📕फल का नाम  —खाने योग्य भाग

👉केला  —मध्य एवं अन्तःभित्ति

👉काजू   —बीजपत्र, पुस्पासन

👉चना, मटर   —बीजपत्र और भ्रूण

👉शहतूत  —रसीले परिदलपुंज

👉अनन्नास  —ब्रैक्ट्स, रिसेप्टेकल्स

👉सेब  —पुष्पासन या थेलामस

👉आम  —मध्य फलभित्ति

👉अंगूर  —फलभित्ति, बीजाण्डसन

👉नारियल  —भ्रूषणपोष

👉खीरा  —मेसोकार्प, एंडोकार्प

👉अंजीर  —मांसल थैलेमस

👉अनार  —रसदार बीज कोट

👉टमाटर  —पेरीकार्प, प्लेसेंटा

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📕प्राधिकरण का नाम, संक्षिप्त नाम, मुख्यालय, स्थापना वर्ष

👉नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, नोएडा (NOIDA)
नोएडा (गौतम बुद्ध नगर)1976

👉भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण
बीडा (BIDA) भदोही, 1981

👉गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण
गीडा (GIDA),गोरखपुर, 1989

👉सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण
सीडा (SIDA), जौनपुर, 1989

👉वृहत नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा, 1991

👉लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण
लिडा (LIDA) लखनऊ, 2005

👉यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, येडा (YEIDA)ग्रेटर नोएडा
2001 (पूर्व में ताज एक्सप्रेसवे)

नोट 👉UPSSSC यहां से कई बार प्रश्न पूछ चुका है, रट्टा मार लो
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जो श्रम से सफलता की चोटी लिखेंगे वही नंगे तन पर लंगोटी लिखेंगे ।
भरोसा है जिनको भुजाओं पर अपने वो खुद अपने हिस्से की रोटी लिखेंगे।।

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📕 उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण योजनाएँ (वर्षवार सूची)

📕 वर्ष 1990s

स्वावलंबन योजना – 1996

(स्वरोजगार को बढ़ावा देने हेतु)

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (SGSY) – 1999

(ग्रामीण गरीबों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु)

📕 वर्ष 2000-2005

शिक्षामित्र योजना – 2001

(प्राथमिक विद्यालयों में सहायक शिक्षकों की नियुक्ति हेतु)

स्वाधार योजना – 2001-2002

(वंचित और संकटग्रस्त महिलाओं के पुनर्वास हेतु)

स्वयं सिद्ध योजना – 2002

(महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए)

वंदे मातरम योजना – 2004

(स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में मातृत्व सुरक्षा हेतु)

परिवार नियोजन बीमा योजना – 2005

(स्वास्थ्य बीमा के तहत नसबंदी करवाने वालों को लाभ)

📕 वर्ष 2010-2015

राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्ति योजना – 2010

(किशोरियों को स्वास्थ्य, पोषण व आत्मनिर्भरता हेतु)

मैत्री योजना – 2013

(पुलिस और महिला समाज के बीच संवाद व सुरक्षा हेतु)

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) – 2014

(शहरी गरीबों को स्वरोजगार एवं कौशल विकास के अवसर)

📕 वर्ष 2016-2020

नया सवेरा योजना – जून 2017

(नशा पीड़ितों के पुनर्वास और परामर्श हेतु)

मुख्यमंत्री शिक्षित प्रोत्साहन योजना – 2020

(शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु आर्थिक सहायता)

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना – 2020

(किसानों की दुर्घटना मृत्यु पर सहायता राशि)

मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना – जनवरी 2020

(स्थानीय पर्यटन स्थलों के विकास हेतु सहायता)

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👉ब्रिटिश काल में भू राजस्व नीतियां

👉1793 ई. में लॉर्ड कार्नवालिस ने भू-राजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली को प्रारंभ किया।

👉इसे इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी एवं बीसवेदारी आदि भिन्न-भिन्न नामों से भी जाना जाता है।

👉यह व्यवस्था बंगाल, बिहार उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक के क्षेत्र में लागू थी।

✍️ इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19 प्रतिशत हिस्सा शामिल था।

✍️इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों के एक नए वर्ग को भू-स्वामी घोषित कर दिया गया, जिसे भूमि के लगान का 10/11 भाग कंपनी को देना था तथा 1/11 भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना था।

✍️ स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार छोटे पूंजीपति (भद्र नवाब) थे।

✍️ दूसरी व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था

✍️इस व्यवस्था के जन्मदाता टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे तथा सर्वप्रथम इसे तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू किया गया।
✍️ तत्पश्चात यह व्यवस्था मद्रास, बंबई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम तथा कुर्ग (आधुनिक कर्नाटक का एक भाग) में लागू की गई।

👉इस प्रथा के अंतर्गत रैयतों को भूमि के मालिकाना और कब्जादारी अधिकार दिए गए थे और प्रत्यक्ष रूप से या सीधे तथा व्यक्तिगत रूप से वे स्वयं सरकार को भू-राजस्व का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे।

✍️ इस व्यवस्था ने कृषक भू-स्वामित्व की स्थापना की। इसके अंतर्गत कुल ब्रिटिश भारत के भू-क्षेत्र का 51 प्रतिशत हिस्सा शामिल था। इस व्यवस्था के अंतर्गत लगान की वसूली कठोरता से की जाती थी तथा लगान की दर भी काफी ऊंची थी।

✍️महालवाड़ी पद्धति

👉 भू-राजस्व व्यवस्था कृषक के साथ नहीं, बल्कि प्रत्येक ग्राम अथवा महाल (जागीर का एक भाग) के साथ स्थापित की जाती थी।

✍️ इसके अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति अपनी भूमि छोड़ देता था, तो ग्राम समाज इस भूमि को संभाल लेता था।

✍️ यह ग्राम समाज ही सम्मिलित भूमि (शामलात) तथा अन्य भूमि का स्वामी होता था।

👉यह पद्धति उ.प्र., मध्य प्रांत तथा पंजाब में (कुछ परिवर्तनों के साथ) लागू की गई, जिसके अंतर्गत कुल ब्रिटिश भारत के भू-क्षेत्र का 30 प्रतिशत हिस्सा शामिल था।

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