आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा के BJP में शामिल होने से ,दल बदल कानून एक बार फिर चर्चा में आ गया

📕जापान मुख्यत: चार द्वीपों उत्तर से दक्षिण का क्रम

👉होकैडो, होन्शू, शिकोकू और क्यूशु

👉 उपर्युक्त चारों द्वीपो में होन्शू का सबसे बड़ा है। 

🔰 प्रमुख चैनल जलडमरू मध्य

👉 मालद्वीव व मिनीकाय (भारत) के मध्य - 8° चैनल

👉लक्षद्वीप व मिनीकॉय के मध्य - 9° चैनल

👉 छोटा अंडमान व कार निकोबार के मध्य - 10° चैनल

👉सुमात्रा (इंडोनेशिया) व निकोबार के मध्य - ग्रैण्ड चैनल

👉तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य - पाक स्ट्रेट

👉दक्षिण अंडमान व लघु अंडमान के मध्य - डंकन पास

👉 कोको द्वीप (म्यांमार) व उत्तरी अंडमान के मध्य - कोको स्ट्रेट

👉तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य - पाक खाड़ी

👉 द.पू. तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य - मन्नार खाडी

👉लक्षद्वीप व मालाबार तट के मध्य - लक्षद्वीप सागर

नोट- सेतुसमुद्रम परियोजना मन्नार की खाड़ी को पाक खाड़ी से जोड़ती है।

👉वर्तमान उपाध्यक्ष, सुमन बेरी का कार्यकाल 30 अप्रैल को खत्म हो रहा है

👉अशोक कुमार लाहिड़ी केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार और 15वें वित्त आयोग के सदस्य रह चुके हैं.

राज्य. गठन वर्ष

1.आंध्र प्रदेश. 1 अक्टूबर, 1953

2. गुजरात. 1 मई, 1960

3.नगालैंड. 1 दिसंबर, 1963

4.हरियाणा. 1 नवंबर, 1966

5.हिमाचल प्रदेश. 25 जनवरी, 1971

6. मेघालय. 21 जनवरी, 1972

7.मणिपुर. 21 जनवरी, 1972

8.त्रिपुरा. 21 जनवरी, 1972

9.सिक्किम. 16 मई, 1975

10.मिजोरम. 20 फरवरी, 1987

11अरुणाचल प्रदेश. 20 फरवरी, 1987

12.गोवा. 30 मई, 1987

13.छत्तीसगढ़. 1 नवंबर, 2000

14.उत्तराखंड. 9 नवंबर, 2000

15.झारखंड. 15 नवंबर, 2000

16.तेलंगाना. 2 जून, 2014

👉 केंद्र सरकार ने पहाड़ी राज्यों में कनेक्टिविटी, बुनियादी ढांचे और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए "पहाड़ों का गौरव" (Pride of Hills: Special Development Assistance for the Hill States) नामक योजना की शुरुआत की है।

👉यह 2026-27 के लिए ₹25,000 करोड़ के कुल परिव्यय वाली विशेष सहायता (SASCI) का हिस्सा है,

👉 जिसका उद्देश्य कठिन भौगोलिक परिस्थितियों वाले राज्यों में विकास को गति देना है

अरुणाचल प्रदेश (सबसे अधिक बजट दिया गया), हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम और मिजोरम जैसे पहाड़ी राज्यों पर केंद्रित है।

👉 PM-KUSUM: यह योजना वर्ष 2019 में कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने, विद्युत उत्पादन का विकेंद्रीकरण करने, डीजल पर निर्भरता कम करने तथा किसानों की ऊर्जा सुरक्षा में सुधार के उद्देश्य से शुरू की गई थी।