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📕 इलाहाबाद हाई कोर्ट March 17, 1866, में आगरा में स्थापित हुआ

👉 the Indian High Courts Act 1861

👉 1869 में इलाहाबाद स्थांतरित

👉​ पहले मुख्य न्यायाधीश -Sir Walter Morgan (1866–1871).

👉 पहले भारतीय Chief Justice: Justice Shah Muhammad Sulaiman (1932).

​👉 स्वतंत्र भारत के पहले Justice Bidhu Bhushan Malik (1947–1955).


​A. The British Era (ब्रिटिश काल: 1866–1947)
​
​👉 1948 में एक खंड पीठ लखनऊ में स्थानांतरित
​

​नोट 👉 इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक मात्र मुख्य न्यायाधीश, कमल नारायण सिंह,भारत में मुख्य न्यायाधीश ( सुप्रीम कोर्ट में)बने

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📕 रजा लाइब्रेरी (Raza Library) रामपुर


👉​ इसकी स्थापना 1774 में नवाब फैजुल्लाह खान ने की थी, जिन्होंने रामपुर रियासत पर शासन किया था।

​विकास: बाद के नवाबों, विशेष रूप से नवाब कलब अली खान ने इसमें दुर्लभ पांडुलिपियों (Manuscripts) और कलाकृतियों का संग्रह बढ़ाने में बड़ा योगदान दिया।

​👉​यह पुस्तकालय 'हामिद मंजिल' (Hamid Manzil) नामक एक भव्य इमारत में स्थित है।

👉​इसकी वास्तुकला में इंडो-सारसेनिक (Indo-Saracenic) शैली का प्रभाव दिखता है, जिसमें सुंदर गुंबद, ऊंचे बुर्ज और नक्काशीदार पत्थर का काम किया गया है।
​
👉. राष्ट्रीय महत्व ​1975 में भारत सरकार ने इसे 'राष्ट्रीय महत्व का संस्थान' (Institution of National Importance) घोषित किया।

👉​वर्तमान में यह भारत के संस्कृति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान के रूप में कार्य करता है।

👉इसके बोर्ड के पदेन अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के राज्यपाल होते हैं।

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📕प्रस्तावनाः संविधान का हिस्सा है या नहीं

बेरुबारी मामले में (1960):

प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है।

गोलकनाथ बनाम पंजाब 1967
वाद में उद्देशिका संविधान की मूल आत्मा है

केशवानंद भारती मामले (1973) में:

सुप्रीम कोर्ट ने पहले की राय को खारिज कर दिया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है और इसमें संशोधन किया जा सकता है, बशर्ते कि बुनियादी सुविधाओं में कोई संशोधन नहीं किया गया हो।

यह संविधान की सच्ची भावना की व्याख्या करने के लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक है
।

एलआईसी ऑफ इंडिया केस (1995)

ने प्रस्तावना को बरकरार रखा और कहा कि यह संविधान का एक अभिन्न अंग है।

प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और न ही विधायिका की शक्ति पर रोक है। यह न्यायोचित नहीं है, अर्थात इसके प्रावधान कानून की अदालत में लागू करने योग्य नहीं हैं।

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📕संसद का संविधान में संशोधन करने की शक्ति

शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकार, 1951

संसद को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की शक्ति है।


सज्जन सिंह बनाम राजस्थान सरकार, 1965

. संसद को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की शक्ति है।


गोलक नाथ बनाम पंजाब सरकार, 1967

संसद को संविधान के भाग III (मौलिक अधिकारों) में संशोधन करने का अधिकार नहीं है।

केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार, 1973

संसद के किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन 'बुनियादी संरचना' को कमजोर नहीं कर सकती है।


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📕राज्य का राज्यपाल , विवेकानुसार कार्य 👉

1. विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने को कहने के लिए।

2. अल्पमत में आए मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए।

3. किसी विधेयक पर अनुमति देने, अनुमति रोकने अथवा भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ उस विधेयक को आरक्षित करने के लिए (अनु. 200)।

4. विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस करने के लिए (अनु. 200 का परंतुक)।

🔥इनके अतिरिक्त राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने तथा विधानसभा के समय पूर्व विघटन जैसे कुछ अन्य संदर्भों में भी वह अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है

🔥उसे उच्च न्यायालय से परामर्श मांगने के लिए अधिकृत नहीं किया गया है।

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🔴 विभिन्न रासायनिक पदार्थ के नाम तथा रासायनिक नाम एवं सूत्र–

▪️कास्टिक सोडा( NaOH) – सोडियम हाइड्राक्साइड
▪️विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग(CaOCL2)– कैल्शियम ऑक्सिलोराइड
▪️फिटकरी (K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O)– पोटेशियम अल्युमिनियम सल्फेट।
▪️मार्श गैस (CH4) – मीथेन
▪️शुष्क बर्फ (CO2) – ठोस कार्बन डाइऑक्साइड
▪️रेड लेड (Pb3 O4) – ट्राई प्लंबिक टेट्राक्साइड
▪️मूर्खो का सोना (FeS) – आईरन पायराइट
▪️बुझा हुआ चुना (Ca (OH)2) – कैल्सियम हाइड्रोक्साइड
▪️जिप्सम( CaSO4.2H2O) – कैल्शियम सल्फेट
▪️नीला थोथा ( CuSO4.5H2O) – कॉपर सल्फेट
▪️चाक ( CaCO3) –कैल्सियम कार्बोनेट
▪️सुहागा (Na2B4O7.10H2O) – बोरेक्स
▪️नौसादर(Nh4Cl) – अमोनियम क्लोराइड



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