*मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते 'कृषी पंढरी महोत्सव-२०२४' या प्रदर्शनाचे उद्घाटन*
*कृषी प्रदर्शने हे शेतकऱ्यांना या क्षेत्रातील नवतंत्रज्ञानाची माहिती मिळण्यासाठी उपयुक्त-मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे*
*राज्य शासनामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांमुळे सर्व सामान्य व्यक्तीच्या जीवनात परिवर्तन*
पंढरपूर: दि.१६: कृषी प्रदर्शनामधून शेतकऱ्यांना कृषी क्षेत्रात आलेल्या नवनवीन तंत्रज्ञान तंत्रज्ञानाची माहिती मिळण्यास मदत होते हे नवीन तंत्रज्ञान आपल्या शेतात वापरून त्यातून भरघोस उत्पादन शेतकरी घेतात व त्यांची आर्थिक उन्नती घडून येते. त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी अशी नवतंत्रज्ञानाची माहिती देणारी कृषी प्रदर्शने उपयुक्त ठरतात, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.
कृषी उत्पन्न बाजार समिती व पांडुरंग प्रतिष्ठान यांच्या संयुक्त विद्यमाने कृषी उत्पन्न बाजार समिती परिसरात आयोजित 'कर्मयोगी सुधाकरपंत परिचारक कृषी महामहोत्सव-कृषी पंढरी २०२४'च्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, कर्मयोगी सुधाकरपंत परिचारक पांडुरंग सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष प्रशांत परिचारक, जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद, कृषी सहसंचालक रफीक नायकवडी,
जिल्हा अध्यक्ष कृषी अधिकारी दत्तात्रय गावसाने, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती हरीष गायकवाड, उपसभापती राजुबापु गावडे आदी उपस्थित होते.
*शेतकरी वर्गाच्या कल्याणाकरीता शासन प्रयत्नशील*
शेतकरी आपला मायबाप, अन्नदाता, लाखांचा पोशिंदा आहे, शेतकऱ्यांचे दु:ख व वेदना जाणून घेण्याबरोबरच त्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी शासनामार्फत विविध योजनांची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. त्यामध्ये अतिवृष्टी, अवकाळी, गारपीट या नुकसानीच्या क्षेत्राची मर्यादा दोनऐवजी तीन हेक्टर करुन राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषापेक्षा अधिक दराने मदत, या अंतर्गत मागील दोन वर्षात नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या शेतपिकांच्या नुकसानीपोटी १५ हजार कोटी रूपयांची मदत देण्यात आली.
मागेल त्याला सौरउर्जा पंप- शेतकऱ्यांना दिवसा अखंडित वीज पुरवठा करण्यासाठी सौर ऊर्जीकरण, ‘एक रुपयात पीक विमा योजना, नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेअंतर्गत १२ हजार रुपये देण्याचा निर्णय, शेतकऱ्यांना वीज देयकात माफी, ठिंबक सिंचन, दुधाच्या अनुदानात पाच रुपयांची वाढ, बांबु लागवडीकरीता हेक्टरी ७ लाख रुपयांचे अनुदान, बेदाणाचा शालेय पोषण आहारात समावेश, दिवसा वीज देण्याचा निर्णय असे विविध लोककल्याणकारी योजनेच्यामाध्यातून सुमारे ४४ हजार कोटी रुपयांची शेतकऱ्याला मदत करण्यात येत आहे. केंद्रशासनाच्या निगडीत प्रलंबित विषय मार्गी लावण्यासाठी राज्य व केंद्र शासन मिळून काम करत आहे. या वर्षीचा महाराष्ट्राला सर्वोत्कृष्ट कृषी राज्य पुरस्कार मिळाला आहे.
*शासकीय योजनांच्या लाभापासून एकही लाभार्थी वंचित राहू नये*
समाजातील सर्व घटकांना न्याय देण्यासाठी राज्य शासनाच्यावतीने घेण्यात आलेले विविध निर्णय, योजनांमुळे त्यांच्या जीवनात परिवर्तन घडविण्याचे काम होते, त्यामुळे सर्व सामान्यापर्यंत या योजना पोहचविण्याचे काम प्रशासनाने अचूकपणे करावे; समाजातील सर्व घटकाला याचा लाभ देण्याबरोबरच एकही पात्र व्यक्ती या योजनांच्या लाभापासून वंचित राहणार नाही, याबाबत प्रशासनाने दक्षता घ्यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.
*महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण, स्वावलंबनाला चालना*
राज्याच्या विकासाकरीता समाजातील सर्व घटकांसाठी विविध योजनांचा समावेश करुन त्यांना लाभ देण्यात येत आहे. हे सरकार शेतकऱ्याचे, वारकऱ्यांचे कामगारांचे, कष्टकऱ्यांचे आणि सर्व सामान्यांचे आहे. राज्यशासनाने 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजने'अंतर्गत महिलांना १ हजार ५०० याप्रमाणे वर्षाला १८ हजार रुपयांचा लाभ देण्यात येणार असून या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांच्या खात्यात लवकरच रक्कम जमा करण्यात येणार आहे. अन्नपूर्णा योजनेंतर्गत वर्षाला तीन मोफत गॅस सिलिंडर देण्यात येणार आहे. शासकीय महाविद्यालये, शासन अनुदानित, अशासकीय महाविद्यालये अशा शैक्षणिक संस्थेत विद्यार्थिनींना शैक्षणिक व परीक्षा शुल्क १०० टक्के माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
*युवकाच्या हाताला रोजगार देण्याचे काम सुरु*
युवा अप्रेंटिंसशीप योजनेतंर्गत १२ वी उत्तीर्ण, पदविकाधारक आणि पदवीधर विद्यार्थ्यांना अनुक्रमे ६ हजार, ८ हजार आणि १० हजार दरमहा विद्यावेतन देण्यात येणार आहे. तरुणांना रोजगार तसेच उद्योजकाला कुशल मनुष्यबळ मिळण्यास मदत होणार आहे, असे श्री. शिंदे म्हणाले.
यावेळी माजी आमदार श्री. परिचारक यांनी आपले मनोगत व्यकत केले.
*कृषी प्रदर्शने हे शेतकऱ्यांना या क्षेत्रातील नवतंत्रज्ञानाची माहिती मिळण्यासाठी उपयुक्त-मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे*
*राज्य शासनामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांमुळे सर्व सामान्य व्यक्तीच्या जीवनात परिवर्तन*
पंढरपूर: दि.१६: कृषी प्रदर्शनामधून शेतकऱ्यांना कृषी क्षेत्रात आलेल्या नवनवीन तंत्रज्ञान तंत्रज्ञानाची माहिती मिळण्यास मदत होते हे नवीन तंत्रज्ञान आपल्या शेतात वापरून त्यातून भरघोस उत्पादन शेतकरी घेतात व त्यांची आर्थिक उन्नती घडून येते. त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी अशी नवतंत्रज्ञानाची माहिती देणारी कृषी प्रदर्शने उपयुक्त ठरतात, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.
कृषी उत्पन्न बाजार समिती व पांडुरंग प्रतिष्ठान यांच्या संयुक्त विद्यमाने कृषी उत्पन्न बाजार समिती परिसरात आयोजित 'कर्मयोगी सुधाकरपंत परिचारक कृषी महामहोत्सव-कृषी पंढरी २०२४'च्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, कर्मयोगी सुधाकरपंत परिचारक पांडुरंग सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष प्रशांत परिचारक, जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद, कृषी सहसंचालक रफीक नायकवडी,
जिल्हा अध्यक्ष कृषी अधिकारी दत्तात्रय गावसाने, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती हरीष गायकवाड, उपसभापती राजुबापु गावडे आदी उपस्थित होते.
*शेतकरी वर्गाच्या कल्याणाकरीता शासन प्रयत्नशील*
शेतकरी आपला मायबाप, अन्नदाता, लाखांचा पोशिंदा आहे, शेतकऱ्यांचे दु:ख व वेदना जाणून घेण्याबरोबरच त्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी शासनामार्फत विविध योजनांची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. त्यामध्ये अतिवृष्टी, अवकाळी, गारपीट या नुकसानीच्या क्षेत्राची मर्यादा दोनऐवजी तीन हेक्टर करुन राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषापेक्षा अधिक दराने मदत, या अंतर्गत मागील दोन वर्षात नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या शेतपिकांच्या नुकसानीपोटी १५ हजार कोटी रूपयांची मदत देण्यात आली.
मागेल त्याला सौरउर्जा पंप- शेतकऱ्यांना दिवसा अखंडित वीज पुरवठा करण्यासाठी सौर ऊर्जीकरण, ‘एक रुपयात पीक विमा योजना, नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेअंतर्गत १२ हजार रुपये देण्याचा निर्णय, शेतकऱ्यांना वीज देयकात माफी, ठिंबक सिंचन, दुधाच्या अनुदानात पाच रुपयांची वाढ, बांबु लागवडीकरीता हेक्टरी ७ लाख रुपयांचे अनुदान, बेदाणाचा शालेय पोषण आहारात समावेश, दिवसा वीज देण्याचा निर्णय असे विविध लोककल्याणकारी योजनेच्यामाध्यातून सुमारे ४४ हजार कोटी रुपयांची शेतकऱ्याला मदत करण्यात येत आहे. केंद्रशासनाच्या निगडीत प्रलंबित विषय मार्गी लावण्यासाठी राज्य व केंद्र शासन मिळून काम करत आहे. या वर्षीचा महाराष्ट्राला सर्वोत्कृष्ट कृषी राज्य पुरस्कार मिळाला आहे.
*शासकीय योजनांच्या लाभापासून एकही लाभार्थी वंचित राहू नये*
समाजातील सर्व घटकांना न्याय देण्यासाठी राज्य शासनाच्यावतीने घेण्यात आलेले विविध निर्णय, योजनांमुळे त्यांच्या जीवनात परिवर्तन घडविण्याचे काम होते, त्यामुळे सर्व सामान्यापर्यंत या योजना पोहचविण्याचे काम प्रशासनाने अचूकपणे करावे; समाजातील सर्व घटकाला याचा लाभ देण्याबरोबरच एकही पात्र व्यक्ती या योजनांच्या लाभापासून वंचित राहणार नाही, याबाबत प्रशासनाने दक्षता घ्यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.
*महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण, स्वावलंबनाला चालना*
राज्याच्या विकासाकरीता समाजातील सर्व घटकांसाठी विविध योजनांचा समावेश करुन त्यांना लाभ देण्यात येत आहे. हे सरकार शेतकऱ्याचे, वारकऱ्यांचे कामगारांचे, कष्टकऱ्यांचे आणि सर्व सामान्यांचे आहे. राज्यशासनाने 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजने'अंतर्गत महिलांना १ हजार ५०० याप्रमाणे वर्षाला १८ हजार रुपयांचा लाभ देण्यात येणार असून या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांच्या खात्यात लवकरच रक्कम जमा करण्यात येणार आहे. अन्नपूर्णा योजनेंतर्गत वर्षाला तीन मोफत गॅस सिलिंडर देण्यात येणार आहे. शासकीय महाविद्यालये, शासन अनुदानित, अशासकीय महाविद्यालये अशा शैक्षणिक संस्थेत विद्यार्थिनींना शैक्षणिक व परीक्षा शुल्क १०० टक्के माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
*युवकाच्या हाताला रोजगार देण्याचे काम सुरु*
युवा अप्रेंटिंसशीप योजनेतंर्गत १२ वी उत्तीर्ण, पदविकाधारक आणि पदवीधर विद्यार्थ्यांना अनुक्रमे ६ हजार, ८ हजार आणि १० हजार दरमहा विद्यावेतन देण्यात येणार आहे. तरुणांना रोजगार तसेच उद्योजकाला कुशल मनुष्यबळ मिळण्यास मदत होणार आहे, असे श्री. शिंदे म्हणाले.
यावेळी माजी आमदार श्री. परिचारक यांनी आपले मनोगत व्यकत केले.
👍2
प्रारंभी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी फिट कापून प्रदेशाचे उद्घाटन केले. त्यानंतर प्रदर्शनातील विविध दालनांना भेटी देवून पाहणी करून समाधान व्यक्त केले.
या प्रदर्शनात एकूण २०० स्टॉल्स उभारण्यात आले असून त्यापैकी शासकीय विभागाचे ५०, महिला बचत गटचे १५ स्टॉल आहेत. इतर महामंडळ, शेतकरी उत्पादक कंपनी, मिलेट उत्पादने, प्रक्रियायुक्त पदार्थ, सेंद्रीय व औषधी पदार्थ, बियाणे खते औषधे कंपनी, ठिबक व तुषार सिंचन उत्पादक,कृषी यांत्रिकीकरण आणि गृहोपयोगी वस्तुंचे स्टॉल्स आहेत. कृषी पंढरी या प्रदशनाला हजारो शेतकरी, वारकरी व नागरिकांनी भेटी दिल्या.
000000
या प्रदर्शनात एकूण २०० स्टॉल्स उभारण्यात आले असून त्यापैकी शासकीय विभागाचे ५०, महिला बचत गटचे १५ स्टॉल आहेत. इतर महामंडळ, शेतकरी उत्पादक कंपनी, मिलेट उत्पादने, प्रक्रियायुक्त पदार्थ, सेंद्रीय व औषधी पदार्थ, बियाणे खते औषधे कंपनी, ठिबक व तुषार सिंचन उत्पादक,कृषी यांत्रिकीकरण आणि गृहोपयोगी वस्तुंचे स्टॉल्स आहेत. कृषी पंढरी या प्रदशनाला हजारो शेतकरी, वारकरी व नागरिकांनी भेटी दिल्या.
000000
महाराष्ट्र- छत्तीसगड सीमेजवळील वांडोली गावात गडचिरोली पोलिसांनी केलेल्या कारवाईत १२ माओवादी ठार झाले असून घटनास्थळावरून पोलिसांनी स्वयंचलित शस्त्रे जप्त केली आहेत. या यशस्वी कारवाईबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी #गडचिरोली पोलिसांचे विशेष अभिनंदन केले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी गडचिरोली परिक्षेत्राचे पोलिस उपमहानिरीक्षक, नक्षल विरोधी अभियानाचे पोलिस महानिरीक्षक पोलीस अधीक्षक आणि अन्य वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधत त्यांचे अभिनंदन केले. त्यांनी या मोहिमेत सहभागी जवानांच्या शौर्याचे कौतुक केले."ही कारवाई गडचिरोली जिल्ह्यातील नक्षलवादी हालचालींवर निर्णायक आघात ठरणारी असून विकासाला प्राधान्य देऊन हिंसाचाराला ठाम विरोध करणे, असे आमचे धोरण असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले. गडचिरोली जिल्हा संपूर्णपणे नक्षलमुक्त करण्याचा आमचा निर्धार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
पोलिस दलाच्या या अतुलनीय कामगिरीमुळे परिसरातील सुरक्षा व्यवस्था अधिक भक्कम होणार असून नागरिकांमध्ये सुरक्षिततेची भावना वाढण्यास मदत होणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे.
पोलिस दलाच्या या अतुलनीय कामगिरीमुळे परिसरातील सुरक्षा व्यवस्था अधिक भक्कम होणार असून नागरिकांमध्ये सुरक्षिततेची भावना वाढण्यास मदत होणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे.
👍1
योजनांच्या प्रभावी अमंलबजावणीसाठी लाभार्थ्यांच्या याद्या युद्धपातळीवर तयार करा – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षणासाठी शासकीय विभागांना पुढाकार घेण्याचे निर्देश
मुंबई, दि. १८ : अर्थसंकल्पात समाविष्ट आणि महत्वाकांक्षी म्हणून जाहीर केलेल्या सात योजनांचे उद्दीष्ट साध्य करण्यासाठी जिल्हास्तरावर प्रत्येक योजनेसाठी समन्वय अधिकारी नियुक्त करा. या योजनांचा दर आठवड्याला आढावा घेण्यात येईल. त्यासाठी लाभार्थ्यांच्या याद्या युध्दपातळीवर तयार करण्यात याव्यात, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे दिले.
मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी शासकीय तसेच विविध प्राधिकरणे, स्थानिक स्वराज्य संस्था, महामंडळे आदी विभागांनी तातडीने अशा पात्र उमेदवारांची नोंदणी करून, त्यांना त्यांच्या पात्रतेनुसार या योजनेत सामावून घ्यावे, जेणेकरून मोठ्या संख्येने उमेदवारांना या योजनेतील विद्यावेतन देणे शक्य होईल, असे विशेष निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली विविध महत्वाकांक्षी योजनांबाबत आढावा बैठक झाली. 'वर्षा' शासकीय निवासस्थानी झालेल्या बैठकीस उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा, अल्पसंख्याक विकास मंत्री अब्दुल सत्तार, मुख्यमंत्री सचिवालयाचे प्रधान सल्लागार मनोज सौनिक, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह आदी उपस्थित होते. महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे या दृकश्राव्य माध्यमातून उपस्थित होत्या. तसेच राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी व संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी आदी दृकश्राव्य प्रणालीच्या माध्यमातून सहभागी झाले.
सुरवातीला मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या हस्ते मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेच्या पोर्टलचे अनावरण करण्यात आले. https://rojgar.mahaswayam.gov.in या पोर्टलवर उमेदवारांना आणि उद्योग- व्यवसायांना, आस्थापनांना नोंदणी करता येणार आहे.
बैठकीत मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना (महिला व बालविकास विभाग), मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना (कौशल्य विकास विभाग), मुख्यमंत्री अन्नपुर्णा योजना (अन्न व नागरी पुरवठा विभाग), मुलींना मोफत उच्च शिक्षण योजना ( उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग), मुख्यमंत्री तीर्थक्षेत्र दर्शन योजना (सामाजिक न्याय विभाग), मुख्यमंत्री बळीराजा वीज सवलत योजना (ऊर्जा विभाग) आणि मुख्यमंत्री वयोश्री योजना (सामाजिक न्याय विभाग) या योजनांचा तपशीलवार आढावा घेण्यात आला. या योजना लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचवण्यासाठी प्रभावी कार्यवाही करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी निर्देश देताना म्हणाले की, या प्रत्येक योजनेच्या अमंलबजावणीसाठी जिल्हास्तरावर संबंधित विभागाच्या वरिष्ठाधिकाऱ्याला समन्वयक म्हणून जबाबदारी देण्यात यावी. जिल्हाधिकाऱ्यांनी आणि विभागीय आयुक्तांनीही या योजनांच्या प्रगतीचा, त्यातील नोंदणींचा दर आठवड्याला आढावा घ्यावा. जिल्ह्यांनी उद्दीष्ठ निश्चित करावे. योजना राबवणाऱ्या संबधित विभागांनीही पुढाकाराने कार्यवाही करावी. लाभार्थ्यांपर्यंत योजना पोहचवण्यासाठी प्रयत्न करण्यात यावेत.
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेत राज्यात ऑनलाईन पद्धतीने ५९ लाख तर ऑफलाईन पद्धतीने १५ लाख अर्ज दाखल झाल्याची माहिती देण्यात आली. एकाच दिवसात विक्रमी साडे सात लाख अर्ज आल्याची माहिती महिला व बालविकास विभागाचे सचिव अनुपकूमार यादव यांनी दिली.
ही योजना गरीब महिलांना मोठा दिलासा देणारी असल्याचे नमूद करून मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत नोंदणी करताना कुठेही महिला-भगिनींची अडवणूक होता कामा नये. याकडे संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी कटाक्षाने लक्ष ठेवावे. नोंदणी करतानाच्या अडचणी दूर कराव्यात. तसेच आलेल्या अर्जांची पात्रता निश्चित करण्यासाठी तातडीने कार्यवाही करण्यात यावी. या योजनेची माहिती ग्रामपंचायत तसेच शहरातील वार्डा-वार्डापर्यंत पोहचली आहे. महिला भगिनींचा प्रतिसादही मोठा आहे. त्यांची नोंदणी करण्यासाठी आवश्यकता भासल्यास केंद्रांची संख्या वाढवण्यावत यावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. याशिवाय थेट लाभ बँकेत जमा होणार असल्याने महिलांचे आधार आणि बँक खात्यांची माहिती काळजीपूर्वक भरली जाईल याकडे लक्ष देण्याच्या सूचनाही केल्या.
मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेतही उद्योग विभागासह, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, एमआयडीसी यासारख्या महामंडळासंह, सेवा क्षेत्रातील बँका-संस्था, सहकारी संस्था- कारखाने, दुध संस्था अशा सर्वांकडून मागणी नोंद होईल, असे प्रयत्न व्हावेत.
मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षणासाठी शासकीय विभागांना पुढाकार घेण्याचे निर्देश
मुंबई, दि. १८ : अर्थसंकल्पात समाविष्ट आणि महत्वाकांक्षी म्हणून जाहीर केलेल्या सात योजनांचे उद्दीष्ट साध्य करण्यासाठी जिल्हास्तरावर प्रत्येक योजनेसाठी समन्वय अधिकारी नियुक्त करा. या योजनांचा दर आठवड्याला आढावा घेण्यात येईल. त्यासाठी लाभार्थ्यांच्या याद्या युध्दपातळीवर तयार करण्यात याव्यात, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे दिले.
मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी शासकीय तसेच विविध प्राधिकरणे, स्थानिक स्वराज्य संस्था, महामंडळे आदी विभागांनी तातडीने अशा पात्र उमेदवारांची नोंदणी करून, त्यांना त्यांच्या पात्रतेनुसार या योजनेत सामावून घ्यावे, जेणेकरून मोठ्या संख्येने उमेदवारांना या योजनेतील विद्यावेतन देणे शक्य होईल, असे विशेष निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली विविध महत्वाकांक्षी योजनांबाबत आढावा बैठक झाली. 'वर्षा' शासकीय निवासस्थानी झालेल्या बैठकीस उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा, अल्पसंख्याक विकास मंत्री अब्दुल सत्तार, मुख्यमंत्री सचिवालयाचे प्रधान सल्लागार मनोज सौनिक, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह आदी उपस्थित होते. महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे या दृकश्राव्य माध्यमातून उपस्थित होत्या. तसेच राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी व संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी आदी दृकश्राव्य प्रणालीच्या माध्यमातून सहभागी झाले.
सुरवातीला मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या हस्ते मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेच्या पोर्टलचे अनावरण करण्यात आले. https://rojgar.mahaswayam.gov.in या पोर्टलवर उमेदवारांना आणि उद्योग- व्यवसायांना, आस्थापनांना नोंदणी करता येणार आहे.
बैठकीत मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना (महिला व बालविकास विभाग), मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना (कौशल्य विकास विभाग), मुख्यमंत्री अन्नपुर्णा योजना (अन्न व नागरी पुरवठा विभाग), मुलींना मोफत उच्च शिक्षण योजना ( उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग), मुख्यमंत्री तीर्थक्षेत्र दर्शन योजना (सामाजिक न्याय विभाग), मुख्यमंत्री बळीराजा वीज सवलत योजना (ऊर्जा विभाग) आणि मुख्यमंत्री वयोश्री योजना (सामाजिक न्याय विभाग) या योजनांचा तपशीलवार आढावा घेण्यात आला. या योजना लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचवण्यासाठी प्रभावी कार्यवाही करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी निर्देश देताना म्हणाले की, या प्रत्येक योजनेच्या अमंलबजावणीसाठी जिल्हास्तरावर संबंधित विभागाच्या वरिष्ठाधिकाऱ्याला समन्वयक म्हणून जबाबदारी देण्यात यावी. जिल्हाधिकाऱ्यांनी आणि विभागीय आयुक्तांनीही या योजनांच्या प्रगतीचा, त्यातील नोंदणींचा दर आठवड्याला आढावा घ्यावा. जिल्ह्यांनी उद्दीष्ठ निश्चित करावे. योजना राबवणाऱ्या संबधित विभागांनीही पुढाकाराने कार्यवाही करावी. लाभार्थ्यांपर्यंत योजना पोहचवण्यासाठी प्रयत्न करण्यात यावेत.
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेत राज्यात ऑनलाईन पद्धतीने ५९ लाख तर ऑफलाईन पद्धतीने १५ लाख अर्ज दाखल झाल्याची माहिती देण्यात आली. एकाच दिवसात विक्रमी साडे सात लाख अर्ज आल्याची माहिती महिला व बालविकास विभागाचे सचिव अनुपकूमार यादव यांनी दिली.
ही योजना गरीब महिलांना मोठा दिलासा देणारी असल्याचे नमूद करून मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत नोंदणी करताना कुठेही महिला-भगिनींची अडवणूक होता कामा नये. याकडे संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी कटाक्षाने लक्ष ठेवावे. नोंदणी करतानाच्या अडचणी दूर कराव्यात. तसेच आलेल्या अर्जांची पात्रता निश्चित करण्यासाठी तातडीने कार्यवाही करण्यात यावी. या योजनेची माहिती ग्रामपंचायत तसेच शहरातील वार्डा-वार्डापर्यंत पोहचली आहे. महिला भगिनींचा प्रतिसादही मोठा आहे. त्यांची नोंदणी करण्यासाठी आवश्यकता भासल्यास केंद्रांची संख्या वाढवण्यावत यावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. याशिवाय थेट लाभ बँकेत जमा होणार असल्याने महिलांचे आधार आणि बँक खात्यांची माहिती काळजीपूर्वक भरली जाईल याकडे लक्ष देण्याच्या सूचनाही केल्या.
मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेतही उद्योग विभागासह, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, एमआयडीसी यासारख्या महामंडळासंह, सेवा क्षेत्रातील बँका-संस्था, सहकारी संस्था- कारखाने, दुध संस्था अशा सर्वांकडून मागणी नोंद होईल, असे प्रयत्न व्हावेत.
👍6
यातही प्रत्येक जिल्ह्याने प्रशिक्षणार्थी उमेदवारांचे उद्दीष्ट निश्चित करून, येत्या काळात प्रशिक्षणार्थ्यांना प्रत्यक्ष प्रशिक्षण आणि विद्यावेतन मिळेल यासाठी प्रय़त्न करण्याचे निर्देश मुख्यंमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिले.
मुलींना मोफत उच्च शिक्षण योजनेला गती देण्यात येत असल्याची माहिती मंत्री श्री. पाटील यांनी दिली. मुलींचे उच्च शिक्षण थांबू नये यासाठी महत्वाची आहे. त्यामुळे या योजनेला निधी कमी पडू दिला जाणार नाही. संबंधित विभागांनी समन्वयाने या योजनेची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश यावेळी देण्यात आले.
मुख्यमंत्री तीर्थक्षेत्र दर्शन योजनेत देशातील ७३ आणि राज्यातील ६८ तीर्थस्थळांचा समावेश आहे. त्यामध्ये मध्यप्रदेशातील महुआ हे भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे जन्मस्थळ, महाडचे चवदार तळे, भगवान बिरसा मुंडा यांचे झारखंडमधील रांची येथील स्थळ, नागपूरची दिक्षाभूमी यांचाही यात समावेश करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिले. या योजनेतून राज्यातील जेष्ठांना लवकरात लवकर तीर्थयात्रा करता यावी, यासाठी नियोजन करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
वयोश्री योजनेतही राज्यात १९ हजार १३ अर्ज पात्र ठरले आहेत. या ज्येष्ठांना लवकरच त्यांच्या खात्यात लाभाची रक्कम देण्यात यावी. तसेच त्यासाठीचे नवीन पोर्टल लवकरात लवकर कार्यान्वित करण्यात यावे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री बळीराजा वीज सवलत योजनाची त्वरेने कार्यवाही व्हावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत दिले.
मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनाही महिलांसाठी महत्वाची आहे. या योजनेची अमंलबजावणी तातडीने व्हावी, त्यासंदर्भातील शासन निर्णय काढण्यात यावा, असे निर्देशही बैठकीत देण्यात आले.
बैठकीत मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी पंढरपूर आषाढी यात्रेच्या नियोजनासाठी सोलापूर जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद मुख्यकार्यकारी अधिकारी तसेच यात्रेचे नियोजन करणाऱ्या सर्व यंत्रणांचे कौतुक केले. पंढरपूर येथील दर्शन मंडपासाठीच्या शंभर कोटींच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेतून पंढरपूरमधील हा दर्शन मंडप उभारण्यात येईल. हा मंडप उभारण्यासाठी मुंबई आयआयटीचे सहकार्य घेतले जाणार आहे. या दर्शन मंडपामुळे अठरा ते चोवीस-चोवीस तास रांगेत उभ्या राहणाऱ्या भाविकांना चांगल्या सुविधा मिळणाऱ आहेत. स्वच्छतागृह, पिण्याचे पाणी अशा सुविधा मिळाल्याने भाविकांना मोठा दिलासा मिळेल, असा विश्वासही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी व्यक्त केला.
०००००
मुलींना मोफत उच्च शिक्षण योजनेला गती देण्यात येत असल्याची माहिती मंत्री श्री. पाटील यांनी दिली. मुलींचे उच्च शिक्षण थांबू नये यासाठी महत्वाची आहे. त्यामुळे या योजनेला निधी कमी पडू दिला जाणार नाही. संबंधित विभागांनी समन्वयाने या योजनेची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश यावेळी देण्यात आले.
मुख्यमंत्री तीर्थक्षेत्र दर्शन योजनेत देशातील ७३ आणि राज्यातील ६८ तीर्थस्थळांचा समावेश आहे. त्यामध्ये मध्यप्रदेशातील महुआ हे भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे जन्मस्थळ, महाडचे चवदार तळे, भगवान बिरसा मुंडा यांचे झारखंडमधील रांची येथील स्थळ, नागपूरची दिक्षाभूमी यांचाही यात समावेश करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिले. या योजनेतून राज्यातील जेष्ठांना लवकरात लवकर तीर्थयात्रा करता यावी, यासाठी नियोजन करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
वयोश्री योजनेतही राज्यात १९ हजार १३ अर्ज पात्र ठरले आहेत. या ज्येष्ठांना लवकरच त्यांच्या खात्यात लाभाची रक्कम देण्यात यावी. तसेच त्यासाठीचे नवीन पोर्टल लवकरात लवकर कार्यान्वित करण्यात यावे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री बळीराजा वीज सवलत योजनाची त्वरेने कार्यवाही व्हावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत दिले.
मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनाही महिलांसाठी महत्वाची आहे. या योजनेची अमंलबजावणी तातडीने व्हावी, त्यासंदर्भातील शासन निर्णय काढण्यात यावा, असे निर्देशही बैठकीत देण्यात आले.
बैठकीत मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी पंढरपूर आषाढी यात्रेच्या नियोजनासाठी सोलापूर जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद मुख्यकार्यकारी अधिकारी तसेच यात्रेचे नियोजन करणाऱ्या सर्व यंत्रणांचे कौतुक केले. पंढरपूर येथील दर्शन मंडपासाठीच्या शंभर कोटींच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेतून पंढरपूरमधील हा दर्शन मंडप उभारण्यात येईल. हा मंडप उभारण्यासाठी मुंबई आयआयटीचे सहकार्य घेतले जाणार आहे. या दर्शन मंडपामुळे अठरा ते चोवीस-चोवीस तास रांगेत उभ्या राहणाऱ्या भाविकांना चांगल्या सुविधा मिळणाऱ आहेत. स्वच्छतागृह, पिण्याचे पाणी अशा सुविधा मिळाल्याने भाविकांना मोठा दिलासा मिळेल, असा विश्वासही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी व्यक्त केला.
०००००
👍4
योजनांच्या अंमलबजावणीत गैरप्रकार खपवून घेणार नाही - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
विविध महत्वाकांक्षी योजनांची आढावा बैठक
मुंबई, दि. १८ : शासन गोरगरीब, सर्वसामान्यांना लाभ मिळावा यासाठी योजना राबवत असते. अशा घटकांकडून पैसे काढणे हे योग्य नाही, त्यामुळे योजनांच्या अमंलबजावणीत गैरप्रकार झाल्यास तो खपवून घेतला जाणार नाही, असे कठोर इशारा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज दिला.
शासनाने जाहीर केल्या सात महत्वाकांक्षी योजनांचा मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत आढावा घेण्यात आला. या बैठकीस जिल्हास्तरीय विविध यंत्रणांचे अधिकाऱ्यांसह, संबंधित जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, विभागीय आयुक्त आदी उपस्थित होते. तसेच वर्षा शासकीय निवासस्थानी मुख्य सचिवांसह विविध विभांगांचे सचिवस्तरीय अधिकारी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, योजनांच्या अंमलबजावणीत गैरप्रकार होऊ नये याची दक्षता घ्या. जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्तांनी यासाठी दक्ष राहीले पाहिजे. योजनांच्या अंमलबजावणीचे उद्दीष्ट साध्य करताना लाभार्थ्यांची नोंदणी करताना काही घटक गैरप्रकार करत असतील, ते वेळीच रोखले पाहिजे. विशेषतः 'मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजने' त कुणी महिला भगिनींकडून अर्जासाठी पैशांची मागणी केल्यास त्याच्यावर कठोर कारवाई करा. अशांना केवळ निलंबित करून नका, तर त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात यावा. त्याला तुरुंगात पाठवा. या योजनेत भगिनींना कुणीही नाडता काम नये याकडे जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष ठेवले पाहिजे. या नोंदणीचा सातत्याने आढावा घेतला जाणे आवश्यक आहे.
महत्वाच्या अशा या सर्वच योजनांमध्ये केवळ शासकीय केंद्रावर भरले जाणारे अर्जच पडताळणीसाठी ग्राह्य धरले जातील अशा सूचना देण्यात याव्यात. अधिकृत अशा केंद्रावरच अर्ज भरले जातील, असे प्रय़त्न केले जावेत. खासगीरित्या आणि अन्य कुठल्यापद्धतीने कुणी अर्ज भरत असतील, त्यांना वेळीच रोखण्यात यावे, अशा सूचनाही या बैठकीतून देण्यात आल्या.
०००००
विविध महत्वाकांक्षी योजनांची आढावा बैठक
मुंबई, दि. १८ : शासन गोरगरीब, सर्वसामान्यांना लाभ मिळावा यासाठी योजना राबवत असते. अशा घटकांकडून पैसे काढणे हे योग्य नाही, त्यामुळे योजनांच्या अमंलबजावणीत गैरप्रकार झाल्यास तो खपवून घेतला जाणार नाही, असे कठोर इशारा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज दिला.
शासनाने जाहीर केल्या सात महत्वाकांक्षी योजनांचा मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत आढावा घेण्यात आला. या बैठकीस जिल्हास्तरीय विविध यंत्रणांचे अधिकाऱ्यांसह, संबंधित जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, विभागीय आयुक्त आदी उपस्थित होते. तसेच वर्षा शासकीय निवासस्थानी मुख्य सचिवांसह विविध विभांगांचे सचिवस्तरीय अधिकारी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, योजनांच्या अंमलबजावणीत गैरप्रकार होऊ नये याची दक्षता घ्या. जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्तांनी यासाठी दक्ष राहीले पाहिजे. योजनांच्या अंमलबजावणीचे उद्दीष्ट साध्य करताना लाभार्थ्यांची नोंदणी करताना काही घटक गैरप्रकार करत असतील, ते वेळीच रोखले पाहिजे. विशेषतः 'मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजने' त कुणी महिला भगिनींकडून अर्जासाठी पैशांची मागणी केल्यास त्याच्यावर कठोर कारवाई करा. अशांना केवळ निलंबित करून नका, तर त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात यावा. त्याला तुरुंगात पाठवा. या योजनेत भगिनींना कुणीही नाडता काम नये याकडे जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष ठेवले पाहिजे. या नोंदणीचा सातत्याने आढावा घेतला जाणे आवश्यक आहे.
महत्वाच्या अशा या सर्वच योजनांमध्ये केवळ शासकीय केंद्रावर भरले जाणारे अर्जच पडताळणीसाठी ग्राह्य धरले जातील अशा सूचना देण्यात याव्यात. अधिकृत अशा केंद्रावरच अर्ज भरले जातील, असे प्रय़त्न केले जावेत. खासगीरित्या आणि अन्य कुठल्यापद्धतीने कुणी अर्ज भरत असतील, त्यांना वेळीच रोखण्यात यावे, अशा सूचनाही या बैठकीतून देण्यात आल्या.
०००००
👍5