📺 Reservations to Dalit Christians and Dalit Muslims - IN NEWS I Drishti IAS
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प्रिय व्यूअर्स,
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इस कार्यक्रम में हम प्रतिदिन चुनी गयी सबसे महत्त्वपूर्ण खबर पर आधारभूत और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। आशा है हमारा यह कार्यक्रम आपके लिए प्रारंभिक परीक्षा के साथ-साथ मुख्य परीक्षा के लिए भी कारगर साबित होगा।
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इस वीडियो में कवर किये गए मुख्य बिंदु हैं-
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👉दलित और आरक्षण की नीति
👉धर्मांतरण पर क्या है आरक्षण नीति?
👉क्या आरक्षण की ज़रूरत है?
👉आरक्षण के विरोध में तर्क
👉क्या पहले भी उठी हैं इस तरह की मांग?
👉निष्कर्ष
👉प्रश्न
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वीडियो लिंक- https://youtu.be/N9jUk8FR0Rc
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#reservation #ScheduledCastes #Buddhists #EWS #DalitChristians #DalitMuslims #INNEWS #DrishtiIAS
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प्रिय व्यूअर्स,
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इस कार्यक्रम में हम प्रतिदिन चुनी गयी सबसे महत्त्वपूर्ण खबर पर आधारभूत और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। आशा है हमारा यह कार्यक्रम आपके लिए प्रारंभिक परीक्षा के साथ-साथ मुख्य परीक्षा के लिए भी कारगर साबित होगा।
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👉दलित और आरक्षण की नीति
👉धर्मांतरण पर क्या है आरक्षण नीति?
👉क्या आरक्षण की ज़रूरत है?
👉आरक्षण के विरोध में तर्क
👉क्या पहले भी उठी हैं इस तरह की मांग?
👉निष्कर्ष
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वीडियो लिंक- https://youtu.be/N9jUk8FR0Rc
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#reservation #ScheduledCastes #Buddhists #EWS #DalitChristians #DalitMuslims #INNEWS #DrishtiIAS
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Reservations to Dalit Christians and Dalit Muslims - IN NEWS I Drishti IAS
In a move with far-reaching implications, the Centre is all set to constitute a national commission to study the social, economic and educational status of members of Scheduled Castes, or Dalits, who converted to religions other than Hinduism, Buddhism and…
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What is 9th schedule of the constitution of India I Indepth - Drishti IAS
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11 नवंबर 2022 को झारखंड विधानसभा ने राज्य में रिक्त सरकारी पदों और सेवाओं में 77 प्रतिशत आरक्षण के विधेयक को मंजूरी दे दी है।
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आज के एपिसोड में चर्चा के प्रमुख बिंदु हैं-
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👉 क्या है झारखंड में नया रिज़र्वेशन संबंधी कानून?
👉 9वीं अनुसूची (9th Schedule) में शामिल करने की आवश्यकता क्यों?
👉 क्या है 9वीं अनुसूची और आरक्षण कानून संबंधी उदाहरण?
👉 क्या 9वीं अनुसूची न्यायिक समीक्षा (Judicial review) के दायरे से मुक्त है?
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वीडियो लिंक - https://youtu.be/WjVbFqNuj30
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#ConstitutionofIndia #jharkhandassembly #judicialreview #bills #vacantgovernment #reservations #jobs #ScheduledCastes #ScheduledTribes #backwardclasses #OBC #ScheduledTribes #DrishtiIAS #InDepth #upsc #ias #pcs #uppsc #aspirants
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11 नवंबर 2022 को झारखंड विधानसभा ने राज्य में रिक्त सरकारी पदों और सेवाओं में 77 प्रतिशत आरक्षण के विधेयक को मंजूरी दे दी है।
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आज के एपिसोड में चर्चा के प्रमुख बिंदु हैं-
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👉 क्या है झारखंड में नया रिज़र्वेशन संबंधी कानून?
👉 9वीं अनुसूची (9th Schedule) में शामिल करने की आवश्यकता क्यों?
👉 क्या है 9वीं अनुसूची और आरक्षण कानून संबंधी उदाहरण?
👉 क्या 9वीं अनुसूची न्यायिक समीक्षा (Judicial review) के दायरे से मुक्त है?
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वीडियो लिंक - https://youtu.be/WjVbFqNuj30
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