👉मुर्रा (Murrah) – हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश

👉जाफराबादी (Jaffarabadi) – गुजरात (काठियावाड़ क्षेत्र)
👉सुरती (Surti) – गुजरात

👉मेहसाणा (Mehsana) – गुजरात

👉बन्नी (Banni) – कच्छ (गुजरात)

👉नागपुरी (Nagpuri) – महाराष्ट्र, विदर्भ क्षेत्र
👉पंढरपुरी (Pandharpuri) – महाराष्ट्र
।
👉भदावरी (Bhadawari) – उत्तर प्रदेश,
मध्य प्रदेश
👉नीली-रावी (Nili-Ravi) – पंजाब क्षेत्र

👉कालीतड़ी / तिरुची (Toda) – तमिलनाडु (नीलगिरि पहाड़ियाँ)

👉उत्तर प्रदेश सरकार की एक प्रमुख संरक्षण और इको-टूरिज्म परियोजना है।

👉 इसका उद्देश्य राज्य पक्षी सारस (Sarus Crane) के प्राकृतिक आवासों का संरक्षण करना

👉 विस्तार मैनपुरी व इटावा जिलों के वेटलैंड्स (आर्द्रभूमियों) में पर्यटन को बढ़ावा देना है

देश के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) होंगे लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि‌‌

👉गीर (Gir): यह गुजरात के गिर जंगलों की प्रसिद्ध नस्ल है। इसका दूध बहुत पौष्टिक होता है।
👉साहिवाल (Sahiwal): यह पंजाब और राजस्थान के इलाकों में पाई जाती है। यह भारतीय नस्लों में सबसे अधिक दूध देने वाली मानी जाती है।

👉लाल सिंधी (Red Sindhi): यह गहरे लाल रंग की होती है और काफी मात्रा में दूध देती है।

👉राठी (Rathi): यह राजस्थान के बीकानेर और जैसलमेर क्षेत्रों में पाई जाती है।

👉हरियाणा (Hariana): यह हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली एक मजबूत नस्ल है।

👉कांकरेज (Kankrej): यह गुजरात और राजस्थान की नस्ल है, जो अपनी 'सवाई चाल' के लिए जानी जाती है।

👉थारपारकर (Tharparkar): यह राजस्थान के थार रेगिस्तान की नस्ल है और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अच्छी रहती है।

👉ओंगोल (Ongole): यह आंध्र प्रदेश की प्रसिद्ध नस्ल है, जिसकी दुनिया भर में काफी मांग है।

👉देवनी (Deoni): यह महाराष्ट्र और कर्नाटक के क्षेत्रों में पाई जाती है

👉1895 ई. संविधान सभा की संकल्पना सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रस्तुत स्वराज विधेयक में की गई, लेकिन

👉विधेयक में स्पष्ट रूप से संविधान सभा शब्द का उल्लेख नहीं था।

👉1922 ई. - स्वराज शब्द को स्पष्ट करते समय गांधी जी ने संविधान सभा का विचार दिना था।

👉1928 ई. नेहरु समिति ने पहली बार संविधान का प्रारूप दिया था।

👉1934 ई. - MN राय ने संविधान सभा की मांग की। (व्यक्तिगत रूप में)

अनुच्छेद 52 - भारत के राष्ट्रपति

'अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति

• अनुच्छेद 54 - राष्ट्रपति का चुनाव

अनुच्छेद 55 - राष्ट्रपति के चुनाव की रीति-

अनुच्छेद 56 - राष्ट्रपति का कार्यकाल

अनुच्छेद 57 - पुनः चुनाव के लिए पात्रता

अनुच्छेद 58 - राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने के लिए योग्यताएँ।

अनुच्छेद 59 - राष्ट्रपति के पद के लिए शर्ते

अनुच्छेद 60 - राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान,

अनुच्छेद 61 - राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया

42वां

👉मौलिक अधिकारों की तुलना में निर्देशक सिद्धांतों को प्राथमिकता दी गई।

👉संवैधानिक संशोधनों की न्यायिक समीक्षा पर रोक

👉सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों की शक्तियों में कटौती।

👉देश में विधायिका का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया।

👉उद्देशिका में समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, अखंडता जोड़ा गया

👉संविधान में भाग 4 (क), और 14( क) जोड़ा गया

यह नहर उत्तराखंड के हरिद्वार में भीमगोड़ा बैराज (Bhimgauda Barrage) से निकलती है।

इसके निर्माण का श्रेय सर प्रोबी कॉटले (Sir Proby Cautley) को जाता है।

इसकी मुख्य नहर की लंबाई लगभग 272 किमी है,

👉​माखनलाल चतुर्वेदी: 'हिम तरंगिणी' (1955) - हिंदी का प्रथम साहित्य अकादमी।

👉​आचार्य नरेंद्र देव: 'बौद्ध धर्म दर्शन' (1957)।

👉​राहुल सांकृत्यायन: 'मध्य एशिया का इतिहास' (1958)।

👉​भगवती चरण वर्मा: 'भूले बिसरे चित्र' (1961)।

👉​अमृत राय: 'प्रेमचंद: कलम का सिपाही' (1963) - यह मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है।

👉​हरिवंश राय बच्चन: 'दो चट्टानें' (1968)।

👉​श्रीलाल शुक्ल: 'राग दरबारी' (1969)।

👉​हजारी प्रसाद द्विवेदी: 'आलोक पर्व' (1973)।

👉​काशीनाथ सिंह: 'रेहन पर रग्घू' (2011)।

👉​बद्री नारायण: 'तुमड़ी के शब्द' (2022

​
उत्तर प्रदेश के प्रमुख हिंदी के लेखक और कवि


👉सुमित्रानंदन पंत 1968 चिदंबरा (हिंदी के लिए पहला ज्ञानपीठ)

👉सच्चिदानंद ह. वा. अज्ञेय 1978 कितनी नावों में कितनी बार

👉महादेवी वर्मा 1982 यामा

👉कुंवर नारायण 2005 संपूर्ण साहित्य

👉अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल 2009 संयुक्त रूप से संपूर्ण साहित्य के लिए

👉केदारनाथ सिंह 2013 संपूर्ण साहित्य

अनुच्छेद 129 - अभिलेख/रिकार्डड न्यायलय/अवमानना का दण्ड देने की शक्ति ।

👉अनुच्छेद 131 - प्रराम्भिक क्षेत्राधिकरण की शक्ति।

एक या एक से अधिक राज्यों या एक राज्य व राज्यों व भारत सरकार के मध्य कोई विवाद पर फैसला एस. सी. करेगी

👉अनुच्छेद 132 - अपीलय क्षेत्राधिकार।

👉अनुच्छेद 133 - दीवानी मामलों में अपील का अधिकार।

👉अनुच्छेद 134 - फौजदारी मामलों में अपील का अधिकार

👉अनुच्छेद 135 - सैन्य मामलों में अपील का अधिकार।

👉अनुच्छेद 136 - विशेष अपीळेल का अधिकार।

👉अनुच्छेद 137 - न्यायिक पूनावलोकन की शक्ति।

👉अनुच्छेद 141 - सुप्रिम कोट के सभी निर्णय सम्पुर्ण भारत में मान्य होंगे।

👉अनुच्छेद - 143 राष्ट्रपति का सुप्रिम कोट से परामर्श लेने का अधिकार।

◽️पहली अनुसूची – राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची
  ◽️दूसरी अनुसूची –वेतन, भत्ते और पेंशन।
  ◽️तीसरी अनुसूची– शपथ संबंधित उल्लेख।
  ◽️चौथी अनुसूची –राज्यसभा की सीटों का उल्लेख।
  ◽️पांचवी अनुसूची –अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख।
  ◽️छठी अनुसूची –असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम का जनजातीय प्रशासन।
  ◽️सातवीं अनुसूची –केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा।
  ◽️आठवीं अनुसूची– भाषाएं
  ◽️नौवीं अनुसूची –भूमि सुधार संबंधित।
  ◽️दसवीं अनुसूची –दल बदल संबंधित प्रावधान।(52वां संशोधन–1985)
  ◽️ग्यारहवीं अनुसूची – पंचायतों का प्रावधान।(73वां संशोधन–1992)
  ◽️बारहवीं अनुसूची – नगर निकायों का प्रावधान।(74वां संशोधन–1992)

परिणाम: इस अधिनियम के माध्यम से लगभग 2 करोड़ काश्तकारों का सीधा संबंध राज्य से स्थापित हुआ। बिचौलियों को हटाकर भूमि का मालिकाना हक किसानों को दिया गया।

​जो किसान दूसरों की ज़मीन पर खेती करते थे, उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए तीन स्तरों पर काम किया गया:

​लगान का विनियमन: लगान की दर को फसल के मूल्य के 1/4 या 1/5 भाग तक सीमित किया गया।

​पट्टे की सुरक्षा: किसानों को मनमाने ढंग से बेदखल करने पर रोक लगाई गई

स्वामित्व का अधिकार: लंबे समय से खेती कर रहे काश्तकारों को ज़मीन खरीदने या स्वामित्व प्राप्त करने का अधिकार दिया गया

​चुनौती: बेनामी संपत्ति और पारिवारिक बँटवारे के कानूनी दांवपेच के कारण यह चरण पूर्णतः सफल नहीं रहा।

​लाभ: सिंचाई और प्रबंधन में आसानी।
​मुकदमेबाजी में कमी।
​कृषि उत्पादकता में वृद्धि।