जैसे —सड़क।पुल।मेट्रो।बिजली
इंफ्रास्ट्रक्चर

3. शिक्षा, चिकित्सा और कृषि पर खर्च
क्षेत्र
बजट में हिस्सा
शिक्षा
12.4%
चिकित्सा/स्वास्थ्य
6%
कृषि एवं सम्बद्ध सेवाएं
9%

16वें केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार

राजकोषीय घाटे की सीमा = 3%

यह सीमा वर्ष 2030-31 तक लागू रहेगी।
👉 राजकोषीय घाटा मतलब — सरकार की आय कम और खर्च अधिक होना।

बजट में नई योजनाओं के लिए ₹43,565.33 करोड़ रखे गए हैं।

कुल प्राप्तियां

अनुमानित कुल प्राप्तियां = ₹8,48,233.18 करोड़

प्राप्तियों के प्रकार-प्रकार--राशि
👉राजस्व प्राप्तियां
₹7,28,928.12 करोड़

👉पूंजीगत प्राप्तियां
₹1,19,305.06 करोड़

कुल कर राजस्व

₹6,03,401.76 करोड़

इसमें शामिल
प्रकार--राशि

राज्य का स्वयं का कर
₹3,34,491 करोड़

केंद्र करों में राज्य का हिस्सा
₹2,68,910.76 करोड़

कुल खर्च = ₹9,12,696.35 करोड़

राजस्व व्यय

₹6,64,470.55 करोड़
पूंजीगत व्यय

₹2,48,225.81 करोड़

कुल प्राप्तियों की तुलना में सरकार को लगभग ₹64,463.17 करोड़ का घाटा अनुमानित है।

16 स्टेशन

71 पुल

मैलानी और नानपारा स्टेशन दोहरे गेज वाले हैं।
यह पूर्वोत्तर रेलवे की पहली मीटर गेज लाइन है जिसे हेरिटेज दर्जा मिला।

उत्तर प्रदेश पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) द्वारा चलाया गया अभियान।
समय: 6 से 11 अक्टूबर 2025
उद्देश्य: आर्थिक अपराधियों को पकड़ना।
परिणाम: 23 फरार अपराधी गिरफ्तार।

ग्रेटर नोएडा के बोदाकी में एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप और लॉजिस्टिक्स हब बनेगा।
इसे उत्तर प्रदेश सरकार ने मंजूरी दी है।

उद्योग बढ़ाना
रोजगार बढ़ाना
माल परिवहन आसान बनाना

उन्नाव में देश का पहला AI-सक्षम निजी बहु-विषयक चंडीगढ़ विश्वविद्यालय परिसर खोला गया।

उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ को भारत का पहला AI City बनाने की योजना बना रही है।

लेखक - रचना/पुस्तकें

जियाउद्दीन बरनी - तारीख-ए-फिरोजशाही

हसन निजामी - ताजुल मासिर

मिनहाज-उस-सिराज - तबकत-ए-नासिरी

याहिया-बिन-अहमद - तारीख-ए-मुबारकशाही

अमीर खुसरो - खजाइन-उल-फतूह

जियाउद्दीन बरनी - फतवा-ए-जहांदारी

मुल्ला दाउद - चांदायन

दामोदर कवि - प‌द्मावती कथा

सोमनाथ - राग विबोध

अमीर खुसरो - आशिका

शम्स-ए-सिराज-अफीफ - तारीख-ए-फिरोजशाही

अमीर खुसरो - तुगलकनामा

गुलबदन बेगम - हुमायूंनामा

अलबरूनी - तारीख-ए-हिंद/किताब-उल-हिंद

खुसरो - तारीख-ए-दिल्ली

इब्नबतूता - रेहला

▪️सूरत की संधि - 1775
▪️पुरन्दर की संधि -1776
▪️बड़गाँव की संधि-1779
▪️सालाबाई की संधि-1782
▪️बसीन की संधि-1802
▪️देवगाँव की संधि -1803
▪️सुर्जी अर्जुनगाँव की संधि -1803
▪️राजापुर घाट की संधि -1804
▪️नागपुर  की संधि -1816
▪️ग्वालियर की संधि -1817
▪️पूना की संधि -1817
▪️मंदसौर की संधि -1818

1782 ई. में सालबाई की संधि से समाप्त हुआ

1803 से 1805 तक लड़ा गया यह 1803 में देवगांव की संधि से समाप्त हुआ

1817 1819 में लड़ा गया और इसके द्वारा मराठा शक्ति और
पेशवा के वंशानुगत पद को खत्म कर दिया गया

यानि 8000×30= 240000( 254000)

👉VPO 2022 में 1538 पोस्ट पर 66000 + लोगों को बुलाया गया था, लगभग 40 गुना

👉ये भी एग्जाम है जो नॉर्मल कैटेगरी के है स्पेशल डिग्री वाले नहीं है,

24000× 45 = 108000 (लगभग)

👉अगर आपके 91+ पर्सेंटाइल pet में बने रहे है तो बिना सोचे विचारे तैयारी में लग जाइए

■ भारतीय वन अधिनियम, 1927
■ भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972
■ जल संरक्षण एवं प्रदूषण अधिनियम, 1974
■ वन संरक्षण अधिनियम, 1980
■ वायु संरक्षण एवं प्रदूषण अधिनियम, 1981
■ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986
■ जैव विविधता अधिनियम, 2002
■ वन अधिकार अधिनियम, 2006
■ राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010

UP - शिक्षकों समेत 85 हजार पदों पर होगी भर्ती

👉पल्लव___ शोर मंदिर, कैलाश मंदिर, रथ मंदिर, महाबलीपुरम

👉पांड्या___ _मीनाक्षी मंदिर

👉चोल _____वृहदेश्वर मंदिर

👉राष्ट्र कूट ____एलोरा, कैलाश मंदिर,एलिफेंटा

👉चालुक्य _ ___पापनाथ मंदिर, विरुपाक्ष मंदिर

1. श्यामा प्रसाद मुखर्जी (कोलकाता), 2. पारादीप,
3. विशाखापत्तनम,
4. चेन्नई,
5. वी.ओ. चिदम्बरनार (तूतीकोरिन), 6. कोचीन,
7. न्यू मंगलौर,
8. मर्मुगाओ,
9. मुंबई,
10. जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट,(न्हावा शेवा)
11. कामराजार (एन्नौर)
12. कांडला (दीनदयाल) पोर्ट।
13 गैलाथिया ग्रेट निकोबार 6 सितम्बर को घोषणा

: दुनिया का पहला ऑपरेशनल पैकेट स्विचिंग नेटवर्क। इसे 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग (DoD) द्वारा विकसित किया गया था।

इन्हें 'इंटरनेट का जनक' (Father of Internet) कहा जाता है।

इन्होंने 1989 में WWW (World Wide Web) का आविष्कार किया और पहला वेब ब्राउज़र बनाया।

भारत में इंटरनेट की सार्वजनिक सेवा 15 अगस्त 1995 को VSNL (Videsh Sanchar Nigam Limited) द्वारा शुरू की गई थी।

यह इंटरनेट का मुख्य प्रोटोकॉल सूट है।

TCP: डेटा को छोटे-छोटे पैकेट्स में तोड़ता है।

IP: प्रत्येक पैकेट को उसके सही गंतव्य (Destination) तक पहुँचाने का काम करता है।

इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक उपकरण की एक विशिष्ट पहचान होती है। इसके दो वर्जन होते हैं:
IPv4: यह 32-बिट का होता है (जैसे: 192.168.1.1)।

IPv6: यह 128-बिट का होता है (बढ़ती उपकरणों की संख्या के कारण लाया गया)।

यह इंटरनेट की 'फोन बुक' की तरह है। यह डोमेन नाम (जैसे google.com) को IP एड्रेस (जैसे 142.250.190.46) में बदल देता है।

1971 में Ray Tomlinson ने पहला ईमेल भेजा था। इसमें @ चिन्ह का उपयोग यूजरनेम और डोमेन नाम को अलग करने के लिए किया जाता है।

यह 'Modulator-Demodulator' का संक्षिप्त रूप है, जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में बदलता है।

7-Application Layer👉-User Interface

6-Presentation Layer👉Data Format / Encryption

5_Session Layer👉-Session Management

4-Transport Layer👉-Data Delivery

3-Network Layer👉Routing

2--Data Link Layer👉Error Detection

1-Physical Layer👉Cable & Signals

👉 7,15,343 वर्ग किमी (21.76%) वन आवरण,

👉 1,12,014 वर्ग किमी (3.41%) वृक्ष आवरण है।

1.छत्तीसगढ़ (684 वर्ग किमी),
2.उत्तर प्रदेश (559 वर्ग किमी),
3.ओडिशा (559 वर्ग किमी),
4.राजस्थान (394 वर्ग किमी)

1.मिजोरम (242 वर्ग किमी),
2.गुजरात (180 वर्ग किमी),
3.ओडिशा (152 वर्ग किमी)

लड़की का चक्कर है बाबू भईया लड़की का

👉संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान एवं इसकी व्यवस्था में संशोधन की शक्ति प्रदान करता है।

यह प्रावधान करता है कि संसद अपनी संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करते हुए संविधान के किसी उपबंध कापरिवर्धन, परिवर्तन या निरसन के रूप में संशोधन कर सकती है।

👉हलाकि संसद उन व्यवस्थाओ को संशोधित नही कर सकती जो संविधान के मूल ढांचे की संरचना से सम्बद्ध हो यह व्यवस्था उच्चतम न्यायलय द्वारा केशवानंद भारती मामले (1973) में की।

👉अनुछेद 368 के अंतर्गत यह निम्नलिखित तरीके से हो सकती है-

👉 संविधान के संशोधन का आरम्भ संसद के किसी भी सदन में किया जा सकता है किन्तु राज्य विधान मंडल में नही।

👉 विधेयक को मंत्री या गैर सरकारी सदस्यों द्वारा पुर्स्थापित किया जा सकता है।

👉विधेयक को दोनो सदनों में विशेष बहुमत से पारित कराना अनिवार्य है।

👉दोनों ही सदनों में विधेयक अलग अलग पारित होना चाहिए और असहमति या गतिरोध की की स्थिति में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नही है।

👉 विधेयक के संघीय व्यवस्था से सम्बंधित होने पर उसे आधे राज्यों के विधानमंडल से भी सामान्य बहुमत से पारित होना चाहिए।

👉 राष्ट्रपति विधेयक को सहमती देंगे क्यूंकि वे विधेयक को न तो अपने पास रख सकते है और न ही संसद के पास पुनर्विचार के लिये भेज सकते है। राष्ट्रपति की सहमति के बाद विधेयक अधिनियम बन जाता है।

नवीनतम नियम: पेटेंट नियम, 2003 (The Patents Rules, 2003) —

पेटेंट की अवधि आवेदन की तारीख से 20 वर्ष होती है।

कॉपीराइट लेखकों, संगीतकारों और कलाकारों के रचनात्मक कार्यों की रक्षा करता है।

नवीनतम नियम: कॉपीराइट नियम, 2013 (The Copyright Rules, 2013

साहित्यिक या कलात्मक कार्यों के लिए लेखक के जीवनकाल + 60 वर्ष (लेखक की मृत्यु के अगले वर्ष से गणना)। सिनेमा और फोटोग्राफ के लिए प्रकाशन के बाद 60 वर्ष

भारत में कॉपीराइट के लिए पंजीकरण अनिवार्य नहीं है, लेकिन कानूनी सुरक्षा के लिए यह एक 'प्रथम दृष्टया साक्ष्य' (Prima facie evidence) के रूप में कार्य करता है।

यह कोई भारतीय कानून नहीं है, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसे 1995 में लागू किया गया था

उद्देश्य: व्यापार में उपयोग किए जाने वाले चिह्नों का पंजीकरण और नकल (Infringement) को रोकना

:
ट्रेडमार्क पंजीकरण 10 वर्षों के लिए वैध होता है, जिसे हर 10 साल बाद रिन्यू (Renew) कराया जा सकता

है।

नवीनतम नियम: ट्रेडमार्क नियम, 2017 (Trade Marks Rules, 2017

भारत इसका सदस्य है, जिससे एक ही आवेदन के जरिए कई देशों में ट्रेडमार्क रजिस्टर कराया जा सकता है

एजेंसी:
उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

स्थान:

GI रजिस्ट्री का मुख्यालय चेन्नई में

Validity):
GI टैग 10 वर्षों के लिए दिया जाता है, जिसे बाद में नवीनीकृत (Renew) किया