🎥📡📡🎥📡📡
Watch Live Now

#LIVE | नवी दिल्ली | १५ व्या कृषी नेतृत्व पुरस्कार सोहळ्यातून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे...

https://youtu.be/g2ndhhi9vTU

महाराष्ट्र कृषी क्रांतीचा जनक - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
--------------
मुख्यमंत्र्यांनी स्वीकारला महाराष्ट्राचा सर्वोत्कृष्ट कृषी राज्याचा पुरस्कार.
--------------
कृषी मंत्री धनंजय मुंडे पुरस्कार सोहळ्यात उपस्थित
--------------
१५ व्या कृषी नेतृत्व समितीचा पुरस्कार
--------------
पर्यावरण रक्षण, अन्न सुरक्षा, शाश्वत विकास धोरणांची दखल

नवी दिल्ली, 10: पर्यावरण रक्षण, अन्न सुरक्षा यांच्या माध्यमातून राज्याकडून घेतल्या गेलेल्या शाश्वत विकास धोरणांची दखल घेत, 15व्या कृषी नेतृत्व समितीचा 2024 चा प्रतिष्ठित सर्वोत्कृष्ट कृषी राज्य पुरस्कार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हा पुरस्कार राज्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्यासोबत स्वीकारला. केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराजसिंग चौहान यांच्या हस्ते हा पुरस्कार आज प्रदान करण्यात आला.

१५ व्या कृषी नेतृत्व समितीच्या- 2024 काँनक्लेव्हचे एग्रीकल्चर टुडे समूहाच्या वतीने आयोजन करण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश व केरळचे राज्यपाल पी. सदाशिवम यांच्या अध्यक्षतेखाली 15व्या कृषी नेतृत्व पुरस्कार समितीने राज्यातील पर्यावरण रक्षण, अन्न सुरक्षा आणि शाश्वत विकास धोरणांची दखल दखल घेत महाराष्ट्र राज्याला सर्वोत्तम कृषी राज्य म्हणून निवड केली आहे.


पुरस्कार वितरण सोहळ्यात केंद्रीय रस्ते परिवहन आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी, केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराजसिंह चौहान, एग्रीकल्चर टुडे समूहाचे अध्यक्ष डॉ. एम.जे. खान, राज्याच्या कृषी मुल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल व इतर मान्यवर उपस्थित होते.

पुरस्कार स्वीकारल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यातील कृषी विकासाच्या विविध योजना आणि शाश्वत विकासासाठीच्या प्रयत्नांची माहिती दिली. यावेळी माहिती देताना ते म्हणाले, महाराष्ट्र हे कृषी क्रांतीचं जनक राज्य आहे. महाराष्ट्रला हरित क्रांतीची समृद्ध परंपरा आहे आणि कृषी व शेतकऱ्यांचा सन्मान करण्याची गौरवशाली परंपरा देखील आहे. राज्याचे प्रमुख म्हणून हा पुरस्कार स्वीकारताना मला आनंद होत आहे.मी एक सामान्य शेतकरी कुटुंबातून आलो असून हा पुरस्कार स्वीकारताना मला मोठा अभिमान वाटतो. महाराष्ट्र राज्याला कृषी क्षेत्रात सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या राज्याच्या रूपात निवडल्याबद्दल 'एग्रीकल्चर टुडे' आणि परीक्षक मंडळाचे आभार मानत, हा पुरस्कार राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांचा सन्मान आहे. शेतकऱ्यांचे कष्ट, मेहनत आणि मातीच्या प्रेमाचं ही फलश्रुती आहे. आमच्या शेतकऱ्यांना 'अन्नदाता' म्हणून मान दिला जातो आणि राज्य सरकारने त्यांच्या हितांसाठी सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे.

महाराष्ट्रातील शेतकरी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यास उत्सुक आहेत आणि आम्ही प्रगतिशील शेतकऱ्यांचा सन्मान करत असतो, जेणेकरून अधिकाधिक शेतकरी नवनवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करतील. बदलत्या काळानुसार आणि हवामानातील बदल पाहता, आमचा शेतकरी सदैव जागरूक आहे आणि त्यामुळेच महाराष्ट्र कृषी क्रांतीत अग्रेसर असल्याची माहिती दिली .युनोचे सरचिटणीस अँण्टिवो गुट्रेस यांनी तापमान वाढीचे युग संपले असून, होरपळीचे युग सुरु झाल्याचे आणि तातडीच्या प्रयत्नांची गरज असल्याचे सांगितले होते. महाराष्ट्र सरकारने या आव्हानाला प्रतिसाद देत 21 लाख हेक्टरवर झाडे लावण्याचा आणि 5 टक्के बायोमास वापरण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राने जगातील मानव जात वाचवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. राज्य शासनाने बांबू मिशनला प्राधान्य दिले असून, बांबू ही विशेष वनस्पती असल्याचे सांगत, बांबू पासून 2000 प्रकारच्या वस्तू तयार याची माहिती होत असल्याची माहिती श्री. शिंदे यांनी यावेळी दिली. 'बांबू घास नही खास है' असे म्हणत बांबू मुळे पर्यावरण संवर्धन आणि अन्न सुरक्षा यावरही भर दिला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांसाठी अनेक योजना राबविल्या आहेत आणि त्यांना कर्जमाफीसाठी सहकार्य केलं आहे. तसेच, पीक विमा योजनेत महाराष्ट्र राज्य अग्रेसर आहे. लातूर जिल्ह्यात देशातील पहिला मायक्रो मिलेट क्लस्टर सुरू केला आहे आणि सिंचन प्रकल्पांद्वारे 17 लाख हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण करण्याचा ध्येय निश्चित केले आहे.राज्यातील शेतकऱ्यांना मोफत वीज देण्याचं ठरवले आहे आणि कपास व सोयाबीन शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य देण्यात येत असल्याचे माहिती दिली.

राज्यातील कृषी क्षेत्रातील क्रांतिकारी निर्णयांमुळे महाराष्ट्राला सर्वोत्कृष्ट कृषी राज्याचा पुरस्कार मिळाला आहे. यामध्ये मायक्रो मिलेटचे उत्पादन वाढ, पीएम किसान सन्मान निधी दुप्पट, नॅनो-तंत्रज्ञान खतांचे वितरण, तृणधान्यांना एमएसपी, हरित पट्टा निर्माण आणि सिंचन क्षमता वाढ यांचा समावेश आहे.

बांबूविषयी राज्य सरकारकडून घेतलेल्या उपायांची केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्याकडून कौतूक

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य शासनाकडून हवामान बदलाचे दुष्परिणाम कमी करण्यासाठी सुमारे 10 लाख हेक्टर जमिनीवर बांबूची लागवड करण्याचा घेतलेला क्रांतिकारी निर्णय कौतुकास्पद आहे,” असे केंद्रीय कृषिमंत्री श्री. चौहान यांनी कौतुक केले.
……….

धर्मवीर, स्वराज्यरक्षक छत्रपती संभाजी महाराज मुंबई किनारी रस्ता प्रकल्पातील उत्तर मार्गिकेवरील हाजी अली ते खान अब्दुल गफार खानमार्ग पर्यंतचा टप्पा उद्या गुरुवार सकाळी ७ वाजेपासून होणार खुला

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली पाहणी

प्रत्येक आठवड्यात सोमवार ते शुक्रवार सकाळी ७ ते रात्री ११ वाजेपर्यंत उत्तर मार्गिका वाहतुकीसाठी राहणार खुली

प्रकल्पाची उर्वरित कामे पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने शनिवार व रविवार असे दोन दिवस वाहतूक बंद

संपूर्ण किनारी रस्ता प्रकल्पापैकी आतापर्यंत ९१ टक्के काम पूर्ण

मुंबई दि.१० : धर्मवीर, स्वराज्यरक्षक छत्रपती संभाजी महाराज मुंबई किनारी रस्ता (दक्षिण) प्रकल्पातील हाजी अली ते खान अब्दुल गफार खान मार्गापर्यंत प्रवासाची सुविधा देणारा टप्पा आणि हाजी अली आंतरबदलातील आर्म ८ (लोटस जेट्टी जंक्शनपासून ते उत्तर वाहिनी मार्गिकेवरील हाजी अली येथील मुख्य पूल) उद्या गुरुवार दिनांक ११ जुलै २०२४ रोजी सकाळी ७ वाजेपासून तात्पुरत्या स्वरुपात खुला होणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सुमारे साडे तीन किलोमीटर लांबीच्या टप्प्याची आज (दिनांक १० जुलै २०२४) प्रत्यक्ष पाहणी केली.

किनारी रस्ता प्रकल्पातील हाजी अली (लोटस जंक्शन) ते खान अब्दुल गफार खान मार्गापर्यंतचा तिसरा टप्पा उद्या ११ जुलै २०२४ रोजी सकाळी ७ वाजता खुला करण्यात येईल. हा टप्पा आठवड्यात सोमवार ते शुक्रवार सकाळी ७ ते रात्री ११ या वेळेत वाहतुकीसाठी सुरू राहील. तर प्रकल्पातील उर्वरित कामे पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने शनिवार आणि रविवार असे दोन दिवस हा टप्पा बंद राहील. सागरी सेतूपर्यंत जाण्यासाठी हा तात्पुरत्या स्वरुपाचा मार्ग उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे.

महानगरपालिका आयुक्त तथा प्रशासक भूषण गगराणी, अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (पूर्व उपनगरे) डॉ. अमित सैनी, उप आयुक्त (विशेष अभियांत्रिकी) यतीन दळवी, प्रमुख अभियंता (मुंबई किनारी रस्ता प्रकल्प) गिरीश निकम, उपप्रमुख अभियंता मांतय्या स्वामी आदींसह अभियंते, अधिकारी आदी यावेळी उपस्थित होते.

दौऱ्याच्या प्रारंभी महानगरपालिका आयुक्त तथा प्रशासक श्री. गगराणी यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना प्रकल्पाविषयी तसेच टप्प्याटप्प्याने सुरू झालेल्या मार्गिकांची माहिती दिली. हाजी अली ते खान अब्दुल गफार खान पर्यंतचा उत्तर दिशेने जाणाऱ्या साधारण ३.५ किलोमीटर मार्गिकेचे काम पूर्ण झाले असून, नागरिकांच्या सोयीकरिता तात्पुरत्या स्वरुपात उद्या, दिनांक ११ जुलै २०२४ सकाळी ७ वाजेपासून ही मार्गिका खुली करण्यात येत आहे. या मार्गिकेवरुन पुढे जावून फक्त सागरी सेतूकडे जाता येईल. (वरळी व प्रभादेवी परिसरात जाण्यासाठी डॉ.अ‍ॅनी बेझंट मार्ग व खान अब्दुल गफार खान मार्ग या नेहमीच्या रस्त्यांचा वापर करावा.)

यावेळी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना मुख्यमंत्री श्री.शिंदे म्हणाले की, मुंबईतील वाहतूक समस्या सोडविण्यासाठी मुंबई किनारी रस्ता प्रकल्प मोलाची भूमिका बजावत आहे. प्रकल्पातील विविध टप्पे जसजसे पूर्ण होत आहेत तसतसे ते वाहतुकीसाठी खुले करून दिले जात आहेत. त्यामुळे एकाच वेळी प्रकल्पाचे काम होत असताना वाहतुकीला देखील वेग मिळतो आहे. संपूर्ण किनारी रस्ता प्रकल्पापैकी ९१ टक्के काम आतापर्यंत पूर्ण झाले आहे. उर्वरित कामे लवकरात लवकर पूर्ण करण्याच्या सूचना प्रशासनाला केल्या आहेत, असे श्री. शिंदे यांनी नमूद केले.

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेमार्फत धर्मवीर, स्वराज्यरक्षक छत्रपती संभाजी महाराज मुंबई किनारी रस्ता (दक्षिण) प्रकल्प शामलदास गांधी मार्ग (प्रिन्सेस स्ट्रीट) उड्डाणपूल ते राजीव गांधी सागरी सेतू (वांद्रे वरळी सी लिंक) टोकापर्यंत बांधण्यात येत आहे. या प्रकल्पाचे आजतागायत ९१ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. प्रकल्पातील आंतरमार्गिका, रस्ते, सागरी पदपथ आदी कामे अंतिम टप्प्यात आहेत.

नागरिकांच्या सुविधेसाठी व वाहतुकीची समस्या टाळण्यासाठी प्रकल्पामधील पूर्ण झालेले टप्पे एका पाठोपाठ खुले करण्यात येत आहेत. सर्वात आधी दिनांक ११ मार्च २०२४ रोजी दक्षिणेला प्रवासाची सुविधा देणारी बिंदूमाधव ठाकरे चौक (वरळी) ते मरीन ड्राईव्ह ही ९.२५ किलोमीटर लांबीची दक्षिण वाहिनी मार्गिका खुली करण्यात आली होती.

त्यानंतर उत्तर दिशेने प्रवासाची सुविधा देण्यासाठी दिनांक १० जून २०२४ रोजी मरीन ड्राईव्ह ते हाजी अली मार्गे लोट्स जंक्शनपर्यंत सुमारे ६.२५ किलोमीटरचा दुसरा टप्पा खुला करण्यात आला होता. आता हाजी अलीपासून पुढे खान अब्दुल गफार खान मार्गापर्यंत सुमारे ३.५ किलोमीटरचा तिसरा टप्पा तात्पुरत्या स्वरुपात नागरिकांच्या सोयीसाठी खुला करण्यात येत आहे. याचाच अर्थ उत्तरेकडे प्रवासासाठी मरीन ड्राईव्ह ते खान अब्दुल गफार खान मार्गापर्यंतचा एकूण ९.७५ किलोमीटरचा टप्पा उपलब्ध होणार आहे. खान अब्दुल गफार खान मार्गावर प्रवेश केल्यानंतर तेथून पुढे राजीव गांधी सागरी सेतू (वरळी वांद्रे सागरी सेतू) वर प्रवेश करणे शक्य होणार आहे. मरीन ड्राईव्हवरून थेट सागरी सेतूपर्यंत जलद प्रवास करता येईल. वरळी व प्रभादेवी परिसरात जाण्यासाठी डॉ.अ‍ॅनी बेझंट मार्ग व खान अब्दुल गफार खान मार्ग या नेहमीच्या रस्त्यांचा नागरिकांनी वापर करावा.

महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या शतकमहोत्सवी वर्षानिमित्त व्याख्यान

संसदीय परंपरांचे पालन करुन नागरिकांचे प्रश्न सोडविण्यास प्राधान्य हवे
-उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड

मुंबई, दि. 11 : सामान्य नागरिक त्यांचे प्रश्न सोडविण्याचे व्यासपीठ म्हणून विधिमंडळाकडे पाहतात. त्यामुळे विधिमंडळ सदस्यांनी या सभागृहाची उच्च परंपरा जपून आणि संसदीय परंपरांचे पालन करुन त्यांचे प्रश्न सोडविण्यास प्राधान्य द्यावे, असे आवाहन उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी येथे केले.

महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या शतकमहोत्सवी वर्षानिमित्त विधानसभा सभागृहात विधिमंडळ सदस्यांसाठी उपराष्ट्रपती श्री. धनखड यांचे मार्गदर्शनपर व्याख्यान आयोजित करण्यात आले होते. त्यावेळी ते बोलत होते. राज्यपाल रमेश बैस, विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची यावेळी व्यासपीठावर उपस्थिती होती. कार्यक्रमास उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांच्यासह मंत्रीमंडळातील सदस्य आणि विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहातील सदस्य उपस्थित होते.

उपराष्ट्रपती श्री. धनखड म्हणाले की, भारताला संसदीय लोकशाहीची देदीप्यमान परंपरा आहे. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून आपल्या देशातील लोकशाही व्यवस्थेकडे पाहिले जाते. त्यामुळेच येथील संसद आणि विधिमंडळातील सदस्यांची जबाबदारी अधिक पटीने वाढते. सामान्य नागरिकांच्या या सभागृहांच्याप्रती असलेल्या अपेक्षांची पूर्तता हे सभागृह कशा पद्धतीने करते, यावर बरेच अवलंबून आहे. त्यासाठी विधिमंडळ अथवा संसदेत प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या सर्व राजकीय पक्षांमध्ये मत-मतांतरे असली, तर परस्पर संवादाची गरज आहे, असे त्यांनी नमूद केले.

ते म्हणाले की, उच्च लोकशाही परंपरा, नैतिक मूल्य याबद्दल खूप काही बोलले जाते. त्याचे पालन करण्याची जबाबदारी संसदीय लोकशाहीवर विश्वास असणाऱ्या प्रत्येकाची आहे. सभागृहातील वागण्याबोलण्यातून ती दिसली पाहिजे. सभागृहाबाहेर असणाऱ्या प्रत्येकाचे लक्ष येथील घडामोडींवर असते. त्यामुळे प्रत्येक सदस्यांनी आणि राजकीय पक्षांनी ही नैतिकता आणि कामकाजाबाबतची गंभीरता पाळली पाहिजे. सभागृहात असणारे सर्व घटक महत्वाचे आहेत, असेही उपराष्ट्रपती श्री. धनखड यांनी नमूद केले. संसदेत अथवा विविध राज्यांच्या विधिमंडळात वारंवार होणारा गोंधळ, घोषणाबाजी, भाषणात अडथळे आणणे आदी प्रकारांबाबतही त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.

महाराष्ट्र हे इतरांना प्रेरणा देणारे आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास या राज्याला आहे. शेती, प्रशासन, उत्तरदायीत्वाची जाणीव ही त्यांच्या राज्यकारभाराची वैशिष्ट्ये होती. त्यामुळेच देशाला नव्या उंचीवर पोहोचवण्यात महाराष्ट्राची भूमिका ही खऱ्या अर्थाने पॉवरहाऊसची असल्याचे उपराष्ट्रपती श्री. धनखड यांनी सांगितले.

आपला देश प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल करतो आहे. त्यामध्ये कायदेमंडळ, न्यायमंडळ आणि प्रशासन या स्तंभांची भूमिका महत्वाची आहे. कायदे बनविणे आणि विकासाची धोरणे आखणाऱ्या कायदेमंडळाची विशेष भूमिका आहे. अशावेळी तीनही महत्वाच्या स्तंभांमध्ये विचारांचे आदान-प्रदान आणि नियमित संवाद आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले. यावेळी त्यांनी तत्कालिन मंत्री स्व. शंकरराव चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यसभेने नेमलेल्या इथिक्स कमिटी आणि त्यांनी सूचविलेल्या शिफारशींबाबतही सभागृहाला सांगितले. नागरिकांमध्ये विधिमंडळ अथवा संसद सदस्य म्हणून असलेली विश्वासार्हता कमी होता कामा नये आणि पदाची अप्रतिष्ठा होणार नाही, याकडे लक्ष देण्याची गरज त्यात व्यक्त करण्यात आली होती. आजच्या काळातही ही बाब तितकीच लागू पडते, असेही उपराष्ट्रपती श्री. धनखड यांनी सांगितले.

विधिमंडळ अथवा संसदेत असलेल्या सदस्यांनी एक बाब लक्षात ठेवली पाहिजे की, यापुढे येणारी पिढी ही त्यांचे अनुकरण करणार आहे. ही मोठी जबाबदारी आहे. त्यामुळे संसदीय प्रथा, परंपरा पाळल्या जायल्या हव्यात. येथील प्रतिनिधींना अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य आहे. मात्र, हे करताना अध्यक्षीय पदाचा सन्मान राखला जावा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. येत्या काळात आपला देश विकसित म्हणून पुढे येत असताना राजकारण्यांची भूमिका महत्वाची असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

राज्यपाल श्री. बैस म्हणाले की, महाराष्ट्र विधानपरिषद ही देशातील सर्वात प्रतिष्ठीत विधानपरिषद आहे. अनेक नामवंत लोकप्रतिनिधी या विधानपरिषदेने दिले. राज्याला प्रगतीशील बनवण्यात महाराष्ट्राचे मोठे योगदान आहे. देशाच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांनी या सभागृहाचे प्रतिनिधीत्व केले. या विधिमंडळात जनहिताच्या प्रश्नावर चर्चा होते. विविध समाजघटक यांच्याबद्दल येथे विचारविनिमय होतो. शेतकरी, महिला आणि युवकांच्या आशा-आकांक्षांचे हे प्रतिबिंब आहे. युवकांच्या समस्यांच्या बाबतीत अधिक संवेदनशील राहण्याची गरज आहे. या घटकांचा लोकशाहीवरील विश्वास बळकट होईल या दिशेने प्रयत्न व्हायला हवेत. विशेषत: महिला, पर्यावरण, तापमान वाढ, शेतकरी प्रश्नांना सर्वोच्च प्राथमिकता हवी. सर्व यंत्रणा गतिशील आणि उपक्रमशील व्हायला हव्यात, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, महाराष्ट्र विधिमंडळाची गौरवशाली परंपरा आहे. राष्ट्राच्या विकासात मोठी भूमिका महाराष्ट्रातील नेत्यांनी निभावली आहे. अनेक नामवंतांनी येथे प्रतिनिधीत्व केले आहे. हा लोकशाहीचा समृद्ध स्तंभ आहे. अशा ठिकाणी संसदीय लोकशाहीसाठी उपराष्ट्रपती श्री. धनखड यांचे मार्गदर्शन मोलाचे आहे. त्यांच्या अनुभव, ज्ञान यांच्या जोरावर त्यांनी उपराष्ट्रपती पदाची प्रतिष्ठा वाढवली असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

विधानसभा अध्यक्ष ॲड. नार्वेकर यांनी स्वागतपर प्रास्ताविकात संसदीय लोकशाही रक्षणासाठी संपूर्ण योगदान देणार असल्याचे सांगितले तर विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी आभार मानले. यावेळी त्यांनी विधानपरिषद शतक महोत्सवानिमित्त आयोजित विविध उपक्रम – कार्यक्रमांची माहिती दिली.

000