्त निधी मंजूर

✅ श्रीगोंदा तालुक्यातील शेती महामंडळाची जमीन एमआयडीसीला हस्तांतरित

🎥📡📡🎥📡📡
Watch Live Now

#LIVE | राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा पत्रकारांशी संवाद...

https://youtube.com/live/sgkArgi7xkU?feature=share

पावणे दोन वर्षांत घेतलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकांमध्ये सामान्य जनतेच्या हिताचे लोकाभिमुख निर्णय- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

सगेसोयरे व्याख्यासंदर्भातील अधिसूचनेवरील ४ लाख हरकतींची नोंद व छाननी पुर्ण

मुंबई, दि. १६: राज्य शासनाने गेल्या पावणे दोन वर्षांत आतापर्यंत घेतलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकांमध्ये शेतकरी, कामगार, महिला, युवा, ज्येष्ठ नागरिक असे सामान्य जनतेच्या हिताचे लोकाभिमुख निर्णय घेतले आहेत. आज घेतलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत देखील जनहिताचे निर्णय घेतले असून त्यामध्ये कापूस, सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना भावांतर पद्धतीने लाभ देण्यासाठी ४ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. सगेसोयरे व्याख्यासंदर्भात प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अधिसूचनेवर हरकती व सूचनांची छाननीची कार्यवाही सुरू असून ४ लाख हरकतींची नोंद व छाननी पुर्ण झाली आहे. येत्या चार महिन्यात यासंदर्भात कार्यवाही पूर्ण करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत सांगितले.

मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री सर्वश्री धनंजय मुंडे, दीपक केसरकर, संजय बनसोडे यावेळी उपस्थित होते.

यावेळी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, आमच्या सरकारने पहिल्या दिवसापासून ते आजपर्यंत सामान्य नागरिकांच्या हिताचे निर्णय आतापर्यंत पावणे दोन वर्षांत सुमारे ५० ते ६० मंत्रिमंडळाच्या बैठका झाल्या आहेत. मराठा समाजाला टिकणारं आरक्षण देण्याची भुमिका शासनाची पहिल्यापासून आहे. त्यासाठी विशेष अधिवेशन घेऊन मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षणाच निर्णय घेतला. त्याची अमंलबजावणी देखील सुरू असून शासकीय पदभरतीमध्ये त्याचा मराठा समाजातील तरुणांना लाभ होत आहे.

राज्यात सगेसोयरे व्याख्यासंदर्भात प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अधिसूचनेवर हरकती व सूचनांची छाननीची कार्यवाही सुरू असून आजपर्यंत ४ लाख हरकतींची नोंद व छाननी पुर्ण झाली आहे. या अधिसुचनेवर एकूण ८ लाख ४७ हजार एवढ्या हरकती आणि सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. आहे. उर्वरीत ४ लाख ४७ हजार हरकतींची नोंदणी व छाननी करण्याची कार्यवाही सुरू असून त्याकरीता साधारणतः २५ ते ३० दिवसांचा कालावधी लागणार आहे.

सामाजिक न्याय विभाग, अन्न व नागरी पुरवठा विभाग, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, दिव्यांग कल्याण विभाग या विभागांकडून या हरकतींची नोंदणी व छाननी या हरकतींची सार्वजनिक सुट्टीच्या दिवशीही कार्यालयात उपस्थित राहुन केली जात आहे. आता हे कर्मचारी देखील निवडणुक प्रक्रियेमध्ये व्यस्त असतील त्यामुळे त्यांना अवधी लागेल. त्यानंतर अधिसूचनेची मसुदा अंतिम कररून विधी व न्याय विभागाची मान्यता घेऊन अंतिम अधिसूचना प्रसिद्ध करू असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
००००००