🎧 Supreme Verdict on Vanniyar Community Reservation | Audio Article | Drishti IAS
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के वन्नियार समुदाय को दिये जाने वाले 10.5 फीसदी कोटे के भीतर आरक्षण को असंवैधानिक मानते हुए रद्द कर दिया। अदालत का कहना है कि केवल जाति को आरक्षण का एकमात्र आधार नहीं माना जा सकता| राज्य सरकार आरक्षण के पक्ष में पर्याप्त डेटा उपलब्ध करवा पाने में विफल रही है| साथ ही, खंडपीठ ने इसे संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के विपरीत भी माना| लिहाजा आज के इस ऑडियो आर्टिकल में वन्नियार समुदाय और उसके आरक्षण से जुड़े विवाद के सभी अहम पहलुओं पर विस्तार से बात की गई हैl हमारी टीम की यह कोशिश रहती है कि आपको बेहतर कंटेंट प्रदान करें|
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जानिए 'Supreme Verdict on Vanniyar Community Reservation' और इससे जुड़ी अन्य जरूरी बातें इस लिंक पर: https://youtu.be/oToKkOnPk84
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हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के वन्नियार समुदाय को दिये जाने वाले 10.5 फीसदी कोटे के भीतर आरक्षण को असंवैधानिक मानते हुए रद्द कर दिया। अदालत का कहना है कि केवल जाति को आरक्षण का एकमात्र आधार नहीं माना जा सकता| राज्य सरकार आरक्षण के पक्ष में पर्याप्त डेटा उपलब्ध करवा पाने में विफल रही है| साथ ही, खंडपीठ ने इसे संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के विपरीत भी माना| लिहाजा आज के इस ऑडियो आर्टिकल में वन्नियार समुदाय और उसके आरक्षण से जुड़े विवाद के सभी अहम पहलुओं पर विस्तार से बात की गई हैl हमारी टीम की यह कोशिश रहती है कि आपको बेहतर कंटेंट प्रदान करें|
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जानिए 'Supreme Verdict on Vanniyar Community Reservation' और इससे जुड़ी अन्य जरूरी बातें इस लिंक पर: https://youtu.be/oToKkOnPk84
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Supreme Verdict on Vanniyar Community Reservation | Audio Article | Drishti IAS
Recently, the Supreme Court struck down the reservation within the 10.5% quota given to the Vanniyar community of Tamil Nadu as unconstitutional. The court says that caste alone cannot be considered as the sole basis of reservation. The state government has…
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