💐💐हार्दिक अभिनंदन 💐💐
नितीन बोडखे सर (IRS – Income Tax)

"ZP शाळेपासून थेट UPSCच्या यशशिखरावर!"

🎓 जिल्हा परिषद शाळेत दहावीपर्यंत शिक्षण, बी.ए. (आर्ट्स) मध्ये पदवी, आणि आज देशाची सेवा करणारे IRS अधिकारी!

🚩 हे केवळ यश नाही – ही प्रेरणादायक क्रांती आहे!

🙏 नितीन बोडखे सरांचं UPSC मधील यश म्हणजे हजारो ग्रामीण MPSC विद्यार्थ्यांसाठी जिवंत उदाहरण आहे की,

"शाळा कोणतीही असो, स्वप्न मोठं असेल तर यश नक्कीच तुमचं होणार!"

🔥 ग्रामीण पार्श्वभूमीतून आलेल्या विद्यार्थ्यांना आज एक नवा आत्मविश्वास मिळतोय –
📚 सामान्य कुटुंब,
🏫 ZP शाळा,
👨‍🎓 BA Arts,
… आणि शेवटी
🏆 IRS (Income Tax)!

💬 "हजारो विद्यार्थ्यांमध्ये नवा विश्वास, नवा प्रेरणास्रोत!"

🇮🇳 नितीन सर, तुमच्या यशाला आमचा सलाम.
देशसेवेच्या वाटचालीसाठी अनंत शुभेच्छा!


🔥जॉईन🔥 @eMPSCkatta

🔥 @UPSCinMarathi

IAS तुकाराम मुंढे -दिव्यांग कल्याण विभाग सचिव 💐💐🔥🔥🔥

@eMPSCkatta

🗓️ 6 ऑगस्ट 2025 – परीक्षेचा कालावधी उरलेला ⏳

🟩 गट क मुख्य 2024 – 46 दिवस 🥇

🟦 MPSC संयुक्त पूर्व 2025 – 54 दिवस 📘

🟧 गट ब पूर्व 2025 – 95 दिवस ✍️

🟨 गट क पूर्व 2025 – 115 दिवस 📔

🟪 UPSC CSE 2026 – 292 दिवस 🌍

---
🎯 @eMPSCkatta सोबत यशाच्या दिशेने वाटचाल करा! 🚀

😜“मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहोत बडा प्लेअर था” अशी म्हणायची वेळ येऊ शकते.😜

🔥बनावट प्रमाणपत्र बाळगणार्‍यांनो सावधान

🔥जॉईन🔥 @eMPSCkatta

🟣 गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2024 चा निकाल आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध🔥🔥

👉Cut Off - 48.25

🔥जॉईन🔥 @eMPSCkatta

💐पूर्व परीक्षा उत्तीर्ण सर्व विद्यार्थ्यांचे खूप खूप अभिनंदन💐💐💐💐💐💐💐


✅आता mains चा अभ्यास करून गुलाल उधळूया💐🔥🔥🔥🔥


🔥लवकरच Big Breaking........🔥🔥🔥


🔥जॉईन🔥 @eMPSCkatta

लावा जोर...@eMPSCkatta
#Combine group B #PSI

🗓️ 7 ऑगस्ट 2025 – परीक्षेचा कालावधी उरलेला ⏳

🟩 गट क मुख्य 2024 – 45 दिवस 🥇

🟦 MPSC संयुक्त पूर्व 2025 – 53 दिवस 📘

🟧 गट ब पूर्व 2025 – 94 दिवस ✍️

🟨 गट क पूर्व 2025 – 114 दिवस 📔

🟪 UPSC CSE 2026 – 291 दिवस 🌍

---
🎯 @eMPSCkatta सोबत यशाच्या दिशेने वाटचाल करा! 🚀

जाहिरात क्रमांक ११८/२०२५ महाराष्ट्र गट-क सेवा मुख्य परीक्षा २०२४ - अधिसूचना

अर्ज कालावधी - 08 ऑगस्ट ते 22 ऑगस्ट 2025

जॉईन -@eMPSCkatta

Write down for mental clarity.✍


🔥जॉईन🔥 @eMPSCkatta

📚 @eMPSCkatta संचलित टॉप टेलिग्राम चॅनेल्स –

🔹 eMPSCkatta (सर्वात मोठं चॅनेल)
👉  @eMPSCkatta

🔹 स्पर्धाग्राम अँप (Spardhagram)
👉  @spardhagram

🔹 चालू घडामोडी अपडेट्स (Daily)
👉 @ChaluGhadamodi

✍️ मराठी व्याकरण – @Marathi

✍️ इंग्रजी व्याकरण – @MPSCEnglish

📜 इतिहास – @MPSCHistory

🗺️ भूगोल – @MPSCGeography

🏛️ राज्यशास्त्र – @MPSCPolity

💹 अर्थशास्त्र – @MPSCEconomics

🔬 विज्ञान व तंत्रज्ञान @MPSCScience

🧮 अंकगणित व बुद्धिमत्ता @MPSCmaths

📢 तुम्ही जॉईन केलं का?

🗓️ 8 ऑगस्ट 2025 – परीक्षेचा कालावधी उरलेला ⏳

🟩 गट क मुख्य 2024 – 44 दिवस 🥇

🟦 MPSC संयुक्त पूर्व 2025 – 52 दिवस 📘

🟧 गट ब पूर्व 2025 – 93 दिवस ✍️

🟨 गट क पूर्व 2025 – 113 दिवस 📔

🟪 UPSC CSE 2026 – 290 दिवस 🌍

---
🎯 @eMPSCkatta सोबत यशाच्या दिशेने वाटचाल करा! 🚀

🗓️ 9 ऑगस्ट 2025 – परीक्षेचा कालावधी उरलेला ⏳

🟩 गट क मुख्य 2024 – 43 दिवस 🥇

🟦 MPSC संयुक्त पूर्व 2025 – 51 दिवस 📘

🟧 गट ब पूर्व 2025 – 92 दिवस ✍️

🟨 गट क पूर्व 2025 – 112 दिवस 📔

🟪 UPSC CSE 2026 – 289 दिवस 🌍

---
🎯 @eMPSCkatta सोबत यशाच्या दिशेने वाटचाल करा! 🚀

👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆

🗳️ बिहार स्थलांतरित कामगार आणि मतदार याद्यांतील आव्हाने

1️⃣ ‘Ordinarily Resident’ संकल्पना आणि कायदेशीर चौकट
➤ लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (RP Act) कलम 19 नुसार, मतदार म्हणून नोंदणीसाठी व्यक्ती त्या मतदारसंघात ‘सामान्यतः रहिवासी’ असणे आवश्यक.
➤ या अटीचा उद्देश मतदाराचा त्या मतदारसंघाशी प्रत्यक्ष संबंध राखणे आणि बनावट नोंदी टाळणे हा आहे.
➤ कलम 20 नुसार, केवळ घर मालकीमुळे व्यक्तीला ‘सामान्यतः रहिवासी’ मानले जाणार नाही.
➤ तात्पुरत्या अनुपस्थितीतही मूळ राहत्या ठिकाणी ‘सामान्यतः रहिवासी’ मानले जाते.
➤ 2010 मध्ये कलम 20A जोडून प्रवासी भारतीयांना (NRI) पासपोर्टवरील पत्त्याच्या मतदारसंघात नोंदणीची मुभा.

2️⃣ विशेष तीव्र पुनरीक्षण (SIR) आणि वगळलेले मतदार
➤ बिहारमध्ये ECI द्वारे SIR प्रक्रियेत, ज्यांचे नाव राहत्या पत्त्यावर सापडले नाही किंवा पूर्ण फॉर्म सादर केला नाही, त्यांना ‘permanently shifted/not found’ म्हणून मसुदा मतदार यादीतून वगळले.
➤ कलम 19(1)(e) नुसार, कोणत्याही नागरिकाला भारतात कुठेही राहण्याचा व स्थायिक होण्याचा हक्क आहे.

3️⃣ स्थलांतरित कामगारांचे वास्तव
➤ Periodic Labour Force Survey 2020-21 नुसार, देशाच्या 11% लोकसंख्या रोजगारासाठी स्थलांतरित; जवळपास 15 कोटी मतदार.
➤ बहुतेक कामगार एकटे स्थलांतर करतात, तात्पुरत्या झोपड्यांमध्ये राहतात आणि सतत स्थलांतर करतात.
➤ मतदानासाठी ते आपल्या कुटुंब व मालमत्ता असलेल्या मूळ गावी नोंदणी प्राधान्याने ठेवतात.

4️⃣ न्यायालयीन व्याख्या – ‘Ordinarily Resident’
➤ गुवाहाटी उच्च न्यायालय (1990) नुसार, ‘सामान्यतः रहिवासी’ म्हणजे त्या ठिकाणी स्थायी व नेहमी वास्तव्याची इच्छा असलेला रहिवासी.
➤ स्थलांतरित कामगार मूळ गावी कायम राहत नसले तरी त्यांच्या कुटुंब व संबंधांमुळे ‘सामान्यतः रहिवासी’ची अट पूर्ण मानली जाऊ शकते.

5️⃣ कायदा विरुद्ध वास्तव राजकारण
➤ RP Act अंतर्गत स्थलांतरित नवे राहते ठिकाण मतदारसंघ म्हणून नोंदवू शकतात.
➤ अनेक स्थलांतरित नवीन पत्त्यावर आवश्यक कागदपत्रांच्या अभावामुळे मतदार म्हणून नोंदणी करत नाहीत.
➤ काही राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्षांचा विरोध – स्थलांतरित स्थानिक राजकीय मुद्द्यांशी परिचित नसल्याचा युक्तिवाद.
➤ या विरोधामुळे कायदेशीर हक्क असूनही प्रत्यक्षात मताधिकार मर्यादित होऊ शकतो.

6️⃣ मतदार सहभाग वाढविण्यासाठी उपाय
➤ मतदान दिवशी कायद्यानुसार सक्तीची रजा देणे.
➤ विशेष बस व रेल्वे गाड्यांची सोय करणे.
➤ काही दिवसांची सशुल्क रजा देऊन मूळ गावी मतदानासाठी प्रोत्साहन.
➤ तंत्रज्ञानाचा वापर – बहु-मतदारसंघ रिमोट इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन (RVM) पायलट 2023 मध्ये प्रस्तावित होता, परंतु राजकीय आक्षेप व प्रशासकीय अडचणींमुळे थांबला.
➤ सर्व संबंधित पक्षांना मान्य होईल असा सुरक्षित रिमोट मतदानाचा पर्याय विकसित करणे.

7️⃣ कायदे सुधारणा व धोरणात्मक पावले
➤ संसदेकडून RP Act मध्ये सुधारणा करून स्थलांतरितांना त्यांच्या पसंतीच्या ठिकाणी मतदानाचा पर्याय संरक्षित करणे.
➤ राज्य व केंद्र सरकारचे समन्वय यंत्रणा निर्माण करून स्थलांतरित मतदारांचे नाव व पत्ता अद्ययावत करण्याची सुलभ प्रणाली तयार करणे.
➤ आंतरराज्यीय मतदार नोंदणी प्रक्रियेसाठी आधार आधारित डिजिटल पडताळणी यंत्रणा आणणे.

8️⃣ महत्त्वाचे संदर्भ व आकडेवारी
➤ भारतात मतदान न करणाऱ्यांचे प्रमाण महानगरांमध्ये अनेकदा 50% पेक्षा जास्त.
➤ बहुतेक प्रवासी भारतीय (NRI) मतदार हक्क वापरत नाहीत, कारण ते मतदान दिवशी प्रत्यक्ष येऊ शकत नाहीत.
➤ स्थलांतरित कामगारांचे मतदान प्रमाण वाढवणे हे लोकशाही सहभागासाठी अत्यावश्यक.

#descriptive

🔥जॉईन🔥 @ChaluGhadamodi

🔥अभिमानाने घेऊन येत आहोत🔥

✅ टेलिग्राम : @eMPSCkatta

✅ ॲप लिंक : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.spradhagram.academy.app

✅ YouTube : https://youtube.com/@empsckatta?si=e1FMDxPPAhIVrpU9

🔥सर्वांनी नक्की जॉईन करा🔥

📣 🔥Combine Prelims Group B & C 2025 Special Session🔥
🎯 Prelims स्ट्रॅटेजी + टाइम मॅनेजमेंट

दि. 11 ऑगस्ट 2025 (सोमवार)
🕘 रात्री 9:15 वाजता
📍 Live on Telegram
@eMPSCkatta

🧠 तयारी करणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्यांसाठी एक ‘Must Attend’ सेशन!
दत्ता चव्हाण सर आणि आशिष आखाडे सर घेणार आहेत Combine Prelims B & C 2025 साठी खास स्ट्रॅटेजी सेशन!


👨‍🏫 दत्ता चव्हाण सर✅
🔹 सहाय्यक आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता (राज्यसेवा 2023)
🔹 UPSC मुख्य 2 वेळा, Rajyaseva मुख्य 4 वेळा व Interview 2 वेळा

👨‍🏫 आशिष आखाडे सर✅
🔹 कर निर्धारण व प्रशासकीय अधिकारी
🔹 UPSC मुख्य 5 वेळा व Interview 1 वेळा, Rajyaseva Interview 2 वेळा

🔴जे विद्यार्थी प्रिलिम्स देणार आहेत त्यांनी ऐकावे असे सेशन होणार आहे कारण दत्ता सर आणि आशिष सर यांना प्रिलिम्स मध्ये नेहमी चांगले मार्क्स आले आहेत. त्यांच्या अनुभवाचा तुम्हाला नक्की फायदा होईल.

🎯 या सेशनमध्ये:
✅ उरलेल्या दिवसांचे योग्य नियोजन
✅ कटऑफ पार करण्यासाठी आवश्यक टिप्स
✅ प्रिलिम्स क्लिअर करण्यासाठी लागणारी स्ट्रॅटेजी
✅ टॉपर्सचा मार्गदर्शन आणि अनुभव
📌 हा सेशन Prelims देणाऱ्या प्रत्येकासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे!

🔥जाईन🔥 @eMPSCkatta

♦️१०६ वी घटनादुरुस्ती (Constitution (One Hundred and Sixth Amendment) Act, 2023), नारी शक्ति वंदन अधिनियम, २०२३


🔹Women’s Reservation Bill किंवा Nārī Śakti Vandan Adhiniyam, 2023

✅प्रवेश व मंजुरी:✅

🔹लोकसभा: २० सप्टेंबर २०२३

🔹राज्यसभा: २१ सप्टेंबर २०२३

🔹राष्ट्रपतींनी संमती: २८ सप्टेंबर २०२३


♦️वैधता कालावधी: १५ वर्षांसाठी, पुढील विस्तार पररंगाधारित कायद्याने केला जाऊ शकतो

🔹महिलांसाठी आरक्षण:

🔹लोकसभा, राज्य विधानसभांमध्ये १/३ (३३%) जागा महिलांसाठी राखून ठेवण्यात आल्या आहेत

♦️ आरक्षण (SC/ST) जागांपैकीही १/३ महिला SC/ST महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आली आहेत

🔹दिल्ली विधानसभेसाठीही विशेष तरतूद: तिच्यामध्येही ३३% स्त्री आरक्षण


✅अंमलबजावणीची प्रक्रिया:

✅ही दुरुस्ती डेलिमीटेशन नंतर लागू होईल. म्हणजे, पुढील लोकसंख्याशास्त्रीय गणना (census) आणि नंतर झालेल्या निर्वाचन क्षेत्रांची पुनर्रचना (delimitation) नंतरच अमलात येईल

✅पार्श्वभूमी व सामाजिक महत्त्व

♦️हा विधेयक महिला प्रतिनिधित्वाच्या अडचणींवर उपाय म्हणून अनेक दशकांची मागणी होती. या संदर्भात 1996, 1998, 1999 आणि 2008 मध्ये असे विधेयक आल्यानंतरही अपूर्ण राहिले होते

🔹या दुरुस्तीने, स्थानीय स्वराज संस्थांमध्ये महिलांसाठी १/३ जागा राखणारी जे ७३ वी आणि ७४ वी दुरुस्त्या लागू होत्या, त्यांचा विस्तार उच्च स्तरावरही झाला आहे

✅एक सामाजिक-राजकीय टप्पा म्हणून, महिलांला निर्णय प्रक्रियेत समान संधी देणे हा या कायद्याचा मूलभूत उद्देश आहे


🔥जॉईन🔥 @ChaluGhadamodi

भारत निवडणूक आयोगाने निवडणूक व्यवस्था पारदर्शक करण्याच्या मोहिमेअंतर्गत कारवाई करत देशातील ३३४ नोंदणीकृत परंतु मान्यता नसलेल्या राजकीय पक्षांची (RUPPs) नोंदणी रद्द केली आहे. याअंतर्गत नोंदणी रद्द करण्यात आलेले

महाराष्ट्रातील पक्ष खालीलप्रमाणे आहेत :

१) अवामी विकास पार्टी
२) बहुजन रयत पार्टी
३) भारतीय संग्राम परिषद
४) इंडियन मिलन पार्टी ऑफ इंडिया
५) नव भारत डेमोक्रॅटिक पार्टी
६) नवबहुजन समाज परिवर्तन पार्टी
७) पिपल्स गार्डियन
८) दि लोक पार्टी ऑफ इंडिया
९) युवा शक्ती संघटना