◾श्रीनगर में पहली बार खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव (KIWSF) के लोगो और मास्कॉट का अनावरण किया गया।

◾हिमालयन किंगफिशर खेलों के लिए शुभंकर होगा, जबकि लोगो में कश्मीर के सार को दिखाया गया है।

◾ जिसमें बर्फ से ढके पहाड़ों और पाइन के पेड़ों द्वारा तैयार दाल झील पर एक शिकारा ग्लाइडिंग की विशेषता है।

◾यह कार्यक्रम 21-23 अगस्त तक शहर की प्रतिष्ठित डाल झील में आयोजित किया जाएगा।

◼️ भारत ने मॉडल और निर्माताओं की अनुमोदित सूची- ए.एल.एम.एम के अंतर्गत सूचीबद्ध 100 गीगावाट सौर पीवी मॉड्यूल निर्माण क्षमता में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है।

◼️ यह वर्ष 2014 में केवल 2.3 गीगावाट थी।

कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने ।
प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः ।

🙏🙏🙏

आप सभी को अमोघ क्लासेज की तरफ से श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं

👉42वां संशोधन अधिनियम, 1976 (लघु संविधान)-

👉42वें संशोधन अधिनियम में तीन नए शब्द जोड़े गए, अर्थात् समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, जिन्हें प्रस्तावना में जोड़ा गया।

नागरिकों द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया (नया भाग IV A)।

👉राष्ट्रपति अनुच्छेद 74 के अधीन अपने कार्यों के निर्वहन में मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा।

👉प्रशासनिक न्यायाधिकरणों और अन्य मामलों के लिए न्यायाधिकरणों का प्रावधान किया गया (भाग XIV A जोड़ा गया)।

👉1971 की जनगणना के आधार पर 2001 तक लोक सभा और राज्य विधान सभाओं में सीटों का रखरखाव।

👉संवैधानिक संशोधन न्यायिक जांच से परे किये गये।

👉लोक सभा और राज्य विधान सभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया।

👉जब तक कुछ मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जाता, तब तक निदेशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए बनाए गए कानूनों को अदालतों द्वारा अवैध नहीं माना जा सकता।

👉राज्य नीति के तीन नए निर्देशक सिद्धांत जोड़े गए, अर्थात समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, तथा पर्यावरण, वन और वन्य जीवन का संरक्षण।

👉भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भाग में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को सुगम बनाना।

👉किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की एक बार की अवधि को 6 महीने से बढ़ाकर एक वर्ष करना।

👉शिक्षा, वन, वन्य पशु और पक्षी संरक्षण, माप-तौल और न्याय प्रशासन, संविधान, तथा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अलावा सभी न्यायालयों के संगठन सहित पांच विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया।

👉अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना।

👉संविधान संशोधन:

राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस:

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया।

इस अधिनियम ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को पिछड़े वर्गों से संबंधित कार्यों से मुक्त कर दिया।

इसने राष्ट्रपति को किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को निर्दिष्ट करने का अधिकार भी दिया

राज्य को नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) की उन्नति के लिए कोई विशेष प्रावधान करने का अधिकार दिया गया।

ईडब्ल्यूएस श्रेणी का लाभ प्राप्त करने के लिए ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र की आवश्यकता होती है।

राज्य को शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए कुछ वर्गों के लिए 10% तक सीटें आरक्षित करने की अनुमति दी गई थी, जिसमें अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को छोड़कर निजी शैक्षणिक संस्थान भी शामिल थे, जिन्हें राज्य द्वारा सहायता प्राप्त या गैर-सहायता प्राप्त थी। 10% तक का यह अतिरिक्त आरक्षण पहले से किए गए आरक्षण के अतिरिक्त होगा।

लोक सभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों की समाप्ति की समय-सीमा को 70 वर्ष से बढ़ाकर 80 वर्ष करना।

लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो-इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीटों को हटाना।

105वां संशोधन अधिनियम, 2020-
इसने सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (एसईबीसी) की पहचान करने और उन्हें मान्यता देने की राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों की शक्ति को बहाल कर दिया।

यह संशोधन 15 अगस्त, 2021 से प्रभावी हो गया।

इसे महिला आरक्षण अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है।

यह विधेयक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करता है।

यह संशोधन सितंबर 2023 में पारित किया गया तथा 28 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई।

लार्ड वेलेजली (1798-1805) :–

👉सहायक संधि की नीति प्रारंभ की (1798), सबसे पहले यह संधि हैदराबाद के निजाम से

👉चौथा मैसूर युद्ध 1799

👉द्वितीय मराठा युद्ध (1803-1805)

👉तंजौर 1799, सूरत 1800, एवं कर्नाटक 1801 का प्रशासन अपने हाथों में ले लिया।

👉 बसीन की संधि (1802)

👉वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्य: हैदराबाद (1798; 1800), मैसूर (1799), तंजौर (अक्टूबर 1799), अवध (नवंबर 1801), पेशवा (दिसंबर 1801), बरार के भोंसले (दिसंबर 1803), सिंधिया (फरवरी 1804), जोधपुर (1818), जयपुर (1818), मच्छेरी (1818), बुंदी (1818), भरतपुर (1818)


🔰 प्रमुख चैनल जलडमरू मध्य

👉 मालद्वीव व मिनीकाय (भारत) के मध्य - 8° चैनल

👉लक्षद्वीप व मिनीकॉय के मध्य - 9° चैनल

👉 छोटा अंडमान व कार निकोबार के मध्य - 10° चैनल

👉सुमात्रा (इंडोनेशिया) व निकोबार के मध्य - ग्रैण्ड चैनल

👉तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य - पाक स्ट्रेट

👉दक्षिण अंडमान व लघु अंडमान के मध्य - डंकन पास

👉 कोको द्वीप (म्यांमार) व उत्तरी अंडमान के मध्य - कोको स्ट्रेट

👉तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य - पाक खाड़ी

👉 द.पू. तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य - मन्नार खाडी

👉लक्षद्वीप व मालाबार तट के मध्य - लक्षद्वीप सागर

नोट- सेतुसमुद्रम परियोजना मन्नार की खाड़ी को पाक खाड़ी से जोड़ती है।

📕ग्राम विकास अधिकारी (VDO)भर्ती की आयु 40 साल तक बढ़ा दिया गया हैं

👉 साथ में CCC कोर्स अनिवार्य है

👉upsi (उत्तर प्रदेश दारोगा) भर्ती के 4543 पदो पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन शुरू

👉सभी अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 03 वर्ष की छूट मिलेगी

👉 आवेदन की अंतिम तिथि 11 सितम्बर 2025 तक