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बीते दिनों यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण यानी (POCSO) अधिनियम में संशोधन को संसद द्वारा पारित किया गया। यह अधिनियम 14 नवंबर 2012 को लागू हुआ था, जो विशेष रूप से बाल यौन शोषण और बाल पोर्नोग्राफी सहित अन्य अपराधों से निपटने के लिए तैयार किया गया था। इसके साथ ही बाल सुरक्षा का सवाल एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया है, जो ऐसे संवेदनशील वर्ग के संरक्षण की बात करता है जो अपनी आवाज़ उठाने में सक्षम नहीं है|

सुनिए "#Child_Protection_and_Pocso" विषय से जुड़ा यह ऑडियो आर्टिकल और जानें -

👉 POCSO से संबंधित संशोधन
👉विभिन्न स्तरों पर है सुरक्षा की दरकार
👉आंकड़ों की स्थति
👉चिंता से जुड़े पक्ष
👉आगे की राह

वीडियो लिंक: https://www.youtube.com/watch?v=Z-fSGqRoxWA